राजस्थान में कानून व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। इसके चलते भाजपा ने सरकार के खिलाफ 3 साल के अपराधों को लेकर आरोप-पत्र जारी किया है।

राजस्थान हाइकोर्ट ने चिकित्सक की सेवानिवृत्ति के दिन विभाग की ओर से 9 साल पुराने मामले के आधार पर आरोप पत्र देने और पेंशन परिलाभ रोकने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और उप कार्मिक सचिव से जवाब मांगा है।