कोटा। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना में सरकारी खर्चे पर तीर्थ स्थलों की यात्रा करने का इंतजार अब समाप्त हो गया है। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025-26 की क्रियान्विती में यात्रा के लिए देवस्थान विभाग ने शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने विभाग की वेबसाइट  पर बटन दबाकर पोर्टल का शुभारंभ किया। आवेदन की आखिरी तारीख 10 अगस्त निर्धारित की गई है। इच्छुक वरिष्ठजन देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। विभाग इस योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएगा। इसके लिए राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। साथ ही वे इनकम टैक्स नहीं भरते हों। बजट घोषणा के तहत इस साल योजना में 50 हजार वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेन और 6 हजार को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। 

ट्रेन के हर कोच पर दिखेगी राजस्थान की झलक
देवस्थान विभाग ने इस बार योजना को लेकर बदलाव किया है। वरिष्ठजनों को यात्रा पर लेकर जाने वाली ट्रेन की विशेष डिजाइनिंग की गई है। प्रत्येक कोच पर राजस्थान के अलग-अलग मंदिर, दुर्ग, अन्य पर्यटक स्थल व अभयारण्य नजर आएंगे। लोक नृत्य, त्योहार, लोक कलाएं, तीज त्योहार की झलक ट्रेन के कोच पर नजर आएगी। विशेषतौर पर सभी 11 कोच पर राजस्थानी लोक नृत्य, लोक कलाएं, तीज त्यौंहार की झलक नजर आएगी। ट्रेन में डॉक्टर तथा मेडिकल स्टाफ की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा सभी यात्रियों के ठहरने के लिए होटल, ट्रांसपोर्ट व मंदिर दर्शन की सुविधा के साथ साथ यात्रियों के लिए सुबह-शाम के खाने व नाश्ते की व्यवस्था भी देवस्थान विभाग की ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी। इच्छुक वरिष्ठजन देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। विभाग इस योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएगा। आॅनलाइन आवेदन के बाद जिला स्तर पर गठित कमेटी पात्र लोगों का चयन करेगी। इसमें चुने गए पात्र लोगों को अगस्त से यात्रा पर भेजा जाएगा। एक ट्रेन में 800 वरिष्ठजन यात्रा कर सकेंगे। 

40 तीर्थस्थलों के दर्शन करेंगे यात्री
विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस बार स्वर्ण मंदिर के बाद सिख समुदाय की मांग पर सिख धर्म के कई नए तीर्थ स्थलों को यात्रा में शामिल किया गया है। इनमें महाराष्ट्र के हजूर साहिब (नांदेड़) व पटना साहिब (बिहार) भी हैं। इसके अलावा ट्रेन से कुल 15 रूट तय किए गए हैं, जिन पर वरिष्ठजनों को लगभग 40 तीर्थस्थलों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। इनमें हरिद्धार, ऋषिकेश-अयोध्या-वाराणसी,सारनाथ, सम्मेदशिखर-पावापुरी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, द्धारकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ, तिरूपति, पदमावती, कामख्या-गोवाहाटी, गंगासागर-कोलकाता, जगन्नाथपुरी-कोणार्क, रामेश्वरम-मदुरई, वैष्णोदेवी, अमृतसर-वाघा बार्डर, महाकालेश्वर, उज्जैन-ओंकारेश्वर-त्रयम्बकेश्वर-घृष्णेश्वर-एलोरा, बिहार शरीफ, पटना साहिब-बिहार व श्री हजूर साहिब नांदेड़-महाराष्ट्र तथा गोवा के मंदिर व अन्य स्थल चर्च आदि शामिल हैं।

वरिष्ठजन कर रहे इंतजार, नवज्योति ने उठाया था मामला
बजट में घोषणा के बाद भी वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा के आवेदन की प्रक्रिया की अभी तक शुरू नहीं होने के सम्बंध में 30 जून को दैनिक नवज्योति में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। जिसमें बताया था कि यात्रा के लिए लोगों का इंतजार लंबा हो रहा हैं। विभाग की ओर से इस साल अभी तक आवेदन नहीं मांगे गए हैं। पूर्व में राज्य सरकार ने मई माह में आवेदन लिए जाने की बात कही थी, लेकिन ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। यात्रा में इस बार र्त्यंबकेश्वर, दश्मेश्वर, गोवा और आगरा जैसे प्रमुख स्थलों को भी शामिल किया गया है। लोग आवेदन शुरू होने का इंतजार कर रहे है लेकिन अभी तक कोई तैयारी नहीं दिख रही है।  

फैक्ट फाइल
-18 जुलाई से आवेदन शुरू
- 10 अगस्त आखिरी तारीख
- 60 से अधिक उम्र जरूरी
- 50 हजार एसी ट्रेन में होंगे सवार
- 6000 करेंगे हवाई यात्रा

काफी समय से वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा के आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहा था। पिछले साल उसका नम्बर नहीं आया था। अब आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से इस साल यात्रा पर जाने की पूरी उम्मीद है। 
-बलबीर सिंह, वरिष्ठजन

वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना में शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। आवेदन की आखिरी तारीख 10 अगस्त निर्धारित की गई है। इच्छुक वरिष्ठजन देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। 
-राम सिंह, निरीक्षक, देवस्थान विभाग 

जयपुर। प्रदेश में टाइगर रिजर्व की बात करें तो पर्यटकों में रणथम्भौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व देखने की उत्सुकता देखी जाती है। दोनों ही टाइगर रिजर्वों में बाघों की अच्छी साइटिंग होती है। अक्टूबर से पर्यटक यहां बाघों सहित अन्य वन्यजीवों के दीदार कर सकेंगे। इसके लिए पर्यटक अभी से एडवांस में ऑनलाईन बुकिंग कर रहे हैं। इस बीच देखने में आ रहा है कि ‘एसएसओ. राजस्थान. जीओवी. इन’ ऑनलाईन पोर्टल के जरिए रणथम्भौर टाइगर रिजर्व की बुकिंग का विकल्प आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर सरिस्का टाइगर रिजर्व की एडवांस बुकिंग का विकल्प पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहा है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। सरिस्का टाइगर रिजर्व बाघों की साइटिंग के लिए विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुका है। पिछले साल की तुलना में इस बार 10 हजार से अधिक पर्यटक बाघों के दीदार करने यहां आए थे। सरिस्का के नेचर गाइडों ने इस संबंध में पिछले दिनों डीसीएफ को पत्र लिखकर अवगत भी कराया था पर उसके बावजूद आॅनलाइन पोर्टल पर सरिस्का की बुकिंग का आॅप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार ‘एसएसओ. राजस्थान. जीओवी. इन’ पोर्टल पर नई विंडों में प्रदेश के मुख्य वाइल्ड लाइफ पार्क के नाम है, लेकिन इनमें से सरिस्का का नाम गायब है। वहीं पोर्टल पर एडवांस वाइल्डलाइफ बुकिंग विकल्प में पर्यटक सरिस्का की बुकिंग विंडों ही नहीं है। 

जयपुर। प्रदेश सरकार ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए शिक्षण संस्थानों के नवीन पंजीयन और पूर्व में पंजीकृत की मान्यता अपडेट करने एवं विद्यार्थियों से पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हरि मोहन मीना ने बताया कि राज्य के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग), अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतु और मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राजकीय और निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए वेबसाइट पर आवेदन कर सकते है।

इसके अलावा राज्य के बाहर की राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित और अध्ययनरत विद्यार्थी वेबसाइट पर पर आवेदन कर सकते है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

जयपुर। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए एक नया नियम लाया है। इसके मुताबिक सभी वेबसाइट और भुगतान गेटवे द्वारा स्टोर किए गए ग्राहकों के डेटा को हटाने और इसके स्थान पर लेन-देन करने के लिए एन्क्रिप्टेड टोकन का उपयोग करने के लिए गाइडलाइन्स जारी की है। इसका मतलब है कि ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको हर बार क्रेडिट-डेबिट कार्ड का डिटेल डालना होगा।

समय सीमा बढ़ी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले इसे लागू करने वाला था, लेकिन अब इसे लागू करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अभी भी यह व्यवस्था ग्राहकों के लिए ऑप्शनल है। एक अक्टूबर से इसे सभी के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा।

ऑनलाइन फ्रॉड में आएगी कमी
पहले आप जो भी वेबसाइट यूज करते थे, तो आप उस वेबसाइट पर अपने डेबिट-क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेव कर देते थे। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। कस्टमर्स द्वारा डिजिटल लेन-देन के लिए दर्ज की गई अपने डेबिट व क्रेडिट कार्ड की गोपनीय सूचनाएं वेबसाइट पर स्टोर नहीं रहेगी। उसकी जगह 16 डिजिट का टोकन नंबर जारी होगा। टोकन नंबर से ही ग्राहक खरीदारी कर पाएगा तथा भुगतान कर सकेगा। इस नियम के लागू होने के बाद से ऑनलाइन फ्रॉड में भी कमी आएगी।

ऑनलाइन ठगी रुकेगी
बैंकिंग एक्सपर्ट महेश मिश्रा के मुताबिक गत वर्षो में भारत में डिजिटल लेन-देन बहुत बढ़ा है। इसके साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड की संख्या भी बढ़ी है। टोकनाइजेशन लागू होने से ग्राहक के कार्ड की और उनकी डिटेल सेव नहीं की जा सकेगी। इससे ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा सुरक्षित होगा। गोपनीय सूचनाएं लीक नहीं होंगी, जिससे ठगी भी नहीं होगी। सभी ग्राहकों को इसे इस्तेमाल में लाना चाहिए।

अभी के नियम
ऑनलाइन पेमेंट करते समय ग्राहकों को 16 डिजिट वाले डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर समेत कार्ड की पूरी डिटेल्स डालनी होंगी। या फिर टोकनाइजेशन के विकल्प को चुनना होगा। अभी पेमेंट एप या फिर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर ग्राहक का कार्ड नंबर स्टोर हो जाता है। इससे कस्टमर सिर्फ अपना सीवीवी नंबर या ओटीपी डालकर पेमेंट कर देते है।

क्या है टोकनाइजेशन व्यवस्था
टोकनाइजेशन व्यवस्था लागू होने के बाद कार्ड होल्डर्स को डेबिट या क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल्स शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोकनाइजेशन ऑरिजनल कार्ड नंबर का एक ऑप्शनल कोड के जरिए रिप्लेसमेंट होता है। इस कोड को ही टोकन कहते हैं। टोकनाइजेशन हर कार्ड, टोकन रिक्वेस्टर और मर्चेंट के लिए यूनिक होगा। टोकन क्रिएट हो जाने पर टोकनाइज्ड कार्ड डिटेल्स को ऑरिजनल कार्ड नंबर की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है।

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग के आनलाइन मीडिया राइट्स को हासिल करने के लिए कई दिग्गज कंपनियों की जंग जारी है। आनलाइन मीडिया अधिकार पाने के लिए कंपनियों के बीच आनलाइन बोली रविवार 11 बजे से शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक पहले दिन बोली लगी।

एक मैच की वेल्यू 100 करोड के ऊपर गई
सूत्रों की मानें तो आइपीएल के पहले दो पैकेज ए और बी की बोली को मिलाकर रकम 100 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। यानी अगले सीजन में जो टूनार्मेंट का एक मैच खेला जाना है उसकी वेल्यू 100 करोड़ से ऊपर गई है। पैकेज ए में बोली की रकम 55 करोड़ वहीं पैकेज बी की रकम 50 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। इस वक्त बोली में सबसे आगे कौन कंपनी चल रही है इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के डिजिटल और टीवी राइट्स के लिए स्टार, सोनी और वायकाम 18 के बीच कड़ा मुकाबला जारी है। बीसीसीआई द्वारा 13 जून को बताया जाएगा कि आखिर मीडिया राइट्स का अधिकार किस कंपनी ने अपने नाम किया।

5 साल के लिए  किया जा रहा है आक्शन
इस मीडिया राइट्स को खरीदने की होड़ में जो कंपनियां सबसे आगे हैं उनमें मुकेश अंबानी की रिलायंस-वायाकाम, डिज्नी हाट स्टार, जी और सोनी, ड्रीम 11, स्काई स्पोर्ट्स (ब्रिटेन), सुपरस्पोर्ट्स (साउथ-अफ्रीका) के अलावा फैनकोड और फनएशिया शामिल हैं जो देसी-विदेशी टीवी और डिजिटल अधिकार को हासिल करने की कोशिश में लगी हैं। आईपीएल के अगले पांच सीजन यानी 2023 से लेकर 2027 के लिए इस मीडिया राइट्स का आक्शन किया जा रहा है।

एमाजोन, फेसबुक और गूगल पहले ही हुए दौड़ से बाहर
इसके जरिए बीसीसीआई को हजारों करोड़ रुपये की आमदनी होने की उम्मीद है। आईपीएल एक पापुलर लीग है और इसको देखने वालों की संख्या जितनी ज्यादा है पैसा लगाने वालों की भी लिस्ट उतनी ही लंबी। वैसे इस मीडिया राइट्स को हासिल करने की होड़ में पहले एमाजोन, फेसबुक और गूगल भी थे, लेकिन उन्होंने पहले ही अपने नाम वापस ले लिए थे, लेकिन इसके बावजूद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर धनवर्षा होने की पूरी उम्मीद है। जैसे खिलाड़ियों की बोली के बाद बोर्ड द्वारा इसकी जानकारी दी जाती है वैसे ही मीडिया राइट्स के अधिकार पाने वाली कंपनी का नाम की घोषणा भी इसके बाद की जाएगी। यह आईपीएल के अगले 5 सीजन (2023 से 2027) के लिए मान्य होंगे। एक अंदाज के मुताबिक बीसीसीआई को आईपीएल मीडिया राइट्स से इस साल 50 से 60 हजार करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं। पिछली बार जब मिडिया राइट्स को बीसीसीआई ने पक्का किया थो तो इसे स्टार इंडिया ने पांच साल (2018-22) के लिए 16,347.5 करोड़ रुपये में अपने नाम किया था।

अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) की अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। आवेदन के लिए 23 अंतिम तिथि हैं।

लेवल टू के अभ्यर्थी जिन्होंने गत वर्ष आवेदन किया और परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं, उन्हे आवेदन का कोई शुल्क नहीं चुकाना होगा। लेवल वन और लेवल टू के नए आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क 550/- रुपए देना होगा। दोनों लेवल के आवेदकों को 750 रुपए शुल्क देना होगा।

 कोटा । शहर की अनंतपुरा पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के अंतरराज्यीय गिरोह के सभी आरोपियों को बुधवार को न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। रिमांड अवधि पूरी होने पर सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया था।

 पुलिस ने 11 मई को आरोपी तीन शातिर ठग चंद्र प्रकाश पूनिया (21) निवासी पूनियों का बास ग्राम बीदसर थाना बलारा जिला सीकर, सुनील झांझडिया (23)निवासी सोटवारा थाना मुकुंदगढ़ए जिला झुंझुनू, रविंद्र उर्फ  रवि सिंगड (28) निवासी बड़वासी थाना नवलगढ़ जिला झुंझुनू को गिरफ्तार किया था। इनकी निशानदेही पर साइबर ठगी के इस खेल का मास्टर माइंड रविन्द्र कटेवा को सीकर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अनंतपुरा थानाधिकारी मनीष चौधरी (आईपीएस)  ने बताया कि अनुसंधान के दौरान आरोपियों के पास से 19 क्रेडिट कार्ड व 4 मोबाइल बरामद किए गए थे। साथ ही ठगी के 1 लाख 10 हजार की रिकवरी की। गिरोह के सदस्य फर्जी एप के जरिए लोगों के क्रेडिट कार्ड से पैसा उड़ाते थे। पूछताछ में आरोपियों ने 100 से ज्यादा ठगी की वारदात करना स्वीकार की थी। ठगी का गिरोह बिहार, झारखंड ,उड़ीसा पश्चिम बंगाल में सक्रिय है, जो 3 महीने में डेढ़ करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। जिसका हिसाब-किताब भी पुलिस के हाथ लगा है।

पूछताछ में सामने आया कि गिरोह के सदस्य ठगी के लिए रिश्तेदारों के क्रेडिट कार्ड को यूज करते थे। इसके बदले उन्हें कमीशन देते थे। एक जने के पास 10 से 12 क्रडिट कार्ड रहते थे। गिरोह के सदस्यों ने ठगी के लिए कस्टमर केयर से मिलती जुलती एप बना रखी थी। जैसे ही के्रडिट कार्डधारी कस्टमर शिकायत के लिए एप पर जाता गिरोह के सदस्य कस्टमर के फोन पर एप को डाउनलोड करवाते। फिर उसे रिमोट पर लेकर उसके अकाउंट , क्रेडिट कार्ड से अपने क्रेडिट कार्ड में रुपए ट्रांसफर कर लेते। गिरोह के सदस्य शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देते। लोगों के क्रेडिट कार्ड अपने क्रेडिट कार्ड में रुपए  ट्रांसफर कराने के बाद पेट्रोलपंप व फोन - पे के जरिए उन रुपयों को निकालकर अपने अकाउंट में जमा करवा देते थे। 18 अप्रैल को कोटा निवासी व्यापारी पवन गुप्ता के क्रेडिट कार्ड से 3 बार में 2 लाख 18 हजार 988 रुपए की ठगी हुई। व्यापारी के कहीं से पैसा आना था। क्रेडिट कार्ड में पैसा नहीं आया तो उन्होंने कस्टमर केयर पर संपर्क किया। आॅनलाइन सम्पर्क करने पर वो फर्जी एप के सम्पर्क में आ गए। गिरोह के सदस्यों ने उनको एप डाउनलोड करवाकर उनका अकाउंट रिमोट पर ले लिया और पैसे निकाल लिए थे। पीड़ित ने  शिकायत पुलिस को दी थी। जिसके बाद कोटा की साइबर टीम ने अकाउंट को ट्रेस किया था।  जांच में सामने आया था कि व्यापारी का पैसा सीकर के किसी व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर हुआ था। टीम सीकर पहुंची  तो सारे ठगी के खेल के पत्ते खुल गए थे।

जयपुर। देवस्थान मंत्री  शकुंतला रावत ने अधिकारियों को आगामी सितंबर माह से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना प्रारंभ करने तथा जून माह से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

 रावत सोमवार को देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजनान्तर्गत विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा के लिए यात्रियों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सम्बंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा योजनान्तर्गत रेल यात्रा द्वारा देश के 12 धार्मिक स्थलों की व हवाईजहाज के द्वारा पशुपतिनाथ-काठमांडू (नेपाल) की यात्रा करवाई जाएगी।

 रावत ने कहा कि तीर्थ यात्रा में पहली बार 20 हजार यात्रियों को देशभर के तीर्थ स्थलों तक ले जाया जाएगा। इनमें से 18 हजार यात्रियों को ट्रेन वह 2 हजार यात्रियों को वायुयान के जरिए तीर्थ स्थल का भ्रमण करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों की आयु 1 अप्रैल, 2022 तक 60 वर्ष पूरी हो गई है या 1 अप्रैल 1962 से पहले जिनका जन्म हुआ है, वे व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा पर जाने वाले व्यक्तियों के लिए जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

देवस्थान मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में इस योजना के लिए 13 करोड़ से बजट बढ़ाकर 30 करोड़ किया, वहीं यात्रियों की संख्या को भी 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया कि 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए यात्रा के दौरान एक सहायक को भी ले जाने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी धर्मों को साथ लेकर चलने के लिए कटिबद्ध है।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव देवस्थान आनंद कुमार, देवस्थान आयुक्त  करण सिंह, शासन सचिव गृह  चंचल मिश्रा, निदेशक अल्पसंख्यक मामलात जमील अहमद कुरेशी, निदेशक जनस्वास्थ्य  वीके माथुर, संयुक्त शासन सचिव पर्यटन  दिनेश जांगिड़, संयुक्त शासन सचिव देवस्थान ओपी जैन, अतिरिक्त आयुक्त देवस्थान  अजय सिंह राठौड़ सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जयपुर। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी का कहना है कि हज यात्रा के लिए इच्छुक व्यक्ति 22 अप्रैल तक निर्धारित शर्तों के अनुसार नए आवेदन कर सकते हैं। केन्द्रीय हज कमेटी की जारी गाइडलाइन के अनुसार 30 अप्रैल, 2022 को आयु 65 वर्ष से अधिक होने पर आवेदक हज यात्रा के लिए अपात्र होंगे। कागजी सोमवार को सचिवालय में हज यात्रा के संबंध में अपनी बात रख रहे थे।  जिन महिला हज यात्रियों के महरम उम्र सीमा के कारण अपात्र हो रहे है वे 65 वर्ष से कम आयु के महरम के लिए दोबारा आवेदन कर सकती हैं।  कागजी ने बताया कि इस वर्ष हज यात्रा होगी और प्रदेश के लोग भी जा सकेंगे।

कमेटी इसे संबंधित सभी तैयारियां कर रही है। हज यात्रा 2022 के लिए अभी तक करीब 2883 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन नई गाइडलाइन के अनुसार अभी 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के आवेदकों को यात्रा पर नहीं भेजा जा सकेगा। नए निर्देशानुसार हज उन लोगों के लिए खुला है जो 65 वर्ष से कम उम्र के हैं और सऊदी अरब सरकार द्वारा अनुमोदित कोविड 19 टीका लगवा चुके हैं। हज के दौरान रवानगी से 72 घंटे के भीतर किए गए कोविड 19 आरटीपीसीआर की टेस्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही सऊदी हज और उमराह मंत्रालय द्वारा कोविड 19 के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की भी पालना करना आवश्यक होगा।

जयपुर। देश में कोरोना के कमजोर पड़ने के साथ ही राष्टÑीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। मार्च, 2021 में प्रदेश में 55,652 शाखाएं लगती थी, जो मार्च, 2022 में बढ़कर 60,929 शाखा दर्ज हुई हैं। एक साल में शाखाओं में 5,277 वृद्धि हुई। देश में मार्च, 2020 में लगे लॉकडाउन में संघ ने पूरा फोकस सेवा कार्यों पर कर दिया था। लॉकडाउन हटने के बाद संघ स्थल पर शाखाएं लगने के बजाय आॅनलाइन शाखा लगने लगी, जिसमें मुख्य शिक्षक (शाखा लगाने वाला कार्यकर्ता) मोबाइल के जरिए शाखा लगाने लगे। मुख्य शिक्षक प्रमुख रूप से संघ की प्रार्थना, गीत और अनमोल वचन के माध्यम से शाखा लगाते थे। कोराना की दूसरी लहर के पीक के गुजरने के बाद और सरकार की गाइड लाइन में धीरे-धीरे एकत्रीकरण में छूट देने से संघ की शाखाओं में तेजी आई है। संघ की स्थापना का 2025 में शताब्दी वर्ष होने से भी संघ कार्यों में विस्तार होने लगा है।

वर्ष में एक लाख गांवों तक संघ कार्यों को ले जाने का लक्ष्य-
संघ की स्थापना वर्ष 2025 में शताब्दी वर्ष होने से देशभर में एक लाख गांवों तक संघ कार्य को ले जाने का लक्ष्य तय किया है। कोविड संकट के बावजूद संघ कार्य 2020 की तुलना में देशभर में 98.6 प्रतिशत पुन: शुरू हो गया है।

डिजिटल प्लेटफार्म से भी जुड़ रहे संघ से युवा-
संघ के वर्ष 2017 से 2021 तक ‘जाइन आरएसएस’ के माध्यम से देशभर में चलाए अभियान के तहत 20 से 35 वर्ष के सवा लाख युवाओं ने संघ से जुड़ने की इच्छा जताई है।

इनक कहना है-
‘कोरोना में संघ ने डिजिटल शाखा लगाने के साथ ही सेवा कार्य किया। बाद के समय में शाखा लगने लगी, पिछले साल की तुलना में शाखा में वृद्धि हुई है।-महेन्द्र, क्षेत्र प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ,जयपुर

करवर। बूंदी जिले के नैनवां उपखंड में पहाड़ियों के बीच बसे तलवास ग्राम पंचायत क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से यहां के युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के एक ही नहीं छह गांवों में यह समस्या बनी हुई है। यहां पर जब भी कोई आॅनलाइन कार्य होता है तो ग्रामीणों को  दस किमी दूर देई जाना पड़ता है। जिससे समय के साथ पैसा भी बर्बाद होता है। नेटवर्क के अभाव से हजारों स्मार्टफोन यूजर्स का नेट के खर्चे का पैसा व्यर्थ जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि तलवास गांव में बीएसएनल का टावर लगा हुआ है इसके अलावा किसी अन्य कंपनी का नेटवर्क कस्बे में नहीं आता कस्बे सहित आधे दर्जन गांव में नेटवर्क सुविधा उपलब्ध नहीं होने से यहां के युवा इस आधुनिकता के युग में काफी पिछड़े हुए हैं।

मोबाइल व नेट रिचार्ज की राशि व्यर्थ
पंचायत क्षेत्र में लगभग 2 से 3 हजार स्मार्टफोन यूजर है जो नेट के लिए  रिचार्ज कराते हैं, लेकिन नेटवर्क समस्या के चलते नेट काम नहीं करता ऐसे में रिचार्ज की राशि व्यर्थ चली जाती है। और कॉल ड्रॉप  की समस्या भी काफी बनी रहती है। बीएसएनएल से बीएसएनएल बात करने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है उधर नेटवर्क पर तो बात करना काफी मुश्किल का काम है।

इन गांव में नहीं है नेटवर्क
तलवास पंचायत के आतरी क्षेत्र के नीमखेड़ा,गुदली, बंथली, बांसी, हीरापुर सहित एक दर्जन गांव का मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से आपस में किसी से जुड़ा हो तक नहीं है।

नहीं होते आॅनलाइन कार्य
क्षेत्र में बीएसएनएल का ही नेटवर्क काम करता है। उसकी भी स्पीड बहुत कम है ,इसलिए यहां के उपभोक्ताओं को आॅनलाइन कार्य के लिए देई जाना पड़ता है। यहां पर सरकारी संस्थाओं में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उच्च माध्यमिक विद्यालय ,बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, क्षेत्रीय ग्रामीण बड़ौदा बैंक, ग्राम सरकारी समिति, मिनी बैंक व ई मित्र संचालक सहित हजारों उपभोक्ता बीएसएनएल के नेटवर्क पर ही निर्भर है।

गांव में बीएसएनएल का ही नेटवर्क है, सबसे ज्यादा राजस्व भी यहां से ही मिलता है। उसके बावजूद भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व अधिकारियों का ध्यान नहीं होने से नेटवर्क की समस्या बनी हुई है जिससे यहां के हजारों मोबाइल यूजर्स नेटवर्क की परेशानी जेल रहे हैं।
सत्येंद्र शर्मा ,समाज सेवक

गांव में नेटवर्क की समस्या है कॉल ड्रॉप भी  बार-बार होती है। आॅनलाइन कार्य के लिए देई जाना पड़ता है। हजारों स्मार्टफोन यूजर्स का नेट के खर्चे का पैसा व्यर्थ जा रहा है।
मूलचंद शर्मा,सचिव, ग्राम विकास समिति तलवास

नेटवर्क समस्या के बारे में बीएसएनएल के उच्च अधिकारियों से बात करके सर्वे करवाया था, लेकिन नए टावर अभी नहीं लग रहे है। मैंने टावर की रेंज बढ़ाने के लिए कहा था जिससे क्षेत्र के लोगों को नेटवर्क की समस्या ना हो और अन्य कंपनियों से बात चल रही है। जल्दी ही नेटवर्क की समस्या का समाधान होगा।
 चंद्रकांता मेघवाल,विधायक

कोटा। यूक्रेन में युद्ध के बीच लौटे स्टूडेंट्स की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, जिसके चलते स्टूडेंट्स और अभिभावकों को राहत मिली है। क्योंकि, स्टूडेंट्स कोटा तो लौट आए थे। लेकिन, पढ़ाई की चिंता हो रही थी। हालांकि, अभी बुकोवानिया यूनिवर्सिटी में ही ऐसा किया गया है। क्योंकि, ये यूनिवर्सिटी युद्ध प्रभावित क्षेत्र से काफी दूर है। खार्किव, सूमी और कीव यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अभी भी पढ़ाई शुरू होने का इंतजार है। संभावना जताई जा रही है इन स्टूडेंट्स की भी 21 मार्च से क्लास शुरू हो जाएगी। दादाबाड़ी निवासी शादाब का कहना है कि यूक्रेन से लौटे एक सप्ताह से अधिक समय हो गया है, लेकिन क्लासें शुरू नहीं होने से चिंता हो रही थी। अब क्लासें शुरू होने से राहत मिली है। शादाब का कहना है कि प्रतिदिन 11 बजे क्लासें शुरू हो जाती है। इनका समापन शाम को 5 बजे होता है। ये फैकल्टी चनवर्त्सी शहर में ही है। यहीं से स्टूडेंट्स को ऑनलाइन मेडिकल की पढ़ाई करवा रही है। ये रूस  बोर्डर से हजारों किलोमीटर दूर है। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है।

रिवाइज का अच्छा मौका
खानपुर निवासी आकाश का कहना है कि ये रिवाइज का अच्छा मौका है। क्योंकि, अभी वहां के हालात सामान्य नहीं है। वापिस लौट नहीं सकते है। चार साल पूरे हो चुके है। अधिकांश पढ़ाई पूरी हो गई है। ऐसे में ये मौका रिवाइज का है। ऑनलाइन के माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई हो रही है। साथ में रिवाइज का मौका मिल रहा है। इससे पुराने पढ़े सभी विषयों को पुनरावृत्ति हो जाएगी। ताकि, परीक्षाओं में दिक्कत नहीं होगी। अभिभावक सरफराज अंसारी का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित थे। ऐसा होने से चिंता दूर हो गई है।