जयपुर। राजस्थान की न्याय व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी ऐतिहासिक तस्वीर उभरकर सामने आई है, जिसने पुरुष प्रधान व्यवस्था के पुराने ढर्रे को पूरी तरह बदल दिया है। पिंक सिटी की अदालतों में अब महिलाओं का दबदबा सिर्फ  मुकदमों की पैरवी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इंसाफ  की कुर्सी पर भी बेटियां मजबूती से विराजमान हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जयपुर महानगर प्रथम और द्वितीय कोर्ट को मिलाकर महिला न्यायाधीशों का आंकड़ा 100 के पार कर कुल 108 पर पहुंच गया है। आंकड़ों का विश्लेषण करें तो जयपुर महानगर प्रथम में वर्तमान में कार्यरत कुल 94 जजों में से 61 महिला जज हैं। यानि, यहां करीब 65 फीसदी न्यायपीठों की कमान महिलाओं के हाथों में है। वहीं जयपुर महानगर द्वितीय में भी यही रुख देखने को मिल रहा है। जहां कुल 84 न्यायाधीशों में से 47 पदों पर महिला जज सेवाएं दे रही हैं। दोनों ही महानगर अदालतों में महिलाओं की यह संख्या पुरुष जजों की तुलना में काफी अधिक है, जो न्यायिक सेवा में एक बड़े वैचारिक और सामाजिक बदलाव का संकेत है।

आरजेएस परीक्षा में बेटियों का क्लीन स्वीप :

अदालतों में महिला न्यायाधीशों की यह भारी संख्या कोई संयोग नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा में बेटियों की कड़ी मेहनत और प्रतिभा का नतीजा है। आरजेएस भर्ती परीक्षाओं के पिछले 4 भर्तियों के परिणाम बताते हैं कि मेरिट सूची के शीर्ष 10 स्थानों पर हर बार लड़कियों ने एकतरफा कब्जा किया

क्यों बदल रहा है ट्रेंड ?

कानूनविदों का मानना है कि न्यायिक सेवा में मिल रहे पारदर्शी माहौल और सुरक्षा के कारण कानून की पढ़ाई करने वाली छात्राओं की पहली पसंद जज बनना है। पिछले एक दशक में राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था में बेटियों का चयन प्रतिशत कभी 57 फीसदी से नीचे नहीं गिरा है। न्याय के इस मंदिर में आधी आबादी की यह मजबूत मौजूदगी आम फरियादियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में अधिक संवेदनशील और त्वरित न्याय की उम्मीद जगाती है।

गरिमा में सेवा का भी आकर्षण :

इस संबंध में जवाहर नगर निवासी अधिवक्ता कुसुमलता अग्रवाल का कहना है कि बीते कुछ सालों विधि क्षेत्र में लडकियों का रुझान बढा है। इसके साथ ही जज के तौर पर गरिमामय सेवा भी आकर्षण के कारणों में से एक है।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भीड़ को काबू में करने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली याचिका को 'अस्पष्ट' कहा। गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा वी. मोहना की पीठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी यशोवर्धन आजाद और 20 जुलाई के 'संसद चलो' विरोध-प्रदर्शन के दौरान घायल हुए दो लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इन लोगों का दावा था कि त्वरित कार्रवाई बल द्वारा चलाई गई धातु की गोलियों (पैलेट) से वे घायल हुए थे।

पीठ ने गौर किया कि पुलिस नियम खास हालात में पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत देते हैं, जबकि याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उनके शरीर से धातु की गोलियां (पैलेट) मिली थीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया कि पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े नियम आसानी से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से इन नियमों को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश देने की मांग की ताकि याचिका में उचित बदलाव किए जा सकें।

उन्होंने एक घायल याचिकाकर्ता के लिए अपर्याप्त इलाज का मुद्दा भी उठाया और गोला-बारूद के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की मांग की। केंद्र ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह सहयोग करेगा और जांच के लिए जरूरी सभी सामग्री सुरक्षित रखेगा। पीठ ने कहा कि जब विरोध-प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं, तो पुलिस को स्थिति के हिसाब से कदम उठाने पड़ सकते हैं। पीठ ने मामले की सुनवाई टाल दी और इस बीच दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह घायल याचिकाकर्ताओं और इसी तरह प्रभावित अन्य लोगों के लिए उचित इलाज सुनिश्चित करे।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई 10 फरवरी तक के लिए टाल दी है। ईडी ने अपनी याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार और अन्य अधिकारियों पर कोलकाता में राजनीतिक परामर्श फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पीएसी) के ऑफिस में एजेंसी की तलाशी अभियान में बाधा डालने का आरोप लगाया है।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मंगलवार को ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर किए गए काउंटर-शपथ पत्र का जवाब देने के लिए समय मांगने पर सुनवाई को 10 फरवरी तक के लिए टाल दिया। 

मेहता ने बताया कि ईडी को राज्य सरकार का जवाब आज ही मिला है और उसे इसकी जांच करने तथा जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। अनुरोध स्वीकार करते हुए पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को तय की। 

ईडी की याचिका आठ जनवरी को आई-पैक के दफ्तर और इसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के घर पर कोयला घोटाले से जुड़े हवाला कारोबार की जांच के सिलसिले में की गई तलाशी से जुड़ी है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि अभियान के दौरान उसके अधिकारियों को रोका गया और मुख्यमंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मौके पर पहुंची और ईडी अधिकारियों से बहस की।

ईडी ने आरोप लगाया है कि छापे के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य नेता कुछ फ़ाइलें लेकर चले गये, जिससे जांच में रुकावट आई और उसके अधिकारियों पर दबाव पड़ा। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में ईडी ने मुख्यमंत्री, पूर्व डीजीपी और कोलकाता पुलिस के आयुक्त प्राथमिकी दर्ज करने की इजाजत मांगी है। साथ ही इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से स्वतंत्र जांच की भी मांग की है।