तेहरान। व्हाइट हाउस द्वारा ईरान से संघर्ष समाप्ति संबंधी प्रस्ताव पर जवाब की प्रतीक्षा के बीच खबरें सामने आई हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता अगले सप्ताह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिर शुरू हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से बताया कि दोनों पक्ष मध्यस्थों के साथ मिलकर एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर रहे हैं। प्रस्तावित रूपरेखा के तहत एक महीने की वार्ता प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसका उद्देश्य जारी संघर्ष को समाप्त करना है।

रिपोर्ट के अनुसार मसौदे में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव कम करने और ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार को किसी तीसरे देश में स्थानांतरित करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। कई अहम मुद्दों पर अब भी सहमति नहीं बन सकी है। ईरान पर लगे प्रतिबंधों में राहत का मुद्दा सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है और माना जा रहा है कि यही वार्ता में देरी या विफलता का कारण बन सकता है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आए हैं जब 28 फरवरी को अमेरिका और इज़रायल द्वारा ईरान पर किये गये हमलों के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया था। ईरान ने जवाबी हमले किए थे और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अहम होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन प्रभावित हुआ था।

पाकिस्तान की मध्यस्थता में आठ अप्रैल को युद्धविराम हुआ था। इसके बाद 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई वार्ता का पहला दौर किसी स्थायी समझौते तक नहीं पहुंच सका था। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धविराम को बिना किसी समय सीमा के आगे बढ़ा दिया था। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया से कहा कि प्रशासन को संघर्ष समाप्ति के प्रस्ताव पर ईरान के जवाब का इंतजार है। उन्होंने सीएनएन से कहा, "हमें आज रात तक जवाब मिलने की उम्मीद है", हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि तेहरान जानबूझकर जवाब में देरी कर रहा है या नहीं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी कहा कि वॉशिंगटन को शुक्रवार तक ईरान के जवाब की उम्मीद है, हालांकि शनिवार सुबह तक यह स्पष्ट नहीं हो सका था कि ईरान ने औपचारिक रूप से कोई जवाब दिया है या नहीं।

 उदयपुर। राज्यसभा चुनाव को लेकर उदयपुर में कांग्रेसी विधायकों की बाड़ेबंदी में सोमवार को बैठकों और वन-टू-वन रायशुमारी का दौर चला, वहीं पार्टी के तीनों प्रत्याशियों रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक व प्रमोद तिवारी ने नाथद्वारा पहुंच कर श्रीनाथजी का आशीर्वाद लिया। इससे पहले रविवार रात को सर्किट हाउस के कमरा नंबर 207 में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा के बीच शिखर वार्ता हुई। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक रात 10 से एक बजे तक चली। इस बीच, सोमवार को विधायकों को मोबाइल का इस्तेमाल करने की छूट मिल गई। बताया गया कि मुख्यमंत्री गहलोत का दोपहर में जयपुर जाने का कार्यक्रम तय था, लेकिन सर्किट हाउस में हुई वार्ता के बाद मुख्यमंत्री ने होटल में बैठक की तथा उसके बाद हर विधायक से रायशुमारी की।
 
नियम तो सभी के लिए समान : सीएम
सूत्रों के अनुसार होटल ताज अरावली में हुई बाड़ाबंदी में विधायकों के लिए हर शाम एक बड़े हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रविवार को रात 10 बजते ही हॉल में लगे माइक-स्पीकर बंद करवा दिए। ऐसे में जब प्रदेशाध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा ने कहा कि बिना माइक और स्पीकर के कैसे कार्यक्रम होगा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के लिए नियम समान है। फिर चाहे विधायक हो या आम आदमी। इसके बाद उन्होंने माइक और स्पीकर नहीं बजाने दिए।

‘सरकार’ ने देखी ‘आरआरआर’ मूवी
प्रदेश सरकार के मुखिया गहलोत ने विधायकों के साथ आरआरआर मूवी देखी। फिल्म का प्रदर्शन होटल में ही किया गया था। इसके लिए एक बड़ा पर्दा लगाया गया। फिल्म को नई तकनीक के साउंड इफैक्ट के साथ देखा गया। इससे पूर्व कुछ विधायकों ने क्रिकेट, बैडमिंटन खेला तो कुछ ने स्वीमिंग की। इसी तरह कुछ विधायकों ने होटल परिसर के आसपास स्थित पहाड़ियों का भ्रमण किया। इधर, मोबाइल की छूट मिलने के बाद विधायकों ने परिजनों से बीतचीत कर हाल-चाल जाने। जानकारी के अनुसार मंत्री लालचंद कटारिया और विधायक जोगिंदर अवाना ने बैडमिंटन खेला। सूत्रों के अनुसार कुछ विधायकों को घूमने के लिए बाहर भी भेजा गया। इसमें कुछ मेनार गए तो कुछ चावंड, तो कुछ ने बायोलॉजिकल पार्क देखा।

जयपुर। कांग्रेस मुख्यालय पर जन सुनवाई के दौरान मंगलवार को एक बार फिर जमकर हंगामा हुआ। कोविड हेल्थ वर्कर ने नियुक्ति की मांग को लेकर मुख्यालय के गेट पहुंचकर हंगामा किया।

 इन वर्कर के जबरन अंदर घुसने पर पुलिस कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की हुई।  धक्का-मुक्की से नाराज सीएचए कर्मचारियों ने पीसीसी पदाधिकारियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई। पीसीसी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के बीच काफी देर तक नोकझोंक चलती रही। उसके बाद 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा से बातचीत के लिए बुलाया। सीएचए कर्मचारियों ने सोमवार को भी पीसीसी मुख्यालय में जमकर हंगामा कर आत्महत्या की चेतावनी दी थी।

कीव। रूस-यूक्रेन जंग के 25 वें दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दोमिर जेलेंस्की ने रविवार को पुरानी पेशकश दोहराई। जेलेंस्की ने कहा कि मैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हूं। लेकिन, हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर यह बातचीत नाकाम हो गई और जंग नहीं थमी तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होना तय हो जाएगा। रविवार को रूस ने माइकोलाइव में हाइपरसोनिक मिसाइल किन्झॉल से हमला किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल से किया गया दूसरा हमला है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि उसकी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन में एक फ्यूल स्टोरेज तबाह कर दिया है। रूसी सेना ने मारियुपोल शहर में एक आर्ट स्कूल पर बमबारी की है। यहां लगभग 400 लोगों ने शरण ली थी। लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। इसके पहले यहां एक थिएटर पर बमबारी हुई थी, जहां कम से कम 1,000 नागरिकों ने शरण ली थी।

पुतिन बातचीत को तैयार नहीं : तुर्की
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो मैसेज में भले ही मॉस्को से सीधी बातचीत की अपील की है, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप अर्दोआन के चीफ एडवाइजर ने दावा किया है कि पुतिन फिलहाल ऐसी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अर्दोआन के प्रवक्ता की भी भूमिका निभा रहे इब्राहिम कलिन ने कहा, पुतिन का मानना है कि लीडर्स लेवल पर मीटिंग की पोजिशन फिलहाल नहीं आई है।

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में पिछले करीब दो वर्ष से चले आ रहे सैन्य गतिरोध को दूर करने के लिए भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच 11 मार्च को 15 वें दौर की बातचीत होगी। उच्च पदस्थ रक्षा सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि 15 वें दौर की यह बातचीत भारतीय सीमा में स्थित चुशूल मोल्दो में होगी। दोनों सेनाओं के कोर कमांडरों के बीच अब तक 14 दौर की बातचीत हो चुकी है। इनके परिणामस्वरूप पेंगाग झील के उत्तर तथा दक्षिण किनारों , गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्पिरंग क्षेत्रों में गतिरोध से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जा चुका है।

दोनों पक्षों के बीच अब टकराव के बाकी बचे मुद्दों के समाधान को लेकर बातचीत होगी। सूत्रों का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से इन मुद्दों का परस्पर स्वीकार्य समाधान निकालने के बारे में दिये गये वक्तव्य उत्साहजनक और सकारात्मक हैं। उल्लेखनीय है कि मई 2020 में चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर एकतरफा बदलाव की कोशिशों के कारण यह गतिरोध उत्पन्न हुआ था। भारत ने चीन की इस कोशिश का कड़ा विरोध किया था। इस गतिरोध के चलते 15 जून को गलवाल घाटी में दोनों सेनाओं के सैनिकों के बीच ङ्क्षहसक झड़प हुई जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गये जबकि चीन के करीब 40 से भी अधिक सैनिक मारे गये। इसके बाद से गतिरोध के समाधान के लिए दोनों देशों के बीच सरकार , राजनयिक और सैन्य स्तर पर समय समय पर बातचीत होती रही है।

यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर अमेरिका व अन्य नाटो देश के सख्त रवैया अख्तियार करने के बाद रविवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक तरफ तो अपने परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया तो दूसरी तरफ उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से वार्ता की पेशकश भी कर डाली। पहले तो जेलेंस्की ने वार्ता से इंकार कर दिया फिर बिना शर्त वार्ता को तैयार हो गए। देर से ही सही आखिर पुतिन को यह समझ आ गई कि यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो उसे लेने के देने भी पड़ सकते हैं। युद्ध में कूदने से पहले यदि पुतिन सोवियत संघ के विघटन के कारणों को याद कर लेते तो इस तरह युद्ध छेड़ने की शायद पहल नहीं करते। गौरतलब है कि अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के प्रयासों की वजह से ही सोवियत संघ का बिखराव हुआ था। किसी देश पर कब्जा जमाना तब तक आसान नहीं होता जब तक उस देश की जनता का समर्थन नहीं मिलता। आज यूक्रेन की जनता रूसी सेना से मुकाबला कर रही है और रूस का विरोध भी। फिलहाल यह कहना मुश्किल कि रूस और यूक्रेन के बीच कोई सार्थक वार्ता होती है अथवा नहीं, लेकिन यह वक्त की मांगें हैं कि वार्ता अवश्य शुरू हो और उसका नतीजा सार्थक हो। युद्ध से विवाद सुलजते नहीं, बल्कि मामला और बिगड़ जाता है और आज के युग में तो किन्हीं भी देशों में युद्ध का प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ता है और संकट खड़ा हो जाता है। कोरोना महामारी ने वैसे भी सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चोपट कर दिया था। अर्थव्यवस्था में गति लाने के लिए प्रयासरत दुनिया के सामने यूक्रेन-रूस के बीच का युद्ध भी दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा करेगा। इस हकीकत से इंकर नहीं किया जा सकता कि रूस-यूक्रेन युद्ध ने विश्व शांति को खतरे में डाल दिया है। इस बार रूस के लिए अमेरिका व उसके सहयोगी देशों के प्रतिबंधों को झेलना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग तंत्र से भी बाहर करने की तैयारी चल रही है। यदि रूस बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करने को ईमानदारी से तैयार है तो उसे सबसे पहले यूक्रेन पर हमलों को रोकना होगा। यह उचित नहीं है कि एक तरफ वह वार्ता की पेशकश करें और दूसरी तरफ हमला भी जारी रखें। अभी वह यही कर रहा है तो रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब समय है कि अमेरिका व यूरोपीय देश कैसे भी युद्ध को रोकने के प्रयास करें व दोनों देशों के बीच सार्थक वार्ता का माहौल बनाए। भारत को भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए।

मिन्स्क/कीव। यूक्रेन पर रूस के हमले के पांचवें दिन सोमवार को यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल समूह के सदस्य रूस के साथ शांति (एजेंसी) करने के लिये बेलारूस की सीमा पर पहुंचें जिसके बाद दोनों देशों के बीच लंबी वार्ता हुई। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की सत्ताधारी पार्टी के नेता डेविड अरखामिया ने की। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर कहा, ''(एजेंसी) का मुख्य विषय तत्काल युद्धविराम और यूक्रेन से रूसी सैनिकों की वापसी है।''

प्रतिनिधिमंडल में  राष्ट्रपति वोल्दिमीर जेलेंस्की के सलाहकार मायखाइलो पोडोलियाक, टीसीजी के यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के पहले उप प्रमुख एंड्री कोस्टिन, सांसद रुस्तम उमेरोव और यूक्रेन के विदेश मामलों के उप मंत्री मायकोला टोचित्स्की भी शामिल हुए।

जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को यूक्रेन छोडऩे को कहा
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस के सैनिकों से जल्द से जल्द देश (यूक्रेन) छोड़ देने के लिए कहा है। जेलेंस्की ने अपने एक वीडियो संबोधन में यह चेतावनी दी। यह संदेश यूक्रेनी राष्ट्रपति का यह संदेश बेलारूस में इस वक्त जारी शांति (एजेंसी) से पहले आया है। इससे पहले उन्होंने सोमवार को बेलारूस में मॉस्को और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के बीच शांति (एजेंसी) के मद्देनजर अगले 24 घंटे की अवधि को अहम बताया था।

उन्होंने कहा कि करीब साढ़े चार हजार रूसी सैनिक मार गिराए गए हैं  और अब यह आंकड़ा बढ़कर 5,300 हो गया है। उन्होंने कहा , '' अपने हथियार डाल दें और देश छोड़ दें। अपने कमांडर्स और प्रचारकों पर विश्वास न करें, सिर्फ अपनी ङ्क्षजदगी बचाए-देश छोड़ चले जाए।''

बाल्टिक सागर का गोल चक्कर लगाने को विवश रूसी विमान
मॉस्को। वहीं यूरोपीय संघ (ईयू) देशों के अपने हवाई क्षेत्र को बंद किए जाने के कारण रूस के विमानों को बाल्टिक सागर पर अपने कलिनिनग्राद एन्क्लेव के लिए घूमकर जाना पड़ रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी विमान लातविया और लिथुआनिया के ऊपर सीधे उड़ान भरने के बजाय, सेंट पीटर्सबर्ग की ओर उत्तर की ओर उड़ान भरने के लिए विवश हैं। इस बीच रूस की राष्ट्रीय एयरलाइन एअरोफ़्लोत ने कहा है कि वह ईयू देशों के लिए सभी उड़ानें रद्द कर रही है। वहीं पलटवार में रूस ने भी EU के 36 देशों के लिए हवाई सीमा बंद कर दी। रूस ने जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली के लिए हवाई सीमा बंद की।

अमेरिका, जी7 ने यूक्रेन को सहायता का दिया आश्वासन
वाशिंगटन। वहीं अमेरिका और जी7 देशों के विदेश मंत्रियों ने रूस के आक्रमण के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमायत्रो कुलेबा और जनता को सहयोग का आश्वासन दिया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने रविवार को कहा, ''विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिकंन ने आज जी7 देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और इंग्लैंड के विदेश मंत्री और यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि के साथ बातचीत की।''

सभी प्रतिनिधियों ने यूक्रेन के विदेश मंत्री के साथ रूस के पूर्व नियोजित, बिना उकसावे और अनुचित आक्रमण पर वैश्विक प्रतिक्रिया पर चर्चा की। ब्लिंकन और जी7 ने यूक्रेन के विदेश मंत्री को रूस के आक्रमण पर उनकी सम्मिलित प्रतिक्रिया पर जोर दिया।

इस बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि उन्होंने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन और पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा के साथ कीव की सुरक्षा क्षमताओं और अन्य सुरक्षा मुद्दों पर अलग-अलग बात की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, ''इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा से मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर बात की। उन्होंने आक्रामकता का जवाब देने के लिए आगे संयुक्त कदम उठाने पर सहमति जतायी।''

उन्होंने कहा, ''हमने यूक्रेन की सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सुदृढ़ फैसले लेने, वृहत आर्थिक सहयोग और यूरोपीय संघ में यूक्रेन की सदस्यता की बात की।'' डूडा ने प्रस्ताव दिया कि यूक्रेन को जल्दी ही यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का दर्जा दिया जाएगा। 

भारतीय छात्रों को पश्चिमी यूक्रेन की ओर जाने को कहा गया
वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में 36 घंटे का कर्फ्यू हटने के साथ ही भारतीय दूतावास ने सोमवार को वहां फंसे छात्रों को रेलवे स्टेशन पहुंचने की सलाह दी थी।भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया, ''कीव में सप्ताहांत कफ्र्यू हटा लिया गया है। सभी छात्राओं को सलाह दी जाती है कि यूक्रेन के पश्चिमी भाग तक पहुंचने के लिए वे रेलवे स्टेशनों की ओर बढ़ें। फंसे हुए लोगों के लिए यूक्रेन रेलवे ने विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है।''

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चार मंत्रियों को छात्रों की सुरक्षित निकासी की निगरानी के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों का दौरा करने के लिए कहा है। उल्लेखनीय है कि विशेष उडानों के जरिये केन्द्र सरकार सैकड़ों छात्रों को वापस स्वदेश लायी है। जबकि काफी संख्या में अभी भी भारतीय यूक्रेन में फंसे है।

यू्क्रेन: यूक्रेन-रूस के बीच युद्ध का सोमवार को पांचवां दिन है।  पांचवें दिन युद्ध के बीच राहत की खबर आ रही है। बेलारूस में यूक्रेन-रूस में संभावित वार्ता होने जा रही है। भारतीय समयानुसार ये वार्ता दोपहर 3.30 बजे होगी।  शांति वार्ता से पहले रूस ने बयान जारी कर यूक्रेन के साथ समझौते की उम्मीद जताई है। हालांकि बेलारूस बातचीत से पहले यूक्रेन ने सीजफायर की रखी मांग।  यूक्रेन के राष्ट्रपति जलेंस्की ने बयान दिया कि सबसे पहले युद्ध विराम हो, यूक्रेन से रूसी सैनिकों की वापसी हो।  यूक्रेन को तुरंत EU की सदस्यता मिले। वहीं रूस-यूक्रेन के युद्ध के पांचवे दिन  राजधानी कीव में वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया है। विशेष ट्रेन तैयार, रेलवे स्टेशन छात्र पहुंचे है, जिससे काफी संख्या में यूक्रेन से बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है।

रूस पर प्रतिबंध की कीमत चुकानी पड़ेगी: यूरोपीय संघ
ब्रसेल्स। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने सहमति व्यक्त की है कि यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों की कीमत चुकानी पड़ेगी। एक टीवी साक्षात्कार के दौरान अध्यक्ष वॉन डेर लेयेन ने कहा,''हम जानते हैं कि हर युद्ध की कीमत चुकानी पड़ती है।''

यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के अनुसार, यूरोप यूक्रेन का समर्थन करता रहेगा और यूक्रेन के शरणार्थियों को यूरोपीय संघ में रहने के लिए स्थान दिया जाएगा। उन्होंने कहा,Þहम विभिन्न विकल्पों के लिए हफ्तों से तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से इन शरणार्थियों का स्वागत करेंगे।'' यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने रविवार को कीव में सुरक्षा बलों को 45 करोड़ यूरो (500 मिलियन डॉलर) मूल्य के हथियारों की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की। इसके साथ ही अन्य मदद भी दी जा रही है।

ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंध
कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने सोमवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया रूस पर नए प्रतिबंध लगाने जा रहा है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तथा रूसी सुरक्षा परिषद के सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगा रहा है। प्रधानमंत्री मॉरिसन ने कहा,''पिछली रात से ऑस्ट्रेलिया, रूस के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंध और यात्रा प्रतिबंध लागू किया, यात्रा प्रतिबंध रूसी राष्ट्रपति और रूस की सुरक्षा परिषद के शेष स्थायी सदस्यों पर लागू होगा।''

उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में स्विफ्ट से कुछ रूसी बैंकों को अलग किया है।
प्रधानमंत्री मॉरिसन ने कहा, ऑस्ट्रेलिया रूस पर और आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए सहयोगियों और समान विचारधारा वाले देशों के साथ काम करना जारी रखेगा।'

फ्रांस ने अपने नागरिकों को रूस, बेलारूस छोडऩे को कहा
पेरिस। रूस के लिए यूरोपीय संघ का हवाई क्षेत्र बंद होने के बाद फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने रविवार को अपने नागरिकों को तुरंत रूस छोडऩे के लिए कहा। मंत्रालय ने बयान में कहा, रूस और यूरोप के बीच हवाई मार्गों पर बढ़ते प्रतिबंधों के कारण, आपलोगों (फ्रांसीसी नागरिक) को सलाह दी जाती है कि रूस में वर्तमान में मौजूद विमान सेवा से बिना देरी किए देश छोडऩे की व्यवस्था करें।

मंत्रालय के अनुसार, यूरोपीय संघ द्वारा रूस के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने का फैसला करने के बाद एयर फ्रांस सहित विभिन्न यूरोपीय कंपनियों ने रूस में उड़ानों को बंद कर दिया है।वहीं, मंत्रालय ने एक अन्य नोटिस में तुरंत बेलारूस छोडऩे के लिए कहा है। मंत्रालय ने कहा, बेलारूस में फ्रांसीसी नागरिकों को लिथुआनिया, पोलैंड या लातविया होते हुए सड़क मार्ग से बिना देरी किए देश छोडऩे के लिए आग्रह किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संंघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने रविवार को घोषणा की कि गुरुवार तड़के से यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान के जवाब में यूरोपीय संघ रूसी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर देगा।

साइप्रस ने रूसी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद
निकोसिया। यूक्रेन में रूसी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ साइप्रस ने रूसी विमानों के लिए अपना क्षेत्र बंद करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी नागरिक उड्डयन विभाग ने दी है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने अपने बयान में कहा कि रूसी संघ के सभी प्रकार के विमानों को अब साइप्रस हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने, बाहर निकलने या उड़ान भरने पर प्रतिबंध है। बयान में कहा गया कि आपातकालीन लैंङ्क्षडग, मानवीय उड़ानों और खोज तथा बचाव कार्यों के लिए आपातकालीन लैंडिंग स्थिति के ऊपर निर्भर करता है।     

यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री रविवार को सभी रूसी विमानों के लिए यूरोपीय हवाई क्षेत्र को बंद करने पर सहमति व्यक्त की। जिसके बाद, एयरोफ्लोट (रूसी एयरलाइंस) ने कहा कि वह 28 फरवरी से सभी यूरोपीय मार्गों के माध्यम से उड़ानों को रद्द कर रही है। जानकारी के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र का 11वां आपातकालीन विशेष सत्र संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में सोमवार को 10 बजे आयोजित किया जाएगा।

ब्राजील नहीं लगाएगा रूस पर प्रतिबंध
ब्रासीलिया। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने सोमवार को रूस पर प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए कहा कि वे यूक्रेन पर निष्पक्ष रुख अपनाएंगे। बोल्सोनारो ने कहा कि ब्राजील रूसी उर्वरक पर निर्भर है और मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंध लगाने से ब्राजील में कृषि को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि वह शांति के समर्थन में हैं लेकिन ब्राजील में और समस्याएं नहीं पैदा करना चाहते हैं।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लोगों ने एक हास्य अभिनेता पर विश्वास कर देश का भविष्य उसके हाथों में सौंप दिया तथा लुहांस्क और डोनेट्स्क को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने के रूस के कदम का बचाव किया। बोल्सोनारो ने 16 फरवरी को मॉस्को के दौरे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी एक दिवसीय भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ अकेले में व्यापक बातचीत के बाद सोमवार को अपने बयान में भारत को एक बहुत बड़ी शक्ति, एक मित्र राष्ट्र और वक्त की कसौटी पर खरा उतरा मित्र बताया। यह बात संभवत: चीनी नेताओं के कान में भी पहुंची होगी, जिन्होंने सालों से भारत से दोस्ती की बातें करते-करते हर वक्त भारत को धोखा दिया और भारत की चिंताओं व दोस्ती की कीमत को नहीं समझा। राष्ट्रपति पुतिन के बयान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत-रूस के संबंधों में कभी बदलाव नहीं हुआ और हमें अपनी दोस्ती पर नाज है। दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ हो रही है। भारत-रूस के प्रतिनिधि मण्डलों की बैठक के बाद दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों के साथ कुल 28 समझौतों पर सहमति बनी। सबसे बड़ा समझौता ऐके-203 असाल्ट राइफलें के निर्माण पर हुआ। उत्तर प्रदेश के अमेटी कस्बे में 6 लाख से ज्यादा अत्याधुनिक ऐके-203 असाल्ट राइफलों के निर्माण का कारखाना स्थापित होगा, जिसमें रूस के सहयोग से संयुक्त निर्माण होगा। इसके अलावा आत्म निर्भरता के क्षेत्र में छोटे व बड़े हथियारों पर आधारित सैन्य सहयोग जारी रहेगा और सैन्य सहयोग की अवधि 2021 से बढ़ाकर 2031 तक बढ़ाने का भी समझौता हुआ। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीक सहयोग जारी रखने पर समझौता हुआ। भारत-रूस के बीच शिखर वार्ता चीन को रास नहीं आ रही है। इस शिखर वार्ता में पूर्व चीन द्वारा बड़ी कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं दी जा रही थीं। पुतिन के साथ रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री के साथ वार्ता की और वार्ता में सिंह ने चीन का नाम लिए बिना पूर्वी लद्दाख में चल रही सैन्य गतिविधियों का जिक्र किया। रूस के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री ने मुलाकात की और उन्होंने रूस से एस 400 मिसाइलें खरीदे जाने के बारे में कहा कि अमेरिका सहित कोई भी देश भारत की सार्वभौमिकता व अपनी रक्षा की तैयारियों से नहीं रोक सकता। बदलते विश्व के घटनाक्रमों के बीच भारत व रूस की दोस्ती मजबूती से आगे बढ़ रही है। भारत-रूस के बीच काफी पुराने रिश्ते हैं और उनमें उतार-चढ़ाव भी आते रहे हैं, लेकिन रूस भारत का सहयोग करने में कभी पीछे नहीं रहा।

 जयपुर। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी सहित अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर रेजीडेंट डॉक्टर्स ने अब और भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। रेजीडेंट्स ने अब जयपुर सहित प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में सोमवार रात आठ बजे के बाद सभी तरह की सेवाओं का बहिष्कार शुरू कर दिया है। इससे पहले रेजीडेंट्स ने इमरजेंसी सेवाओं को कार्य बहिष्कार से मुक्त रखा था।

वहीं रेजीडेंट्स डॉक्टर्स की सोमवार शाम को चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार, अजमेर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सहित विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में वार्ता हुई। वार्ता में जयपुर एसोसिएशन आॅफ रेजीडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मौजूद रहे। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अमित यादव ने बताया कि वार्ता में सभी आठ मांगों पर चर्चा हुई, लेकिन लिखित में समझौता नहीं होने से बात नहीं बनी। ऐसे में एसोसिएशन ने सोमवार रात आठ बजे से इमरजेंसी सहित सभी तरह की सेवाओं का बहिष्कार करने का निर्णय लेते हुए कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। डॉ. यादव ने बताया कि जब तक हमारी मांगों पर लिखित में समझौता नहीं किया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी।

अब मरीजों की और बढ़ेगी परेशानी
पिछले आठ दिनों से लगातार हड़ताल के कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। वहीं अब मरीजों की परेशानी और बढ़ जाएगी। इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित होने से गंभीर मरीजों को भी एसएमएस सहित अन्य सरकारी अस्पतालों में इलाज मिलने में परेशानी होगी। वहीं रेजीडेंट्स के कार्य बहिष्कार से एसएमएस अस्पताल की ओपीडी सेवाओं का हाल बेहाल है। मुट्ठी भर सीनियर डॉक्टर्स के भरोसे मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। आॅपरेशन लगातार टाले जा रहे हैं। अब लेबर रूम और आईसीयू में भी कार्य बहिष्कार से गंभीर मरीजों की जान पर भी संकट पैदा हो गया है। ऐसे में राज्य सरकार को भी रेजीडेंट्स के साथ वार्ता कर समस्या का हल निकालना होगा नहीं तो मौसमी बीमारियों और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच मरीजों की जान पर बनी रहेगी।

 

जयपुर। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की विभिन्न मांगों पर चर्चा करने के लिए सीएमओ में बेरोजगार महासंघ के प्रतिनिधिमंडल का सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका, स्पेशल सेक्रेटरीआरती डोगरा और जॉइंट सेक्रेटरी ललित कुमार के साथ वार्ता का पहला दौर समाप्त हो गया है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि हमने अधिकारियों को अपनी मांगों से अवगत करवाया है। पहले दौर की वार्ता में धरना स्थल पर बैठे रीट शिक्षक भर्ती 2018, प्रयोगशाला सहायक, शिक्षक भर्ती 2012,फार्मासिस्ट, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018, पंचायत राज, एलडीसी एवं नए कानून में संशोधन सहित कई मांगों पर वार्ता हुई। यादव ने कहा कि कुलदीप रांका चिकित्सा विभाग की भर्तियों को लेकर विभाग के प्रमुख शासन सचिव से आज वार्ता करेंगे।

वहीं बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल की पंचायती राज विभाग की प्रमुख शासन सचिव अर्पणा अरोड़ा से शाम चार बजे वार्ता होगी और और अन्य विभागों के प्रमुख सचिव से कुलदीप राका जी बैठक करेंगे। यादव ने बताया कि आज वार्ता का पहला दौर समाप्त हो चुका है और जल्द ही वार्ता का दूसरा दौर शुरू होगा। जिसमें प्रतिनिधिमंडल फर्जी डिग्री, डिप्लोमा और फर्जी सर्टिफिकेट को भी गैर जमानती कानून में शामिल करने की मांग करेगा। यादव ने कहा कि पहले दौर की वार्ता सकारात्मक रही है लेकिन परिणाम अभी नहीं मिला है इसलिए महापड़ाव जारी रहेगा।