अजमेर। जेएलएन अस्पताल में बुधवार को पन्नाधाय एजेंसी पर नियुक् कर्मचारियों ने 2 महीने से वेतन नही मिलने की वजह से प्रदर्शन किया। करीब 300 से ज्यादा वार्ड बॉयज ने इमरजेंसी के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी की और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया।कर्मचारियों ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे से मुलाकात की और अपनी समस्या बताई। 

अधीक्षक ने दो महीने का वेतन एक साथ दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सभी कर्मचारी काम पर लौट गए। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द वेतन नहीं मिला तो वे हड़ताल पर उतर आएंगे। जेएलएन अस्पताल में 300 से ज्यादा वार्ड बॉय कार्यरत हैं, जो पन्नाधाय सिक्योरिटी एजेंसी के तहत काम कर रहे हैं। वे पिछले 6 महीनों से एजेंसी के जरिए सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन एजेंसी कभी समय पर वेतन नहीं देती। सितंबर से न तो वेतन मिला है और न ही पीएफ जमा किया गया है। इससे तंग आकर आज सभी ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। अधीक्षक से बातचीत के बाद आश्वासन मिला है, लेकिन अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे।

जयपुर। कांग्रेस ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए मनरेगा योजना को समाप्त करने के विरोध में सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। पीसीसी मीडिया चेयरपर्सन स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बातया कि पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार सभी जिला कांग्रेस कमेटियों ने जिला मुख्यालयों पर धरना आयोजित कर विरोध प्रदर्शन किया तथा मनरेगा कानून और काम के अधिकार की बहाली की मांग की। 

धरने-प्रदर्शन में सिविल सोसाईटी के सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल रहे। वहीं, जयपुर में शहीद स्मारक पर जयपुर शहर कांग्रेस, जयपुर देहात पूर्व कांग्रेस ओर जयुपर देहात पश्चिम कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में धरना प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में जयपुर शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा, जयपुर देहात अध्यक्ष गोपाल मीणा सहित कई वरिष्ठ नेता, पीसीसी पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन में वीबी जी रामजी कानून को वापस लेने और फिर से मनरेगा एक्ट लागू करने की मांग करते हुए सरकार को चेतावनी दी कि नया कानून वापस नहीं लेने पर सड़कों पर उतरकर विरोध जताएंगे। 

जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि सरकार ने अपने चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मनरेगा एक्ट को कमजोर किया है। गांव से पलायन रोकने और मजदूरों को काम का अधिकार देने के लिए राहुल गांधी की पहल पर यूपीए सरकार यह कानून लेकर आई थी। नए एक्ट में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकारों की होगी। राज्य सरकारें पहले ही आर्थिक बोझ तले दबी हुई हैं, ऐसे में वह किस प्रकार सहयोग दे सकेंगी। 

जयपुर ग्रामीण पूर्व अध्यक्ष गोपाल मीणा ने कहा कि सरकार केवल मनरेगा को नहीं बल्कि गरीबों को ही धराशाही करना चाहती है। इसका अंजाम आम ग्रामीणों को भुगतना पड़ेगा। ऐसा ही रहा तो एक बार फिर गांव से शहरों की ओर पलायन शुरू होगा और गांव खाली हो जाएंगे। कांग्रेस नेता डॉ.अर्चना शर्मा, पुष्पेन्द्र भारद्वाज सहित अन्य नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा राय व निखिल डे ने भी केन्द्र सरकार पर निशाना साधा।