वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में हमास और अन्य सभी सशस्त्र समूहों के निशस्त्रीकरण के एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह समझौता संघर्ष को खत्म करने और उस इलाके में एक नई फिलिस्तीनी सरकार का गठन करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। अपने 'ट्रुथ सोशल' प्लेटफ़ॉर्म पर गुरुवार को घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह समझौता उनकी अध्यक्षता वाले 'इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ़ पीस' द्वारा किया गया है और इसे सावधानीपूर्वक तैयार किए गए चरणों में लागू किया जाएगा।

ट्रंप ने लिखा- आज, 'इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ़ पीस' ने गाज़ा में हमास और अन्य सभी हथियारबंद गुटों के पूरी तरह से निशस्त्रीकरण के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर सहमति बनाई है। यह स्थायी शांति और सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ट्रंप ने कहा कि यह समझौता इज़रायल की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए गाज़ा के शासन-प्रणाली को बुनियादी रूप से बदल देगा। उन्होंने कहा- यह समझौता गाज़ा में एक नई फ़िलिस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक अहम कदम है, जो फ़िलिस्तीनियों की मदद के लिए 'बोर्ड ऑफ़ पीस' के साथ मिलकर काम करेगी। साथ ही, इज़रायल को वह सुरक्षा मिलेगी जिसका वह हकदार है क्योंकि गाज़ा का इस्तेमाल अब आतंकी हमलों के अड्डे के तौर पर नहीं किया जाएगा।

ट्रंप के अनुसार, यह समझौता चरणों में लागू किया जाएगा। जैसे-जैसे निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी इज़रायली सेनाएं गाज़ा से हट जाएंगी और एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरता बल सुरक्षा की ज़िम्मेदारी संभालेगा, जो हाल ही में गठित फ़िलिस्तीनी पुलिस बल के साथ मिलकर काम करेगा। ट्रंप ने इस बात पर भी बल दिया कि सात अक्टूबर जैसा हमला दोबारा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत, गाज़ा आखिरकार एक ऐसी नई फ़िलिस्तीनी सरकार के हाथों में होगा जो अपने लोगों की सेवा करेगा।

इस घटनाक्रम को अपनी शांति पहल में एक अहम पड़ाव बताते हुए ट्रंप ने मिस्र, कतर और तुर्की के साथ-साथ अपने प्रशासन के सदस्यों को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस समझौते को कराने में मदद की। अमेरिका और 'बोर्ड ऑफ़ पीस' के अधिकारियों ने कहा कि यह समझौता महीनों की बहुत नाज़ुक बातचीत के बाद हुआ है और यह एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इसे लागू करना कुछ शर्तों पर निर्भर करेगा और हर चरण पर इसकी पुष्टि की जाएगी।

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि बातचीत के दौरान अमेरिका ने हर कदम पर इज़रायल के साथ तालमेल बिठाया लेकिन उन्होंने यह भी माना कि इज़रायली अधिकारियों को इस बात पर शक था कि क्या हमास पूरी तरह से हथियार छोड़ देगा। हालांकि अभी तक न तो हमास और न ही इज़रायली सरकार ने ट्रंप की घोषणा पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, एक इज़रायली अधिकारी ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की अध्यक्षता वाले 'बोर्ड ऑफ़ पीस' का 15-सूत्रीय निशस्त्रीकरण प्रस्ताव, गाज़ा को पूरी तरह से हथियार मुक्त करने की इज़रायल की मांगों को पूरा नहीं करता है और यह किसी भी प्रक्रिया के लिए एक ज़रूरी शर्त है इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि समझौता कैसे आगे बढ़ पाएगा। अधिकारियों ने कहा कि लागू करने से जुड़ी विस्तृत शर्तें दो हफ़्ते के भीतर जारी होने की उम्मीद है और एक चरण से अगले चरण में तभी बढ़ा जाएगा जब पिछला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा और इसकी पुष्टि हो जाएगी।

अक्टूबर 2025 में अमेरिका की मध्यस्थता से इज़रायल और हमास के बीच हुए युद्धविराम समझौते के बाद, गाज़ा के पुनर्निर्माण और प्रशासन की देखरेख के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में 'बोर्ड ऑफ़ पीस' की शुरुआत की थी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को पूर्वी नागालैंड से संबंधित दशकों पुराने मुद्दों को सुलझाने के उद्देश्य से हुए एक ऐतिहासिक समझौते की सराहना की। पीएम मोदी ने इसे मील का पत्थर कहा जिससे क्षेत्र में विकास एवं समृद्धि को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा मिलेगा।

एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता पूर्वोत्तर में शांति एवं समावेशी विकास के प्रति केंद्र की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पीएम मोदी ने कहा, यह वास्तव में एक ऐतिहासिक समझौता है, जो विशेष रूप से पूर्वी नागालैंड के विकास की गति को बढ़ावा देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे लोगों के लिए अवसर एवं समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। यह कदम पूर्वोत्तर में शांति, प्रगति एवं समावेशी विकास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 

भारत सरकार, नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड जन संगठन (ईएनपीओ) के बीच पांच फरवरी को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य नागालैंड के पूर्वी जिलों की लंबे समय से लंबित मांगों एवं चिंताओं का समाधान करना है, जो वर्षों से ज्यादा प्रशासनिक ध्यान एवं समान विकास की मांग कर रहे हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने इस समझौते को एक बड़ा कदम बताते हुए एक्स पर एक अलग पोस्ट में कहा कि यह क्षेत्र को शांतिपूर्ण एवं समृद्ध पूर्वोत्तर के उनके दृष्टिकोण के करीब लाता है। अमित शाह ने कहा, विवादित सभी मुद्दों को सुलझाकर मोदी जी के शांतिपूर्ण एवं समृद्ध पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

पूर्वी नागालैंड में कई ऐसे जिले हैं जिनकी अपनी-अपनी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ हैं और वे अवसंरचना एवं विकास संकेतकों के मामले में ऐतिहासिक रूप से राज्य के अन्य हिस्सों से पिछड़ा रहे हैं। ईएनपीओ लंबे समय से इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता रहा है और शासन, विकास एवं प्रतिनिधित्व से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए दबाव डालता रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि इस समझौते से लक्षित विकास पहलों, बेहतर शासन व्यवस्था और निर्णय लेने में स्थानीय समुदायों की अधिक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। केंद्र ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि पूर्वोत्तर में स्थायी शांति एवं विकास केवल संवाद और समावेशी राजनीतिक समाधानों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

यह नया समझौता पूर्वोत्तर में लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के व्यापक प्रयासों के अंतर्गत हाल के वर्षों में हुए समझौतों एवं सहमतियों की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण कदम है।