कोलकाता। कोलकाता में बम धमकी वाले ईमेल का सिलसिला जारी है। गुरुवार को शहर के दो पासपोर्ट कार्यालयों और राज्य के कई डाकघरों को ईमेल के जरिए विस्फोट की धमकी मिली, जिसके बाद एहतियातन इमारतों को खाली कराया गया और व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोपहर के आसपास ब्रेबोर्न रोड और आनंदपुर स्थित पासपोर्ट कार्यालयों को ईमेल मिला, जिसमें परिसर में विस्फोटक लगाए जाने का दावा किया गया था। कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाला गया। पुलिस दल, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंचे और गहन जांच शुरू की। खबर लिखे जाने तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई थी।

इसी दौरान राज्य के कई डाकघरों को भी इसी तरह के ईमेल भेजे गए। हावड़ा मैदान डाकघर को गुरुवार सुबह काम शुरू होने के तुरंत बाद धमकी मिली। भवन को खाली कराया गया और बम निरोधक दस्ते ने तलाशी ली। इसके बाद आसनसोल प्रधान डाकघर और बशीरहाट प्रधान डाकघर से भी समान ईमेल मिलने की सूचना है, जिससे आपात सुरक्षा व्यवस्था लागू करनी पड़ी।

यह घटनाक्रम पिछले दो दिनों से पश्चिम बंगाल की अदालतों को भेजे जा रहे बम धमकी ईमेल की श्रृंखला के बीच सामने आया है। मंगलवार को सबसे पहले सिटी सिविल कोर्ट और पश्चिम बर्दवान जिला एवं सत्र न्यायालय को ईमेल भेजे गए थे। इसके अलावा चिनसुरा कोर्ट में भी इसी तरह की धमकी से अफरा-तफरी मच गई थी, हालांकि दिनभर चली तलाशी में कोई विस्फोटक नहीं मिला।

बुधवार को आसनसोल के जिला जज को अदालत परिसर में बम लगाए जाने का ईमेल मिला। लगभग उसी समय सूरी जिला न्यायालय को भी आरडीएक्स रखे जाने की धमकी दी गई। विस्तृत जांच के बाद वहां भी कुछ संदिग्ध नहीं पाया गया। अब पासपोर्ट कार्यालयों और डाकघरों तक धमकी का दायरा बढऩे से जांच एजेंसियां इसे समन्वित साजिश मान रही हैं, जिसका उद्देश्य दहशत फैलाना और सार्वजनिक सेवाओं को बाधित करना हो सकता है।

पुलिस ने ईमेल के स्रोत का पता लगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल इन ईमेल का स्रोत अज्ञात है।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई 10 फरवरी तक के लिए टाल दी है। ईडी ने अपनी याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार और अन्य अधिकारियों पर कोलकाता में राजनीतिक परामर्श फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पीएसी) के ऑफिस में एजेंसी की तलाशी अभियान में बाधा डालने का आरोप लगाया है।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मंगलवार को ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर किए गए काउंटर-शपथ पत्र का जवाब देने के लिए समय मांगने पर सुनवाई को 10 फरवरी तक के लिए टाल दिया। 

मेहता ने बताया कि ईडी को राज्य सरकार का जवाब आज ही मिला है और उसे इसकी जांच करने तथा जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। अनुरोध स्वीकार करते हुए पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को तय की। 

ईडी की याचिका आठ जनवरी को आई-पैक के दफ्तर और इसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के घर पर कोयला घोटाले से जुड़े हवाला कारोबार की जांच के सिलसिले में की गई तलाशी से जुड़ी है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि अभियान के दौरान उसके अधिकारियों को रोका गया और मुख्यमंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मौके पर पहुंची और ईडी अधिकारियों से बहस की।

ईडी ने आरोप लगाया है कि छापे के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य नेता कुछ फ़ाइलें लेकर चले गये, जिससे जांच में रुकावट आई और उसके अधिकारियों पर दबाव पड़ा। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में ईडी ने मुख्यमंत्री, पूर्व डीजीपी और कोलकाता पुलिस के आयुक्त प्राथमिकी दर्ज करने की इजाजत मांगी है। साथ ही इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से स्वतंत्र जांच की भी मांग की है।