कोटा। जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ व्यापक कार्यवाही देखने को मिली । जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक की 15 माह की अवधि में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के आंकड़े चौकाने वाले हैं। इस दौरान विभाग ने कुल 888 नमूने संग्रहित किए, जिनमें से 229 सैंपल फेल पाए गए। मिलावटखोरी के इन मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए विभाग ने अब तक 10 लाख 
75 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है।

दूध और घी-तेल के नमूनों पर रहा फोकस
खाद्य विभाग की टीम ने इस अवधि में सबसे ज्यादा शिकंजा डेयरी उत्पादों और तेल-घी के कारोबारियों पर कसा। आंकड़ों के अनुसार, विभाग ने दूध के 54 और दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों के 203 नमूने लिए। वहीं, मिलावट की आशंका को देखते हुए घी व तेल के 194 सैंपल भरे गए। इसके अतिरिक्त अन्य मिठाइयों के 37 तथा 400 अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। इनमें से बड़ी संख्या में खाद्य सामग्री अमानक पाई गई, जिससे आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था।

न्यायिक प्रक्रिया में तेजी, 55 में फैसला
नमूनों के फेल आने के बाद विभाग ने केवल नोटिस तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि 155 प्रकरण न्यायालय में पेश किए। विभागीय सक्रियता का ही परिणाम है कि अब तक 55 मामलों में निर्णय भी आ चुका है, जिसमें दोषियों पर भारी आर्थिक दंड लगाया गया है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से मिलावट करने वाले गिरोहों में हड़कंप मचा हुआ है।

25 प्रतिशत से अधिक सेम्पल को मिला चैलेन्ज
कुल लिए गए नमूनों में से लगभग 25.7% नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। जिसको लेकर विभाग की कार्यवाहियों पर मिलावट के विरुद्ध सक्रियता की आवश्यकता को दर्शाता है। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेन्द्र नागर का कहना है कि सेम्पल लेते समय परी तरह गाईड़ लाईन की पालना की जाती है। पूरी टीम मौके पर जाती है। अनुभव व तकनीकी टीम के द्वारा संस्तुति के बाद ही सेम्पल लिया जाता है।

67% में अदालती कार्यवाही
भेजे गये खाद्य पदार्थो के सेम्पल की बात करें तो यहां फेल हुए 229 नमूनों में से 155 मामलों को तुरंत न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। जाेकि अभी विचारधीन है। ऐसे में विभाग द्वारा कार्यवाहियों के बाद न्यायालय में मामले की चुनौतियाें को लेकर किये गये प्रयासों में भी तेजी देखनें में आयी है। ऐसे में की गयी कार्यवाहियों की बात करें तो अदालत के द्वारा निर्णित मामलों के आधार पर देखा जाए तो औसतन 19,545 का जुर्माना प्रति उल्लंघनकर्ता लगाया गया।

सघन जांच अभियान रहेगा जारी
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य से समझौता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले गर्मी के दिनों में भी घी, तेल और दूध से बनी मिठाइयों की सैंपलिंग का दायरा और बढ़ाये जाने की बात कही जा रही है। डॉ. नागर ने बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिये विभाग की कार्यवाहियां जारी रहेंगी।

सेम्पल लेते समय परी तरह गाईड़ लाईन की पालना की जाती है। कार्यवाही करने के दौरान पूरी सर्तकता से कागजी कार्यवाही करवायी जाती है। हमारी विधि टीम भी कार्यवाहियों के लिये तैयारी करती है।
-डॉ. नरेन्द्र नागर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी कोटा

कोटा। सर्दियों में कोटा के जलाशयों की रौनक बढ़ाने वाले विदेशी मेहमान परिंदों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन इस बार मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते वह भी अपने मूल निवास पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। बमबारी, धुआं और बढ़ते तापमान के कारण कुछ पक्षियों ने अपने पारंपरिक मार्ग बदल दिए हैं। कई पक्षी खाड़ी देशों की ओर जाने के बजाय सेंट्रल यूरोप और एशिया के ठंडे इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। फिर भी हर साल की तरह इस बार भी अप्रैल तक कोटा के जलाशय इन मेहमान परिंदों से खाली हो जाएंगे।दो दर्जन से अधिक प्रजातियों के ये पक्षी हर साल कोटा जिले के जलाशयों में चार से पांच महीने तक प्रवास करते हैं और यहां के मौसम व भोजन के अनुकूल वातावरण में रहते हैं। मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत से इन पक्षियों की वापसी तेज हो जाती है। इस समय जलाशयों से पक्षियों के बड़े-बड़े झुंड उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल तक मेहमान व मेजबान पक्षी एक बार फिर बिछुड़ जाएंगे।

इजरायल- ईरान युद्ध के कारण बदलना पड़ रहा बसेरा
नेचर प्रोमोटर ए.एच. जैदी ने बताया कि इस बार अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर भी पक्षियों के प्रवास पर देखने को मिल रहा है। कई पक्षी खाड़ी देशों की ओर जाने के बजाय सेंट्रल यूरोप और एशिया के ठंडे इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मध्य एशिया में युद्ध के कारण कुछ पक्षियों का समूह भारत, चाइना, रूस सहित कई देशों के ठंडे इलाकों की रुख भी कर रहे हैं। युद्ध में हो रही बमबारी के कारण वायुमंडल में धुआं, आगजनी से तापमान की अधिकता के कारण पक्षी खाड़ी देशों की ओर रुख करने के बजाय अपना मार्ग बदल रहे हैं। हाल ही में कई जलाशयों पर इनकी संख्या कम होती दिखाई दे रही है।

इटली से जर्मनी तक इन देशों से आते हैं परिंदे
उन्होंने बताया कि कोटा जिले में मध्य यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, इंग्लैंड, मंगोलिया, ईरान, साइबेरिया, रूस, चाइना, तिब्बत, नेपाल, हिमालय, भारत के लडाख समेत अन्य उंडे प्रदेशों से पक्षी आते हैं। विदेशी पक्षी कोटा के जिन तालाबों में आना पसंद करते हैं, उनमें दरा अभयारणय का किशोर सागर, गोपाल विहार, गिरधरपुरा, उदपुरिया, उम्मेदगंज पक्षी विहार, आलनिया, रानपुर, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, जवाहर बाई का तालाब, गैपरनाथ, गरड़िया महादेव, भैंसरोडगढ़ सहित कई वेटलैंड शामिल है।

5 महीने परिंदों चहचहाट से गुलजार रहते हैं वेटलैंड
उन्होंने बताया कि देश-प्रदेश से विभिन्न प्रजातियों के पक्षी हाड़ौती के जंगलों की ओर रुख करते हैं। इनमें से नॉर्दन शावलर, नॉर्दन पिनटेल, इरोशियन विजन, गेडवेल, कॉमन टिल, कॉटन टिल, कॉमन पोचाई, रेड करस्टेड पोचाई, टफ टेड वाइट आई पोचार्ड, बार हैडेड मूज, रूडी शेल्डक, कॉमन फूट, कॉम डक समेत कई प्रजातियों के पक्षी शामिल हैं। इनकी चहचहाट ये शिक्षा नगरी की फिजा गुलजार रहती है। इन्हें देखने के लिए बर्ड्स वॉचर की भीड़ लगी रहती है।

मिस्त्र का राष्ट्रीय पक्षी भी पहुंचा अपने मुल्क
पक्षी प्रेमी शेख जुनैद ने बताया कि कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, चीन से हजारों किमी का सफर तय शिक्षा नगरी में आए मिस्त्र के राष्ट्रीय पक्षी स्टेपी ईगल भी अपने मुल्क की ओर कुच कर गए। हालांकि, कई जगहों पर इनकी संख्या बहुत कम नजर आ रही है। यह भी अप्रैल के अंत तक लौट जाएंगे। स्टेपी ईगल बाज प्रजाति का शिकारी पक्षी है, जो हवा में काफी उंगाई पर उड़ते हुए खरगोश, चूहे का शिकार करता है। स्टेपी ईगल मिस्त्र का राष्ट्रीय पक्षी है और कजाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में इसका चित्र है। नवम्बर से इनका आना शुरू हो जाता है और मार्च-अप्रैल तक राहते हैं। यह मुख्य रूप से घास के मैदानों व खुले जंगलों में रहना पसंद करते हैं।

अब फिर से अक्टूबर में होगी मुलाकात
पक्षी प्रेमी देवेंद्र नागर ने बताया नील कंठी पक्षियों का सितम्बर से आना शुरू हो जाता है। मार्च-अप्रैल तक वापस लौटने लगते हैं। यह नदी, तालाब, खेतों व दलदली जगहों पर अपना ठिकाना बनाते हैं। वर्तमान में अभेड़ा, आलनिया डेम, उम्मेदगंज, उदपुरिया व बरधा बांध के आसपास इनकी आवाजाही रहती है। यह कीड़े-मकोड़ों को भोजन बनाते हैं। ये पक्षी एक दिन में 80 से 100 किमी की उड़ान भरते हैं। अब फिर से सितम्बर में इनसे मुलाकात होगी।

जयपुर। मिडिल ईस्ट में युद्ध की खबरों के बीच एलपीजी संकट ने राजस्थान डिस्कॉम की चिंता भी बढ़ा दी है। एलपीजी संकट के डर से प्रदेश भर में इंडेक्शन की बढ़ती बिक्री के बाद बिजली डिमांड बढ़ने से लोड बढ़ने का डर सता रहा है। हालांकि इस महीने पर्याप्त बिजली उपलब्धता के चलते कोई परेशानी नजर नहीं आ रही, लेकिन आगामी महीनों में तेज गर्मी को देखते हुए बिजली डिमांड और सप्लाई में अंतर बढ़ने की आशंका बनी हुई है। बिजली विभाग सूत्रों की मानें तो अप्रेल, मई, जून में डिमांड और सप्लाई में पहले से ही बड़ा गेप है। ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर केन्द्रीय पूल में से सितम्बर माह तक के लिए 1500 मेगावाट बिजली आवंटन का आग्रह किया है।

संकट बरकरार रहा तो डिमांड-सप्लाई में मिलेगी चुनौती

राजस्थान डिस्कॉम के पास मार्च में तो मांग के मुकाबले पर्याप्त बिजली उपलब्ध है, लेकिन अप्रेल से लेकर सितम्बर तक औसतन प्रतिदिन 50 लाख यूनिट से लेकर 289 लाख यूनिट तक का गेप दर्ज किया गया है। साथ ही शहरी क्षेत्रों एलपीजी के विकल्प के रूप में इंडेक्शन के बढ़ते उपयोग से बिजली की डिमाण्ड अनुमान से कही अधिक पहुंचने की स्थित बन गई है। मार्च में प्रदेशभर में बिजली की मांग में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। इसके पीछे का कारण ये है कि करीब 3500 मेगावाट के आसपास कुसुम के प्लांट फील्ड में लगे है, जिनसे पैदा हो रही बिजली लोकल लेवल की मांग को पूरा कर रही है।

नई दिल्ली। इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर आई है। ईरान ने भारत को स्ट्रेट आॅफ होर्मुज से होकर दो एलपीजी टैंकर ले जाने की इजाजत दे दी है।  इससे पहले भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने कहा था कि भारत को दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित रास्ता मिल सकता है। फतहाली ने शुक्रवार को कहा कि भारत ईरान का दोस्त है और इस वजह से भारतीय जहाजों के लिए इस समुद्री मार्ग से गुजरने को लेकर सकारात्मक स्थिति जल्द सामने आ सकती है। जब पत्रकारों ने उनसे सीधे पूछा कि क्या भारत को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित रास्ता मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि इस दिशा में जल्द ही स्थिति साफ हो सकती है। क्योंकि भारत हमारा दोस्त है। 

भारत और ईरान के बीच साझा हित

इसके अलावा राजदूत मोहम्मद फतहाली ने यह भी कहा कि भारत और ईरान के बीच क्षेत्रीय स्तर पर कई साझा हित हैं। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बताते हुए कहा कि दोनों देश लंबे समय से एक-दूसरे के साथ सहयोग करते रहे हैं। ईरान का मानना है कि भारत और ईरान के क्षेत्र में समान हित हैं और दोनों देश कई मुद्दों पर साथ काम करते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हालात में भी भारत को लेकर ईरान का रुख सकारात्मक है।

कोटा। मध्य-पूर्व में चल रहे तनाव और युद्ध का असर अब स्थानीय स्तर पर भी दिखने लगा है। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े सैन्य तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा आपूर्ति और परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसका असर देश के कई हिस्सों की तरह कोटा में भी दिखाई देने लगा है, जहां एलपीजी गैस की किल्लत होने लगी है। शहर में गैस सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित होने से होटल, रेस्टोरेंट और शादी समारोह आयोजित करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई होटल संचालकों का कहना है कि गैस सिलेंडरों की आपूर्ति समय पर नहीं हो रही है, जिससे रसोई संचालन में दिक्कतें आ रही हैं।

अतिरिक्त सिलेंडर की व्यवस्था करने में मशक्कत
शादी-विवाह का सीजन होने के कारण मांग पहले से ही अधिक है। ऐसे में कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों को अतिरिक्त सिलेंडर की व्यवस्था करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कई जगहों पर आयोजकों को पहले से ज्यादा कीमत पर सिलेंडर मंगवाने पड़ रहे हैं, जिससे खर्च भी बढ़ गया है। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि यदि गैस की आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं हुई तो भोजन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। कुछ छोटे रेस्टोरेंट संचालकों ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इलेक्ट्रिक उपकरणों या अन्य ईंधन का सहारा लेना शुरू कर दिया है, लेकिन इससे लागत बढ़ रही है।

आगे कारोबार पर और दिखेगा असर
मार्च और अप्रैल का महीना शादियों चलते होटल और रेस्टोरेंट कारोबारी के लिए काफी व्यस्त रहता है. लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रुकने से हलवाई और कैटर्स की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर होटल और रेस्टोरेंट में कमर्शियल गैस सिलेंडर की बिना रुकावट के सप्लाई नहीं होती है तो इसका सीधा-सीधा असर खाने की कीमतों पर भी देखा जा सकता है, वहीं औद्योगिक इकाइयां जैसे कपड़ा कांच जैसे उद्योगों में गैस की खपत ज्यादा होती है उन पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय हालात लंबे समय तक ऐसे ही बने रहते हैं तो ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति और कीमतों पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है।

बुकिंग को लेकर नियमों में बदलाव
कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर ही नहीं बल्कि घरेलू उपभोक्ताओं पर बुकिंग को लेकर कई नियमों में बदलाव किया है। पहले उपभोक्ता को दो या तीन दिन में घरेलू गैस की सप्लाई होती थी लेकिन अब यह सप्लाई 7 से 10 दिनों तक की जाएगी यानी कुल मिलाकर घरेलू गैस की किल्लत का असर आम व्यक्ति की रसोई पर भी देखने को मिलेगा। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का लोग स्टॉक कर रह हैं। इस वजह से तेल कंपनियों ने गैस आपूर्ति की सप्लाई को पूरी तरीके से बाधित कर दिया है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक लगाने का ऐलान किया है।

कामर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई रोक दिए जाने से कोटा शहर में चल रहे होटल, रेस्टोरेंट- ढाबे,कचौरी नमकीन की दुकानों ,खोमचे वालों एवं शादियों के सीजन को देखते हुए हलवाई कैटरिंग व्यवसाइयों के सामने गहरा संकट खड़ा हो गया है। हमने जब सभी गैस एजेंसियों के संचालकों से कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई की बात कही तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए। इससे इन व्यवसाइयों से जुड़े लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है क्योंकि एक-दो दिन में सप्लाई नहीं आई तो कोटा में संचालित व सभी व्यवसाइयो को अपना व्यवसाय बंद करना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति को यथावत रखा जाए।
-अशोक माहेश्वरी, अध्यक्ष व संदीप पाडिया, महासचिव, होटल फेडरेशन आॅफ राजस्थान कोटा डिवीजन

केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पर रोक लगाए जाने से हाड़ौती क्षेत्र में चल रहे शादी-विवाह के सीजन के बीच कैटरिंग व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। गैस की कमी के कारण हलवाइयों और कैटरर्स के सामने भोजन तैयार करने को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया है, जिससे विवाह समारोहों की व्यवस्थाएं भी प्रभावित होने लगी हैं। अचानक सप्लाई बंद होने से कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने भोजन व्यवस्था को लेकर बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है।
- सचिन माहेश्वरी,अध्यक्ष, हाड़ौती हलवाई-कैटरर्स एसोसिएशन

कोटा में घरेलू गैस सिलेंडरों की नियमित रूप से आपूर्ति हो रही है। केवल कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पर रोक लगाई गई है। वहीं अब ई-केवाईसी भी अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा एलपीजी गैस सिलेंडर की दोबारा बुकिंग अब पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही हो सकेगी।
-अरविंद गुप्ता, अध्यक्ष, हाड़ौती कोटा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन

जयपुर। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के चलते भारत में रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी और पेट्रोल-डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी की संभावनाओं के बीच कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध पर मोदी सरकार से अपना स्टैंड स्पष्ट करने की मांग की है। पायलट ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा कि संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार संसद में चर्चा से भाग रही है। युद्ध कई देशों तक फैल गया है। भारत बहुत बड़ा मुल्क है, हमारी इसमें क्या भूमिका है। इस युद्ध से पेट्रोल-डीजल और क्रूड ऑयल पर क्या फर्क पड़ेगा, इस पर सरकार को खुलासा करना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए सरकार ने क्या द्विपक्षीय वार्ता की है या कोई स्टैंड लिया है।

पायलट ने डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर कहा कि सरकार केवल सुर्खियां बटोरने और समाज में विभाजन करने के लिए लाई है। इसके जरिए सरकार प्रदेश में धर्म और जाति की राजनीति करना चाहती है। मैं इस तरह के बिलों को गलत मानता हूं, क्योंकि इससे लोगों में दूरियां बढ़ेंगी। दो बच्चों के कानून वाले बिलों में संशोधन को लेकर कहा कि सरकार किस दिशा में जा रही है, कुछ नहीं पता है। निकाय और पंचायत चुनाव में सरकार को हार साफ  दिख रही है, इसीलिए सरकार चुनाव नहीं करा रही है। इस तरह के कानून में संशोधन किए जा रहे हैं, जिससे राजनीतिक लाभ लिया जा सके।

जयपुर। ईरान-इजरायल युद्ध के चलते खाड़ी देशों की उड़ानों पर पड़े असर के बीच जयपुर एयरपोर्ट पर एक राहत भरी खबर सामने आई। पिछले 7 दिनों से खाड़ी देशों की अधिकतर फ्लाइट्स रद्द चल रही थीं, लेकिन मस्कट से जयपुर के लिए एक फ्लाइट का संचालन किया गया। सलाम एयर की फ्लाइट सुबह करीब 5:15 बजे मस्कट से 161 यात्रियों को लेकर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। लंबे समय बाद खाड़ी देश से फ्लाइट के जयपुर पहुंचने से यात्रियों और उनके परिजनों को राहत मिली।

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, जयपुर पहुंचने के बाद यही फ्लाइट सुबह 6:15 बजे जयपुर से वापस मस्कट के लिए रवाना भी हुई। मध्य-पूर्व में जारी युद्ध के कारण पिछले एक सप्ताह से दुबई, अबूधाबी और शारजाह के लिए कई उड़ानें रद्द की जा रही हैं। ऐसे में मस्कट-जयपुर फ्लाइट के संचालन से यात्रियों को कुछ राहत जरूर मिली है। हालांकि हालात सामान्य होने तक उड़ानों पर असर जारी रहने की संभावना बनी हुई है।

लंदन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यूक्रेन युद्धविराम पर सहमत होने के लिए रूस को "10 या 12 दिन" की एक नई, छोटी समय सीमा दी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस अवधि को "बेहद महत्वपूर्ण" बताया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अब और इंतज़ार करने का "कोई कारण" नहीं है क्योंकि शांति की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। विदित हो कि 2 सप्ताह पहले ट्रम्प ने कहा था कि राष्ट्रपति पुतिन के पास युद्ध समाप्त करने के लिए 50 दिन हैं, अन्यथा रूस को कड़े आयात शुल्कों का सामना करना पड़ेगा।

कल स्कॉटलैंड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रम्प ने यूक्रेन में चल रही गतिविधियों पर फिर से अपनी असहमति जताते हुए कहा कि उन्हें "अब बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है"। सोमवार के ताज़ा घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए रूसी सांसद आंद्रेई गुरुल्योव ने कहा है कि ट्रम्प के अल्टीमेटम "अब काम नहीं कर रहे..न अग्रिम मोर्चे पर, न मॉस्को में" और रूस के पास "हथियारों, सिद्धांतों और इच्छाशक्ति" की ताकत है। विदित हो कि शांति के लिए रूस ने शांति के लिए जो शर्तें रखीं हैं वे यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों को अस्वीकार्य हैं।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल रात चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य एवं विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात की और कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले  के बाद आतंकी ढांचे पर कार्रवाई करना जरूरी थी, लेकिन युद्ध करना भारत का चयन नहीं है। सूत्रों के अनुसार डोभाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में बड़ी संख्या में भारतीय हताहत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि युद्ध भारतीय पक्ष का चुनाव नहीं है और यह दोनों पक्षों के हित में नहीं है। 

पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई रोकने की पहल की है और भारत ने इसे स्वीकार किया है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बहाल होगी। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार चीन के विदेश मामलों के आयोग के कार्यालय के निदेशक श्री वांग यी ने उम्मीद व्यक्त की कि भारत और पाकिस्तान शांत और संयमित रहेंगे, बातचीत और परामर्श के माध्यम से मतभेदों को ठीक से संभालेंगे और स्थिति को अनियंत्रित होने से बचाएंगे।

वांग यी ने कहा कि चीन भारत और पाकिस्तान के बीच परामर्श के माध्यम से व्यापक और स्थायी संघर्ष विराम का समर्थन करता है। यह दोनों देशों के मौलिक हित में है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की समान आकांक्षा को पूरा करता है। वांग यी ने यह भी कहा कि चीन पहलगाम में आतंकवादी हमलों की निंदा करता है और सभी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया परिवर्तन और उथल-पुथल दोनों से गुजर रही है। एशिया में शांति और स्थिरता को हर हाल में बनाये रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी हैं, जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता है और वे दोनों चीन के पड़ोसी हैं।

यरूशलम। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कहा कि अगर हमें युद्ध में लौटना पड़ा तो हम नए तरीकों और बड़ी ताकत से ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि इजरायल के पास गाजा युद्ध में लौटने का अधिकार बरकरार है। नेतन्याहू ने हमास के साथ संघर्ष विराम समझौते पर एक वीडियो बयान में कहा कि निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोनों ने इजरायल के अधिकार को पूरा समर्थन दिया है। यदि समझौते के दूसरे चरण की बातचीत निरर्थक हो तो लड़ाई पर लौटें। संघर्ष विराम समझौता रविवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 8:30 बजे प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि बुधवार शाम को उनके साथ बातचीत में ट्रम्प ने इस बात पर जोर दिया कि समझौते का पहला चरण अस्थायी युद्धविराम है।

उन्होंने कहा कि इजरायल मिस्र-गाजा सीमाओं पर फिलाडेल्फी कॉरिडोर बनाए रखेगा न केवल हम वहां बलों को कम नहीं करेंगे, बल्कि हम उन्हें थोड़ा बढ़ा भी देंगे। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना गाजा पट्टी के अंदर तैनात की जाएगी और इसे सभी तरफ से बंद कर देगी।    उन्होंने कहा, हम हथियारों की तस्करी नहीं होने देंगे और न ही अपने बंधकों को बाहर ले जाने देंगे। नेतन्याहू ने कहा कि समझौते के पहले चरण में रविवार से रिहा होने वाले 33 इजरायली बंधकों में से अधिकांश जीवित हैं।

राफा शहर से हथियारों के साथ सैनिकों को बुलाया 
इजरायल रक्षा बलों ने दक्षिणी गाजा पट्टी में राफा शहर के केंद्र से सैनिकों और उपकरणों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। अल जजीरा ने यह जानकारी दी। चैनल के मुताबिक, इजरायली सेना फिलाडेल्फी कॉरिडोर की ओर पीछे हट रही है, जो मिस्र और गाजा पट्टी के बीच की सीमा पर स्थित है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कहा कि हमास आंदोलन के साथ एक समझौते के हिस्से के रूप में गाजा पट्टी और मिस्र की सीमा पर फिलाडेल्फी कॉरिडोर से इजरायली बलों की कथित वापसी के बारे में मीडिया रिपोर्टों के विपरीत, इजरायल ने न केवल इस क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बनाए रखने के लिये योजना बनाई है बल्कि इसे मजबूत करने की भी योजना बनाई है। ज्ञातव्य है कि फिलस्तीनी गाजा पट्टी में संघर्ष के पक्ष इजरायल और हमास आंदोलन कतर, मिस्र और अमेरिका की मध्यस्थता के साथ 19 जनवरी से 42 दिनों के लिए युद्धविराम पर सहमत हुए और अंतत: शत्रुता को समाप्त करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। इस दुश्मनी के कारण पिछले 15 महीनों में 46 हजार फिलिस्तीनियों और लगभग 1,500 इजरायलियों की जान चली गई तथा इजरायल और ईरान के बीच मिसाइल हमले हुए।  सौदे के पहले चरण में लगभग एक हजार फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 33 इजरायली बंधकों की रिहाई मिली है। इजरायली सैनिकों को गाजा पट्टी की सीमाओं पर वापस जाना होगा, हालांकि वे अभी उनके भीतर ही रहेंगे। युद्धविराम के पहले दिन से मानवीय सहायता वितरण बढ़कर प्रति दिन 600 ट्रक हो जाएगा, जिसमें 50 ईंधन के ट्रक भी शामिल होंगे। 

फिलिस्तीनियों को 200 हजार टेंट और 60 हजार मोबाइल घर मिलेंगे। समझौते के गारंटर कतर, मिस्र और अमेरिका हैं, जो काहिरा में एक समन्वय केंद्र बनाएंगे। युद्धविराम के 16वें दिन, इजरायल और हमास ने समझौते के दूसरे चरण पर बातचीत शुरू करने के लिए प्रतिबद्धता जताई, जिसमें संभवत: शेष बंधकों की रिहाई, एक स्थायी युद्धविराम और पूर्ण इज़राइली वापसी शामिल होगी। शांति प्रक्रिया के गारंटर तीसरे चरण के बारे में भी बात कर रहे हैं, जिसमें अवशेषों का आदान-प्रदान, गाजा पट्टी का पुनर्निर्माण और इसकी नाकाबंदी को समाप्त करना शामिल होगा। उल्लेखनीय है कि यह संघर्ष में दूसरा युद्धविराम है, पहला नवंबर 2023 में संपन्न हुआ और केवल छह दिन तक चला।

यरूशलम। फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (ओएचसीएचआर) ने कहा है कि संघर्ष की शुरूआत से अब तक इजरायली हिरासत में 47 फिलिस्तीनी कैदियों की मौत हो चुकी है। संगठन ने मंगलवार को 'एक्स' पर लिखा, ''हम उन रिपोर्टों से चिंतित हैं कि इजरायली हिरासत में 31 और 35 वर्ष की आयु के दो और फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जिससे सात अक्टूबर 2023 से इजरायली हिरासत में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। उन्होंने कहा कि यह जानकारी इजरायली जेलों में व्यापक यातना और दुव्र्यवहार की रिपोर्टों के बीच आई है, जिसमें चिकित्सा देखभाल से इनकार और यौन हिंसा शामिल है।

गौरतलब है कि सात अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर गाजा पट्टी से कई रॉकेट हमले किये गये। इसके अलावा, हमास के लड़ाकों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ की, सेना और नागरिकों पर गोलीबारी की और कई नागरिकों को बंधक बना लिया। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि हमले के दौरान करीब 1,200 लोग मारे गए। जवाब में, इजरायली रक्षा बलों ने जागा पट्टी में ऑपरेशन आयरन स्वॉड्र्स शुरू किया। वहीं, स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, गाजा पट्टी में इजरायली हमलों से मरने वालों की संख्या 44,400 को पार कर गई है।

मॉस्को। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अचानक वृद्धि देखने को मिल रही है। विश्लेषकों का कहना है कि रूसी सेनाओं ने अपने आक्रमण के शुरूआती महीनों के बाद हाल ही में सबसे तेजी से जमीनों पर कब्जा किया है। डोनेट्स्क क्षेत्र के माध्यम से रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। रूसी सैनिक कथित तौर पर रणनीतिक शहर कुराखोव पर कब्जा जमाने में लगे हैं। दक्षिणपूर्वी क्षेत्रों में यह यूक्रेन की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।वॉशिंगटन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के विश्लेषकों ने एक एक रिपोर्ट में कहा कि रूसी सेना हाल ही में पूरे 2023 की तुलना में काफी तेज गति से आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट में हाल ही में वुहलदार और वेलिका नोवोसिल्का के पास युद्धक्षेत्र में बढ़त की पुष्टि हुई है, जो पूर्वी यूक्रेन में डोनेट्स्क क्षेत्र में है। स्वतंत्र रूसी समाचार समूह एजेंटस्टोवो की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह रूसी सेना ने यूक्रेन का लगभग 235 वर्ग किमी के इलाके पर कब्जा कर लिया। एक सप्ताह में इतने बड़े इलाके को कब्जाना रूस के लिए 2024 में रिकॉर्ड है।

रूस ने कब्जाया बड़ा इलाका
इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर और रूसी सैन्य ब्लॉगर्स का कहना है कि रूसी सैनिक कुराखोव में हैं। एजेंटस्टोवो की ओर से विश्लेषण किए गए डेटा से पता चलता है कि रूस ने पूरे अक्टूबर की तुलना में नवंबर की शुरूआत के बाद से यूक्रेन में ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के शुरूआती महीनों के बाद, यह रूसी सेना की सबसे तेज प्रगति है।

यूक्रेन के पास सैनिकों की कमी
इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के विश्लेषकों ने अपनी रिपोर्ट में कहा, रूसी सेना की प्रगति काफी हद तक यूक्रेन की सीमाओं में कमजोरी का परिणाम है। रूस की तुलना में यूक्रेन के पास सैनिक कम हैं। यूक्रेनी सेना सैनिकों की भर्ती करने और नई यूनिट को लड़ाई से जुड़े उपकरण देने के लिए संघर्ष कर रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार अपने पश्चिमी सहयोगियों से ज्यादा से ज्यादा सैन्य सहायता की गुहार लगा रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि उनका मानना है कि पुतिन का उद्देश्य पूरे डोनबास पर कब्जा करना है।