उदयपुर। बजट केवल गुणा-भाग का खाता नहीं होता, बल्कि यह किसी भी सरकार की मंशा जाहिर करने का जरिया होता है। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा का ध्यान उन मुद्दों पर केंद्रित है, जो धरातल पर प्रभावी ही नहीं हैं। अब तक गांवों में क्या काम होंगे, यह भी दिल्ली से थोपा जा रहा है। यह बात प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने रविवार को डबोक एयरपोर्ट पर बातचीत के दौरान कही। ऐसे में यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार निर्णय लेने की शक्ति खत्म कर राज्य सरकारों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। केंद्र सरकार ने जिद के साथ तीन काले कानून बनाए थे, जिन्हें आखिरकार वापस लेना पड़ा। अब मनरेगा से भी महात्मा गांधी जी का नाम हटाया गया है।

जोधपुर में 3 दिन पहले हुई साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के मामले पर उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसकी पारदर्शी जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी पाया जाए या जिसके खिलाफ भी प्रमाण मिलें, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डबोक एयरपोर्ट से पायलट भुवाणा क्षेत्र में पीसीसी मेंबर दुर्गासिंह राठौड़ के पिता के निधन पर शोक जताने के लिए उनके घर पहुंचे। वहां से नाथद्वारा श्रीनाथजी मंदिर में दर्शन करने गए। बाद में कांग्रेस नेता देवकीनंदन गुर्जर के घर शोक जताने पहुंचे।  

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्राथमिक सहकारी समितियों के लिये कई प्रोत्साहन योजनाओं का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुये कहा कि इनमें प्राथमिक सहकारी समितियों को अनुमति प्राप्त कटौती में उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित पशुचारा और कपास के बीज की आपूर्ति को शामिल करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में इस कटौती की अनुमति दूध, तिलहन, फल और सब्जियों की आपूर्ति में संलग्न प्राथमिक सहकारी समितियों को प्राप्त है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था के तहत अंतर-सहकारी समिति लाभांश आय को इसके सदस्यों में आगे संवितरण की सीमा तक कटौती के रूप में अनुमति दिये जाने का भी प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी संघों को सहायता प्रदान करने के एक अतिरिक्त उपाय के तौर पर एक अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 31 जनवरी 2026 तक कंपनियों में किये गये निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर तीन वर्षों की अवधि के लिए छूट देने का भी प्रस्ताव किया। यह छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उक्त लाभांश को इसके सदस्य सहकारी समितियों में आगे वितरित किया जाएगा।