जयपुर। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने शनिवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से शिष्टाचार मुलाकात की। यह डॉ. चतुर्वेदी की राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद राज्यपाल से पहली औपचारिक भेंट थी। मुलाकात के दौरान राज्यपाल और डॉ. चतुर्वेदी के बीच राज्य के वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, शहरी और ग्रामीण निकायों की वित्तीय सुदृढ़ता तथा विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। राज्यपाल ने डॉ. चतुर्वेदी को उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं देते हुए आयोग के कार्यों को पारदर्शी, तटस्थ और जनहितकारी बनाने पर जोर दिया।

डॉ. चतुर्वेदी ने राज्य वित्त आयोग के उद्देश्यों और आगामी कार्ययोजना की रूपरेखा साझा की। उन्होंने विश्वास जताया कि आयोग की सिफारिशों से स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने में मदद मिलेगी, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। इस मौके पर राजभवन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई और दोनों के बीच भविष्य में बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया गया।

जयपुर। प्रदेश में इंवेस्टमेंट को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट की तैयारियों को लेकर नगर निगम जयपुर हेरिटेज आयुक्त अरूण कुमार हसीजा ने शहर के विभिन्न इलाकों को निरीक्षण किया। हसीजा ने कहा कि राजस्थान की परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव: अर्थात राइजिंग राजस्थान में देश-विदेश के निवेशकों के साथ ही पर्यटकों का आवागमन होगा।

ऐसे में पावणों को शहर सुंदर एवं साफ दिखे इसके लिए किसी प्रकार की कोई खामी नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने टूरिस्ट स्पॉट पर सफाई व्यवस्था और रंग रोगन के कार्यों का फीडबैक लिया। उन्होंने आमेर रोड, जलमहल पर किए जा रहे कार्यों को पूरा करने और सफाई व्यवस्था में लगी मोबाइल टीम और क्यूआरटी टीम का भी निरीक्षण किया।  साथ ही सफाई व्यवस्था को दुरूस्त करने निर्देश दिए।

जयपुर। नगर निगम जयपुर हेरिटेज आयुक्त अरुण कुमार ने कहा कि शहर को बदरंग कर सार्वजनिक स्थानों सहित अन्य स्थानों पर अवैध रूप से पोस्टर, बैनर, पम्मलेट एवं होर्डिंग्स लगाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए वार्ड प्रभारियों को भी नियमित रूप से निरीक्षण करना होगा। निगम हेरिटेज मुख्यालय में स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों के संबंध में बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त हसीजा ने सभी 100 वार्डों में बनाए गए वार्ड प्रभारियों को निर्देश दिए कि वह नियमित रूप से अपने-अपने वार्डों में निरीक्षण कर साफ सफाई कराने के साथ ही सरकारी एवं निजी संपत्तियों पर अवैध रूप से लगे पोस्टर बैनर, पम्मलेट एवं होर्डिंग्स लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से देश के स्वच्छ शहरों की रैंकिंग निर्धारण के लिए चलाए जा रहे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में स्वच्छता सर्वेक्षण जल्द होने वाला है। इसके लिए सड़कों पर खुले मे कचरा फेलाने वाले, प्लास्टिक का उपयोग व बिक्री करने वालों पर भी कार्रवाई की जाए। बैठक में आयुक्त ने वार्ड प्रभारियों को निर्देश दिए कि निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था, रोड लाइट, सीवर समस्या और सड़क सौंदर्यकरण का काम कराएं। 

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी की लीडरशिप में सोमवार को सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन जोन कार्यालय के बाहर धरना दिया। धरने में भाजपा के मंडल अध्यक्ष, स्थानीय पदाधिकारी, पार्षद सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। धरना दिवाली पर सफाई की व्यवस्था नहीं होने, सड़कों से कचरा नहीं उठाने, नालियों की सफाई नहीं होने, सड़कों पर लाइट की सारी व्यवस्था नहीं होने, पट्टोके वितरण और कच्ची बस्तियों के नियमन नहीं होली के खिलाफ दिया गया।

जयपुर। आगरा में पुलिस कस्टडी में जान गंवाने वाले अरुण वाल्मीकि के परिजनों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शुक्रवार को  सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर मुलाकात की। गहलोत ने अरुण वाल्मीकि के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

दरअसल, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार रात पुलिस हिरासत में जान गंवाने वाले अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने अरुण के परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद और केस लड़ने में पूरी कानूनी मदद देने की घोषणा की। इसके बाद इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी की जा रही है।

यह था मामला
आगरा जिले के जगदीशपुरा थाना के मालखाना से 25 लाख रुपये की चोरी में सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि की हिरासत में मौत हो गई थी।बइसी सिलसिले में प्रियंका बुधवार की देर रात अरुण के परिजनों से मिलने आगरा पहुंचीं थीं, जहां परिजनों की पीड़ा सुनने के बाद उन्होंने अरुण के परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद और केस लड़ने में पूरी कानूनी मदद देने की घोषणा कर दी। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अरुण की मौत के मामले में घोषणा की है कि मृतक आश्रितों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने के साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी।