जयपुर। जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने बताया कि प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी 30 जून तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन मोड में आयोजित की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को सुविधा मिल सके। अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा।

उन्होंने बताया कि आवेदन करते समय विद्यार्थियों को आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज, फोटो एवं अन्य जानकारी निर्धारित प्रारूप में अपलोड करनी होगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों से समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है।

जयपुर। अपर्णा अरोरा राज्य सरकार ने ऑक्शन की गई खानों को जल्द परिचालन में लाने के लिए विभागीय प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने कहा कि प्री-एम्बेडेड मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन पर विशेष फोकस किया जाएगा ताकि खनन कार्य शीघ्र शुरू हो सके और निवेश, रोजगार व राजस्व के नए अवसर विकसित हों। सचिवालय के मंथन कक्ष में खान एवं भूविज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में एसीएस अपर्णा अरोरा ने कहा कि ऑक्शन के बाद खदानों के परिचालन तक की 18 माह की समय सीमा को कम करने के प्रयास किए जाएं। साथ ही एलओआई जारी करने की 45 दिन की समय-सीमा में भी आवश्यक औपचारिकताओं को तेजी से पूरा किया जाए। 

उन्होंने प्रिफर बीडर्स से भी समय पर दस्तावेज और प्रक्रियाएं पूरी करने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस वित्तीय वर्ष में प्री-एम्बेडेड के 20 मेजर मिनरल ब्लॉक और करीब 100 माइनर मिनरल प्लॉट तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि मेजर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है तथा प्री-एम्बेडेड के 8 ब्लॉकों के ऑक्शन में भी प्रदेश अग्रणी है। इन ब्लॉकों में जल्द खनन कार्य शुरू होने की संभावना है। अपर्णा अरोरा ने कहा कि विभाग द्वारा माइनिंग प्लान अनुमोदन और पर्यावरण स्वीकृति जैसी आवश्यक अनुमति पहले ही प्राप्त कर ऑक्शन प्रक्रिया पूरी करने से खनन गतिविधियां तेजी से शुरू हो सकती हैं। इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

जयपुर। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फैलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता के लिए देशभर में सीबीटी मोड पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी नेट) जून 2026 के ऑनलाइन आवदेन की अंतिम तिथि शनिवार है। अभ्यर्थी शनिवार सुबह 10 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। एनटीए के परीक्षा निदेशक के अनुसार अभ्यर्थी 23 मई रात 11.50 बजे तक ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि कुल 87 विषयों के लिए होने वाली यह परीक्षा 22 से 30 जून तक चलेगी। इधर आवेदन में रही गलतियों में ऑनलाइन सुधार की तिथि में बदलाव किया गया है।

अब अभ्यर्थी 25 से 27 मई तक अपने आवेदन विवरण की गलती में सुधार कर सकेंगे। जबकि पूर्व में यह तिथि 22 से 24 मई तक थी। परीक्षा से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी 011-40759000 या 011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि आवेदन की तिथि पहले 20 मई थी जिसे बढ़ाकर 23 मई किया गया है।

क्वेटा। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 21 फरवरी के बाद उसके लड़ाकों को रिहा करने के लिए बातचीत शुरू नहीं हुई, तो वह अपनी हिरासत में लिए गये पाकिस्तानी सैनिकों को मार देगा। गौरतलब है कि बीएलए ने 14 फरवरी को कुछ तस्वीरें और वीडियो जारी कर दावा किया था कि उसने सात पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ लिया है। इस समूह ने सात दिन की समयसीमा देते हुए मांग की है कि पकड़े गए सैनिकों के बदले हिरासत में लिए गए उसके लड़ाकों को रिहा किया जाए।

पाकिस्तानी सेना ने हालांकि इन दावों को खारिज कर दिया था। उनकी ओर से यह तर्क दिया गया कि वीडियो में दिखने वाले लोग पाकिस्तानी सैनिक नहीं हैं और वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। बीएलए की ओर से इसके बाद जारी एक नए वीडियो में, सातों बंदी एक साथ नजर आ रहे हैं और वे अपने आधिकारिक आर्मी सर्विस कार्ड दिखा रहे हैं। उनमें से एक, सिपाही मोहम्मद शहराम, अपने सैन्य पहचान पत्र और राष्ट्रीय पहचान पत्र को हाथ में लेकर बोल रहा है। 

बेहद परेशान दिख रहे शहराम ने सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा किए जा रहे इनकार पर सवाल उठाया। उसने पूछा, अगर ये कार्ड असली नहीं हैं, तो इन्हें किसने जारी किया? अगर हम सेना के नहीं हैं, तो हमारी भर्ती क्यों की गई थी? उसने कहा कि वह अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा है और उसके पिता विकलांग हैं जो उसी पर निर्भर हैं। 

बीएलए ने दो अन्य व्यक्तियों के वीडियो भी जारी किए हैं, जिनकी पहचान खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर गांव के दीदार उल्लाह और गुजरांवाला के उस्मान के रूप में हुई है। दोनों ने अपने पहचान पत्र दिखाए और पुष्टि की कि वे पाकिस्तान सेना के सेवारत सदस्य हैं। सशस्त्र समूह की चेतावनी 21 फरवरी को समाप्त होने वाली है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान न तो बातचीत करता है और न ही औपचारिक रूप से उन्हें स्वीकार करता है, तो बंदियों को मार दिया जाएगा।

इस पूरी घटना ने 1999 के कारगिल युद्ध की यादें ताजा कर दी हैं, जब जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने शुरुआत में यह मानने से इनकार कर दिया था कि उनके नियमित सैनिक नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार काम कर रहे थे। उस समय, युद्ध के मैदान के सबूतों और बरामद शवों ने आधिकारिक बयानों को गलत साबित कर दिया था, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की किरकिरी हुई थी। फील्ड मार्शल असीम मुनीर के शासन में सेना को विश्वसनीयता की ऐसी ही परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान स्थिति एक पुरानी रणनीति को दर्शाती है, पहले दावों को चुनौती देना, जनता की धारणा को नियंत्रित करना और संस्थागत जवाबदेही से बचना।

नई दिल्ली। उन्होंने विदेशी भ्रमण के लिए पैकेज टूर की योजनाओं की बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) को घटाकर दो प्रतिशत करने की घोषणा की जो इस समय पांच प्रतिशत और 20 प्रतिशत है।

विदेशों से धन भेजने पर अब 2% टीसीएस

उन्होंने विदेशों से धन भेजने की उदार योजना (एलआरएस) में टीसीएस की दर को पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत कर दिया है जिससे शिक्षा, इलाज या सैर-सपाटे के लिए इस योजना के तहत सीमित धन को भेजना सस्ता होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मानव संसाधन आपूर्ति की सेवाओं के मामले में श्रम की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार को किए गये भुगतान पर ही टीडीएस की कटौती की जाएगी। कटौती की दर एक या दो प्रतिशत होगी। 

रिवाइज्ड रिटर्न के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय

उन्होंने कर रिटर्न को संशोधित के लिए समय को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है और इसके लिए करदाता को छोटी फीस चुकानी पड़े। आईटीआर-1 और आईटीआर-2 भरने वाले व्यक्तियों को पहले की तरह 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। इसी तरह ऐसे कारोबारी और ट्रस्ट 31 अगस्त तक की वर्तमान सीमा के अंदर ही रिटर्न भर सकेंगे। इन्हें ऑडिट की औपचारिकता पूरी नहीं करनी होगी।