नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को उत्कल दिवस के अवसर पर ओडिशा के लोगों को बधाई दी और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विरासत के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान की सराहना की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "उत्कल दिवस के विशेष अवसर पर बधाई। ओडिशा एक ऐसा राज्य है जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महानता के एक शाश्वत प्रतीक के रूप में गर्व से खड़ा है।" उन्होंने ओडिया परंपराओं के स्थायी प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा, "ओडिया संगीत, कला और साहित्य ने भारत को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेशवासियों के चरित्र और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने लिखा, "ओडिशा के लोग अपने दृढ़ संकल्प, सादगी और स्नेह के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। " उन्होंने भविष्य में राज्य के विकास के प्रति आशा व्यक्त की और कहा, "आने वाले समय में ओडिशा प्रगति की नयी ऊंचाइयों को छूता रहे।"

गौरतलब है कि, उत्कल दिवस हर साल एक अप्रैल को मनाया जाता है। यह वर्ष 1936 में ब्रिटिश शासन के दौरान ओडिशा के एक अलग प्रांत के रूप में गठन का प्रतीक है। यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य था। यह दिन पूरे राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, परेड और उन प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि देकर मनाया जाता है जिन्होंने राज्य के गठन के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा अपने प्राचीन मंदिरों, ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्य रूपों और एक जीवंत साहित्यिक परंपरा के लिए जाना जाता है। हाल के वर्षों में, यह राज्य आपदा प्रबंधन, खेल विकास और औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों में भी एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है।

अजमेर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट देश को विकसित भारत की दिशा में मजबूती से आगे ले जाने वाला बजट है। पहली बार कर्तव्य भवन में केन्द्रीय वित मंत्री निर्मला सीतारमन की ओर से प्रस्तुत बजट तीन कर्तव्यों पर आधारित है। इसमें आर्थिक स्थिरता समावेशी विकास, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ सबका साथ-सबका विकास को बल दिया गया है। यह बात उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार मेें प्रेसवार्ता के दिया कुमारी ने बताया कि इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश है। 

इण्डिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 रेयर अर्थ कॉरिडोर, केमिकल पार्कÑ कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया है। इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेंट्स योजना का विस्तार 40 हजार करोड़ की लागत से किया गया है। दस हजार करोड़ से बायो फॉर्मा शक्ति योजना बनाई गई हैं। चैम्पियन एमएसएमई को बनाने की एक नई पहल से मध्यम एवं लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसी सेक्टर के ग्रोथ के लिए 10 हजार करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड का प्रावधान किया गया है। वहीे पर्यटन क्षेत्र, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का माध्यम बनाया गया है। उन्होेंने कहा कि बजट में सभी वर्गों जैसे महिला, किसान, युवा, गरीब आदि के उत्थान का ध्यान रखा गया है। 

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के अवसर

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए डेढ़ लाख केयर गिवर्स और एक लाख एएचपी को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्थान के लिए (सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर) शीमार्ट को अब कम्यूनिटी स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों के रूप में स्थापित किया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं के लिए 10 हजार करोड़ के एसएमई ग्रोथ फण्ड की स्थापना की गई है। यह महिला उद्यमियों को इक्यूविटी सपोर्ट प्रदान करेगा। साथ ही लखपति दीदी योजना का भी विस्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत की सैन्य शक्ति को मजबूती प्रदान करने एवं आधुनिकीकरण करने के लिए रक्षा बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सरकार ने वित्तीय घाटे को जीडीपी 4.4 प्रतिशत पर नियंत्रित रखते हुए यह संदेश दिया है कि विकास के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन भी जरूरी है। 

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करते हुए इसे युवा शक्ति से प्रेरित बताया और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से विनिर्माण क्षेत्र के लिए कई योजनाओं को घोषणा की।

वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में बताया कि कर्तव्य भवन में तैयार पहला बजट तीन कर्तव्यों से प्रेरित है। पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर आर्थिक विकास को तेज और अनवरत बनाये रखना होगा ताकि वैश्विक उथल-पुथल का मजबूती से समाना किया जा सके। दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके क्षमता निर्माण की है ताकि देश को समृद्धि के मार्ग पर ले जाया जा सके। सबका साथ सबका विकास के अनुरूप तीसरा कर्तव्य संसाधन, सुविधा और अवसर तक हर परिवार, समाज, इलाके और सेक्टर की पहुंच सुनिश्चित करना है। सरकार इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए समर्थन का वातावरण तैयार करेगी। 

उन्होंने सात रणनीतिक सेक्टरों में विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया। देश के बायो फार्मा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए अगले पांच साल 10 हजार करोड़ रुपये के आवंटन के साथ बायो फार्मा शक्ति का प्रस्ताव किया। इसके तहत देश में बायोलॉजिक्स और बायो सिमिलर बनाने के लिए पारितंत्र तैयार किये जायेंगे। फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान के लिए तीन राष्ट्रीय संस्थान बनाये जायेंगे और मौजूदा सात संस्थानों को अपग्रेड किया जायेगा। केंद्रीय औषधि नियंत्रण संस्थान को मजबूत कर वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जायेगा। 

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गयी है जिसके तहत उपकरण आदि तैयार किये जायेंगे, फुल स्टैक स्वदेशी आईपी तैयार किया जायेगा और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जायेगा। उद्योग के नतृत्व में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जायेगा और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा। अप्रैल 2025 में शुरू की गयी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विनिर्माण योजना के लिए आवंटन 22,919 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है।