जयपुर। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल में कुल 44 सवाल सूचीबद्ध हैं, जिनमें 22 तारांकित और 22 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी से संबंधित विभागों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संसदीय कार्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पशुपालन व डेयरी तथा वन विभाग से जुड़े मुद्दों पर सवाल-जवाब होंगे।

कार्यवाही के दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी सदन के पटल पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 2024-25 का प्रतिवेदन रखेंगी।

अधिसूचनाएं भी होंगी पेश: 

पंचायती राज विभाग की दो अधिसूचनाएं मंत्री मदन दिलावर द्वारा सदन में रखी जाएंगी। वहीं राजस्व मंत्री हेमंत मीणा राजस्व विभाग की आठ अधिसूचनाएं सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

वार्षिक प्रतिवेदनों का दौर: 

सदन में आज कई महत्वपूर्ण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के वार्षिक प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा की वर्ष 2024-25 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट पेश करेंगे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, कृषि विश्वविद्यालय कोटा, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगे।

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन पेश करेंगे। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। मंत्री जोगाराम पटेल राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। मंत्री सुमित गोदारा राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। वहीं मंत्री जोराराम कुमावत राजस्थान पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के वार्षिक प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। इसके अलावा मंत्री जवाहर सिंह बेढम पुलिस विश्वविद्यालय का तथा मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।

राज्यपाल अभिभाषण पर बहस जारी: 

सदन में आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। 4 फरवरी को सरकार की ओर से इस बहस का जवाब दिया जाएगा।

भाजपा विधायक दल की बैठक हुई: 

विधानसभा सत्र के दौरान होने वाली नियमित प्रक्रिया के तहत आज भाजपा विधायक दल की बैठक भी होगी। यह बैठक विधानसभा की हां पक्ष लॉबी में आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्रिमंडल के सदस्य और भाजपा विधायक मौजूद रहेंगे। बैठक में सदन की रणनीति पर मंथन किया जाएगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभिभाषण में केवल एक साल के खर्च का जिक्र है, लेकिन दो साल में सरकार की कोई बड़ी उपलब्धि सामने नहीं रखी गई। उनके अनुसार इस अवधि में प्रदेश का हर वर्ग परेशान रहा और लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है।

डोटासरा ने संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए पंचायत और निकायों के परिसीमन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता द्वारा नकारे गए लोगों से परिसीमन का काम कराया गया। “वन स्टेट वन इलेक्शन” की बात करते हुए उन्होंने कहा कि दो साल गुजर गए, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नजर नहीं आई। उन्होंने पंचायती राज परिसीमन के बाद पंचायतों को मिलने वाले 3000 करोड़ रुपए के अनुदान का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि यह राशि अब तक क्यों नहीं मिली। राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए कहा कि घोषित निवेश में से कितने प्रोजेक्ट धरातल पर उतरे, इसका जवाब सरकार दे। आरोप लगाया कि इसके नाम पर केवल जमीनों की बंदरबांट हुई है।

डोटासरा ने कहा कि यदि यही हालात रहे तो भविष्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन देना भी मुश्किल हो सकता है। उन्होंने यमुना जल समझौते, ईआरसीपी परियोजना और मनरेगा के नाम परिवर्तन पर भी सरकार से जवाब मांगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 22 प्रतिशत पात्र लोगों को लाभ नहीं मिलने का भी मुद्दा उठाया। कृषि, शिक्षा और जल जीवन मिशन पर भी सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की स्थिति खराब है, छापों के बाद क्या कार्रवाई हुई यह स्पष्ट नहीं है।

आरटीई में नामांकन प्रक्रिया अधूरी है और जर्जर घोषित स्कूलों के सुधार के लिए धन का प्रबंध कैसे होगा, इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। बिजली के ठेकों में भ्रष्टाचार का मामला उठाते हुए कहा कि कोयला खरीद में क्या हुआ? पेपर लीक में जो भी शामिल है, उसे जेल में डालो हम तो शुरू से ही कह रहे हैं। 12 साल में जो पेपर लीक हुए इसकी सीबीआई जांच कर लो आपकी सरकार गिर जाएगी। बजरी खनन में क्या हो रहा है, अपराधों की क्या स्थिति है, थाने में मुकदमें दर्ज नहीं हो रहे है।