नई दिल्ली। कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने इस बार बजट में धुरंधर खेत खलिहान की सोच पर बड़ा दांव लगाया है। बहु भाषीय एआई टूल किसानों की उत्पादकता को बढ़ाएगा और विशिष्ट सलाह प्रदान करके किसानों को बेहतर निर्णय लेने और जोखिम को कम करने में मदद करेगा। सीतारमण ने साफ संकेत दिया कि चाहे तटवर्ती काजू नारियल किसान हों, पहाड़ी इलाकों के खुमानी अखरोट बादाम उत्पादक हों या औषधीय खेती करने वाले किसान, हर वर्ग के लिए लक्षित योजनाएं तैयार की गई हैं। बजट के अनुसार, भारत अब अपनी विशेष फसलों को वैश्विक बाजर में प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्थापित करने पर काम करेगा। 

किसानों के लिए चल रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बजट 63,500 करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले साल के बराबर है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सीधे खाते में किस्त मिलती है। जिससे बीज, खाद और खेती के खर्च में मदद होती है। 

स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 9,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पिछले साल यह 9,401 करोड़ थाए जो रिवाइज्ड अनुमान में घटकर 8,995 करोड़ रह गया था। इस स्कीम से गरीब और कमजोर परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है, खासकर बड़े अस्पतालों में महंगे इलाज के दौरान।

पीएमजीएसवाई के लिए 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए बजट में  वर्ष 2026-27 का आवंटन 19,000 करोड़ रुपए रखा गया है, जो 2025-26 के बराबर ही है। हालांकि, संशोधित अनुमान के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में इस पर खर्च 11,000 करोड़ रुपए हुआ था। वहीं दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्टÑीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 2026-27 का आवंटन बढ़ाकर 19,200 करोड़ रुपये कर दिया गया है, पिछले साल यह राशि 19,005 करोड़ रुपये थी, जबकि संशोधित अनुमान के मुताबिक 16,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के लिए इस साल 54,916.70 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, पिछले बजट में यह राशि 54,832.00 करोड़ रुपए थी और संशोधित अनुमान में खर्च 32,500.01 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 2,27,429 करोड़ रुपए

खाद्य सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर 2,27,429 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, पिछले साल 2,03,000 करोड़ का बजट था, जो संशोधित अनुमान में बढ़कर 2,27,753.65 करोड़ हो गया था। इस योजना से करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन मिलता है।

रायपुर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत ग्राम योजना (वीबी-जी राम जी) को लेकर कांग्रेस के विरोध पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति केवल विरोध तक सीमित रह गई है, जबकि केंद्र सरकार की योजनाएं गरीब, मजदूर और किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।

अपने एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के अंदरूनी हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले काका-बाबा की लड़ाई होती थी, अब अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आमने-सामने हैं, जिसका खामियाजा कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मनरेगा के तहत रोजगार के अवसरों को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को मजबूती मिल सके। इसके आगे उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्राम योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर विकास की योजना तैयार होगी और हर राशि का उपयोग गांव के समग्र विकास में किया जाएगा। उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है।

शिवराज सिंह चौहान रायपुर हवाईअड्डा पहुंचने के बाद दुर्ग के लिए रवाना हुए, जहां वे किसान मेले में शामिल होंगे। इसके साथ ही ग्राम गिरहोला और खपरी में कृषि फार्म का भ्रमण कर किसानों से संवाद करेंगे और पौधरोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। 31 जनवरी को राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम के साथ उच्चस्तरीय बैठक प्रस्तावित है। बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा तथा केंद्र-राज्य समन्वय से नई कार्ययोजना पर चर्चा होगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। राज्य में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं और उनका निर्माण कार्य तेजी से जारी है। शिवराज सिंह चौहान ने आगामी केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और विकास को नई गति देगा।