कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने सोमवार को वर्ष 2026 के राज्य बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों, अर्ध-सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा की। बजट की घोषणा के अनुसार, मौजूदा 18 प्रतिशत महंगाई भत्ते के अलावा अतिरिक्त 20 प्रतिशत डीए दिया जाएगा, जिससे कुल डीए 38 प्रतिशत हो जाएगा। पेंशनभोगियों को भी इसी दर पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत महंगाई राहत (डीआर) मिलेगी। बढ़ी हुई डीए और डीआर दरें एक अक्टूबर, 2026 से लागू होंगी। सरकार ने इस घोषणा को सरकारी नीतियों और प्रशासनिक कामकाज को लागू करने में कर्मचारियों के योगदान की मान्यता के तौर पर पेश किया है। भाजपा सरकार ने पहले ही संकेत दिया था कि अपने पहले राज्य बजट में डीए में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।

विधानसभा चुनावों से पहले, पार्टी के चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया गया था कि अगर वे सत्ता में आए, तो राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को केंद्र सरकार की दरों पर डीए दिया जाएगा। सोमवार को बजट में की गई घोषणा राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है। बढ़ोतरी के बावजूद, राज्य और केंद्र सरकार की डीए दरों के बीच अंतर बना हुआ है। इस नई बढ़ोतरी के साथ, पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 58 प्रतिशत डीए मिलता है, जिससे 20 प्रतिशत का अंतर बना हुआ है।

पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में की गई यह बढ़ोतरी अब तक की सबसे बड़ी एकमुश्त बढ़ोतरी में से एक है। रिपोर्टों के अनुसार, कर्मचारी संगठनों को पहले ही बढ़ोतरी की संभावना के संकेत मिल गए थे और उन्हें ऐसी घोषणा की उम्मीद थी। कर्मचारियों के संयुक्त मंच के नेताओं ने बजट पेश होने से पहले बकाया डीए का भुगतान करने, स्थायी पद सृजित करने और अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतन संरचना लागू करने की मांगें भी उठाई थीं। इस ताज़ा घोषणा से पूरे पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को बहुत राहत मिलने की उम्मीद है।

जयपुर। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से मांग की है कि युवाओं को भत्ता नही मिलने से वे परेशान हैं, लिहाजा सरकार इस मामले में जल्द फैसला ले। गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान युवाओं को 4500 रु महीने तक का बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया गया था, जो उनके लिए बड़ा संबल होता है। मुझे बहुत सारे युवाओं ने बताया है कि बीते कई महीनों से उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में परेशानी आ रही है। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुनाव में गारंटी दी थी कि भाजपा सरकार आने पर हमारी किसी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि और मजबूत किया जाएगा। अब राजस्थान के युवाओं ने इस गांरटी पर भरोसा कर भाजपा को वोट तो दे दिया था, लेकिन अब उन्हें नौकरी या बेरोजगारी भत्ता नहीं केवल अफसोस मिल रहा है। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कहना चाहूंगा कि युवाओं का बेरोजगारी भत्ता जल्द से जल्द पुन: शुरू करें जिससे युवाओं को राहत मिल सके।

जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस की पिछले चुनावों में की गई युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत सरकार की पांच साल की अवधि पूरा होने तक सब योग्य युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वहीं बेरोजगार जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है, उनको इंटर्नशिप में भी छूट देने की तैयारी है, ताकि उसे पढ़ाई का समय मिले और वह भत्ते से भी वंचित ना हो। हालांकि इसके आदेश अभी नहीं हुए हैं, लेकिन उच्च स्तर पर इसका प्रस्ताव तैयार हो चुका है। इसे जल्द मंजूरी मिल सकती है। हालांकि प्रदेश में 16 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं, लेकिन योजना के तहत 6.44 लाख ऐसे युवा बेरोजगार हैं जो ग्रेज्यूएट हैं और बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए योग्य हैं। इनमें से सरकार ने अब तक 3.97 लाख बेरोजगारों को भत्ते का फायदा दे दिया है। अब अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल की शेष बची बीस माह की अवधि में शेष 2.47 लाख बेरोजगारों को भी भत्ता दे दिया जाएगा। हर साल अभी अधिकतम दो लाख बेरोजगारों को भत्ते की राशि दी जा रही है। योजना के तहत पहले युवकों को 3 हजार और युवतियों को 3500 रुपए का भत्ता देय था, जिसे सरकार ने बाद में बढ़ाकर क्रमश: 4 हजार और 4500 कर दिया था।

इंटर्नशिप खत्म करने से मिलेगी राहत
भत्ता लेने के लिए बेरोजगार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रदेश के 23 विभिन्न विभागों में कार्य दिवस के दौरान रोजाना 4 घंटे इंटर्नशिप के रूप में काम करना पड़ता है। इस राइडर के चलते प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा भत्ते से परहेज कर रहे हैं या फिर जो आर्थिक तंगी के चलते इसे ले रहे हैं, उनकी इंटर्नशिप के चलते परीक्षा तैयारी बाधित हो रही है। परीक्षार्थियों को इंटर्नशिप से राहत देने की तैयारी है ताकि भत्ते के साथ परीक्षा की भरपूर तैयारी कर सके।

तय मापदंडों के अनुसार सभी योग्य रजिस्टर्ड बेरोजगारों को भत्ता देने की कार्य योजना है। सरकार की शेष अवधि तक लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। इंटर्नशिप में रियायत को लेकर क्या प्रस्ताव है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है।
- भानु प्रकाश अटरू, सचिव, श्रम व नियोजन

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी। राज्य सरकार इस बढ़ोतरी पर सालाना करीब 1435 करोड़ रुपए का वित्तीय भार वहन करेगी। पूर्व में राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर दी जा रही थी।

गहलोत के इस निर्णय का लाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे करीब 8 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही 4 लाख 40 हजार पेंशनर्स को मिलेगा। यह लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा। कर्मचारियों की 1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि-2004 या सामान्य प्रावधायी निधि-एसएबी खाते में जमा की जाएगी। माह अप्रैल, 2022 के वेतन जिसका भुगतान मई, 2022 में किया जाना है का नकद भुगतान किया जाएगा।

नई दिल्ली। सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढोतरी का निर्णय लिया है, जिससे महंगाई भत्ते की दर बढकर 31 प्रतिशत हो गयी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। प्रस्ताव में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी गयी है। इसमें मूल वेतन/पेंशन के 31 प्रतिशत की मौजूदा दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, ताकि मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके।

सरकार का कहना है कि यह वृद्धि स्वीकृत नियम के अनुसार है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से 9,544.50 करोड़ रूपये का असर पड़ेगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 47.68 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।  

 जयपुर। प्रतियोगी परीक्षाओं का पहले तो समय पर नहीं होना और फिर पेपर लीक होने की घटनाओं से साल दर साल नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। यह इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के जिला रोजगार कार्यालयों में 31 जनवरी 2022 तक कुल 16 लाख 54 हजार 106 बेरोजगार पंजीकृत है। इनमें से 13 लाख 64 हजार 290 पंजीकृत स्नातक तथा अधिस्नातक बेरोजगार आशार्थी है। इन बेरोजगारों में से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत 4 लाख 2 हजार 826 पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया।

दरअसल, सरकार के मंत्री प्रताप सिंह, महेश जोशी, शांति धारीवाल, टीकाराम जूली, शकुंतला रावत, अशोक चांदना, विश्वेन्द्र सिंह, रमेश मीणा के गृह जिलों में भी पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या कम नहीं है। वैसे तो सर्वाधिक बेरोजगारों की संख्या जयपुर जिले में एक लाख 73 हजार 383 है, जबकि अलवर में एक लाख 16 हजार 687 और सीकर में एक लाख 35 हजार 348 हैं। वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी भत्ते से सर्वाधिक लाभान्वित होने वालों की संख्या अलवर में 32426, जयपुर में 33128 और दौसा में 28401 हैं। विधानसभा के एक सवाल में यह जानकारी दी गई है।

प्रदेश के जिला रोजगार कार्यालय में 31 जनवरी 2022 तक पंजीकृत आशार्थियों की जिलेवार स्थिति और जिलेवार बेरोजगारी भत्ता लेने वालों की संख्या कुछ इस प्रकार हैं
जिला    पंजीकृत बेरोजगार    योजना से लाभान्वितों की संख्या
अजमेर    44615    10481
अलवर    116687    32426
बांसवाड़ा    30851    7014
बारां    31030    9421
बाड़मेर    24667    4217
भरतपुर    75314    21606
भीलवाड़ा    31727    2326
बीकानेर    41981    7560
बूंदी    31838    7373
चित्तौडगढ़    19624    4741
चूरू    68180    19991
दौसा    74895    28401
धौलपुर    28415    7257
डूंगरपुर    22129    6672
गंगानगर    54791    9890
हनुमानगढ़    61891    15703
जयपुर    173383    33128
जैसलमेर    8027    2535
जालौर    21287    5631
झालावाड़    30313    6786
झुंझुनूं    96346    21356
जोधपुर    65321    19980
करौली    46146    15389
कोटा    46918    6151
नागौर    82384    23502
पाली    33359    5323
प्रतापगढ़    12255    2674
राजसमंद    14368    2649
सवाईमाधोपुर    41829    11932
सीकर    135348    30190
सिरोही    17429    3969
टोंक    37688    4249
उदयपुर    33070    7303
कुल    1654106    402826

बेरोजगारी भत्ते के नियम
योजना के अर्न्तगत एक वर्ष में अधिकतम 2 लाख पंजीकृत स्नातक तथा पात्र आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देकर लाभान्वित किया जा सकता है। आशार्थियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पूर्ण होना, भत्ता स्वीकृति की अधिकतम समय सीमा 2 वर्ष पूर्ण होना, लाभार्थी को रोजगार प्राप्त होना, लाभार्थी के अन्य विभागों की योजनाओं का लाभ लेना, इंटर्नशिप के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं करना, नियमित शिक्षा प्राप्त करना तथा परिवार की आय दो लाख से अधिक होने के कारण बेरोजगारी भत्ते आवेदन निरस्त किए जाते हैं।

सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर ही सत्ता में आर्इं थी, लेकिन बेरोजगारी भत्ता देने में छलावा किया है। सरकार की अपनी कार्यप्रणाली से लोगों को बेवकूफ बना रही है और उसका सबसे ज्यादा खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। भत्ते के लिए इंटर्नशिप की शर्त भी लगा रहे है, उन्हें पूरी तनखाह पर क्यूं नहीं रख लेते, वे तो तैयार हैं।
-अनिता भदेल, विधायक भाजपा (अजमेर साउथ)

पंजीकृत बेरोजगारों में से कुल 6 लाख 11 हजार 831 युवाओं ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया, जिसमें चार लाख से अधिक आशार्थियों को लाभान्वित किया गया। कौशल प्रशिक्षण के लिए 7623 तथा इंटर्नशिप के लिए 31525 आशार्थियों से सहमति प्राप्त की गई। योजना में मार्च 2019 से 31 जनवरी 2022 तक 1346.34 करोड़ व्यय किए गए हैं।
-अशोक चांदना, राज्यमंत्री, कौशल एवं नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कार्मिकों को दिवाली के अवसर पर महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी और तदर्थ बोनस के रूप में दोहरी सौगात दी है। राज्य सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर सालाना करीब 1230 करोड़ का वित्तीय भार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को एक जुलाई 2021 से 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी। पूर्व में राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। गहलोत के इस निर्णय का लाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के  आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे करीब 8 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही 4 लाख 40 हजार पेंशनर्स को भी मिलेगा। यह लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा। कर्मचारियों की 1 जुलाई, 2021 से 30 सितंबर, 2021 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि-2004 या सामान्य प्रावधायी निधि-एसएबी खाते में जमा की जाएगी। माह अक्टूबर, 2021 के वेतन से इसका नकद भुगतान किया जाएगा।

6 लाख कर्मचारियों को बोनस का लाभ
गहलोत ने प्रदेश के करीब 6 लाख कर्मचारियों को दिवाली पर तदर्थ बोनस देने की भी मंजूरी दी है। यह लाभ राज्य सेवा के अधिकारियों (राजपत्रित) को छोड़कर पे-मैट्रिक्स लेवल-12 अथवा ग्रेड पे-4800 और इससे नीचे के लेवल का वेतन ले रहे राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा।

अधिकतम 6 हजार 774 रुपए तदर्थ बोनस मिलेगा

तदर्थ बोनस की गणना वर्ष 2020-21 के लिए अधिकतम परिलब्धियों 7 हजार रुपए तथा 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी। यह बोनस 30 दिन की अवधि के लिए देय होगा। इस प्रकार प्रत्येक कार्मिक को अधिकतम 6 हजार 774 रुपए तदर्थ बोनस मिलेगा। विगत वर्ष तदर्थ बोनस की 25 प्रतिशत राशि नकद तथा 75 प्रतिशत राशि सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की गई थी, जबकि इस बार बोनस की 50 प्रतिशत राशि नकद एवं शेष 50 प्रतिशत सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार इस पर 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करेगी।


केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा
ब्यूरो/नवज्योति/नई दिल्ली। दीपावली से पहले मोदी सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट ने केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते (डीए) में तीन फीसदी बढ़ोत्तरी करने के फैसले पर मुहर लगा दी,  इस बढ़ोतरी के साथ डीए 31 फीसदी हो गया है। मोदी सरकार के इस फैसले से लगभग 47.14 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा   कुछ दिन पहले लॉन्च किए गए गति शक्ति प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि आॅल इंडिया कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्क के आधार पर डीए तय किया जाता है। उन्होंने बताया कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की मॉनिटरिंग थ्री टियर सिस्टम में की जाएगी जिसकी कैबिनेट सचिव अध्यक्षता करेंगे। इनकी अध्यक्षता में एक सचिवों का एम्पावर ग्रुप आॅफ सेक्रेटरीज बनेगा। इस एमपावर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज में 18 मंत्रालयों के सचिव और हेड ऑफ लॉजिस्टिक डिवीजन के मेंबर कन्वेयर के रूप में काम करेंगे।
 

नई दिल्ली। सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को दीपावली की सौगात देते हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में तीन फीसद की वृद्धि करने का गुरुवार को फैसला किया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल में लिए गये इस निर्णय से केन्द्र सरकार के 47.14 लाख कर्मचारियाें और 68.62 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा और इससे खजाने पर 9488.70 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
महंगाई/राहत भत्ते की वर्तमान दर मूल वेतन/पेंशन के 28 प्रतिशत है। कर्मचारियों को आज के निर्णय के बाद तीन प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता मिलेगा।