जयपुर।  18 वर्ष से ज्यादा को कोविड को मुफ्त बूस्टर डोज लगेगी। केंद्र सरकार ने इसकों लेकर बड़ा फैसला  किया है।  15 जुलाई से 75 दिन तक  मुफ्त बूस्टर डोज 18 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को लगेगी। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी।

हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा था कि देशभर में पिछले दिनों में कोविड के मामले बढ़े हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी एक वजह समय के साथ वैक्सीन की इम्युनिटी कम होना एवं समय पर प्रिकॉशन (बूस्टर) डोज नहीं लगवाना है। भारत सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोगों के लिए ही प्रिकॉशन डोज निशुल्क की है।

गहलोत ने कहा कि 18 से 45 वर्ष आयुवर्ग में 10% लोगों ने भी प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाई है। भारत सरकार को 18 से 45 वर्ष आयुवर्ग के लिए भी प्रिकॉशन डोज निशुल्क करनी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग प्रिकॉशन डोज लगवाएं। कोविड इन्फेक्शन की चेन तोड़ने के लिए आवश्यक है कि सभी को वैक्सीन लगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ से चिंताजनक हालात बने हुए हैं । मैं सभी बाढ़ पीड़ितों के सुरक्षित होने की कामना करता हूं। मैं गुजरात के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि बाढ़ में फंसे लोगों की अधिक से अधिक मदद करें।

भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई और अर्थव्यवस्था में अपेक्षित सुधार न आने पर चिंता जताते हुए लगातार दसवीं बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 4 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। यानी लोन ईएमआई पर राहत के लिए ग्र्राहकों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। रेपो रेट में कटौती के बाद बैंकों पर ब्याज दर में कटौती करते हैं तो ईएमआई भी कम हो जाती है। आरबीआई गर्वनर शक्ति कांत दास ने कहा कि मार्च तक महंगाई के और बढ़ने की संभावना है और सितंबर के बाद धीरे-धीरे राहत की उम्मीद की जा सकती है। बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव न करके साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता विकास को रफ्तार देना है। जबकि इस बार बाजार से लेकर उद्योग जगत तक को नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद थी। फिर, कुछ समय से आरबीआई भी इस तरह के संकेत देते रहा है कि अब अर्थव्यवस्था उबरने लगी है और हालात सामान्य की ओर हैं, ऐसे में नीतिगत दरों को लंबे समय तक न्यूनतम स्तर पर बनाए रखना  न संभव है, न उचित। इस बार नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाना इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि अर्थव्यवस्था अभी अनिश्चितता के माहौल से निकल नहीं पाई है। इसलिए 2022-23 के प्रस्तावित बजट में भी सरकार का जोर उन उपायों पर ही रहा है, जिनसे बुनियादी क्षेत्र में तेजी का माहौल बन सकें और रोजगार के मौके बन सकें। जाहिर है ऐसे में रिजर्व बैंक नीतिगत दरें बढ़ाकर जोखिम मोल लेने की स्थिति में था नहीं। नीतिगत दरों में बदलाव न करने का पीछे का कारण यही रहा है कि वाणिज्यिक बैंक दरें न बढ़ा सकें और कर्ज सस्ता बना रहे। सरकार का जो पहले से ही यही रहा है कि बैंक कर्ज देने में उदार बनें रहें ताकि आर्थिक गतिविधियों में तेजी बनी रहे। लेकिन समस्या तो यह है कि जो लोग या उद्योग अब तक कर्ज लेने से बचते रहे, वे अब इसे प्राथमिकता क्यों देंगे? हालांकि जिसको जरूरत होगी, वह तो मजबूरी में कर्ज लेगा ही। रिजर्व बैंक ने हालांकि कर्ज को सस्ता बनाए रखने का प्रयास तो किया है, लेकिन यह मान लेना कि इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, सही और व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता। निजी निवेश गति नहीं पकड़ रहा है, उत्पादन घट रहा है, क्योंकि बाजार में मांग की कमी है। बेरोजगारी की दर का दायरा काफी बड़ा है। लोगों के पास खर्च करने को पैसा नहीं है। बाजार में मांग बढ़ाना आसान नहीं है, फिर महंगाई ने सब कुछ चौपट कर रखा है।

नई दिल्ली।गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आलाकमान ने हरीश चौधरी पर विश्वास जताते हुए उन्हें पंजाब और चंडीगढ़ का कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किया है। तत्काल प्रभाव से उनका कार्यकाल शुरू हो गया है।  उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर व्यस्त हरीश रावत को पंजाब की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है।   पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर हरीश चौधरी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी है।


हालांकि राहुल गांधी के करीबी राजस्थान के मंत्री हरीश चौधरी के लिए राह आसान नहीं होने वाली है। राहुल गांधी के करीबी बताए जाने वाले हरीश चौधरी को यह जिम्मेदारी ऐसे समय पर दी गई है जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी आंतरिक कलह से जूझ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से टकराव के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए नवजोत सिंह सिद्धू नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से भी नाराज बताए जा रहे हैं।