जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल ने एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल करते हुए मारवाड़–आबू रोड रेल मार्ग पर स्थित पुराने रेलवे पुल को 9 घंटे से भी कम समय में ध्वस्त कर नया पुल तैयार कर दिया। यह कार्य तय समय सीमा में पूरा कर रेल संचालन को शीघ्र बहाल किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार सुरक्षित रेल संचालन के लिए पटरियों, पुलों और अन्य रेल ढांचों का समय-समय पर रखरखाव और आधुनिकीकरण बेहद जरूरी है। इसी क्रम में आउवा और भिंवालिया स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे पुल संख्या 605 को बदलने का निर्णय लिया गया। इसके लिए दोपहर 12:45 बजे ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया और युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया गया।

इंजीनियरों और तकनीकी टीमों ने महज 9 घंटे के भीतर पुराने पुल को हटाकर 16 ब्लॉक सेगमेंट और 12 स्लैब लगाकर नया पुल तैयार कर दिया। रात 9:30 बजे ब्लॉक समाप्त कर रेल मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया। इस ब्लॉक अवधि का उपयोग करते हुए अन्य अनुरक्षण कार्य भी योजनाबद्ध तरीके से पूरे किए गए। सुमेरपुर जवाई बांध स्टेशन पर 12 मीटर लंबे पैदल पुल के 10 गर्डर लगाए गए। साथ ही 2 डब्ल्यूसीएमएस क्रॉसिंग, 2 रेल और 1 एसईजे बदले गए तथा 11 ग्लू जॉइंट का नवीनीकरण किया गया। इसके अलावा 750 घन मीटर गिट्टी अनलोडिंग, 1200 मीटर शोल्डर गिट्टी सफाई, 380 मीटर डीप स्क्रीनिंग और 360 मीटर ट्रैक टैंपिंग जैसे कार्य भी संपन्न हुए। रेलवे का उद्देश्य न्यूनतम बाधा के साथ कार्य पूरा कर यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराना है।

जयपुर। अमेरिकन सोसायटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड एयरकंडीशनिंग इंजीनियर्स (ASHRAE ) राजस्‍थान चैप्‍टर की ओर से ' डिजाइनिंग फोर लाइफ- हाउ हैल्‍दी बिल्डिंग विल शेप इंडियाज हेल्‍थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, एंड इफ्रास्‍ट्रक्‍स्‍चर फ्यूचर' थीम पर पैनल डिस्कशन किया गया । जिसमें अमेरिका से आए मुख्‍य अतिथि 'अशरे' के ग्लोबल प्रेसिडेंट बिल मैक्‍वेड ने कहा कि भारत हेल्‍थकेयर और हॉस्पिटैलिटी में ग्रीन बिल्डिंग की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जागरूकता अभी भी चुनौती है। ग्रीन और हैल्‍दी बिल्‍डिंग हमारे साथ हमारी आने वाली पीढ़ियों के बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य के लिए सौगात होगी। असरे जैसी संस्‍था और इससे जुड़े इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है कि इसके प्रति जागरूकता फैलाएं।

विशिष्ट अतिथि ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंट पंकज धारकर ने कहा कि भारत में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) ने स्वास्थ्य भवन मानकों के प्रति जागरुकता बढ़ाई है। यह भी भ्रम है कि ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट से भवन निर्माण लागत में वृद्धि होती है। इसमें रेलवे सीआरएस शशि किरण, बिल्डर आनंद मिश्रा, कंसल्टेंट सुधीर माथुर, डॉ शीतू सिंह, आर्किटेक्ट तुषार सोगानी और डॉ शिवराज सिंह ढाका ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ग्रीन बिल्डिंग के महत्व पर चर्चा की। इस अवसर पर 'अशरे' राजस्थान के अध्‍यक्ष तपन बसु रॉय, भावी अध्‍यक्ष एन राम, सचिव सुधीर माथुर भी मौजूद रहे।

जयपुर। मंगलवार को देशभर के पीडब्ल्यू वाला विद्यापीठ केंद्रों पर उत्सव का माहौल देखने को मिला, जहां हाल ही में घोषित जेईई मेन्स 2026 सेंशन—2 परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉपर छात्रों की सफलता का जश्न मनाया गया। शीर्ष स्कोरर्स में मुंबई के भायंदर के छात्र साहिल प्रधान शामिल रहे, जिनकी ऑल इंडिया रैंक (AIR) 94 है। प्रधान के अलावा, गुराशीश सिंह चड्ढा (AIR 112 - उत्तराखंड स्टेट टॉपर) और हरियाणा के नमन वर्मा, जो एक किसान के बेटे हैं और जिन्होंने ऑनलाइन ड्रॉपर बैच से कुछ ही महीनों की तैयारी में AIR 243 हासिल की, जैसे छात्रों के प्रदर्शन का भी जश्न मनाया गया। 

इसके अतिरिक्त, हेमाक्षी कुमार (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), विष्णु भारद्वाज उपाध्याय (मेघालय) और रोहित शर्मा (हिमाचल प्रदेश)  जैसे कई छात्रों ने अपने-अपने राज्यों में टॉप किया। तनमय अग्रवाल (99.94 - AIR 999), दिव्यांशु जैन (99.89- AIR 1755) और आदित्य बग्गा (99.87 - AIR 2117) जयपुर के पीडब्ल्यू विद्यापीठ के शीर्ष छात्रों में रहे। अलख पांडे, शिक्षक, संस्थापक एवं CEO, पीडब्ल्यू ने कहा, “हम जेईई मेन्स 2026 सेंशन—2 में शामिल होने वाले सभी छात्रों पर गर्व करते हैं और विशेष रूप से उन छात्रों को बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने उच्च अंक प्राप्त किए हैं। आपकी मेहनत और समर्पण सराहनीय है। जिन छात्रों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, उनके लिए यह सिर्फ शुरुआत है। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, तैयारी को मजबूत करें और अपने लक्ष्य की ओर लगातार  प्रयास करते रहें। हम आपको निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन देते रहेंगे।”

ये छात्र पीडब्ल्यू के विभिन्न लर्निंग प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे, जिनमें  विद्यापीठ जैसे ऑफलाइन केंद्र,पाठशाला जैसे हाइब्रिड केंद्र और ऑनलाइन बैच शामिल हैं, जहां हर छात्र ने अपनी सुविधा के अनुसार माध्यम चुना। यह पीडब्ल्यू वाला के इंटीग्रेटेड शिक्षा दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें डिजिटल और फिज़िकल प्लेटफॉर्म्स को जोड़कर प्रभावी लर्निंग अनुभव प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। जेईई मेन्स 2026 सेंशन—2 का आयोजन भारत के 304 शहरों में स्थित लगभग 566 केंद्रों और विदेश के 14 शहरों में किया गया, जिसमें करीब 11.23 लाख उम्मीदवार शामिल हुए।

कोटा। इंजीनियरिंग की दुनिया में नवाचार से गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पहचान बना चुका आरटीयू अब रोजगार के क्षेत्र में भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने में जुटा है। पढ़ाई पूरी होने से पहले ही भावी इंजीनियरों के हाथ में रोजगार थमा रहा है। दरअसल, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय   हर साल 30 से 35 फीसदी बीटेक स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट कैम्प के जरिए  मल्टीनेशनल कम्पनियों में नौकरी दिला रहा है।  जबकि, आरटीयू द्वारा सालाना 60 फीसदी प्लेसमेंट देने का दावा किया जा रहा है। 

8 साल में 1862 स्टूडेंट्स को मिली नौकरी
आरटीयू में वर्ष 2016 से 2023 तक कई प्लेसमेंट कैम्प लगाए गए। इसमें बीटेक इंजीनियरिंग की सभी 11 ब्रांचों से कुल 2 हजार 908  पात्र विद्यार्थियों ने भाग लिया। जिसमें से 1862 स्टूडेंटस का मल्टीनेशनल कम्पनियों में चयन हुआ और मौके पर ही जॉब आॅफर लेटर दिए गए। डिग्री पूरी होने से पहले ही भावी इंजीनियरों को लाखों के पैकेज पर नौकरी मिली।  

सबसे ज्यादा कम्प्यूटर साइंस के विद्यार्थी का हुआ चयन 
गत 8 वर्षों में आयोजित हुए प्लेसमेंट कैम्पों में सबसे ज्यादा बीटेक कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों का चयन हुआ। वर्ष 2016 से 2023 तक कुल नामांकित विद्यार्थियों में से 168 विद्यार्थियों को रोजगार मिला। यदि, वर्षवार आंकड़ों पर नजर डाले तो वर्ष 2022 में सर्वाधिक 78 स्टूडेंट्स को मल्टीनेशनल कम्पनियों में नौकरी मिली।  

पेट्रोकैमिकल व पेट्रोलियम पिछड़ा
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में संचालित बीटेक पेट्रोकैमिकल व पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ब्रांच का प्लेसमेंट रिकॉर्ड सबसे कम है। आरटीयू से मिले आंकड़ों के मुताबिक पेट्रोकैमिकल इंजीनियरिंग में 8 वर्षों  में 40 बच्चों का ही प्लेसमेंट हुआ है। वहीं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के 48 विद्यार्थियों को रोजगार मिला। हालांकि, इन क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। क्योंकि, यह क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, जिससे स्टूडेंटस वाकिफ नहीं हो रहे। वहीं, दोनों ब्रांच में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट वर्ष 2023 में  11-11 विद्यार्थियों को अच्छे पैकेज पर नौकरी मिली है। विशेषज्ञ बताते हैं, छात्र ब्रांच को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसकी वजह से अपेक्षाकृत कमजोर कॉलेज का चुनाव कर बैठते हैं। जिससे बेरोजगारी की समस्या पैदा होती है। 

6 से 45 लाख तक का मिला पैकेज
छात्रों की शिक्षा को रोजगारपरख एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में आरटीयू लगातार नवाचार कर रहा है। गत वर्ष यूनिवर्सिटी कैम्पस में 150 से ज्यादा कम्पनियों को आमंत्रित कर प्लेसमेंट कैम्प लगाए गए। जिसमें 250 से ज्यादा स्टूडेंटस को जॉब के अवसर मिले। इनमें न्यूनतम 6 लाख से अधिकतम 44 लाख तक के पैकेज पर विद्यार्थियों को नौकरी मिली। वहीं, गत वर्ष 37 विद्यार्थियों की जलदाय विभाग में जेईएन के पद पर सरकारी नौकरी लगी है।  

इन ब्रांचों में रोजगार अपार फिर भी बेरूखी
आरटीयू से जुड़े विशेषज्ञ बताते हैं, प्रोडक्शन एंड इनडस्ट्रियल, पेट्रोकैमिकल व पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। पिछले साल जयपुर की मयूर कॉटर्स कम्पनी आई थी। उन्हें 8 प्रोडक्शनल इंजीनियर चाहिए थे लेकिन यहां बच्चे भी ऐसे नहीं मिले, जिनके डाटा कम्पनी को भेज सके। आखिरकार 4 बच्चों का इंटरव्यू करवाया, जिसमें 2 स्टूडेंटस का सलेक्शन हुआ। इधर, एशिया की एचएलएस कम्पनी आरटीयू आई थी और पेट्रोलियम ब्रांच के विद्यार्थियों को शुरूआती 7.50 लाख का पैकेज आॅफर किया था। इन क्षेत्रों में रोजगार होते हुए भी विद्यार्थी भेड़चाल में फंसे हैं। जबकि, देश-विदेश की मल्टीनेशनल कम्पनियों को इन ब्रांचों के इंजीनियरों की जरूरत रहती है। 

यूं समझें 60 फीसदी का गणित
आरटीयू में प्लेसमेंट के लिए आने वाली हर कम्पनी का अपना-अपना  क्राइट एरिया होता है। मान लीजिए एक ब्रांच में 100 स्टूडेंट हैं। कंपनी के क्राइटेरिया में 60 ही स्टूडेंट आ रहे हैं, तो 60 विद्यार्थी ही प्लेसमेन्ट के लिए एपीयर होंगे। 60 में से यदि 36 का सलेक्शन हो जाता है तो आरटीयू इसे करीब 60 प्रतिशत प्लेसमेंट मानता है। वास्तविकता में देखा जाए तो यह प्लेसमेंट 36 फीसदी ही होता है। 

कुलपति एसके सिंह ने दिए सवालों के जवाब 
सवाल :  1 हजार 46 बच्चों का प्लेसमेंट क्यों नहीं हो सका, क्या कारण मानते हैं?
जवाब : सभी विद्यार्थियों को शत-प्रतिशत रोजगार दिलाना सभी के समक्ष कड़ी चुनौती है। रोजगार के परिदृश्य में कड़ी प्रतिस्पर्धा है। नियोक्ता कंपनियों के भी कठोर चयन मापदंड है। रोजगार को लेकर विद्यार्थी की अपेक्षाएं, मनोवांछित वेतन, पसंदीदा कार्यक्षेत्र, कार्य की दशा, विद्यार्थी एवं रोजगार प्रदाता में आपसी समन्वय का आभाव और म्यूचुअल अंडरस्टेंडिंग जैसे कई कारक है, जो रोजागार और चयन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। 

सवाल : वंचित विद्यार्थियों को किस तरह से रोजगार से जोड़ेंगे?
जवाब : वंचित रहने वाले विद्यार्थियों को फिर से रोजगार में नियोजित करने के लिए भविष्य में और अधिक रोजगार मेलों का आयोजन व प्लेसमेंट कंपनियों से निरंतर संपर्क स्थापित कर रहे हैं। ताकि, उन्हें रोजगार में नियोजित कर मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। आरटीयू अपने हितधारक विद्यार्थियों के सर्वागींण विकास के लिए संकल्पित है। 

सवाल : पेट्रोकैमिकल व पेट्रोलियम ब्रांच में विद्यार्थियों का रूझान सबसे कम क्यों हैं?
जवाब : तकनीकी शिक्षा के बदलते परिदृश्य के साथ विद्यार्थी ब्रांच चयन के अन्य विकल्पों को तलाशने लगे हैं। इंजीनियरिंग की परंपरागत ब्रांचों लेकर विद्यार्थियों का झुकाव ज्यादा रहता है। वहीं, जागरूकता का आभाव, ब्रांच चयन के साथ ही भविष्य में रोजगार की स्थानीय संभावनाओं को तलाशना,रोजगार के सीमित और असीमित अवसर सहित कई कारण हैं जो ब्रांचों में प्रवेश की स्थिति को प्रभावित करते हैं। हालांकि पेट्रोकैमिकल व पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ब्रांच में छात्रों का रूझान है। 

सवाल :  प्लेसमेंट नहीं होने वाले स्टूडेंट्स को रोजगार दिलाने की कोई कार्ययोजना है?
जवाब : हर विद्यार्थी विश्वविद्यालय परिवार का अभिन्न अंग है। रोजगार से वंचित रहे विद्यार्थियों को पुन: मुख्यधारा में लाने के लिए विवि का प्लेसमेंट विभाग विस्तृत कार्ययोजना पर कार्य कर रहा है। इसके तहत हम विभिन्न प्लेसमेंट कंपनियों, रोजगार प्रदाताओं से संपर्क स्थापित कर उनके नियोजन के समुचित प्रयास कर रहे है।

जयपुर। प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्नीक कॉलेजों में मल्टी एंट्री, मल्टी एक्जिट सिस्टम शुरू होगा, जिसका बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र-छात्राओं को फायदा होगा। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि आगामी सत्र से प्रदेश के पॉलिटेक्नीक्स और इंजीनियरिंग कॉलेजों में मल्टी एंट्री, मल्टी एग्जिट, मल्टी डिसीप्लिनरी योजना लागू कर दी जाएगी। इससे उन छात्र-छात्राओं को लाभ होगा, जिनकी पढ़ाई किसी कारणवश बीच में ही छूट गई और वे फिर से दाखिला लेकर कोर्स पूरा करना चाहते हैं। जहां तक उन्होंने पहले पढ़ाई की थी, वे उसके अगले स्तर पर फिर से दाखिला ले सकेंगे।  गर्ग बुधवार को तकनीकी शिक्षा भवन में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में मल्टी एंट्री, मल्टी एग्जिट, मल्टी डिसीप्लिनरी योजना के ड्राफ्ट पर चर्चा के लिए हुई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। यह योजना युवाओं के लिए बहुत हितकारी साबित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के कुछ घटकों को लागू करने की दिशा में यह योजना लागू की जा रही है। उन्होंने पॉलिटेक्निक के साथ-साथ प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी यह सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए। 

सर्टिफिकेट और डिग्री देने पर विचार  
गर्ग ने कहा कि इंजीनियरिंग का एक साल पूरा करने वालों को सर्टिफिकेट, दो साल वालों को एडवांस सर्टिफिकेट, 3 साल की पढ़ाई पूरी करने वालों को डिप्लोमा तथा चार साल वालों को डिग्री देने का विचार किया है। इसमें ऐसे युवा छात्र-छात्राओं को भी लाभ होगा, जो पहले साल में प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर पास नहीं कर पाए। यह छात्र-छात्राएं कोई भी अन्य शाखा चुन कर नए सिरे से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर पास नहीं कर पाए छात्र छात्राओं को भी इच्छित शाखा चुनने और एक्स्ट्रा क्रेडिट का लाभ दिया गया है। पांचवें व छठे सेमेस्टर पास नहीं कर पाने वालों को भी एक्स्ट्रा क्रेडिट्स की सुविधा दी है।

कोटा। इंजीनियरिंग कॉलेज अब बीटेक और बीई में मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। पहली बार इंजीनियरिंग, डिजाइन, आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोग्राम में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोग्राम के लिए न्यूनतम और अधिकतम फीस का स्लैब निर्धारित किया है। इसमें पहले वर्ष इंजीनियरिंग प्रोग्राम की फीस करीब 79 हजार रुपए से लेकर 1.89 लाख रुपए सालाना निर्धारित की गई है। तकनीकी कॉलेज सुविधाओं (कंप्यूटर लैब, शिक्षक, लाइब्रेरी) और शहर ( मेट्रो सिटी, ए, बी, सी श्रेणी) के आधार पर फीस निर्धारित कर सकेंगे। खास बात यह है कि दूसरे, तीसरे  चौथे वर्ष कॉलेज पहले वर्ष में लागू फीस में हर वर्ष पांच फीसदी तक की ही बढ़ोतरी कर सकेंगे। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से इंजीनियरिंग, डिजाइन, एप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोग्राम में यह फीस सभी सरकारी और निजी कॉलेजों में लागू होगी।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने जस्टिस श्रीकृष्णन कमेटी और प्रो. मनोज कुमार तिवारी कमेटी की सिफारिशों और रिव्यू के आधार पर तैयार रिपोर्ट को फरवरी में आयोजित काउंसिल बैठक में पास कर दिया है। इसके बाद रिपोर्ट को मार्च के पहले हफ्ते  में शिक्षा मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा है। शिक्षा मंत्रालय की मंजूरी के साथ ही एआईसीटीई आगामी शैक्षणिक सत्र से इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेगा।

हर साल पांच फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी
तकनीकी कॉलेज हर साल पांच फीसदी तक फीस में बढ़ोतरी कर सकेंगे। यह फीस बढ़ोतरी सभी प्रोग्राम में दूसरे वर्ष से अंतिम वर्ष तक के प्रोग्राम में लागू होगी। पहले वर्ष में कॉलेज सुविधाओं और शहर की श्रेणी के आधार पर जितनी फीस निर्धारित करेंगे, उसके आधार पर आगे बढ़ोतरी कर सकेंगे। तकनीकी शिक्षण संस्थान सिर्फ चार वर्गों में ही फीस ले सकते हैं, जिसमें ट्यूशन, डवलपमेंट, एग्जामिनेशन और अन्य (ट्यूशन फीस का एक फीसदी या एक हजार रुपए से अधिक न हो) शामिल हैं। इसमें संस्थान को इन चार वर्गों के फीस की जानकारी अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा। इस रिपोर्ट में ड्यूल डिग्री व इंटीग्रेटिड प्रोग्राम की अवधि की फीस भी निर्धारित है।

आर्किटेक्चर व फॉर्मेंसी की फीस उनकी काउंसिल करेगी तय
आर्किटेक्चर और  फार्मेंसी कॉलेज बेशक एआईसीटीई के अधीन हैं, लेकिन उसकी फीस निर्धारित नहीं करेगी। दरअसल, आर्किटेक्चर प्रोग्राम में फीस, पाठ्यक्रम, परीक्षा आदि के सभी फैसले काउंसिल आॅफ आर्किटेक्चर करेगी। ऐसे ही फार्मेसी कॉलेज की भी फार्मेसी काउंसिल आॅफ इंडिया तय करेगी।

फीस तय करना राज्यों का अधिकार
देशभर के सभी तकनीकी कॉलेजों में कोर्स, पाठ्यक्रम, परीक्षा पैटर्न व सीट आदि के लिए नियम एआईसीटीई ही तय करता है। तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थान फीस कितनी रखेंगे इसका फैसला सभी राज्यों के उच्च शिक्षा विभाग  प्रदेश सरकार की कमेटी करती है। एआईसीटीई इस फीस निर्धारित रिपोर्ट राज्यों को साझा करके इसे लागू करने का आग्रह करेगी, लेकिन राज्य के पास अधिकार होगा कि वे इसे मानें या न मानें।

छात्रों व अभिभावकों को मिलेगी राहत
अधिसूचना के बाद छात्रों और अभिभावकों को सबसे अधिक राहत मिलेगी। दरअसल, अभी 50 हजार रुपए से लेकर दस से 15 लाख रुपए सालाना फीस वसूली जाती है। हर राज्य में सरकारी और निजी कॉलेजों की फीस में अंतर है। इसी अंतर के चलते अच्छे और बेहतरीन छात्र इंजीनियरिंग की बजाय अन्य कोर्स में दाखिला लेने को मजबूर होते हैं। नया नियम लागू होने से अभिभावकों को पहले से पता रहेगा कि फीस कितनी, किस साल देनी है। निजी कॉलेज मनमानी नहीं कर पाएंगे।

पहले वर्ष के लिए फीस का स्लैब:
प्रोग्राम- कोर्स- न्यूनतम और अधिकतम फीस (फीस लगभग सालाना रुपए में)
यूजी-इंजीनियरिंग- 79, 000-1.89 लाख
पीजी- इंजीनियरिंग-1.4?1 लाख -3.03 लाख
डिप्लोमा-इंजीनियरिंग- 67,000- 1.40 लाख
यूजी- डिजाइन- 94,000-2.25 लाख
पीजी -डिजाइन- 1.55 लाख- 3.14 लाख
यूजी- एप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट- 1.10 लाख- 2.53 लाख
पीजी-एप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट- 1.48 लाख- 2.25 लाख
डिप्लोमा- एप्लाइड आर्ट एंडक्राफ्ट- 81,000- 1.64 लाख

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड  ने जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट लोको अटेंडेंट लोको अटेंडेंट जीआर, अटेंडेंट  और मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के पद के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते वह आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।  

भर्ती की डिटेल्स
जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन- 87
जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन- 87
जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल- 87
लोको अटेंडेंट ग्रेड - 04
लोको अटेंडेंट ग्रेड -19
अटेंडेंट ग्रेड - 36
मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव- 15

योग्यता
जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन
किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से  फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथेमेटिक्स बीएससी में डिग्री ली हो।
जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन
 इंस्ट्रूमेंटेशन या  इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड  इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स  इंस्ट्रूमेंटेशन  एंड कंट्रोल या इंडस्ट्रियल  इंस्ट्रूमेंटेशन  या प्रोसेस कंट्रोल  इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा  किया हो,अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें।
जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल
न्यूनतम 50: अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो।
लोको अटेंडेंट ग्रेड  
मैट्रिक मैकेनिक डीजल ट्रेड में 50: के साथ आईटीआई किया हो।
लोको अटेंडेंट ग्रेड  
जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50: अंकों के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा किया हो।
अटेंडेंट ग्रेड  
50: अंकों के साथ मैट्रिक रेगुलर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन / फिटर का डिप्लोमा किया हो।
मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव
जनरल/ओबीसी उम्मीदवारों  ने कुल 50 अंकों के साथ
रेगुलर एग्रीकल्चर में पढ़ाई की हो।
उम्र सीमा
इन पदों पर आवेदन करने की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 30 साल होनी चाहिए।
आवेदन फीस
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को  200 रुपये देने होंगे।

अंतिम तिथि : 10 नवंबर 20121

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड  ने जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट लोको अटेंडेंट लोको अटेंडेंट जीआर , अटेंडेंट  और मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के पद के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है।

जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते वह आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।  

भर्ती की डिटेल्स : जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन- 87
जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन- 87
जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल- 87
लोको अटेंडेंट ग्रेड - 04
लोको अटेंडेंट ग्रेड -19
अटेंडेंट ग्रेड - 36
मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव- 15

योग्यता : जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन
किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से  फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथेमेटिक्स बीएससी में डिग्री ली हो।
जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन
 इंस्ट्रूमेंटेशन या  इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड  इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स  इंस्ट्रूमेंटेशन  एंड कंट्रोल या इंडस्ट्रियल  इंस्ट्रूमेंटेशन  या प्रोसेस कंट्रोल  इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा  किया हो,अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें।
जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल
न्यूनतम 50: अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो।
लोको अटेंडेंट ग्रेड  
मैट्रिक मैकेनिक डीजल ट्रेड में 50: के साथ आईटीआई किया हो।
लोको अटेंडेंट ग्रेड  
जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50: अंकों के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा किया हो।
अटेंडेंट ग्रेड  
50: अंकों के साथ मैट्रिक रेगुलर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन /फिटर का डिप्लोमा किया हो।
मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव
जनरल/ओबीसी उम्मीदवारों  ने कुल 50 अंकों के साथ
रेगुलर एग्रीकल्चर में पढ़ाई की हो।

उम्र सीमा :इन पदों पर आवेदन करने की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 30 साल होनी चाहिए।
आवेदन फीस
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को  200 रुपये देने होंगे।
अंतिम दिनांक :10 नवंबर 2021