जयपुर। राजस्थान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। कुमारी ने राज्य की भजनलाल सरकार का यह तीसरा बजट प्रस्तुत किया। यह उनका लगातार तीसरा बजट भाषण है। उन्होंने पूर्वाह्न ग्यारह बजे सदन की कार्यवाही के शुरु होने के साथ ही अपना बजट भाषण शुरु किया और दो घंटे 54 मिनट तक बजट भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विभिन्न घोषणाएं की। बजट भाषण में कहा कि संस्कृति हमारी उड़ान है, विकास हमारी पहचान है, दोनों को आगे लेकर बढ़ा रहा है राजस्थान। वित्त मंत्री ने टैक्स को लेकर भी घोषणाएं की। अब प्रदेश में किसी अन्य राज्य से वाहन खरीदकर रजिस्टर करवाने पर 50% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा बजट में स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में कटौती की  घोषणा की गई है। लोन पर स्टैंप ड्यूटी अब केवल 0.125% होगी, जबकि रजिस्ट्रेशन शुल्क 0.5% कर दिया गया है। 

बजट में टैक्स को लेकर घोषणाएं : 

• सरकारी बिल्डिंग के निर्माण में 50 प्रतिशत तक एम सैंड का इस्तेमाल होगा, इसे 25 फीसदी से बढ़ाते हुए 50 प्रतिशत किया जाएगा।
• भूमि कर, खनन, परिवहन से जुड़े बकाया टैक्सों के लिए एमनेस्टी स्कीम्स लाई जाएगी।
• जीएसटी के मामलों में सुनवाई का सरलीकरण होगा। रजिस्ट्रेशन की अपीलों को 60 दिन में निपटारा होगा।
• कर्ज दस्तावेजों पर पंजीयन दर 1 प्रतिशत से कम कर के  0.5 प्रतिशत और अधिकतम एक लाख की। 

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्राथमिक सहकारी समितियों के लिये कई प्रोत्साहन योजनाओं का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुये कहा कि इनमें प्राथमिक सहकारी समितियों को अनुमति प्राप्त कटौती में उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित पशुचारा और कपास के बीज की आपूर्ति को शामिल करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में इस कटौती की अनुमति दूध, तिलहन, फल और सब्जियों की आपूर्ति में संलग्न प्राथमिक सहकारी समितियों को प्राप्त है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था के तहत अंतर-सहकारी समिति लाभांश आय को इसके सदस्यों में आगे संवितरण की सीमा तक कटौती के रूप में अनुमति दिये जाने का भी प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी संघों को सहायता प्रदान करने के एक अतिरिक्त उपाय के तौर पर एक अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 31 जनवरी 2026 तक कंपनियों में किये गये निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर तीन वर्षों की अवधि के लिए छूट देने का भी प्रस्ताव किया। यह छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उक्त लाभांश को इसके सदस्य सहकारी समितियों में आगे वितरित किया जाएगा।