कोटा। कोटा वनमंडल की लाडपुरा रेंज के लखावा-8 प्लांटेशन में भ्रष्टाचार के चर्चित मामले में तत्कालीन डीएफओ पर रिटायरमेंट के तीन साल बाद गाज गिरी। राज्य सरकार ने तत्कालीन कोटा डीएफओ जयराम पांड्ेय को प्लांटेशन में अवैध रूप से प्लोटिंग कटवाने और फर्जीवाड़ा से प्लांटेशन फेल होने का दोषी मानते हुए गत शुक्रवार को चार्जशीट जारी कर दी है। दैनिक नवज्योति ने सिलसिलेवार खबरें प्रकाशित कर भ्रष्टाचार उजागर किया था। जिसके बाद वन विभाग ने जांच करवाई थी, जिसमें वन विभाग के उच्च स्तरीय जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में न केवल नवज्योति में छपी खबर की पुष्ठी की बल्कि घोटाले व फर्जीवाड़ा खोलने के लिए दैनिक नवज्योति को आई ओपनर माना था। इसके बाद वन मुख्यालय ने चार्जशीट के प्रस्ताव बनाकर राज्यपाल को भेजे थे, जहां से स्वीकृति मिलने पर यह कार्रवाई की गई।

वन भूमि पर ही कटवा दी प्लोटिंग
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चार्जशीट में उल्लेख है कि तत्कालीन डीएफओ जयराम पाण्डेय ने कैंपा के मिटीगेटिव योजना के अंतर्गत लखावा प्लांटेशन-8 में वृक्षारोपण करवाया था। जिसमें वृक्षारोपण की ब्लास्टिंग पद्धति को अनदेखा कर बिना ब्लास्टिंग के जेसीबी से कम गहरे खड्ढ़े खुदवाएं और निर्धारित संख्या से बहुत कम पौधे लगवाए, जिससे प्लांटेशन फेल हो गया। वहीं, प्लांटेशन में वन भूमि पर अवैध रूप से प्लोटिंग कटवा दी। दोनों ही मामलों में दोषी मानते हुए सरकार द्वारा चार्जशीट जारी की गई।

जमीन पर 2500, कागजों में 5500 खडढ़े खुदे थे
लखावा प्लांटेशन-8 में वर्ष 2022 में पौधे लगाने के लिए 8000 खडढ़े किए जाने थे। चूंकि, पथरीला इलाका होने के कारण प्लांटेशन का अधिकांश भाग चट्टानी है। ऐसे में ऐसे में मेटिगेटिव मैजर्स मॉडल के तहत यहां 8 हजार खडढ़ों को दो हिस्सों में करना तय हुआ था। पहले हिस्से में मिट्टी की मौजूदगी वाली जगह को चिन्हित कर 2500 खडढ़े मैन्यूअल करना तथा शेष चट्टानी जमीन पर 5500 खडढ़े बलास्टिंग से किए जाना था। ऐसे में 5 जनवरी 2022 को 2500 खडढ़े मैन्यूअली खुदवाए गए। वहीं, 5500 खडढ़ों के लिए टेंडर किए गए लेकिन संबंधित फर्म अचानक काम छोड़कर चली गई। ऐसे में ब्लास्टिंग से खडढ़े नहीं हो सके। 6 जुलाई 2022 को तत्कालीन डीएफओ रवि मीणा का ट्रांसफर हो गया। इसके बाद 7 जुलाई को तत्कालीन डीएफओ जयराम पांडे ने कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने बिलों में 5500 खड्ढ़े खुदवाकर 8000 पौधे लगवाना बता दिया। जबकि, मौके पर न तो ब्लाटिंग से 5500 खडढ़े करवाए गए और न ही 8000 पौधे लगे। इस बात की पुष्ठि एपीसीसीएफ व पीएंडएम गणना दल की जांच रिपोर्ट से पहले ही हो चुका है।

जयपुर। राजस्थान में कानून व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। इसके चलते भाजपा ने सरकार के खिलाफ 3 साल के अपराधों को लेकर आरोप-पत्र जारी किया है। अलवर की राजगढ़ में पुराने मंदिर तोड़ने के मामले में 5 मई को प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करने की घोषणा की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने सरकार के खिलाफ आरोप-पत्र जारी किया।

पूनिया ने कहा की प्रदेश के राजनीतिक हालात पर भाजपा के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी हम मुद्दे को लेकर संवाद किया है। यह गंभीर मुद्दा है। आजादी के बाद शांतिपूर्ण प्रदेश में अनेक सरकारें आई और गई, लेकिन एक विपक्ष के नाते इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके की नकारा और में अराजक निकम्मी सरकार नहीं देखी। बेरोजगारी भत्ते को लेकर बेरियर लगाया। 30 लाख को देना था दिया 4 लाख को भृष्टाचार में रिकॉर्ड बन गया है। राजस्थान शांतिपूर्ण प्रदेश है। राजस्थान की बड़ी समस्या कानून व्यवस्था है। तीन वर्षों में 7 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज होना। मुख्यमंत्री व गृहमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सके। समाज के सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की भी एक लंबी फेहरिस्त को लेकर एक आरोप जारी किया।

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने चिकित्सक की सेवानिवृत्ति के दिन विभाग की ओर से 9 साल पुराने मामले के आधार पर आरोप पत्र देने और पेंशन परिलाभ रोकने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और उप कार्मिक सचिव से जवाब मांगा है। न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने यह आदेश डॉ हेमंत कुमार शर्मा की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने बताया की प्रमुख सर्जरी विशेषज्ञ याचिकाकर्ता को गत 31 अगस्त को सेवानिवृत्त किया गया था। इसी दिन उसे वर्ष 2012 में की गई कार्य के प्रति उदासीनता और लापरवाही का दोषी मानते हुए आरोप पत्र दे दिया। इस आरोप पत्र के आधार पर विभाग ने उसके पेंशन परिलाभ रोक लिए। याचिका में कहा गया की पेंशन नियमों के तहत 4 वर्ष से पूर्व की घटना के सम्बन्ध में विभागीय जांच शुरू नहीं की जा सकती। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच के लिए राज्यपाल की अनुमति जरूरी है। मामले में याचिकाकर्ता को दुर्भावनावश सेवानिवृत्ति के दिन आरोप पत्र दिया गया है। जिस घटना के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वह करीब एक दशक पुरानी है। ऐसे में विभागीय जांच और आरोप पत्र को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।