जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2021 में सफल होने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है। वहीं अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश कन्हैया लाल पाटीदार की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि विभाग ने गत 31 दिसंबर 2021 को तृतीय श्रेणी शिक्षक पद के लिए भर्ती निकाली थी। याचिकाकर्ता 12वीं के साथ बीएसटीसी योग्यता रखता है। वहीं रीट के अंकों के आधार पर उसका चयन इस भर्ती में हो गया था, लेकिन विभाग ने यह कहते हुए उसे नियुक्ति से इनकार कर दिया कि उसने बीएसटीसी के अंतिम वर्ष के साथ स्नातक की परीक्षा भी दी है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने शिक्षक भर्ती के आवेदन में अपनी योग्यता बीएसटीसी और 12वीं दिखाई है। ऐसे में उसे स्नातक की परीक्षा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगते हुए एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है।

 

लोहित (अरुणाचल प्रदेश)। ड्रेगन (चीन) की घुसपैठ की हर तरह की हरकतों पर सैनिकों के साथ विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम भी दिव्य ज्योति पुंज से पैनी नजर रखेंगे तथा उनका परशु चीन को भारतीय सीमा में प्रवेश न करने के लिए ललकारता नजर आएगा। इसके लिए अरुणाचल में लोहित नदी के तट पर स्थित परशुराम कुंड पर विप्र फाउंडेशन की ओर से 51 फीट ऊंची दिव्य प्रतिमा स्थापित की जा रही है जिसकी शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भूमिपूजन कर विधिवत नींव रखी। शाह ने इसके साथ ही यहां  परशुराम कुंड स्थल पर मंदिर का जीर्णोद्धार कर स्थापित की गई 6 फीट की परशुराम जी की प्रतिकृति का पूजा अर्चना कर अनावरण किया। केंद्र की प्रसाद योजना के तहत विकसित की जा रही इस परियोजना में केंद्र व अरुणाचल सरकार के साथ विप्र फाउंडेशन प्रमुख रूप से भागीदार बना है। इस 51 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना विप्र फाउंडेशन ही करवा रहा है। शाह ने इसके लिए विप्र फाउंडेशन की सराहना भी की। विप्र फाउंडेशन राजस्थान जोन प्रथम के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट राजेश कर्नल ने बताया की यह विप्र समाज के लिए गौरव का क्षण है। प्रदेश में विप्र समाज नई ऊर्जा का संचार होगा समाज नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा।

ये रहे उपस्थित
भूमि पूजन समारोह में शाह के साथ अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चोवना मेन, केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, राज्य सरकार के कई मंत्री, विधायक  हरिहर बाबा, विप्र फाउंडेशन के संरक्षक रतन शर्मा, गुवाहाटी भगवान परशुराम तीर्थोंन्नय समिति के मुख्य संयोजक धर्मनारायण जोशी उदयपुर, विप्र फाउंडेशन के संस्थापक सुशील ओझा, कोलकात राष्टÑीय अध्यक्ष राधेश्याम गुरुजी, इंदौर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भरतराम तिवाड़ी, कोलकाता महामंत्री डॉ. सीए सुनील शर्मा मुंबई,  प्रमोद बारेगामा कपासन, राष्ट्रीय सचिव परमेश्वर शर्मा सालासर, संजय त्रिवेदी तिनसुखिया, तोलाराम तावनिया के साथ बड़ी संख्या में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद थे। 

जयपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम- 4 महानगर प्रथम ने ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त के साथ मारपीट, राजकार्य में बाधा को लेकर आपराधिक षड्यंत्र के मामले में आरोप मुक्त की गई मेयर सौम्या गुर्जर को नोटिस जारी कर 20 अप्रैल को जवाब तलब किया है। अदालत ने यह आदेश परिवादी तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव और राज्य सरकार की रिवीजन याचिका पर दिए। वहीं अदालत ने मामले में आरोपी चार पार्षदों अजय सिंह, शंकरलाल, रामकिशोर और पारस कुमार जैन पर आरोप तय करने के खिलाफ दायर आरोपियों की चारों निगरानी याचिकाओं पर सुनवाई 7 मई को रखी है।

रिवीजन याचिका में यज्ञमित्र सिंह ने कहा कि 4 जून 2021 को कोई मीटिंग निर्धारित नहीं थी। इसके अलावा आरोपी पार्षद किसी ऐसी कमेटी के सदस्य भी नहीं थे, जिसका संबंध सफाई व्यवस्था से हो। इसके बावजूद सौम्या गुर्जर की ओर से बार- बार व्यक्ति भेजकर तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह को अपने कक्ष में बुलाया गया। जहां आरोपी पार्षद पहले से मौजूद थे। जिससे उनका आपराधिक षड्यंत्र साबित है। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने इसके विपरीत सौम्या को आपराधिक षड्यंत्र के आरोप मुक्त कर दिया। तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ अभद्रता हुई थी। ऐसे में मेयर सौम्या को आरोप मुक्त करने का फैसला गलत है। वहीं पार्षदों की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसे में अदालत की ओर से लगाए गए आरोपों को रद्द किया जाए। गौरतलब है कि नगर निगम ग्रेटर के तत्कालीन यज्ञमित्र देव सिंह ने ज्योति नगर पुलिस थाने में गत वर्ष 4 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बैठक के दौरान महापौर सौम्या गुर्जर ने उनके साथ अभद्रता की और आरोपी पार्षदों ने धक्का-मुक्की कर मारपीट की थी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पांचों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने सौम्या गुर्जर को आरोप मुक्त करते हुए आरोपी पार्षदों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए थे। कोर्ट के इस आदेश को राज्य सरकार, परिवादी यज्ञ मित्र सिंह और आरोपी पार्षदों ने रिवीजन याचिका दायर कर चुनोती दी है।

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर में 610 कश्मीरी प्रवासियों की परिसंपत्तियां वापस कर दी गयी है और बाकी की प्रक्रिया चल रही है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि राज्य में कश्मीरी प्रवासियों की वापसी के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। इस पर कोई कश्मीरी प्रवासी अपनी छीनी गयी संपदा का ब्यौरा दर्ज करा सकता है। इस पर दर्ज मामलों की विस्तृत जांच की जाती है और परिसंपत्तियां वापस कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि अभी तक 610 कश्मीरी प्रवासियों की संपदायें वापस की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी प्रवासियों की परिसंपतियों का संरक्षक जिला मजिस्ट्रेट होता है और ये संपदा उसी की अधीन है।

एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढ़ांचे का तेजी से विकास किया जा रहा। वर्ष 2023 तक 500 से अधिक आबादी वाली सभी बस्तियों को सड़क से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कें बन जाने के कारण दूर दराज के इलाकों में जाना सुगम हुआ है। इसके अलावा यात्रा समय में कटौती हुई है। राय ने कहा कि राज्य में 51 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलें हैं जिनसे 4.50 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने राज्य में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का ब्यौरा देते हुए कहा कि इन्हें नियत समय सीमा के भीतर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसर सृजित किये जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में रिक्त पदों को भरा जा रहा है।

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने वर्ष 2018 में निकाली गई फार्मासिस्ट भर्ती को अब तक पूरी नहीं करने पर स्वास्थ्य सचिव और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चैयरमेन व सचिव से जवाब तलब किया है। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश महेन्द्र जांगिड़ की जनहित याचिका पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता आशीष नागरवाल ने बताया की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में वर्ष 2018 में फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती निकाली थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। इसके अलावा इस भर्ती को अब तक पांच बार स्थागित किया जा चुका है। याचिका में यह भी कहा गया की एक ओर अधिकांश सरकारी दवा वितरण केंद्र बिना प्रशिक्षित फार्मासिस्ट के संचालित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 25 हजार से अधिक अभ्यर्थी भर्ती का इंतजार  कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार स्वयं मान चुकी है कि फार्मासिस्ट के 4 हजार 105 पर खाली चल रहे हैं, लेकिन इन्हें भरने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने खेल कोटे की पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2019 में अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में गृह सचिव और डीजीपी सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश जग दातार सिंह व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 23 दिसंबर 2019 को कुश्ती, हॉकी और हैंडबॉल सहित अन्य खेल के उत्कृष्ट खिलाडियों के लिए पुलिस उपनिरीक्षक पद पर भर्ती निकाली। विभाग की ओर से 13 जनवरी, 2022 को एसएमएस स्टेडियम में ट्रायल आयोजित किया गया। जिसमें याचिकाकर्ताओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं विभाग ने गत 25 जनवरी को परिणाम जारी किया, लेकिन उसमें याचिकाकर्ताओं को चयन से वंचित कर दिया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं के पास नेशनल लेवल का खेल प्रमाण पत्र है। इसके अलावा उनका प्रदर्शन भी काफी अच्छा था। इसके बावजूद याचिकाकर्ताओं का चयन नहीं किया। दूसरी ओर विभाग ने उन खिलाडियों का चयन कर लिया, जिनके पास नेशनल लेवल का खेल प्रमाण पत्र नहीं है और उनके अंक भी याचिकाकर्ताओं से कम आए हैं। याचिका में कहा गया कि विभाग ने भर्ती में अनियमितता बरती है। ऐसे में नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए भर्ती का संपूर्ण रिकॉर्ड तलब किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने नियुक्तियों देने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

जयपुर। विधानसभा में सोमवार को शून्यकाल में धर्मान्तरण का मामला सदन में गूंजा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया शून्यकाल में ध्यानाकर्षण के जरिए मामला उठाते हुए कहा कि अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किए जाने संबंधी दिशा निर्देश में अस्पष्टता और विसंगति होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में अल्पसंख्यक मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। कटारिया ने कहा यह विषय गंभीर  स्थिति में आ रहा है। यह मामला रावत समाज की विभिन्न जातियों को लेकर है। वर्ष - 2017 में राज्य सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किए, लेकिन अब इस सरकार के दिमाग मे पता नहीं क्या उपजा?
2019 के एक आदेश के कारण संवेदनहीनता की स्थिति है।डॉक्युमेंट के आधार पर लोगों का धर्म परिवर्तन किए जाने को बढ़ावा दिया जा रहा है।केंद्र के आदेश का हवाला देकर ये कलेक्टर को दबाव में ला रहे हैं।

जबकि उस आदेश का गलत मतलब निकाला जा रहा है। कटारिया ने मंत्री सालेह मोहम्मद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा - धर्म परिवर्तन को रास्ता निकाला जा रहा है।धर्म परिवर्तन करने के लिए स्वयं मंत्री ने आदेश जारी किये। कटरिया ने कहा कि लोगो को अल्पसंख्यक बनाने के लिए मंत्री आदेश निकाल रहे हैं। शंकर सिंह रावत भी इस मुद्दे पर बोले। स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि मंत्री का इसमें इंटेंशन खराब नहीं था। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने जवाब देते हुए  कहा कि कटारिया तो सम्मानित नेता हैं, उनको ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। मंत्री ने कहा -एक प्रतिनिधिमंडल मंडल मिला था। उसने नियम सरलीकरण के लिए मांग की थी। हम धर्म का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। डेलिगेशन मिलने आते हैं तो परेशानी दूर करते हैं। कोई व्यक्ति गलत सर्टिफिकेट जारी करेगा तो उसके लिए कमेटी बनी है। केंद्र सरकार द्वारा भी अल्पसंख्यकों को योजनाओं में लाभ दिया जा रहा है। मैंने कलेक्टर को 31 दिसंबर 2021 को जो पत्र लिखा उसमें परिपत्र के तहत काम करने के लिए कहा है। मैंने कभी कलेक्टर को आदेश नहीं दिया । कटारिया बोले - मंत्री ने जलालुद्दीन की मांग के आधार पर एक्शन लिया।मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया।

नई दिल्ली। नव वर्ष के मौके पर भारतीय सैनिकों को उपहार देकर दिखावटी सद्भावना व्यक्त करने के बाद गलवान घाटी में चीनी झंडा फहराए जाने का दुष्प्रचार करने वाले चीन को भारतीय सेना ने गलवान घाटी में तिरंगा फहराकर करारा जवाब दिया है। रक्षा सूत्रों के अनुसार सेना ने पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी में वर्ष 2020 में हुई हिंसक झड़प की जगह तिरंगा फहराकर अपने दृढ़ इरादों के बारे में स्पष्ट संदेश दिया है। चीन के सरकारी मीडिया ने नव वर्ष के बाद एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि उसके सैनिकों ने गलवान घाटी में चीनी झंडा फहराया है। इसके जवाब में जारी इन तस्वीरों में भारतीय सेना के जवान गलवान घाटी में तिरंगा फहराते नजर आ रहे हैं।

गलवान मे तिरंगा फहराते देख खुश हुए राहुल
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की गलवान में चीनी झंडे सम्बन्धी  टिप्पणी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सेना का मनोबल गिराने वाला बयान बता कर इसकी तीखी आलोचना के एक दिन बाद बुधवार को गलवान में जवानों के तिरंगा फैलाने वाला चित्र जारी कर खुशी जाहिर की और कहा कि ऐसा देख कर उन्हें प्रसन्नता होती है। गांधी ने बर्फ से ढकी गलवान घाटी में सेना के जवानों द्वारा तिरंगा फहराने की तस्वीर पोस्ट की और कहा कि देश के हर हिस्से में तिरंगा लहराते देखकर उन्हें खुशी होती है।

 गांधी ने ट्वीट किया कि भारत की पवित्र भूमि पर हमारा तिरंगा ही फहराता अच्छा लगता है। इस टिप्पणी के साथ ही उन्होंने 'जय हिंद' गालवान को हैस्टेक़ भी किया है। गौरतलब है कि गांधी ने मंगलवार गलवान घाटी में जब चीनी झंडा फहराने की बात कही थी तो भाजपा ने उन्हें आड़े हाथों लिया और उनके इस बयान को सेना का मनोबल गिराने वाला बताया था।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड सेकंड के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन नहीं देने के मामले में लंबित याचिका में बार-बार समय देने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर चिकित्सा विभाग पर दस हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। अदालत ने कहा है कि हर्जाना राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराई जाए। वहीं अदालत ने प्रकरण की सुनवाई तीन दिसंबर को तय करते हुए कहा है स्पष्ट किया है कि यदि जवाब पेश नहीं किया गया तो प्रकरण को मेरिट पर सुनकर तय कर दिया जाएगा। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल ने यह आदेश रामचरण शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए।

 सुनवाई के दौरान विभाग के अधिवक्ता ने जवाब पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 14 दिसंबर 2020 को जवाब के लिए तीन सप्ताह  का समय दिया गया था। इसके बाद गत 14 अप्रैल 2021 को फिर से दो सप्ताह का समय देते हुए जवाब पेश करने का अंतिम मौका दिया गया था। वहीं विभाग ने 28 जुलाई को फिर से चार सप्ताह का समय मांग लिया। इसके बावजूद अब एक बार फिर से जवाब के लिए समय मांगा जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार पर दस हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए समय दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्योजीराम शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता टोंक जिले में नर्स ग्रेड सेकंड के पद पर कार्यरत हैं। विभाग ने करीब डेढ़ साल से उनका वेतन रोक रखा है। इस संबंध में कई बार लिखित में प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

जयपुर। प्रदेश के बहुचर्चित फोन टैपिंग मामले में आज दिल्ली क्राइम ब्रांच के समक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा पेश नहीं हुए। शर्मा ने निजी कारणों के चलते लिखित में क्राइम ब्रांच को अपना जवाब भेजा है। दरअसल, क्राइम ब्रांच ने तीसरी बार नोटिस जारी कर ओएसडी शर्मा को 12 नवंबर को सुबह 11 बजे पेश होने के निर्देश दिए थे,  क्राइम ब्रांच लोकेश शर्मा से फोन टैपिंग मामले को लेकर सवाल-जवाब करना चाहती है।

इससे पहले भी क्राइम ब्रांच दो बार लोकेश शर्मा को नोटिस भेजकर पेश होने को कह चुकी है। इससे पहले 24 जुलाई और उसके बाद 22 अक्टूबर को नोटिस भेजा गया।हालांकि 24 जुलाई को लोकेश शर्मा ने व्यक्तिगत कारणों के चलते नहीं आने की बात कही थी लेकिन 22 अक्टूबर को लोकेश शर्मा क्राइम ब्रांच के सवालों का सामना करने के लिए दिल्ली पहुंच गए थे लेकिन अचानक पारिवारिक कारणों के चलते उन्हें दिल्ली से वापस लौटना पड़ा था।

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने शारीरिक दिव्यांग जेवलिन थ्रो के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति नहीं देने पर गृह सचिव, कार्मिक सचिव और स्पोर्ट्स कौंसिल से जवाब मांगा है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश संदीप कुमार स्वामी की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने अदालत को बताया की राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में नियमों में संशोधन कर खेल मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नोकरी देने का प्रावधान किया। नियमों के तहत मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को केटेगिरी अनुसार सरकारी पदों पर सीधे नियुक्ति दी जाती है।

याचिका में कहा गया की याचिकाकर्ता ने जुलाई 2017 में बोलने और सुनने में असक्षम खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के नियमों में बोलने और सुनने में असक्षम खिलाड़ियों के लिए प्रावधान नहीं होने के कारण उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही है। जबकि इन नियमों के तहत अन्य श्रेणी के दिव्यांगों को नियुक्तियां दी गई हैं। याचिका में गुहार की गई है की बोलने और सुनने में असक्षम खिलाड़ियों को भी इन नियमों के तहत आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने का प्रावधान करते हुए याचिकाकर्ता को नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।