नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र के पास रसोई गैस (एलपीजी) संकट से निपटने की कोई नीति नहीं है और इस समय भी वही अवस्था देखने को मिल रही है जो देश के लोगों ने कोविड के समय देखी थी। राहुल गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "केंद्र सरकार ने कहा था-एलपीजी संकट को कोविड की तरह हैंडल करेंगे और सच में वही किया। बिल्कुल कोविड के जैसे ही नीति शून्य, घोषणा बड़ी और बोझ गरीबों पर। हर रोज 500-800 की दिहाड़ी कमाने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रसोई गैस पहुंच से बाहर हो गई है। रात को घर लौटते मज़दूर के पास चूल्हे जलाने तक के पैसे नहीं। नतीजा शहर छोड़ो, गाँव भागो।"

उन्होंने कहा कि जो मज़दूर कपड़ा मिल्स और फैक्टरियों की रीढ़ हैं, आज वही टूट रहे हैं। कपड़ा क्षेत्र पहले से ही गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में है। विनिर्माण क्षेत्र दम तोड़ रहा है। राहुल गांधी ने इस संकट की वजह बताते हुए कहा "और यह संकट आया कहाँ से। कूटनीति की मेज़ पर हुई उस चूक से जिसे सरकार आज तक स्वीकार नहीं करती। जब अहंकार नीति बन जाए तो अर्थव्यवस्था चरमराती है, मज़दूर पलायन करते हैं, उद्योग बर्बाद होते हैं और देश दशकों पीछे धकेल दिया जाता है।"

उन्होंने संकट के समय लोगों को चुप नहीं रहने का आह्वान करते हुए कहा कि सवाल एक ही है कि हर संकट में सबसे पहले गरीब क्यों मरता है। चुप मत रहो। यह सिर्फ़ गरीब का नहीं, हम सबका सवाल है।

जयपुर। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के प्रति लोगों में भारी उत्साह है। अब तक करीब 21,500 लोगों ने आवेदन किया है। एक महीने में ही लक्ष्य से दोगुने से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस योजना के तहत  22 जनवरी, 2026 से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। साथ ही, इस वित्तीय वर्ष में कुल 10 हजार लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य बजट 2026-27 में 30 हजार युवाओं को लाभान्वित करने की घोषणा की गई है।

बैंकों को आवेदन भेजने का कार्य शुरू

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश ओला ने बताया कि विभाग का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाए, ताकि प्रदेश में स्वरोजगार का एक ईको-सिस्टम तैयार हो। इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभाग द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अब जिला महाप्रबंधकों द्वारा आवेदनों की जांच कर ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए बैंकों को भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब तक करीब 1,500 आवेदन बैंकों को अग्रेषित किए जा चुके हैं।

जयपुर, चूरू और बीकानेर में 1,000 और 19 जिलों में 500 से अधिक आवेदन

इस योजना के तहत जयपुर जिले में सर्वाधिक 1,358 आवेदन प्राप्त हुए हैं। चूरू में 1,172 और बीकानेर में 1,028 आवेदन आए हैं। साथ ही, झालावाड़, हनुमानगढ़, बाड़मेर, दौसा, श्रीगंगानगर, अजमेर, बूंदी, जोधपुर, सीकर, नागौर, टोंक, करौली, बारां, झुंझुनू, भीलवाड़ा, भरतपुर, डीडवाना कुचामन, सवाई माधोपुर और अलवर जिलों में 500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

जयपुर:    1,358
चूरू: 1,172
बीकानेर: 1,028
झालावाड़: 897
हनुमानगढ़: 891
बाड़मेर: 727
दौसा: 720
श्रीगंगानगर: 709
अजमेर: 690
बूंदी: 687
जोधपुर: 687
सीकर: 683
नागौर: 674
टोंक: 648
करौली: 636
बारां: 633
झुंझुनू: 606
भीलवाड़ा: 588
भरतपुर: 559
डीडवाना कुचामन: 553
सवाई माधोपुर: 528
अलवर: 507

एसएसओ आईडी और ईमित्र से आवेदन

इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के युवा स्वयं की एसएसओ आईडी और ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आवेदक की फोटो, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, संस्थागत आवेदन की स्थिति में 51 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व का दस्तावेज आवश्यक हैं।

योजना के तहत देय लाभ

8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, अधिकतम 35 हजार रुपये की मार्जिन मनी भी दी जाएगी। स्नातक, आईटीआई और अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री ने कहा कि रेयर अर्थ परमानेंट मैगनेट के लिए नवंबर 2025 में घोषित योजना के तहत खनिज संपदा से भरपूर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव किया जायेगा, ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके। साथ ही तीन समर्पित रासायनिक पार्कों की स्थापना में राज्यों की मदद की जायेगी। 

पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण में क्षमता निर्माण के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की सहायता से दो स्थानों पर हाईटेक टूल रूम का निर्माण किया जायेगा जो कम लागत पर हाई प्रीसीजन कंपोनेंट का डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण करेंगे। विनिर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए उपकरण निर्माण के लिए भी एक योजना की घोषणा की गयी। 

कंटेनर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पांच साल में 10 हजार करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक योजना शुरू की जायेगी। कपड़ा क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम की घोषणा की गयी। वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और परिधानों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स-इको की पहल की घोषणा की गयी। उन्होंने समर्थ 2.0 की भी घोषणा की जिसका उद्देश्य वस्त्र कौशल परिवेश का आधुनिकीकरण है। वित्त मंत्री ने बताया कि देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क भी स्थापित किये जायेंगे। 

दो सौ पारंपरिक औद्योगिक क्लस्टरों का पुनर्विकास किया जायेगा। एमएसएमई के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की एसएमई विकास निधि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत निधि में दो हजार करोड़ रुपये और जोड़े जायेंगे।