जयपुर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो काम पांच साल में किए वो हमने दो साल में कर दिखाए हैं। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2027 तक प्रदेश के हर किसान को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली देंगे। नागर विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की दो वर्ष की उपलब्धियों को लेकर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा में राजस्थान अग्रणी राज्य है। प्रदेश की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 41 हजार 189 मेगावाट हो गई है। विगत दो वर्षों में अक्षय ऊर्जा क्षमता में 17 हजार 820 मेगावाट की बढ़ोतरी की गई है। सौर ऊर्जा में भी राजस्थान देश में सिरमौर है। राज्य की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 35 हजार 337 मेगावाट है। बीते दो वर्षों में सौर ऊर्जा क्षमता में 17 हजार 325 मेगावाट का इजाफा हुआ है। इस अवसर पर ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा, चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा, अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रोहित गुप्ता, ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक ओम कसेरा, उत्पादन निगम के सीएमडी देवेन्द्र शृंगी भी मौजूद रहे।

कुसुम योजना को दी गति
नागर ने कहा कि पीएम कुसुम योजना में पूर्ववर्ती सरकार के समय 122 मेगावाट क्षमता के 92 सौर ऊर्जा संयंत्र ही स्थापित हुए थे। विगत दो वर्ष में ही इस योजना में 2345 मेगावाट क्षमता के 1048 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं।  कुसुम कम्पोनेन्ट-ए में राजस्थान देश में प्रथम और कम्पोनेन्ट-सी में तीसरे स्थान पर है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि विगत दो वर्ष में 1 लाख 95 हजार 825 कृषि कनेक्शन जारी किए गए जबकि प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार ने अपने शुरूआती दो वर्षों में मात्र 1 लाख 63 हजार 258 कृषि कनेक्शन ही जारी किए थे। 

प्रसारण तंत्र को किया मजबूत
नागर ने बताया कि प्रसारण तंत्र के सुदृढीकरण के लिए राज्य सरकार ने 400 केवी के 2,220 केवी के 5 और 132 केवी के 41 सहित कुल 48 जीएसएस स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि विगत दो वर्षों में प्रदेश में उपयोग के लिए कुल उत्पादन क्षमता में 6839 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है।

जयपुर। प्रदेश में जारी बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के पांच साल के कुप्रबंधन के कारण हमें जर्जर बिजली तंत्र मिला था। पूर्व सरकार में छोड़ी कमियों को दुरुस्त करने के लिए भजनलाल सरकार बेहतर प्रबंधन और एक्सचेंज से बिजली खरीदकर निर्बाध बिजली आपूर्ति के प्रयास कर रही है।

नागर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में महंगी दरों पर एक्सचेंज से बिजली खरीदी गई। कुप्रबंधन के कारण बिजली कंपनियां 88,700 करोड़ के लोन के साथ दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई और बिजली कपंनियों पर एक लाख 30 हजार 200 करोड़ रुपए से अधिक कर्ज हो गया। समय पर लोन नहीं चुका पाने के कारण 300 करोड़ की पैनल्टी भी लगाई गई,जबकि वसुधंरा राजे सरकार(2013-2018) में बिजली कपंनियों के 62 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज अपने ऊपर लेकर कर्ज से मुक्ति दिलाई थी। हमारी सरकार ने वर्तमान में 31 हजार 825 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन की विभिन्न परियोजनाओं सहित ऊर्जा क्षेत्र विकास के लिए 1.60 लाख करोड़ निवेश के एमओयू किए हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने बैंकिग व्यवस्था के तहत 2023 के सितम्बर में रबी सीजन में अन्य राज्यों से बिजली एग्रीमेंट किया, जिसके तहत अब हमें बिजली लौटानी पड़ रही है। गहलोत सरकार के खराब निर्णय के कारण रोजाना 147 लाख यूनिट बिजली लौटानी पड़ रही है। 

बिजली संकट : कई जिलों में प्रदर्शन, कई विधायकों ने दी चेतावनी
प्रदेश में जारी बिजली संकट पर लोगों में आक्रोश बरकरार है। कई जिलों में बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए तो कई जगह विधायकों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं काली सिंध थर्मल एक यूनिट शुरू होने के बाद दूसरी यूनिट में खराबी आने से संकट का हल नहीं निकल पाया है। कालीसिंध की सात दिन पहले बंद हुई एक थर्मल इकाई शुरू होने से कुछ राहत मिली तो इसी बीच दूसरी यूनिट से उत्पादन ठप हो गया। दौसा में पावर स्टेशन में आग लग जाने से कई इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित हुई। नागौर में लाड़नूं विधायक मुकेश भाकर ने बिजली संकट पर लोगों की परेशानी देखते हुए प्रशासन को सात दिन का अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। पाली में ट्रांसफॉर्मर में आग लगने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई। धौलपुर में दस से 12 घंटे कटौती से लोग बिजली अफसरों के पास शिकायत करने पहुंचे। कोटा में प्राइवेट बिजली कंपनी के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया। बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध में एईएन कार्यालय ड्रिप लगाकर पहुंचे और मरीज की तरह लेटकर विरोध जताया। प्रदेश में डिमांड और सप्लाई में 600 मेगावाट से अधिक अंतर बना हुआ है। 

बेनीवाल ने पीड़ा सरकार तक पहुंचाई
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल नागौर जिले सहित प्रदेश भर में बिजली संकट को लेकर राज्य सरकार के जिम्मेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। बेनीवाल ने पिछले दो दिनों में मुख्य सचिव सुधांश पंत, राजस्थान डिस्कॉम चेयरमैन भानुप्रकाश एटरू, अजमेर डिस्कॉम एमडी केपी वर्मा से अघोषित बिजली कटौती के संबंध में चर्चा की। लोगों की पीडा का जल्दी निवारण नहीं हुआ तो आरएलपी सड़कों पर उतरकर विरोध जताएगी। 

जयपुर। गुलाबी नगर के पर्यटन स्थल देसी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हालांकि कोरोना के बाद से पर्यटन स्थलों में इनकी संख्या कम है, लेकिन अब धीरे-धीरे पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है। खास बात यह है कि जो पर्यटक दिन में मॉन्यूमेंट्स नहीं देख पाते, उनके लिए रात्रिकालीन पर्यटन के दौरान मॉन्यूमेंट्स के द्वार खुले हैं।

पर्यटक पुरातत्व विभाग की ओर से निर्धारित समय के अनुसार रात्रि में आमेर महल, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय और विद्याधर का बाग देख सकते हैं। विभाग के अनुसार जयपुर में सबसे पहले आमेर महल को (फरवरी, 2015 में) नाइट टूरिज्म के लिए खोला था। इसके बाद अल्बर्ट हॉल संग्रहालय (सितम्बर, 2015) और विद्याधर का बाग (जून, 2017 में) रात्रिकालीन पर्यटन के लिए खोले। आंकड़ों के अनुसार अब तक 4,41,322 देसी और विदेशी पर्यटक रात्रि में संग्रहालय, महल और बाग की विजिट कर चुके हैं।  गौरतलब है कि आमेर महल सुबह 8 से रात 8.30 बजे एवं अल्बर्ट हॉल संग्रहालय सुबह 9 से शाम 5 बजे एवं सायं 7 से रात 9.30 बजे तक नाइट टूरिज्म के तहत पर्यटकों के अवलोकनार्थ खुलता है। आमेर महल के फरवरी 2015 से मई 2022, अल्बर्ट हॉल के सितम्बर 2015 से मई 2022 एवं विद्याधर का बाग के जून 2017 से मई 2022 तक के आंकड़े हैं।

नंबर वन आमेर, टू अल्बर्ट हॉल और थर्ड विद्याधर बाग
पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार आमेर महल, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय और विद्याधर का बाग के बाद अब हवामहल स्मारक और जंतर-मंतर को भी रात्रिकालीन पर्यटकों के लिए खोलने की तैयारी है। अभी रात्रिकालीन पर्यटन के तहत कुल 2,44,577 पर्यटक संख्या के साथ आमेर महल पहले पायदान पर है। अल्बर्ट हॉल 1,79,488 पर्यटक संख्या के साथ दूसरे और 17,257 पर्यटक संख्या के साथ विद्याधर का बाग तीसरे नम्बर पर है।

नाइट टूरिज्म के तहत पर्यटक निर्धारित समय तक महल के विभिन्न हिस्सों को निहारते हैं। करीब सात साल में यहां 2,44,577 देसी और विदेशी पर्यटक आ चुके हैं। -डॉ. पंकज धरेन्द्र, अधीक्षक, आमेर महल
दिन के अलावा रात्रिकालीन पर्यटन के तहत पर्यटक सायं 7 से रात 9.30 बजे तक संग्रहालय विजिट कर सकते हैं। यहां उन्हें सालों पुरानी दुर्लभ वस्तुएं देखने को मिलती है। -डॉ. राकेश छोलक, अधीक्षक, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय

कोटा । नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा 28/12/ 2021 को 4 सेक्टरों में 300 श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी। इन निविदाओं में 20 सवेदकों ने भाग लिया था जिसमें 17 सवेदक सफल पाए गए थे । नगर निगम द्वारा जो तकनीकी निविदा प्रपत्र जारी किया गया था उसमें 14 शर्ते थी जिसमें संख्या 12 नंबर की शर्त में यह साफ शब्दों में अंकित किया गया था कि कोई भी ऐसी फर्म जो किसी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, निगम बोर्ड से ब्लैक लिस्टेड होगी उसे कार्य नहीं दिया जाएगा। इस हेतु उस फर्म द्वारा रु 50 के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पर लिख कर भी देना था हमारी फर्म कहीं भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है। किन्तु हमारी जानकारी में आया  है कि राजस्थान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संस्था भोपो का बाड़ा अजमेर राजस्थान ने भी इस कार्य हेतु निविदा में हिस्सा लिया । जबकि यह फर्म कार्यालय नगर पालिका पुष्कर जिला अजमेर ने ब्लैक लिस्टेड फर्म है ।  ब्लैक लिस्टेड होने के आदेश की प्रतिलिपि ज्ञापन के साथ उपलब्ध करा दी गई है ।  हमारी जानकारी में आया कि नगर निगम प्रशासन ब्लैक लिस्टेड फर्म को ही इस निविदा में सफल मानकर देने की तैयारी कर रहा है । यदि ऐसा हुआ तो हम सभी पार्षदों द्वारा आंदोलन किया जाएगा । निगम कोटा उत्तर आयुक्त वासुदेव मलावत की अनुपस्थिति में पार्षदों ने मुख्य अभियंता प्रेम शंकर शर्मा को ज्ञापन सौंप कर उचित कार्रवाई की मांग की।  नवल सिंह हाडा, बीरबल लोधा, नंदकिशोर मेवाड़ा, रवि मीणा पार्षद व मोहन सैनी, योगेंद्र सैनी ,वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता रामलाल सैनी की उपस्थित में ज्ञापन दिया गया।

 कोटा । गर्मी के मौसम में जहां नगर निगम द्वारा पूर्व में प्याऊ लगाकर लोगों की प्यास बुझाई जाती थी उस नगर निगम की हालत यह है कि निगम कार्यालय में ही पीने के पानी की सुविधा तक नहीं है। जबकि गर्मी पड़ने लगी है । निगम कार्यालय के सभी वाटर कूलर बंद पड़े हुए हैं।  नगर निगम के दशहरा मैदान स्थित राजीव गांधी प्रशासनिक भवन में पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक हर मंजिल पर दोनों तरफ 2 वाटर कूलर लगे हुए हैं । लेकिन मार्च खत्म होने को है और गर्मी अपना रंग दिखाने लगी है इसके बावजूद निगम कार्यालय के सभी वाटर कूलर बंद पड़े हुए हैं।

 निगम कार्यालय आमजन से जुड़ा हुआ विभाग है और यहां नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण के महापौर ,उपमहापौर और आयुक्त समेत सभी अधिकारी- कर्मचारी बैठते हैं।  आमजन रोजाना बड़ी संख्या में अपने कामों के संबंध में निगम कार्यालय में आते हैं।  गुरुवार को भी लोग निगम कार्यालय में आए लेकिन प्यास लगने पर जब वह पानी पीने के लिए वाटर कूलर की तरफ गए तो सभी वाटर कूलर बंद पड़े हुए थे । किसी वाटर कूलर का नल टूटा हुआ था तो किसी वाटर कूलर का बिजली कनेक्शन ही नहीं था ।
किसी में पानी की व्यवस्था ही नहीं थी।  ऐसे में लोग परेशान होते रहे लेकिन उन्हें पूरे कार्यालय में घूमने के बावजूद पीने का पानी नहीं मिला।  नगर निगम कार्यालय में ए, बी और सी ब्लॉक में करीब 8 वाटर कूलर लगे हुए हैं।  उनमें से ए ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर सिर्फ एक वाटर कूलर चालू है।  बाकी अधिकतर वाटर कूलर बंद होने से लोगों को पीने के पानी नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।  एक ओर गर्मी में जहां निगम कार्यालय के सभी कक्षों में अधिकारी और कर्मचारियों के लिए कूलर व एसी लगे हुए हैं वहीं आमजन को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है।

कोटा । नगर विकास न्यास की महावीर नगर स्पेशल आवासीय योजना की लॉटरी बुधवार को न्यास परिसर में निकाली गई । योजना के तहत कुल 106 भूखंडों के लिए 942 लोगों ने आवेदन किया था।
महावीर नगर स्पेशल आवासीय योजना के तहत 3 साइज के भूखड़ 288 वर्गमीटर, 112.5 वर्गमीटर और 75 वर्गमीटर के लिए किए गए आवेदनों की लॉटरी निकाली गई । योजना के तहत न्यास एकल महिला, भूमिहीन महिला, दिव्यांगों, सैनिक सहित विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित वर्गों के लिए लॉटरी में आरक्षण दिया गया है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद आज लॉटरी प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में आवेदकों का भी लॉटरी के प्रति रुझान देखने को मिल रहा है । वही लॉटरी प्रक्रिया के दौरान नगर विकास न्यास के सचिव चंदन दुबे , कलेक्टर प्रतिनिधि बिंटू शर्मा, राजस्व सलाहकार परमानंद गोयल, डीटीपी धनेश रुणवाल सहित न्यास अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लॉटरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जल्दी आवंटन पत्रों का भी वितरण किया जाएगा।

कोटा। नगर निगम कोटा दक्षिण की बोर्ड बैठक में यूडी टैक्स की वसूली निजी फर्म से नहीं कराने के निर्णय के बावजूद निजी फर्म ने वसूली शुरू कर दी है। इसके साथ निजी फर्म ने लगभग 15 वर्ष बाद  (यूडी टैक्स) सर्वे भी शुरू कर दिया है।  रांची की फर्म को नगर निगम कोटा दक्षिण ने वसूली का टेंडर दिया गया है। जिसने सर्वे के साथ ही वसूली भी शुरू कर दी है। शहर में व्यवसायिक व आवासीय भूखंडों से नगर निगम द्वारा हर साल नगरीय विकास कर वसूल किया जाता है। इसके लिए नगर निगम द्वारा मापदंड निर्धारित किए हुए हैं। उसके अनुसार ही नियमानुसार हर साल यूडी टैक्स की राशि संबंधित व्यक्ति को नगर निगम में जमा करवानी होती है। अभी तक नगर निगम द्वारा यह कर वर्ष 2005 में हुए सर्वे के आधार पर ही वसूल किया जा रहा था। वर्ष 2005 के बाद से नया सर्वे नहीं हुआ था, लेकिन अब नगर निगम कोटा दक्षिण ने निजी फर्म के माध्यम से नगरीय कर वसूलने का टेंडर किया है। जिसका ठेका रांची की फर्म को मिला है। नगर निगम ने उसे जनवरी में कार्यादेश भी जारी कर दिया है। जिसके बाद फर्म ने शहर में सर्वे तो शुरू कर ही दिया है। साथ ही उसके अनुसार कर भी वसूलना शुरू कर दिया है।

दो साल का दिया टेंडर
नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा रांची की फर्म को फिलहाल दो साल का टेंडर दिया है। हर साल 7 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया गया है। फर्म को 11 फीसदी कमीशन पर यह टेंडर दिया है। सूत्रों के अनुसार संबंधित फर्म ने कार्यादेश मिलते ही 27 जनवरी से काम भी शुरू कर दिया है। साथ ही 6 दिन में करीब 15 से 20 लाख रुपए कर भी वसूल कर लिया है। फर्म के शहर में 15 कर्मचारी काम कर रहे हैं। वे सर्वे के तुरंत बाद बिल बनाकर संबंधित व्यक्ति को दे रहे हैं। व्यक्ति  नगरीय विकास कर की राशि का चैक या डीडी से भुगतान कर रहा है। सूत्रों के अनुसार अभी तक फर्म द्वारा करीब 15 से 20 लाख रुपए टैक्स  वसूल भी कर लिया है। यह टैक्स नियमानुसार ही लिया जाएगा।

निगम का राजस्व अनुभाग नहीं कर पा रहा था लक्ष्य पूृरा
नगर निगम द्वारा हर साल बजट में नगरीय विकास कर वसूली का लक्ष्य तय किया जाता है। पिछले कई सालों से नगर निगम यह कर पूरा नहीं वसूल  पा रहा था। इसका कारण निगम के राजस्व अनुभाग के पास अधिकारी व कर्मचारियों की कमी होना बताया जा रहा था। हालत यह है कि चालू वित्तीय वर्ष में दोनों नगर निगमों में 12 करोड़ की एवज में 31 जनवरी तक मात्र 2.68 करोड़ रुपए ही नगरीय विकास कर वसूल किया जा सका है।

बजट की बोर्ड बैठक में हुआ विरोध, टेंडर निरस्त करने का निर्णय
नगर निगम कोटा दक्षिण की बजट बोर्ड बैठक 17 फरवरी को आयोजित की गई थी। जिसमें निजी फर्म द्वारा यूडी टैक्स वसूल करने का विरोध किया गया। जिसके बाद बैठक में सर्व सम्मति से यूडी टैक्स का टेंडर निरस्त करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन जब तक टेंडर निरस्त करने का निर्णय हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निगम ने संबंधित फर्म को कार्यादेश ही जारी कर दिया था।

कोटा उत्तर में टेंडर प्रक्रिया जारी
नगर निगम कोटा दक्षिण में तो यूडी टैक्स का टेंडर रांची की फर्म को दिया जा चुका है। जिसने काम भी शुरू कर दिया है। जबकि नगर निगम कोटा उत्तर में अभी तक यह फाइनल नहीं हुआ है। यहां यूृडी टैक्स अभी भी टेंडर प्रक्रिया में ही चल रहा है।

कोटा उत्तर ने बढ़ाया एक करोड़ का लक्ष्य
नगर निगम कोटा दक्षिण ने चालू वित्तीय वर्ष के समान ही आगामी वित्तीय वर्ष का नगरीय विकास कर लक्ष्य 7 करोड़ रुपए ही रखा है। जबकि नगर निगम कोटा उत्तर ने अपने चालू वित्तीय वर्ष के 5 करोड़ रुपए से एक करोड़ रुपए बढ़ाकर आगामी वित्त वर्ष का लक्ष्य 6 करोड़ रुपए कर दिया है।

इनका कहना है
पिछले दो साल से कोरोना संक्रमण और राजस्व अनुभाग में कर्मचारियों की कमी के चलते यूडी टैक्स का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा था। साथ ही सर्वे भी काफी पुराना हो गया था।  जोधपुर व उदयपुर की तर्ज पर ही कोटा में निजी फर्म को टेंडर दिया है। जिससे नए सिरे से सर्वे भी हो जाएगा। साथ ही संबंधित फर्म को नगरीय कर वसूल करने पर एक निर्धारित राशि का भुगतान किया जाएगा। ऐसे में फर्म द्वारा अधिक कमीशन के प्रयास में अधिक से अधिक नगरीय कर वसूल  किया जाएगा। जिससे नगर निगम को लाभ होगा और आय भी बढ़ेगी। टेंडर निरस्त करने का निर्णय बोर्ड बैठक में हुआ है उस पर विधिक राय ली जाएग़ी।
-कीर्ति राठौड़, आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

निगम द्वारा यूडी टैक्स का टेंडर पहले ही किया जा चुका है। उसे निरस्त करने का निर्णय बोर्ड बैठक में सर्व सम्मति से बाद में लिया गया है। इस बारे में बोर्ड बैठक की प्रोसिडिंग आने के बाद ही पता चलेगा कि अधिकारियों ने क्या किया।
-राजीव अग्रवाल, महापौर, नगर निगम कोटा दक्षिण

कोटा । नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा शुक्रवार को शहर में सड़कों पर लावारिस हालत में घूमने वाले एक दर्जन मवेशियों को पकड़कर कायन हाउस में बंद किया है। वहीं देव नारायण योजना में  आवेदन करने वाले पशु पालकों के लिए न्यास ने राशि जमा करवाने में सरलीकरण किया है।

नगर निगम कोटा दक्षिण के संवेदक द्वारा सुबह विज्ञान नगर क्षेत्र से सड़कों पर घूमने वाले मवेयिशों को घेराबंदी कर पकड़ा। जानकारी के अनुसार एक दर्जन मवेशी पकड़े जिनमें से 6 सांड और 6 बछड़े शामिल हैं। उन्हें नगर निगम की किशोरपुरा स्थित कायन हाउस में रखा गया है। नगर निगम कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण द्वारा शहर में घूमने वाले लावारिस मवेशियों को पकड़ने का अलग-अलग टेंडर दिया हुआ है। लेकिन हालत यह है कि मवेशी पकड़ने का टेंडर होने के बावजूद शहर कीे सड़कों पर मवेशियों का इतना अधिक जमावड़ा है कि उनसे यातायात  बाधित होने  के साथ ही दुर्घटनाओं का भी खतरा बना हुआ है।

देव नारायण योजना में पशु पालकों को शिफ्ट नहीं करने और निगम द्वारा मवेशियों को नहीं पकड़ने से शहर में हो रही समस्या के बारे में दैनिक नवज्योति में 4 मार्च के अंक में ‘ देव नारायण योजना में आवेदन की बार-बार बढ़ रही तारीख’  शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें योजना के शुरू नहीं होने से सड़कों पर मवेशियों के घूमने से होने वाली समलसया को  प्रमुखता से प्रकाशित किया था। उसके बाद निगम के अधिकारी हरकत में आए। संवेदक के माध्यम से शुक्रवार को 12 पशुओं को पकड़ा गया।

इधर मासिक किस्त होने से कर रहे पशु पालक आवेदन
इधर देव नारायण आवासीय योजना में पशु पालकों के लिए आवास बनाए गए हैं। लेकिन उनमें अभी तक भी अधिकतर पशु पालकों ने आवेदन नहीं किए हैं। जिससे नगर विकास न्यास को बार-बार आवेदन की तिथि बढ़ानी पड़ रही है।
जानकारी के अनुसार योजना में 737 आवास 35 गुणा 90 फीट और 237 आवास 35 गुणा 70 फीट वाले हैं। आवासों की राशि 14 लाख रुपए होने व पूर्व में एक माह में एक मुश्त राशि जमा करवाने से पशु पालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस कारण से आवेदन नहीं कर पाए थे। पशु पालकों की समस्या को देखते हुए न्यास द्वारा बैंकों के साथ मिलकर शिविर लगाए जिनमें ऋण की सुविधा दी गई। लेकिन पशु पालकों के पास पर्यापत दस्तावेज नहीं होने से वे ऋण भी नहीं ले सके। उस समय  न्यास ने उनकी  12 हजार व 10 हजार रुपए मासिक किस्त की। जिसमें कुछ लोगों ने फिर आवेदन किए। लेकिन उसके बाद भी आवास खाली रह गए। इस पर राज्य सरकार की सहमति से न्यास ने फिर से आवेदन की तिथि बढ़ाकर 7 मार्च कर दी है। साथ ही अब पशु पालकों को योजना में आवेदन करने पर न तो ऋण लेने की जरुरत है और न ही अधिक राशि मासिक किस्त के जमा करवाने की। अब पशु पालक 5 हजार व 6 हजार रुपए मासिक किश्त 20 साल तक जमा करवाकर आवास ले सकता है।
जानकारी के अनुसार योजना में राशि जमा करवाने का सरलीकरण करने के कारण अब अधिक पशु पालक आवेदन कर रहे हैं। योजना में अब तक 75 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। योजना में सर्वेधारी पशु पालक ही आवेदन कर सकते हैं।

जयपुर। ज्योति नगर पुलिस ने रविवार को नगर निगम जयपुर में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले आरोपी लोकेन्द्र गोयल को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त दक्षिण हरेन्द्र महावर ने बताया कि 15 अप्रैल, 2019 को परिवादी प्रदीप पारीक रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) नगर निगम लालकोठी जयपुर ने रिपोर्ट दी कि सीमा पत्नी रामबाबू ने 24 अप्रैल, 2017 को एक बच्चे को महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट जयपुर में जन्म दिया। जिसका जन्म पंजीयन चिकित्सालय ने 8 मई, 2017 को ऑनलाइन किया गया। 9 मई को जयपुर नगर निगम का कम्प्यूटर आईडी व पासवर्ड हाइजैक और चोरी कर लोकेन्द्र गोयल निवासी विजयबाड़ी सीकर रोड जयपुर ने अपनी पुत्री का पंजीयन उसी क्रमांक पर कर सभी प्रविष्ठियां बदल दी। इस रिपोर्ट पर जांच की तो वर्ष 2019 से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लोकेन्द्र फरार हो गया। टीम ने 12 नवम्बर, 2021 को लोकेन्द्र गोयल निवासी सीकर रोड मुरलीपुरा हाल बैनाड रोड करधनी को पकड़कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया।

जयपुर। विद्याधर नगर इलाके में ज्वैलर्स से 50 लाख रु. की लूट की साजिश उसके खास दोस्त सुनील ने ही रची थी। पुलिस ने गिरोह के छह बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता सुनील की तलाश जारी है। आरोपियों में अमित सिहाग कबड्डी का नेशनल प्लेयर है और नवदीप के पिता हरियाणा पुलिस में तैनात है। आरोपियों ने लूट के रुपयों को बांटा कर नई थार जीप खरीदी। सुनील ने जेल में गैंग बनाई और बाहर आकर लूट की। पुलिस ने अमित से एक देसी पिस्टल बरामद की है। डीसीपी क्राइम अमृता दुहन ने बताया कि परिवादी महेन्द्र कुमार अग्रवाल ने रिपोर्ट दी कि मैं श्रीनाथ टावर विद्याधर नगर जयपुर में रहता हूं और सोने-चांदी का व्यवसायी हूं। मैं 26 अक्टूबर को बीकानेर गया था, वहां सोना-चांदी नहीं बिका तो अगले दिन रात 11 बजे जयपुर के लिए रवाना हुआ। 28 अक्टूबर को सुबह करीब पांच बजे मैं बस से अल्का सिनेमा, सीकर रोड उतर कर बैटरी रिक्शा में बैठकर परशुराम सर्किल के पास पहुंचा तो एक बाइक पर आए तीन युवकों ने तमंचा दिखा कर मेरी अटैची छीन ली। इसमें सोना-चांदी और अन्य सामान था।  

लूट की राशि से चुकाया कर्ज: दुहन ने बताया कि लुटेरे नसीब ने वारदात के बाद हिस्से में आई राशि से 2.80 लाख रुपए का कर्जा चुकाया। अमित अपने एक साथी के साथ 35 हजार रुपए की पिस्टल खरीदने के लिए मेवात गया। सुनील सोनी आपराधिक प्रवृति का है। इसके खिलाफ  धोखाधड़ी के पांच प्रकरण दर्ज हैं। माणक चौक पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जहां उसकी मुलाकात संदीप जाट निवासी कोटपुतली जयपुर ग्रामीण से हुई। सुनील के जमानत पर बाहर आने पर संदीप जाट ने उसकी मुलाकात मंजीत से कराई। इन्होंने मिलकर ज्वैलर्स से लूट की वारदात की साजिश रची। आरोपी मंजीत ने अपने गांव के ही दोस्त मंजीत को तैयार किया तथा आपस में संपर्क करके नवदीप, नसीब, विवेक, अमित को तैयार किया। इसके बाद इन्हें मुहाना इलाके में मकान किराए पर दिलवा दिया और सुनील लूट की साजिश रचने लगा, उसने फर्जी आधार से सिम खरीदी और लूट की।

आरोपी ने परिवादी के मार्फत उधार ले रखे थे 50 लाख
सुनील परिवादी महेन्द्र अग्रवाल का खास दोस्त है। सुनील ने परिवादी के माध्यम से 50 लाख रुपए उधार ले रखे हैं। उसने 27 अक्टूबर को फोन कर पता किया कि महेन्द्र माल बेचने बीकानेर गया है। कुछ सोना व चांदी नहीं बिका है और कुछ नकदी भी उसके पास है। सुनील ने सहयोगियों को अलसुबह बाइक व अपनी गाड़ी से परिवादी महेन्द्र की पहचान करवा दी और वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद साथियों को महावीर नगर स्थित किराए के फ्लैट पर छोड़कर लूट का माल लेकर वापस आ गया। साथियों को नौ लाख रुपए दिए, जिसे आरोपियों ने आपस में बांट लिया।

सुनील 11 नवम्बर को भी अपने साथियों के साथ मिलकर अन्य ज्वैलर्स से लूट की वारदातें करने की फिराक में था। लूट के उद्देश्य से 10 नवम्बर को वह अपने साथियों के साथ महावीर नगर स्थित फ्लैट पर इकट्ठे हुए थे। इसी दौरान सीएसटी ने आरोपियों की पहचान कर दबोच लिया। अमित के खिलाफ उद्योग नगर सीकर में एक प्रकरण मारपीट व राजकार्य में बाधा का दर्ज है।

यह हुए गिरफ्तार
नवदीप पुत्र सत्यवान निवासी पुलिस लाइन हिसार हरियाणा, नसीब पुत्र नरेश माजरा झज्जर हरियाणा, विवेक पुत्र सुरेन्द्र गोद महेन्द्रगढ़ हरियाणा, अमित पुत्र मानसिंह रामसराताल सिद्धमुख चूरू, मंजीत सिंह पुत्र सुरेश सांगटेडा पनियाला जयपुर ग्रामीण और मंजीत सिंह पुत्र हरि सिंह सांगटेडा पनियाला जयपुर ग्रामीण को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

महाराष्ट्र के अहमद नगर में शनिवार को एक सरकारी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगने से ग्यारह कोविड मरीजों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वार्ड में बीस मरीजों का इलाज चल रहा था। आग लगने का एक बार फिर वही शार्ट सर्किट को ही कारण बताया जा रहा है। अधिकांश ऐसी घटनाओं में यही एक कारण बार-बार बताया जाता है। लेकिन शार्ट सर्किट आखिर लापरवाही की ही वजह होती है। अस्पतालों, होटलों व अन्य व्यावसायिक संस्थानों, घरों व दुकानों में आग के दर्जनों हादसे होते हैं, लेकिन कभी इस समस्या का पुख्ता समाधान निकालने के प्रयास नहीं किए जाते। सवाल है कि ज्यादातर आग की घटनाएं अस्पतालों में ही क्यों होती हैं, उनमें सरकारी अस्पतालों में? अहमद नगर के अस्पताल में आग का हादसा सुबह ग्यारह बजे के करीब हुआ, तो अंदाज लगाया जा सकता है सारा स्टाफ ड्यूटी पर तैनात रहा होगा, उनमें बिजली कर्मचारी भी मौजूद रहे होंगे। जब ऐसे हादसे रात के समय होते हैं तो दलील दी जाती है कि कर्मचारी नींद में रहे होंगे या फिर कर्मचारियों की संख्या कम होने की बात कही जाती है। ऐसा तर्क अहमद नगर की घटना के बारे में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आग दिन में लगी है। जब भी ऐसे हादसे होते हैं तो जांच के आदेश सबसे पहले दिए जाते हैं और इस घटना की जांच के आदेश सबसे पहले हो गए। फिर संवेदना के साथ मुआवजे की घोषणा भी कर दी गई, जो हर ऐसे हादसों के बाद की जाती है। मगर सवाल है कि जिस लापरवाही की वजह से आग लगी और उससे 11 लोगों की मौत हो गई, उसकी भरपाई कैसे होगी। जिन परिवारों के परिजन बेवजह मारे गए उन्हें भविष्य में सहारा कैसे मिलेगा? सरकारी अस्पतालों की हालत को सारा देश जानता है। संसाधनों का अभाव सेवाभाव में कमी, कर्मचारियों की मनमानी, रख-रखाव में लापरवाही आदि आम है। पैसे वाले लोग तो इन अस्पतालों में जाते ही नहीं, लेकिन गरीब आदमी को मजबूरन सरकारी अस्पतालों में ही इलाज को जाना पड़ता है। अहम नगर की घटना कोई पहली नहीं। इससे पहले भी महाराष्ट्र के कई अस्पतालों में इसी साल आग लगने की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। नासिक व भण्डारा की घटनाओं में कुल मिलाकर 50 लोगों की जानें जा चुकी हैं। हैरानी की बात है कि फिर भी महाराष्ट्र की सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा अन्यथा अहमद नगर की घटना नहीं होती।

 

जयपुर। ट्रांस वेलफेयर सोसाइटी की और से मुख बधिर स्पेशल बच्चो के साथ दिवाली मनाने का कार्यक्रम वैशाली नगर स्थित गौरव गार्डन में आयोजित किया गया। सोसाइटी की मुख्य संरक्षक निर्मला सेवानी एवं संरक्षक डॉ पूजा अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद सभी बच्चो को गिफ्ट्स दिए और सभी अतिथियों को ग्रीन वर्ल्ड को बढ़ावा देने के लिए प्लांट से सम्मानित किया।सोसाइटी की अध्यक्ष कोमल चौहान ने बताया की 8 साल से लगातार संस्था सभी के साथ मिल कर बच्चो के लिए कार्यक्रम करते है।

कार्यक्रम में बच्चो को बहुत से गिफ्ट्स, दीपक, चॉक्लेट्स, बुक्स, कॉपी, एवं जरुरत की चीज़े दी गई। कार्यक्रम में बच्चो ने रेम्प पर वाक की साथ ही खूब सारी मस्ती की।कार्यक्रम में जे. ड्डी. माहेशवरी, नीतिका गोधा, ललिता कुच्छल, प्रियंका राठौर, लवीना केसवानी, मधुलिका शेखावत, रानू श्रीवास्तव, संजय सरदाना, पूनम खंगारोत, गीतांजलि चौहान, मीना राजपूत, मरुधर राठौर, रूचि, सुनीता, निकिता, शिखा, रुचिका शर्मा, शशि, अजय तंवर आदि अतिथिगण मौजूद रहे, मंच सञ्चालन एंकर वीर द्वारा किया गया, कार्यक्रम में अतिथियों के द्वारा केक कंट्री द्वारा बनाया गया केक बच्चो एवं अतिथियों ने काटा और दीपक जलाकर दिवाली मनाई, कार्यक्रम में जसराज ग्रुप के द्वारा लाइव बेंड की अद्बुध प्रस्तुति भी दी गयी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अध्यक्ष कोमल चौहान ने सभी का आभार व्यक्त किया।