लखनऊ। उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक मेट्रो परियोजनाओं वाले राज्य के रूप में तेजी से उभर रहा है और अब ‘मेट्रो प्रदेश’ बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. भारत सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी वाला उपक्रम है, जो लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो परियोजनाओं का सफल संचालन और निर्माण कर रहा है।

लखनऊ मेट्रो: रिकॉर्ड और विश्वसनीयता की मिसाल

लखनऊ मेट्रो ने बेहद कम समय में अपनी पहचान बनाई। 5 सितंबर 2017 को शुरू हुई सेवाएं आज 14.5 करोड़ से अधिक यात्रियों को सुविधा दे चुकी हैं। 23 किमी लंबे कॉरिडोर में एलिवेटेड और अंडरग्राउंड स्टेशन शामिल हैं। अब प्रस्तावित ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (चारबाग से वसंतकुंज) 11.165 किमी लंबा होगा, जिसमें 12 स्टेशन बनेंगे और यह पुराने शहर को बेहतर कनेक्टिविटी देगा।

कानपुर मेट्रो: देश की सबसे तेज़ परियोजनाओं में शामिल

कानपुर मेट्रो ने निर्माण की गति में नया रिकॉर्ड बनाया है। 30 मई 2025 को नरेंद्र मोदी द्वारा मोतीझील से कानपुर सेंट्रल तक विस्तार का उद्घाटन किया गया। अब IIT से कानपुर सेंट्रल तक 14 स्टेशन चालू हैं। कुल 32.4 किमी की परियोजना में दो कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें ‘मेक इन इंडिया’ के तहत ट्रेन निर्माण और IGBC प्लेटिनम ग्रीन रेटिंग जैसी उपलब्धियां शामिल हैं।

आगरा मेट्रो: विरासत शहर में आधुनिक सफर

आगरा मेट्रो ने भी रिकॉर्ड कायम किए हैं। 6 मार्च 2024 को ताज ईस्ट गेट से मनकामेश्वर तक सेवा शुरू हुई। मात्र 23 महीनों में अंडरग्राउंड सेक्शन तैयार करना बड़ी उपलब्धि है। 29.4 किमी लंबी इस परियोजना में दो कॉरिडोर शामिल हैं, जो शहर की कनेक्टिविटी को नया आयाम देंगे।

तकनीक, प्रशिक्षण और उत्कृष्टता में आगे

यूपीएमआरसी ने 2016 में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग’ की स्थापना की, जहां आधुनिक तकनीकों के साथ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। जर्मनी की डॉयचे बाहन जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को भी यहां प्रशिक्षण दिया गया है।

पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी

यूपी मेट्रो परियोजनाएं शून्य कार्बन उत्सर्जन, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और 100% एलईडी लाइटिंग जैसी तकनीकों से लैस हैं। लखनऊ में 3.3 मेगावाट सोलर प्लांट, कानपुर में 1 मेगावाट प्लांट और वर्षा जल संरक्षण जैसी पहलें इसे हरित परिवहन का उदाहरण बनाती हैं। पेड़ों के प्रत्यारोपण और हरित पट्टियों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

सुविधाएं और सामाजिक पहल भी खास

मेट्रो स्टेशनों पर लॉकर, ईटिंग जोन, लाइब्रेरी, प्री-वेडिंग शूट, ‘सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स’ जैसी सुविधाएं यात्रियों को नया अनुभव दे रही हैं। साथ ही ‘शो योर टैलेंट’ और ‘ग्रो योर बिज़नेस’ जैसे कार्यक्रमों से कलाकारों और उद्यमियों को मंच मिल रहा है।

फिल्म शूटिंग का नया डेस्टिनेशन

अब यूपी मेट्रो केवल यात्रा का साधन नहीं, बल्कि फिल्म और मनोरंजन जगत का भी पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है। खासकर लखनऊ मेट्रो के आधुनिक स्टेशन, साफ-सुथरा वातावरण और आकर्षक इंटीरियर फिल्म निर्माताओं को खूब लुभा रहे हैं। यहां कई फिल्मों और प्रोजेक्ट्स की शूटिंग हो चुकी है, जिनमें “एक चतुर नार”, “पगलैट” और “निकम्मा” जैसी फिल्में शामिल हैं। कलाकार भी अपने प्रमोशन के लिए मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, जिससे यह स्थान ग्लैमर का नया केंद्र बन गया है।

पुरस्कारों से मिली पहचान

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूपी मेट्रो को कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें ऊर्जा संरक्षण, उत्कृष्ट सेवा और सुरक्षा के लिए सम्मान शामिल हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कहा कि दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (डीयूएमटीए) सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, अंतिम बिंदु तक संपर्क सुविधा सुधारने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा जिससे सड़कों पर जाम में कमी आएगी।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (डीयूएमटीए) तथा एक समर्पित दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड (डीयूटीएएफ) के गठन हेतु एक व्यापक विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य दिल्ली की वर्तमान में खंडित परिवहन व्यवस्था को एकीकृत, सुसंगत और समन्वित योजना एवं शासन ढांचे के अंतर्गत लाना है, ताकि राजधानी के लिए एक आधुनिक, कुशल, जन-केंद्रित और पर्यावरण की दृष्टि से सतत परिवहन प्रणाली विकसित की जा सके। यह पहल दिल्ली के शहरी परिवहन शासन में एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। प्रस्तावित कानून के शीघ्र और समावेशी मसौदे को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वह निर्धारित समय-सीमा में विधेयक का मसौदा तैयार कर प्रस्तुत करे, जिससे सरकार की सुधारोन्मुख प्रतिबद्धता और तत्परता स्पष्ट होती है।

उन्होंने कहा, डीयूएमटीए दिल्ली की संपूर्ण शहरी गतिशीलता प्रणाली में समन्वय स्थापित करेगा। मेट्रो, बस, क्षेत्रीय रेल, रेलवे और फीडर सेवाओं जैसे सभी परिवहन साधनों को एकीकृत योजना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाकर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवहन समाधान कुशल, समावेशी और नागरिक केंद्रित हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डीयूएमटीए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, अंतिम बिंदु तक संपर्क सुविधा को सुधारने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे सड़कों पर जाम में कमी आएगी। उन्होंने रेखांकित किया कि यह पहल वायु प्रदूषण से निपटने की सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का एक अहम अंग है। वाहन उत्सर्जन प्रदूषण का एक प्रमुख स्थानीय स्रोत है और सुव्यवस्थित तथा विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का विस्तार पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है।

उन्होंने कहा, हमारी सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए अल्प कालिक, मध्यम कालिक और दीर्घ कालिक समाधानों पर एक साथ काम कर रही है। यह समस्या पिछले वर्षों में संरचनात्मक सुधारों के अभाव में और गंभीर हुई है। डीयूएमटीए की स्थापना निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और कुशल गतिशीलता उपलब्ध कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक हस्तक्षेपों में से एक होगी।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के तहत बड़े शहरों में एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) की परिकल्पना की गई है, ताकि शहरी परिवहन की रणनीतिक योजना और समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, सड़कों पर दबाव और सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती आवश्यकता  डीयूएमटीए की स्थापना को अत्यंत आवश्यक बनाती है।