कोलंबो। पश्चिम एशिया में जारी सैन्य संघर्ष के कारण तेल आपूर्ति मार्गों में आए व्यवधानों को देखते हुए श्रीलंका सरकार ने रविवार से देश भर में वाहनों के लिए अनिवार्य क्यूआर कोड प्रणाली के माध्यम से ईंधन वितरण शुरू कर दिया है। ऊर्जा मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह कदम देश के ईंधन भंडार का कुशल प्रबंधन करने और आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उठाया गया है।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था आज सुबह से प्रभावी हो गई है। अब किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना पंजीकृत क्यूआर कोड के वाहनों को ईंधन जारी नहीं किया जाएगा। सरकार ने इस प्रणाली के साथ-साथ वाहनों के लिए साप्ताहिक ईंधन कोटा भी निर्धारित किया है। इसके तहत बसों को 60 लीटर, कारों को 15 लीटर, मोटरसाइकिल को 5 लीटर, वैन को 40 लीटर और भारी वाहनों (लॉरी) को 200 लीटर ईंधन आवंटित किया गया है। इसके अलावा थ्री-व्हीलर्स के लिए 15 लीटर और विशेष प्रयोजन वाहनों के लिए 40 लीटर की सीमा तय की गई है।

ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में बाधा और घरेलू मांग में अचानक आई तेजी के कारण मौजूदा स्टॉक का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना आवश्यक हो गया था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि ईंधन की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी ने भी मांग में वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस क्यूआर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य जमाखोरी पर लगाम लगाना और आम जनता के दैनिक कार्यों को बिना किसी व्यवधान के सुनिश्चित करना है।

उल्लेखनीय है कि श्रीलंका ने इससे पहले वर्ष 2022 के भीषण आर्थिक संकट के दौरान भी इसी प्रकार की क्यूआर प्रणाली का सफल कार्यान्वयन किया था। आवश्यक सेवाओं और उत्पादन गतिविधियों में लगे वाहनों के लिए अलग से वितरण व्यवस्था लागू की जाएगी।

चेन्नई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को देशवासियों को आश्वस्त किया कि खाड़ी देशों में अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण कच्चे तेल के उत्पादन पर पड़े असर के बावजूद भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं है। तमिलनाडु के तिरूचिरापल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों से पहले पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार वैश्विक ऊर्जा व्यवधानों की बारीकी से निगरानी कर रही है। घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति में कमी की आशंकाओं को खारिज करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। 

उनके इस बयान से उन होटल और रेस्तरां मालिकों को बड़ी राहत मिलने की आशा है, जिन्हें वाणिज्यिक एलपीजी की कमी के कारण अपना कारोबार बंद होने का डर सता रहा था। पीयूष गोयल ने तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाते हुए तीखा हमला भी किया। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी के साथ सीट बंटवारे पर औपचारिक बातचीत के बाद श्री गोयल ने विश्वास जताया कि श्री पलानीस्वामी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) आगामी चुनावों में द्रमुक को सत्ता से बाहर कर देगा। 

उन्होंने स्पष्ट किया कि गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई भ्रम या बाधा नहीं है और चर्चा अंतिम चरण में है। तमिलनाडु में राजग का नेतृत्व पलानीस्वामी कर रहे हैं, जिसमें पीएमके, एएमएमके और तमिल मानिला कांग्रेस जैसे दल शामिल हैं। दूसरी ओर, पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम के लिए राजग के दरवाजे बंद होने के बाद उन्होंने राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए द्रमुक का रुख किया है।

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध जल्द समाप्त होने के बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में करीब पांच प्रतिशत की गिरावट रही और यह 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया। कच्चे तेल का मानक लंदन का ब्रेंट क्रूड वायदा 4.1 प्रतिशत टूटकर 94.20  डॉलर प्रति बैरल पर रहा। अमेरिकी वेस्ट टेक्सस क्रूड 4.89 प्रतिशत उतरकर 90.3 डॉलर प्रति बैरल बोला गया। 

इससे पहले सोमवार को कच्चे तेल में जबरदस्त तेजी देखी गयी थी और एक समय यह 119 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया था। अमेरिका और इजरायल द्वारा 28 फरवरी को एक संयुक्त सैन्य अभियान में ईरान पर किये गये हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। ईरान पर हमले और उसकी जवाबी प्रतिक्रिया के कारण पश्चिमी एशिया में इन दोनों गंभीर भू राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। इससे कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति और उत्पादन दोनों बाधित हुए हैं।

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सकल संग्रह फरवरी 2026 में 8.1 प्रतिशत बढ़कर 1,83,609 करोड रुपये पर पहुंच गया। वित्त मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, फरवरी में जीएसटी का घरेलू संग्रह 5.3 प्रतिशत बढ़ा जबकि सीमा शुल्क संग्रह में 17.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी। सकल घरेलू संग्रह 1,35,772 करोड़ रुपये पर रहा। सीमा शुल्क का कुल संग्रह 47,837 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। 

जीएसटी के तहत फरवरी में कुल 22,595 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया जो सालाना आधार पर 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस प्रकार शुद्ध जीएसटी संग्रह फरवरी 2025 के मुकाबले 7.9 प्रतिशत बढ़कर 1,61,014 करोड़ रुपये पर रहा। इसके अलावा सरकार ने उपकर के रूप में 563 करोड़ रुपये प्राप्त किये जबकि एक साल पहले यह राशि 13,481 करोड़ रुपये थी। 

चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में फरवरी तक सकल जीएसटी संग्रह 8.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 20,27,033 करोड़ रुपये हो गया है। इस दौरान 2,70,261 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया जिससे शुद्ध जीएसटी संग्रह 17,56,772 करोड़ रुपये रहा। रिफंड में 18.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है जबकि शुद्ध जीएसटी संग्रह 6.9 प्रतिशत बढ़ा है। 

पूरे वित्त वर्ष में अब तक 99,215 करोड़ रुपये का उपकर प्राप्त हुआ है जबकि पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि के दौरान 1,36,656 करोड रुपये के उपकर की प्राप्ति हुई थी।

ढ़ाका। हाल ही में बांग्लादेश में अल्ससंख्यक हिन्दुओं की हत्या के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी खटास आ गई थी। लेकिन अब बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो चुका है और तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन गए है। इसी बीच खबर आ रही है करीब 18 महीनों के लंबे अंतराल के बाद अगरतला और कोलकाता को ढाका के रास्ते जोड़ने वाली ‘मैत्री’ अंतरराष्ट्रीय बस सेवा को फिर से शुरू किया गया है ताकि दोनों देशों के रिश्तें ​एक बार​ फिर अच्छे हो सके। जानकारी के अनुसार, सोमवार को कोलकाता से रवाना हुई पहली बस मंगलवार को अगरतला पहुंची तो अगरतला–अखौरा एकीकृत चेक पोस्ट पर त्रिपुरा के परिवहन एवं पर्यटन मंत्री सुषांत चौधरी और त्रिपुरा रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (टीआरटीसी) के अधिकारियों ने यात्रियों को फुल माला पहनाकर का जोरदार स्वागत किया गया। 

इस मौके पर त्रिपुरा के परिवहन एवं पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, बस सेवा शुरू होने बाद अब एक बार फिर से दोनों देशों के बीच में सबकुछ पहले जैसा हो जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध और भी मजबूत होंगे। इसके आगे सुशांत चौधरी ने बताया कि रेल लिंक के साथ सबरूम में पु​ल का बेहतर उपयोग होगा दोनों देश बंदरगाहों तक बड़ी आसानी से पहुंच सकेंगे, जिससे दोनों देशों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

बता दें कि बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद ये पहला बड़ा निर्णय है। बांग्लादेश का ये कदम न केवल दोनों देशों के संबंधों को मजूबत करेगा बल्कि उन हजारों लोगों को बड़ी राहत देगा जो कि व्यापार और पयर्टन के लिए सीमा पार कर जाते हैं। इसके आगे सुशांत चौधरी ने बताया कि ये 35 सीटों वाली ये बस सप्ताह में करीब 3 दिन चलेगी। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के दौरान इस सेवा को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद साल 2022 में इस सेवा को दौबारा से शुरू किया गया था, लेकिन बांग्लादेश में हुई हिंसा के कारण इसे फिर से रद्द करना पड़ा था।

मुंबई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 जनवरी को समाप्त सप्ताह में 14.4 अरब डॉलर की बड़ी बढ़त के साथ 723.8 अरब डॉलर के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। 

रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार 30 जनवरी को 723.8 अरब डॉलर पर रहा जो 11 महीने के वस्तु आयात के लिए पर्याप्त है। 

इससे पहले 23 जनवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 8.05 अरब डॉलर की वृद्धि हुई थी और यह 709.41 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर रहा था। मल्होत्रा ने कहा कि बाह्य सेक्टर के मोर्चे पर भारत मजबूत स्थिति में है और हम बाहरी वित्तीय जरूरतों को आसानी से पूरा करने को लेकर आश्वस्त हैं। 

विदेशी मुद्रा भंडार में चार कारक हैं-विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण भंडार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित निधि और विशेष आहरण अधिकार। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 23 जनवरी को समाप्त सप्ताह में करीब 563 अरब डॉलर पर और स्वर्ण भंडार 123 अरब डॉलर पर था। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में डॉलर के अलावा यूरो, ब्रितानी पाउंड और जापानी येन शामिल होता है। 

अजमेर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट देश को विकसित भारत की दिशा में मजबूती से आगे ले जाने वाला बजट है। पहली बार कर्तव्य भवन में केन्द्रीय वित मंत्री निर्मला सीतारमन की ओर से प्रस्तुत बजट तीन कर्तव्यों पर आधारित है। इसमें आर्थिक स्थिरता समावेशी विकास, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ सबका साथ-सबका विकास को बल दिया गया है। यह बात उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार मेें प्रेसवार्ता के दिया कुमारी ने बताया कि इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश है। 

इण्डिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 रेयर अर्थ कॉरिडोर, केमिकल पार्कÑ कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया है। इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेंट्स योजना का विस्तार 40 हजार करोड़ की लागत से किया गया है। दस हजार करोड़ से बायो फॉर्मा शक्ति योजना बनाई गई हैं। चैम्पियन एमएसएमई को बनाने की एक नई पहल से मध्यम एवं लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसी सेक्टर के ग्रोथ के लिए 10 हजार करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड का प्रावधान किया गया है। वहीे पर्यटन क्षेत्र, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का माध्यम बनाया गया है। उन्होेंने कहा कि बजट में सभी वर्गों जैसे महिला, किसान, युवा, गरीब आदि के उत्थान का ध्यान रखा गया है। 

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के अवसर

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए डेढ़ लाख केयर गिवर्स और एक लाख एएचपी को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्थान के लिए (सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर) शीमार्ट को अब कम्यूनिटी स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों के रूप में स्थापित किया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं के लिए 10 हजार करोड़ के एसएमई ग्रोथ फण्ड की स्थापना की गई है। यह महिला उद्यमियों को इक्यूविटी सपोर्ट प्रदान करेगा। साथ ही लखपति दीदी योजना का भी विस्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत की सैन्य शक्ति को मजबूती प्रदान करने एवं आधुनिकीकरण करने के लिए रक्षा बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सरकार ने वित्तीय घाटे को जीडीपी 4.4 प्रतिशत पर नियंत्रित रखते हुए यह संदेश दिया है कि विकास के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन भी जरूरी है।