जयपुर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की तैयारियों के तहत जयपुर जिले में 18 अगस्त को विभिन्न पदों के आरक्षण का निर्धारण एवं श्रेणीवार आवंटन किया जाएगा। इस दिन तय होगा कि किस पंचायत में सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान और पंचायत समिति सदस्य के पद किस वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। जिला कलक्टर (पंचायत) जयपुर संदेश नायक के आदेशानुसार जिले की सभी ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के आरक्षण की प्रक्रिया संबंधित उपखण्ड अधिकारी मुख्यालय पर सुबह 9 बजे शुरू होगी। उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों के पदों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण एवं आवंटन निर्धारित करेंगे।

वहीं, जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समितियों के प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों के पदों का आरक्षण दोपहर 2 बजे जिला कलक्टर कार्यालय सभागार में किया जाएगा। पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत होने वाली इस प्रक्रिया पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे संभावित दावेदारों और ग्रामीणों की निगाहें टिकी हैं। आरक्षण तय होने के साथ ही कई गांवों में चुनावी समीकरण भी बदलने की उम्मीद है।

जयपुर। निकाय-पंचायत चुनावों में देरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक अप्रैल से संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू होगा। पंचायती राज व निकाय चुनाव को लेकर अभियान चलाया जाएगा।

अभियान के तहत 2 व 3 अप्रैल को डोटासरा व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ब्यावर व बालोतरा जाएंगे। चुनावों में देरी के मुद्दे पर कहा कि ओबीसी आयोग को सरकार ने कह रखा है कि अभी आपको कुछ नहीं करना है,लेकिन सरकार कोई न कोई बहाना करके चुनाव टालने में लगी हुई है। सरकार एसआईआर को लेकर गलत बयानबाजी कर रही है। डोटासरा ने कहा कि 27 मार्च को कांग्रेस जयपुर में गैस किल्लत को लेकर प्रदर्शन करेगी। इसके बाद जिलों और ब्लॉक स्तर पर प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे।

जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनाव की घोषणा मार्च के पहले सप्ताह में संभव है। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ पूरे प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी। चुनाव में 3 चरणों में मतदान हो सकता है। नगर निकाय चुनाव की भी तैयारी तेज कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने इसके संकेत दिए।  

हालांकि, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद चुनाव कार्यक्रम तय होगा। रिपोर्ट आने के सात दिन में तय ओबीसी आरक्षित सीटें तय होंगी। सभी पंचायतों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सरकार और आयोग का पंचायत चुनाव में 31 मार्च से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है,क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव पूरे करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग की तैयारियां :

राज्य निर्वाचन आयोग की प्रमुख तैयारियों में जनवरी में वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन और दावे आपत्तियों का निपटारा पूरा हो चुका है। आयोग ने पंच-सरपंच पदों के चुनाव में बैलट पेपर से मतदान का फैसला लिया है, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए ईवीएम का उपयोग होगा। मतदान के दौरान दाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर स्याही लगाने की सख्त प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसमें नाखून के कट से पहली जोड़ तक स्याही अनिवार्य है।

अधिसूचना जारी होने के साथ ही लागू होगी आचार संहिता :

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने संकेत दिए हैं कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना मार्च के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है, जिसके साथ ही प्रदेशभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। ओबीसी आरक्षण के लिए संबंधित आयोग की रिपोर्ट मिलते ही अधिकतम सात दिनों में सीटों का आरक्षण निर्धारण और लॉटरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फरवरी के तीसरे सप्ताह तक लॉटरी संभव है।

विभागों में यह गतिविधियां :

पंचायती राज विभाग नए वार्ड परिसीमन, ग्राम पंचायतों की संख्या और सीटों के आरक्षण पर काम कर रहा है। नगरीय विकास विभाग निकायों के लिए मतदाता सूची और बूथ व्यवस्था को अंतिम रूप दे रहा है। जिला कलक्टरों को आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण, बूथ निर्माण, सुरक्षा और मतदान सामग्री की व्यवस्था के आदेश दिए गए हैं। चुनाव खर्च सीमा बढ़ाई गई है, जैसे सरपंच के लिए अब एक लाख रुपए तक खर्च की अनुमति है। शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता संभवत: नहीं रहेगी, जबकि दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवारों को राहत देने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।