Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator seeking - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/7111/rss seeking RSS Feed ऐतिहासिक फैसला

कर्नाटक हाई कोर्ट ने कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने की अपील करने वाली पांच याचिकाओं को खारिज करते हुए फैसला दिया है कि हिजाब न तो इस्लाम धर्म का अनिवार्य अंग है और न ही इसके न पहनने से किसी प्रकार के धार्मिक अधिकार का हनन होता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हिजाब न पहनने से निजता व शिक्षा के मूल अधिकार का हनन नहीं होता है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि स्कूल वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से मान्य है। वर्दी के मामले में छात्राओं की आपत्ति उचित नहीं है। वास्तव में यह ऐसा रूढिवादीता फैसला है, जिसका मुस्लिम समाज के प्रगतिशील तबके को स्वागत करना चाहिए। यह एक ऐसा फैसला भी है, जिसके बाद हिजाब विवाद यहीं समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन लगता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि याचिका दायर करने वाली छात्राओं के वकील ने कहा है कि मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। दरअसल, कर्नाटक स्थित उड्डी के दो सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों की कुछ छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन द्वारा कक्षाओं में हिजाब पहनने पर रोक लगाने के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। इससे पहले फरवरी के मध्य में हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक में फिर पूरे देश में विवाद खड़ा हो गया। जब इस मामले का विरोध हुआ तो कुछ छात्र भगवा शॉल डालकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में भी इस मुद्दे को लेकर राजनीति गर्म रही। तब इस विवाद के मूल में राजनीतिक निहितार्थ की बात कही गई। इसे लेकर मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने भी कहा कि अकादमिक सत्र के बीच में अचानक यह मुद्दा क्यों उठा? लगता है कि इसके पीछे किसी का हाथ है। निस्संदेह, अशांति पैदा करने व सद्भाव को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया गया। इस विवाद को लेकर आंदोलन में जगह-जगह पथराव, तोड़फोड़ की घटनाएं शुरू हो गईं। स्कूल-कॉलेज बंद तक करने की नौबत आ गई। धार्मिक स्वतंत्रता व निजता के अधिकार को लेकर बहस शुरू हो गई। लेकिन अंतत: अदालत ने इस सबसे इनकार कर दिया। लेकिन हिजाब की रस्म को जिस तरह मजहबी-चोला पहनाकर इस्लाम के मुल्ला व फतवा जारी करने वालों ने मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया। जबकि आज महिलाओं को सशक्त बनाने की जरूरत है।

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एनएचएआई में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण   ने डिप्टी मैनेजर और डिप्टी मैनेजर टेक्निकल के पदों पर भर्ती के लिए दो अलग.अलग विज्ञापन जारी किये हैं। प्राधिकरण द्वारा जारी भर्ती विज्ञापनों के अनुसार कुल 90 पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।  डिप्टी मैनेजर पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 29 नवंबर है और डिप्टी मैनेजर टेक्निकल पदों के लिए उम्मीदवार 30 नवंबर 2021 तक आवेदन कर पाएंगे।


विज्ञापित डिप्टी मैनेजर के पदों में से 6 अनारक्षित हैं जबकि 5 ओबीसी   3 एससीए 1 एसटी और 2 आरक्षित हैं। इन पदों के लिए वे ही उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से कॉमर्स में स्रातक डिग्री ली हो या सीए या सीएमए उत्तीर्णों हों या फाइनेंस में एमबीए डिग्री ली हो। इसके अतिरिक्तए उम्मीदवारों के पास सम्बन्धित कार्य का 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों की आयु आवेदन की आखिरी तारीख को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

 

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जयपुर। राजस्थान में दलित जातियों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन देकर दखल देने की मांग की है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से दलितों और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। आलम  है कि भरतपुर, अलवर, हनुमानगढ़ सहित प्रदेश के तकरीबन हर जिले में दलित उत्पीड़न की घटनाएं आम हो गई है। बहुजन समाज पार्टी के 7 सदस्य  शिष्टमंडल में प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा, प्रदेश प्रभारी शेरसिंह तेंगुरिया,  सीताराम चेला, अमर सिंह बंशीवाल, प्रदेश महासचिव  प्रेम बारूपाल, महासचिव भोला सिंह बाजीगर पूर्व विधायक पूरनमल सैनी मौजूद थे।

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