जौनपुर। असम में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके परिवार तथा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका। जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के चुनाव को निरस्त करने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की मांग की। पुतला दहन के बाद सभा को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने आरोप लगाया कि असम में उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि विवाद सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने संतुलन खो दिया और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है, और इस पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष आरिफ खान ने भी सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना अनुचित है। उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ जांच की मांग की।

इस अवसर पर शेर बहादुर सिंह, निलेश सिंह, लाल प्रकाश पाल, अरुण शुक्ला, बाड़ूराम, मनीष सिंह, तौफीक अहमद, वैस खान, सैफ खान, राजकुमार गुप्ता, ताहिर, राजा, रिजवान अली, अशरफ अली, अरविन्द यादव, संतोष निषाद, इकबाल, शशि यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार जाते-जाते हर तरीके से जनता से पैसे वसूलने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि पहले ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से वसूली कराई जा रही थी और अब एआई के नाम पर जनता को लूटने का नया तरीका निकाला गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इनके लिए एआई का मतलब “आमदनी (इनकम)” बन गया है।

अखिलेश यादव ने गुरुवार को एक्स पर लिखा, “ट्रैफिक जाम के पीछे कई वास्तविक कारण हैं, जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसकी वजह सड़कों की खराब स्थिति, संकरी सड़कें, खराब ट्रैफिक सिग्नल, नाकाबंदी, रूट डायवर्जन, वन-वे व्यवस्था की कमी, जलभराव, डिवाइडर की खराब हालत और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन आदि है। ट्रैफिक पुलिस की कार्य परिस्थितियां भी बेहद खराब हैं और उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। ड्राइवरों पर समय पर पहुंचने का दबाव, मानसिक तनाव और वाहनों की खराब फिटनेस भी दुर्घटनाओं और जाम की वजह बन रही है।”

सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी कम रहती है, जबकि आगे मोड़ों पर छिपकर चालान काटने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अब डिजिटल पेमेंट के जरिए वसूली का नया तरीका अपनाया जा रहा है, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। सीसीटीवी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अक्सर रिकॉर्डिंग केवल चुनिंदा मामलों में ही उपलब्ध कराई जाती है, जबकि अन्य मामलों में तकनीकी खराबी का हवाला दिया जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता अब इस व्यवस्था से परेशान हो चुकी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए तैयार है।

पटना। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल ने रविवार को कहा कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार और घोटालों की संस्कृति विरासत में मिली है और प्रदेश की जनता भविष्य में ऐसे नेताओं को बर्दास्त करने वाली नही हैं। पटेल ने आज बयान जारी कर कहा कि बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले और विकास के ककहरे से अनजान नेताओं का असली चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता श्री यादव को बिहार के विकास से कोई सरोकार नही है और उनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता की कुर्सी हथियाना और अपने परिवार के कुनबे को आगे बढ़ाना है।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव को राजनीति में भ्रष्टाचार और घोटालों की वह कार्यसंस्कृति विरासत में मिली है, जिसने बिहार को दशकों पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि जिस उम्र में युवा अपने भविष्य के लिए संघर्ष करते हैं, उसी उम्र में तेजस्वी यादव ने बेनामी संपत्तियों और घोटालों के रिकॉर्ड बना डाले। उनके लिए राजनीति जनसेवा का माध्यम नहीं, बल्कि अपनी तिजोरियां भरने का एक पारिवारिक व्यवसाय बन गया।

प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बिहार के विकास की बात करना तेजस्वी यादव के लिए केवल एक चुनावी जुमला है। हकीकत यह है कि उन्हें बिहार की जमीनी समस्याओं, आर्थिक नीतियों और विकास के रोडमैप का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति विकास की बुनियादी समझ तक नहीं रखता, वह प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य का सपना देखने का सिर्फ ढोंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास न कोई नीति, न कोई स्पष्ट विज़न और ना हीं कोई ठोस योजना है, वह केवल बयानबाजी और भ्रम फैलाकर राजनीति कर सकता है। उन्होंने कहा कि श्री यादव भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को केरलम में विधानसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद करते हुए राज्य में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा( एलडीएफ) और केंद्र सरकार पर दोनों पार्टियों के बीच अंदरूनी मिलीभगत को लेकर हमला बोला। पार्टी नेताओं ने राज्य की आर्थिक तंगहाली, स्वास्थ्य बदहाली, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नशे के बढ़ते मामलों को लेकर भी एलडीएफ सरकार को पुरजोर तरीके से घेरा।

खरगे और राहुल ने आज केरलम के कोझिकोड में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा(यूडीएफ) गठबंधन की जनसभा को संबोधित कर रहे थे। खरगे ने कहा कि केरलम में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और केंद्र सरकार के बीच एक गुप्त समझौता है, जिसका नाम 'कम्युनिस्ट-जनता पार्टी' है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव में जानबूझकर कमजोर उम्मीदवार उतार रही है, ताकि एलडीएफ गठबंधन की मदद की जा सके। उन्होंने जोर दिया कि एलडीएफ धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती है, लेकिन वह केंद सरकार की मदद कर रही है और केंद्र सरकार को दिया गया हर वोट सीधे तौर पर एलडीएफ को उपहार है।

राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कल उनकी माता सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती हुईं थीं, इसलिए उन्हें उनके पास ही रुकना पड़ा। एलडीएफ-केंद्र सरकार के बीच मिलीभगत पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देशभर में विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं। उनके खिलाफ भी लगभग 40 मामले हैं। ईडी ने उनसे लगातार पांच दिनों तक पूछताछ की। लेकिन केंद्र सरकार केरलम के मुख्यमंत्री पर हमला क्यों नहीं करती और मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार और एलडीएफ के बीच मिलीभगत का सबसे बड़ा सबूत बताया। 

उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ष दो करोड़ नौकरियों का वादा किया था। उसी तर्ज पर केरलम के मुख्यमंत्री ने राज्य में 40 लाख नौकरियों का वादा किया था। लेकिन उन्होंने एक दशक में नौकरियां नहीं दी; बल्कि नौकरियां ही खत्म कर दीं। उन्होंने कहा कि राज्य में हर तीन में से एक युवा बेरोजगार है और ऐसे हालात में एलडीएफ शासन में पिछले दरवाजे से नियुक्तियां हो रही हैं। उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और बढ़ती नशाखोरी का मुद्दा भी उठाया।

जयपुर। राजस्थान डिस्टर्ब एरिया बिल–2026 पर विधानसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार धार्मिक उन्माद फैलाकर ऐसे कानून ला रही है, ताकि बहुसंख्यक वोटों को प्रभावित किया जा सके और गुजरात मॉडल को राजस्थान में लागू किया जा सके। बिल के जरिए सरकार की नजर लोगों की जमीन-जायदाद पर है। संपत्ति खरीदने और बेचने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है और इस पर सरकारी नियंत्रण भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा।

उनके अनुसार यह कानून शांत क्षेत्रों को अशांत बनाने की साजिश है। सरकार ये बताए डिस्टर्ब एरिया किसे घोषित किया जाएगा और किस समुदाय को आधार बनाया जाएगा। कानून में सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, जबकि धारा-5 में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे भ्रष्टाचार के रास्ते खुल सकते हैं और आम लोगों के लिए न्याय पाना भी मुश्किल हो जाएगा। सभी समुदाय गंगा-जमुनी तहजीब के साथ रहते आए हैं और इस तरह के कानून सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं।  वर्ष 2028 में कांग्रेस की सरकार बनने पर इस बिल को समाप्त कर दिया जाएगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभिभाषण में केवल एक साल के खर्च का जिक्र है, लेकिन दो साल में सरकार की कोई बड़ी उपलब्धि सामने नहीं रखी गई। उनके अनुसार इस अवधि में प्रदेश का हर वर्ग परेशान रहा और लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है।

डोटासरा ने संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए पंचायत और निकायों के परिसीमन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता द्वारा नकारे गए लोगों से परिसीमन का काम कराया गया। “वन स्टेट वन इलेक्शन” की बात करते हुए उन्होंने कहा कि दो साल गुजर गए, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नजर नहीं आई। उन्होंने पंचायती राज परिसीमन के बाद पंचायतों को मिलने वाले 3000 करोड़ रुपए के अनुदान का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि यह राशि अब तक क्यों नहीं मिली। राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए कहा कि घोषित निवेश में से कितने प्रोजेक्ट धरातल पर उतरे, इसका जवाब सरकार दे। आरोप लगाया कि इसके नाम पर केवल जमीनों की बंदरबांट हुई है।

डोटासरा ने कहा कि यदि यही हालात रहे तो भविष्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन देना भी मुश्किल हो सकता है। उन्होंने यमुना जल समझौते, ईआरसीपी परियोजना और मनरेगा के नाम परिवर्तन पर भी सरकार से जवाब मांगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 22 प्रतिशत पात्र लोगों को लाभ नहीं मिलने का भी मुद्दा उठाया। कृषि, शिक्षा और जल जीवन मिशन पर भी सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की स्थिति खराब है, छापों के बाद क्या कार्रवाई हुई यह स्पष्ट नहीं है।

आरटीई में नामांकन प्रक्रिया अधूरी है और जर्जर घोषित स्कूलों के सुधार के लिए धन का प्रबंध कैसे होगा, इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। बिजली के ठेकों में भ्रष्टाचार का मामला उठाते हुए कहा कि कोयला खरीद में क्या हुआ? पेपर लीक में जो भी शामिल है, उसे जेल में डालो हम तो शुरू से ही कह रहे हैं। 12 साल में जो पेपर लीक हुए इसकी सीबीआई जांच कर लो आपकी सरकार गिर जाएगी। बजरी खनन में क्या हो रहा है, अपराधों की क्या स्थिति है, थाने में मुकदमें दर्ज नहीं हो रहे है।