माॅस्को। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर से मुलाकात की। इस दौरान रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने यूक्रेन शांति वार्ता के अगले कदमों पर चर्चा की। पुतिन ने शनिवार को क्रेमलिन में हुई इस मुलाकात के दौरान यूक्रेन शांति वार्ता में आगे के कदमों पर चर्चा की। इस चर्चा में रूस की ओर से क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव और रूस प्रत्यक्ष निवेश कोष (आरडीआईएफ) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) किरिल दिमित्रिएव ने बातचीत में हिस्सा लिया। दिमित्रिएव अन्य देशों के साथ निवेश और आर्थिक सहयोग के लिए पुतिन के विशेष प्रतिनिधि भी हैं। बातचीत के दौरान, रूसी राष्ट्रपति ने स्थिति को मुश्किल बताया और यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए अमेरिकी पक्ष के प्रयासों का ज़िक्र किया। उशाकोव ने संवाददाताओं से कहा कि पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष के सभी मूल कारणों को हल करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

उन्होंने कहा कि रूसी पक्ष ने बातचीत के दौरान विशेष सैन्य अभियान के दौरान बन रही स्थिति का स्पष्ट और विस्तृत आकलन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, "रूसी पक्ष ने युद्ध क्षेत्र में रूसी सेना की वास्तविक बढ़त का उल्लेख किया , अपने लक्ष्यों को हासिल करने का भरोसा जताया और निश्चित रूप से, संघर्ष के सभी मूल कारणों का समाधान करने की जरूरत पर जोर दिया ।" रूस लगातार यूक्रेन पर नाजी नेताओं के पुनर्वास और महिमामंडन का आरोप लगाता रहा है। रूस के अनुसार, कई पश्चिमी राजनेताओं ने भी इस मुद्दे की अनदेखी की है। उशाकोव ने संवाददाताओं से कहा, "इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों देशों (रूस और अमेरिका) के राष्ट्रपति व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखेंगे और विटकॉफ तथा कुशनर के स्तर पर भी बातचीत जारी रहेगी।"

तेहरान। ईरान ने कथित तौर पर अमेरिका से कहा है कि वह विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दामाद जैरेड कुशनर के बजाय उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ बातचीत करना पसंद करता है। सीएनएन प्रसारक की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आयी है। सीएनएन के अनुसार ईरान ने अमेरिकी-इजरायली सैन्य अभियान शुरू होने से पहले हुई पिछली बातचीतों की विफलता को लेकर विटकॉफ और कुशनर पर अविश्वास जताया। वहीं, रिपोर्टस के मुताबिक उपराष्ट्रपति वेंस को ईरान एक ऐसे राजनेता के रूप में देखता है जो युद्धविराम के हित में रुचि रखते हैं। 

गौरतलब है कि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि पिछले दो दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने पेंटागन को निर्देश दिया है कि ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमलों को पाँच दिनों के लिए टाल दिया जाए। 

ईरान के विदेश मंत्रालय ने हालांकि, बातचीत होने से इनकार किया और कहा कि उसे केवल ऐसे संदेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें वॉशिंगटन की बातचीत में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की गई थी। 

वॉशिंगटन। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, उद्यमी जेरेड कुशनर मंगलवार को इजरायल जाएंगे। 

मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों नेता दौरे के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे। 

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जून 2025 में हुए हमलों का जिक्र करते हुए कहा है कि जिनेवा में होने वाली बैठक में ईरान से समझदारी की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वह अमेरिका और ईरान के बीच मंगलवार को जिनेवा में होने वाली उच्च स्तरीय परमाणु (एजेंसी) में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहेंगे। उन्होंने फोर्दो, इस्फहान और नतांज पर हुए अमेरिकी हमलों का उल्लेख करते हुए ईरान से बातचीत के दौरान तर्कसंगत रुख अपनाने की अपील की। 

राष्ट्रपति ट्रंप ने एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैं अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहूंगा और ये बेहद महत्वपूर्ण होंगी। मुझे उम्मीद है कि ईरान अधिक तर्कसंगत होंगे। जिनेवा बैठक में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति के सलाहकार जेरेड कुशनर के शामिल होने की संभावना है। समझौते की संभावनाओं पर ट्रंप ने कहा कि ईरान पारंपरिक रूप से कड़ा रुख अपनाता रहा है, लेकिन पिछले वर्ष अमेरिकी हमलों से उसने सबक लिया है और अब (एजेंसी) के लिए अधिक इच्छुक है। 

उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि वे समझौता न करने के परिणाम चाहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। ईरान कठिन (एजेंसी)कार है, बल्कि मैं कहूंगा कि वे खराब (एजेंसी)कार हैं। हम समझौता कर सकते थे, बी-2 भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा, वे समझौता करना चाहते हैं। पश्चिमी एशिया में शांति है, क्योंकि हमने उनके परमाणु ठिकानों पर बी-2 बॉम्बर से हमले किये। अगर हम हमले न करते तो उन्होंने एक महीने के भीतर परमाणु हथियार हासिल कर लिया होता। अगर ऐसा होता, तो समझौता ही अलग होता। 

उल्लेखनीय है कि, जून में हुए अमेरिकी हमलों से पहले अमेरिका चाहता था कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोके, जबकि ईरान ऐसा करने के अपने अधिकार पर जोर दे रहा था। जिनेवा की बैठक छह फरवरी को ओमान में हुए पहले अप्रत्यक्ष दौर के बाद हो रही है। उस बैठक को दोनों पक्षों ने अच्छी शुरुआत बताया था, हालांकि मतभेद बने रहे। अमेरिका मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय समूहों जैसे हिजबुल्लाह पर भी चर्चा चाहता है, जबकि ईरान का कहना है कि उसका मिसाइल कार्यक्रम (एजेंसी) का विषय नहीं है और वह केवल प्रतिबंधों में राहत के बदले परमाणु प्रतिबंधों पर बात करेगा। 

इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) प्रमुख से मुलाकात की और सोशल मीडिया पर लिखा कि वह निष्पक्ष और न्यायसंगत समझौते के लिए वहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, धमकियों के सामने आत्मसमर्पण की कोई संभावना नहीं है।

आईएईए ने पिछले वर्ष इजरायल-अमेरिका हमलों के बाद ईरान के 440 किलोग्राम उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार पर स्पष्टता मांगी है और नतांज, फोर्दो तथा इस्फहान स्थलों तक पूर्ण पहुंच की मांग की है। ईरान ने सोमवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में एक सैन्य अभ्यास भी किया। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका उसके ऊपर कोई भी हमला करता है तो वह होर्मुज को बंद कर देगा, जिससे दुनिया का 20 प्रतिशत तेल व्यापार बाधित होगा और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आएगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियारों के अलावा अपने मिसाइल कार्यक्रम पर भी बात करे, लेकिन ईरान का कहना है कि वह प्रतिबंध हटाने के लिए सिर्फ परमाणु मुद्दों पर ही बात करेगा। 

इस बीच, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोमवार को हंगरी के दौरे पर कहा कि ईरान के साथ समझौता करना मुश्किल होगा। रुबियो ने कहा, मुझे लगता है कि यहां कूटनीतिक तरीके से एक समझौते पर पहुंचने का मौका है. लेकिन मैं इसे बढ़ा-चढ़ाकर भी नहीं बताना चाहता।

रुबियो ने कहा, यह मुश्किल होने वाला है। किसी के लिए भी ईरान के साथ असली समझौता करना बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि हम कट्टरपंथी शिया मौलवियों के साथ काम कर रहे हैं जो धार्मिक फैसले ले रहे हैं, भू-राजनैतिक नहीं। ईरान के साथ समझौता करना आसान नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। 

वॉशिंगटन। ईरान ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका प्रतिबंधों को हटाने पर चर्चा के लिए तैयार है तो वह वह अमेरिका के साथ परमाणु समझौते की पेशकश कर सकता है। अमेरिका-ईरान परमाणु (एजेंसी) का एक नया दौर मंगलवार को जिनेवा में होने वाला है, जिसमें अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति के सलाहकार जारेड कुशनर के शामिल होने की उम्मीद है।

यह छह फरवरी को ओमान में हुए पहले अप्रत्यक्ष दौर के बाद हो रही है, जहाँ ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के अधिकार की मांग की थी, जबकि अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइलों और हिजबुल्लाह जैसे क्षेत्रीय सहयोगियों पर व्यापक चर्चा के लिए दबाव डाला था। दोनों पक्षों ने पिछली बैठक को एक अच्छी शुरुआत बताया था, हालांकि बड़े मतभेद अभी भी बने हुए हैं।

ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा कि ईरान परमाणु समझौते पर अमेरिका के साथ समझौते के लिए तैयार है, बशर्ते अमेरिकी प्रशासन प्रतिबंधों को हटाने पर चर्चा करने का इच्छुक हो। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त-रवांची ने भी एक साक्षात्कार में कहा कि अब गेंद अमेरिका के पाले में है कि वह यह साबित करे कि वे समझौता करना चाहते हैं। यदि वे ईमानदार हैं, तो मुझे यकीन है कि हम समझौते की राह पर होंगे।

रवांची ने मीडिया को बताया, अगर वे प्रतिबंधों के बारे में बात करने के लिए तैयार हैं, तो हम अपने कार्यक्रम से संबंधित इस और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ईरान के साथ निपटने में कूटनीति को प्राथमिकता देते हैं और प्रशासन वर्तमान में बातचीत पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ ब्रातिस्लावा में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान रुबियो ने कहा, राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया है कि वह कूटनीति को प्राथमिकता देते हैं। अमेरिका क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बनाए रखते हुए ईरान के परमाणु मुद्दे का कूटनीतिक समाधान तलाश रहा है। इस बीच, ईरानी अधिकारियों ने भी हमला होने पर जवाब देने की तैयारी का संकेत दिया है, जिससे जिनेवा (एजेंसी) से पहले तनाव बना हुआ है।

यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप ने अनुपालन के मामले में ईरान के पिछले रिकॉर्ड का हवाला देते हुए संभावित समझौते पर संदेह व्यक्त किया है। विटकॉफ और कुशनर ओमान की मध्यस्थता के माध्यम से जिनेवा में ईरानी प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे, जो ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम और अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। रुबियो ने पुष्टि की कि यदि कोई सैन्य कार्रवाई आवश्यक होती है, तो अमेरिका संसद के साथ परामर्श करने की सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन करेगा।

सिंगापुर सिटी। सिंगापुर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के शांति बोर्ड में शामिल होने के प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। यह जानकारी द स्ट्रेट्स टाइम्स अखबार ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के हवाले से गुरुवार को दी। 

रिपोर्ट में कहा गया कि संसद के पांच सदस्यों ने बालाकृष्णन से सिंगापुर को शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए अमेरिका द्वारा दिए गए स्थायी निमंत्रण के बारे में सवाल किया था।

उल्लेखनीय है कि, 16 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने शांति बोर्ड के गठन की घोषणा की, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ट्रम्प के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा और अमेरिकी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट गैब्रियल शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने रूस और बेलारूस सहित कई वैश्विक नेताओं को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।