अजमेर। प्रदेश के स्कूली शिक्षा ढांचे को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थी बिना पढ़ाई किए अगली कक्षा में प्रमोट नहीं हो सकेंगे। सरकार ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के नियमों में संशोधन कर दिया है नए नियमों के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के बाद पूरक (सप्लीमेंट्री) परीक्षा में भी सभी विषयों में पास नहीं हो पाता है, तो उसे अगली कक्षा में प्रमोट करने के बजाय उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा यानी उसे फेल कर दिया जाएगा।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। मंगलवार को राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) में इसे प्रकाशित भी कर दिया गया है।

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा अभ्यास सत्र के लिए जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के तहत मैच के दिनों में कोई भी प्रैक्टिस सेशन करने की इजाजत नहीं होगी।

बीसीसीआई ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक अलग इंतजाम भी किया है, जहां मुख्य पिच के दोनों ओर, हर टीम को दो-दो प्रैक्टिस विकेट दिए जाएंगे। जैसा कि पहले बताया गया था, किसी भी टीम को विरोधी टीम के लिए तय किए गए प्रैक्टिस विकेट का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। बीसीसीआई के एक नोट के अनुसार टीम मैनेजरों को हाल ही में ये अतिरिक्त गाइडलाइंस भेजी गई हैं:- टीमों को प्रैक्टिस एरिया में 2 नेट और मुख्य पिच के पास के विकेटों में से 1 विकेट रेंज हिटिंग (जोरदार शॉट लगाने की प्रैक्टिस) के लिए मिलेगा। मुंबई के वेन्यू के लिए, अगर दोनों टीमें एक ही समय पर प्रैक्टिस कर रही हैं, तो हर टीम को 2-2 विकेट मिलेंगे। ओपन नेट (बिना नेट के प्रैक्टिस) की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई टीम अपनी प्रैक्टिस जल्दी खत्म कर लेती है, तो दूसरी टीम को उन विकेटों का इस्तेमाल अपनी प्रैक्टिस के लिए करने की इजाजत नहीं होगी। मैच के दिनों में किसी भी तरह की प्रैक्टिस की इजाजत नहीं होगी।  

नई दिल्ली। भारतीय बीमा सेक्टर में बड़ा बदलाव होने वाला है। बीमा नियामक इरडा ने इंड एएस लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं और इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की तैयारी है। एमके की रिपोर्ट के मुताबिक, इस नए अकाउंटिंग नियम से लाइफ  इंश्योरेंस कंपनियों की कमाई और नेटवर्थ का आंकड़ा काफी बेहतर दिखेगा, हालांकि असल कारोबार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इंड एएस अंतरराष्ट्रीय मानकों (आईएफआरएस) के अनुरूप तैयार अकाउंटिंग सिस्टम है, जिसका उद्देश्य कंपनियों के वित्तीय नतीजों को ज्यादा पारदर्शी और तुलनात्मक बनाना है। दुनिया के कई देशों में बीमा कंपनियां पहले ही आईएफआरएस17 लागू कर चुकी हैं, जबकि भारत में यह कदम अब उठाया जा रहा है।

मुनाफे की तस्वीर होगी ज्यादा साफ :

एमके की रिपोर्ट के अनुसार, आईएनडी एएस लागू होने के बाद कंपनियां पॉलिसी बेचने में होने वाले खर्च और कमीशन को एक साथ दिखाने के बजाय पूरे पॉलिसी अवधि में फैलाकर दिखाएंगी। अभी तक इन खर्चों को शुरुआत में ही दिखाया जाता था, जिससे शुरुआती सालों में मुनाफा कम नजर आता था। नए सिस्टम में यह दबाव कम हो जाएगा और कंपनियों की असली कमाई बेहतर तरीके से सामने आएगी। खासकर तेजी से बढ़ रही कंपनियों को इसका ज्यादा फायदा मिलेगा।

पीएटी और नेटवर्थ में बड़ा उछाल संभव :

रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएनडी एएस लागू होने के बाद लाइफ  इंश्योरेंस कंपनियों के मुनाफे पीएटी में 1.5 से 3 गुना तक की बढ़ोतरी दिख सकती है। कुछ छोटी कंपनियों में यह उछाल और ज्यादा हो सकता है। साथ हीए कंपनियों की बैलेंस शीट भी मजबूत नजर आएगी क्योंकि नेटवर्थ और कुल वैल्यू को बेहतर तरीके से दिखाया जाएगा। अभी तक इंश्योरेंस कंपनियों की वैल्यू समझने के लिए इंडियन एंबेडेड वैल्यू (आईईवी) का इस्तेमाल होता है। लेकिन इंड एएस लागू होने के बाद मुनाफा और बैलेंस शीट खुद ज्यादा साफ  तस्वीर दिखाएंगे, जिससे आईईवी की जरूरत कम हो सकती है या उसका फॉर्म बदल सकता है। रिपोर्ट साफ करती है कि इंड एएस लागू होने से कंपनियों की सॉल्वेंसी (पूंजी की मजबूती) या डिविडेंड देने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

कारोबार नहीं बदलेगा, सिर्फ  दिखाने का तरीका बदलेगा :

एमके का कहना है कि इंड एएस कोई जादू नहीं है जो कंपनियों का असली मुनाफा बदल दे। बीमा कंपनियों की कमाई अभी भी पॉलिसी, लागत, ग्राहक बने रहने और प्राइसिंग जैसे फैक्टर्स पर निर्भर रहेगी। लेकिन यह नया सिस्टम कंपनियों की असली आर्थिक स्थिति को ज्यादा साफ  और सटीक तरीके से दिखाएगा।

मुनाफे की तस्वीर होगी ज्यादा साफ :

एमके की रिपोर्ट के अनुसार, आईएनडी एएस लागू होने के बाद कंपनियां पॉलिसी बेचने में होने वाले खर्च और कमीशन को एक साथ दिखाने के बजाय पूरे पॉलिसी अवधि में फैलाकर दिखाएंगी। अभी तक इन खर्चों को शुरुआत में ही दिखाया जाता था, जिससे शुरुआती सालों में मुनाफा कम नजर आता था। नए सिस्टम में यह दबाव कम हो जाएगा और कंपनियों की असली कमाई बेहतर तरीके से सामने आएगी। खासकर तेजी से बढ़ रही कंपनियों को इसका ज्यादा फायदा मिलेगा।

पीएटी और नेटवर्थ में बड़ा उछाल संभव :

रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएनडी एएस लागू होने के बाद लाइफ  इंश्योरेंस कंपनियों के मुनाफे पीएटी में 1.5 से 3 गुना तक की बढ़ोतरी दिख सकती है। कुछ छोटी कंपनियों में यह उछाल और ज्यादा हो सकता है। साथ हीए कंपनियों की बैलेंस शीट भी मजबूत नजर आएगी क्योंकि नेटवर्थ और कुल वैल्यू को बेहतर तरीके से दिखाया जाएगा। अभी तक इंश्योरेंस कंपनियों की वैल्यू समझने के लिए इंडियन एंबेडेड वैल्यू (आईईवी) का इस्तेमाल होता है। लेकिन इंड एएस लागू होने के बाद मुनाफा और बैलेंस शीट खुद ज्यादा साफ  तस्वीर दिखाएंगे, जिससे आईईवी की जरूरत कम हो सकती है या उसका फॉर्म बदल सकता है। रिपोर्ट साफ करती है कि इंड एएस लागू होने से कंपनियों की सॉल्वेंसी (पूंजी की मजबूती) या डिविडेंड देने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 

जयपुर। केंद्र सरकार ने आईजी रैंक में प्रमोशन से पहले आईपीएस अधिकारियों के केन्द्र में प्रतिनियुक्ति की अनिवार्यता कर दी है। ऐसे में प्रदेश में डीआईजी और एसपी श्रेणी के आईपीएस अधिकारियों को अब आईजी में प्रमोशन लेने से पहले केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं देनी होगी। इसके बाद ही उनका प्रमोशन आईजी रेंक में हो सकेगा।

प्रदेश में अधिकांश आईपीएस अधिकारी केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर जाने से परहेज करते हैं। इसके चलते केन्द्रीय सेवाओं में डीआईजी और एसपी स्तर के आईपीएस अधिकारियों के पद रिक्त रिक्त रह जाते हैं। इस नए प्रावधान के बाद प्रदेश में कुल कार्यरत 212 आईपीएस अधिकारियों में से 120 ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जिन्हें अब आगामी प्रमोशन से पहले केन्द्र में दो साल पुलिस या सुरक्षा बलों में समकक्ष पदों पर सेवाएं देनी होगी। जानकारी के अनुसार राजस्थान में 2011 बैच के बाद के आईपीएस अधिकारियों पर यह राइडर लागू हो रहा है। जिनकी कुल संख्या 120 है। इनमें से भी करीब 95 आईपीएस ऐसे हैं जो डीआईजी या एसपी रैंक के हैं।  जिनकी संख्या करीब 70 है। जिन्हें प्रमोशन के लिए आगामी चार-पांच साल में ही केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को जाना ही होगा।

अभी 25 आईपीएस केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर :

राजस्थान कैडर के 25 आईपीएस वर्तमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। इनमें अधिकांश आईजी या इससे अधिक रैंक के आईपीएस हैं। करीब आठ से नौ अफसर ही डीआईजी रैंक से नीचे के हैं। केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों में राजेश निर्वाण, राजेश आर्य, बिनिता ठाकुर, विक्रम ठाकुर, आलोक कुमार, सत्यप्रप्रिया सिंह, उमेश चन्द्रदत्ता, नवज्योति गोगाई, जोस मोहन, डॉ.नितिन दीप बलगन, संतोष चलके, केबी वंदना, डॉन के जोस, ममता राहुल, डॉ.अमरदीप सिंह, बरहत राहुल मरहदन, लवली कटियार, डॉ.विकास पाठक, डॉ.राहुल जैन, प्रीति जैन, डॉ.गगनदीप सिंगला, राठौड विनीत कुमार टी., पूजा अवाना, डॉ.किरण कंग सिधु, दीपक यादव।

पूरे पद भरे नहीं, प्रतिनियुक्ति से भार बढ़ेगा :

प्रदेश में वर्तमान में 222 आईपीएस अधिकारियों के पद सृजित हैं। वर्तमान में 212 ही आईपीएस हैं। वर्ष 2024 के बाद नये आईपीएस अधिकारी प्रदेश को नहीं मिले हैं। ऐसे में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रमोशन के राइडर से केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों की संख्या में बढ़ोतरी तय है। ऐसे में प्रदेश में मौजूद रहने वाले आईपीएस अधिकारियों पर काम का बोझ बढ़ना तय है।