नई दिल्ली। राज्यसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही गुरुवार को विपक्ष के शोर-शराबे और हंगामे के बीच खान एवं खनिज विकास संशोधन विधेयक 2026 को पारित करने के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक को हंगामे के बीच ही पूर्वाह्न शून्यकाल की जगह चर्चा और पारित करने के लिए रखा गया। चर्चा पर खान मंत्री जी किशन रेड्डी के उत्तर के बाद सदन में विपक्षी सदस्यों के सभी संशोधनों को ध्वनि मत से खारिज करते हुए विधेयक को पारित किया।

सभापति राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने संबोधन में राज्यसभा के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा करते हुए सत्र के दौरान हुए व्यवधानों को गहरी चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान लगातार अव्यवस्था बनी रही जो "गहरी चिंता का विषय है।" सत्र के दौरान सदन में शोर-शराबे और हंगामे के बीच राष्ट्रीय महत्व के 12 विधेयक पारित किए गए या उन्हें पारित कर लोकसभा को लौटाया गया।

सभापति ने कहा, "हमने मानसून सत्र के समय का पूरा उपयोग नहीं किया।" उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादाओं की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि अनुशासन और मर्यादाओं के अनुपालन से ही इस महान संस्था के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले सत्र में सदस्य इसका ध्यान रखेंगे और सदन की मर्यादा रखी जाएगी ताकि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और बल मिल सके।

सभापति के विदाई संबोधन के बाद वंदे मातरम का गायन हुआ और कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। गत 20 जुलाई को शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में दोनों सदनों में विपक्ष, सत्र के प्रारंभ में दिल्ली में युवाओं के आंदोलन पर पुलिस कार्यवाही को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के स्पष्टीकरण की मांग को लेकर हंगामा करता रहा। हंगामे के चलते राज्यसभा में केवल 39.17 प्रतिशत काम हो सका।शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही बुरी तरह प्रभावित हुई। अधिकांश विधेयकों पर बहस और सरकार के जवाब के दौरान शोर-शराबा होता रहा।

नई दिल्ली। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जवाब के बगैर ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव गुरुवार को मंजूर कर लिया गया। सदन की कार्यवाही एक बार स्थगित होने के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही विपक्षी सदस्य हंगामा और नारेबाजी करने लगे। इस पर ओम बिरला ने कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कांग्रेस सदस्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के व्यापार समझौते को लेकर अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण कर देने का आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस सदस्य पोस्टर भी लहरा रहे थे।  

समाजवादी पार्टी के सदस्य वाराणसी में मणिकर्णिका घाट को ध्वस्त किये जाने और वहां देवी अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा खंडित किये जाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। सपा सदस्य बड़े-बड़े पोस्टर लिये थे, जिन पर महान प्रशासक अहिल्याबाई होल्कर का चित्र था।  

इसी बीच, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाये। आमे बिरला ने इसके बाद अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सदन की मंजूरी के लिए रखा और इस पर आये संशोधनों को सदन ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सदन ने धन्यवाद प्रस्ताव को धवनिमत से मंजूर कर लिया। 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोरशराबा और हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने आग्रह किया कि सदन की मर्यादा को बनाये रखें। उनकी अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे शोरगुल करते रहे। कई सदस्य बैनर और पोस्टर लेकर सदन के बीचोंबीच आकर हंगामा कर रहे थे। 

नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने बुधवार को स्पष्ट किया कि सदन में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के केवल वही नोटिस स्वीकार किये जा सकते हैं जो बेहद अत्यंत महत्वपूर्ण और आपात स्थिति से जुड़े हों। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉ. जॉन ब्रिटास ने शून्यकाल के दौरान सभापति से जानना चाहा कि उन्होंने सभी विधायी कामकाज रोककर भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा कराने के लिए नियम 267 के तहत जो नोटिस दिया था उसका क्या हुआ। सभापति ने कहा कि उनका नोटिस स्वीकार नहीं किया गया है।

सदस्य के बार-बार प्रतिवाद करने पर उन्होंंने कहा कि सदन में नियम 267 के तहत केवल वही मुद्दे उठाये जा सकेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण और आपात स्थिति से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि वह पहले भी इस बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। सदस्य की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि वह आसन को चुनौती नहीं दे सकते। 

सदस्य के बार बार यह मुद्दा उठाने पर उन्होंने कहा कि आपकी सहायता नहीं की जा सकती। इससे पहले कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का सवाल उठाते हुए कहा कि वाणिज्य मंत्री ने संसद सत्र के दौरान भारत अमेरिका समझौते के बारे में मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जानकारी दी। 

उन्होंने कहा कि यह संसद के नियमों और परंपराओं का उल्लंघन है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदस्य सही कह रहे हैं कि यह संसद की परंपरा है। उन्होंने कहा कि साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकार संसद में वक्तव्य देने के लिए तैयार थी लेकिन लोकसभा की स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं किया जा सका और आज दोनों सदनों में इस संबंध में वक्तव्य दिया जायेगा।