नई दिल्ली। युवा कांग्रेस ने दावा किया है कि छात्रों और प्रदर्शनकारियों की सहायता के लिए शुरू की गयी आपातकालीन सहायता 'छात्र की गूंज' हेल्पलाइन पर अब तक कुल 1,080 कॉल प्राप्त हुई हैं। संगठन के अनुसार, इनमें भोजन, आश्रय, परिवहन और कानूनी सहायता से जुड़े अनुरोध शामिल थे, जबकि 80 मामलों को तत्काल कानूनी हस्तक्षेप के लिए युवा कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ को भेजा गया। युवा कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा कि कानूनी टीम ने हिरासत, गिरफ्तारी, पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज, पुलिस थानों में सहायता, परिवारों को जानकारी उपलब्ध कराने और वकीलों तक पहुंच सुनिश्चित कराने जैसे मामलों में सक्रिय भूमिका निभायी। राजेंद्र नगर, कमला मार्केट और रंजीत नगर से जुड़े मामलों में कानूनी हस्तक्षेप के बाद हिरासत में लिये गये कई लोगों की रिहाई सुनिश्चित करायी गयी। इसके अलावा कोलकाता में भी चार लोगों को कानूनी सहायता के बाद जमानत मिलने का दावा किया गया।

युवा कांग्रेस ने यह भी कहा कि हेल्पलाइन पर छात्राओं की ऑनलाइन ट्रोलिंग, घर जाकर कथित उत्पीड़न और डराने-धमकाने जैसी शिकायतें भी मिलीं, जिन पर तत्काल कार्रवाई की गयी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि संगठन ने केवल एकजुटता नहीं दिखायी, बल्कि जरूरतमंद छात्रों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करायी। युवा कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन रूपेश सिंह भदौरिया ने कहा कि संविधान नागरिकों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार देता है और संगठन आगे भी कानूनी सहायता उपलब्ध कराता रहेगा।

काठमांडू। भारत और नेपाल के बीच कानूनी सहायता को लेकर एक बड़ा समझौता होने जा रहा है। करार तैयार हो चुका है अब दोनों देशों के अधिकारी समझौते पर साइन करने के लिए तारीख तय कर रहे हैं। इस कानून पर पिछले साल जुलाई में नई दिल्ली में गृह सचिव स्तर की बैठक के दौरान सहमति बनी थी। नेपाली मीडिया ने बताया है कि कई वर्षों की बातचीत के बाद इस समझौते पर दोनों देश पहुंचे हैं, जिससे पता चलता है कि ये समझौता कितना पेचीदा है। इस समझौते का नाम वी​वीक्यू है। इस समझौते के तहत दोनों पक्षों ने ट्रांसनेशनल अपराधों से निपटने और दोनों देशों की कानूनी संस्थाओं के बीच सूचना के आदान-प्रदान, जांच सबूतों को साझा करने, अभियोजन में सहयोग और आपराधिक जांच में कॉर्डिनेशन को आसान बनाने के लिए आपराधिक मामलों पर एमएलए पर साइन करने के साथ आगे बढ़ने पर सहमति जताई थी। यह समझौता दोनों पक्षों को ट्रांसनेशनल अपराधों की जांच करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। चूंकी दोनों देशों के नागरिक बगैर वीजा के एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं, इसलिए ये कानून काफी अहम माना जा रहा है।

भारत नेपाल के बीच बड़ा कानूनी सहायता समझौता 

भारत और नेपाल के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है, ऐसे में दोनों देशों के सुरक्षा अधिकारियों को लंबे समय से अपराधियों को एक-दूसरे को सौंपने में कानूनी और प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में गृह सचिव स्तर की बैठक के दौरान बातचीत से जुड़े एक अधिकारी ने काठमांडू पोस्ट को कहा है कि एमएलए में एक ऐसा समझौता शामिल है जो आतंकवाद, तस्करी, साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे ट्रांसनेशनल अपराधों का मुकाबला करने के लिए तेज, व्यवस्थित सहयोग को सक्षम बनाता है। इस समझौते पर साइन होने के बाद अपराधियों का पता लगाने, सबूत जमा करने, अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने और एक दूसरे की जांच एजेंसियों को संदिग्धों के बयान को दर्ज करने का अधिकार देगी। 

भारत यात्रा के दौरान साइन की चर्चा

काठमांडू पोस्ट ने बताया है कि फिलहाल मामला इस पेंच पर फंसा हुआ है कि इस समझौते को मार्च में नेपाल में होने वाले चुनाव से पहले साइन कर लिया जाए या चुनाव के बाद। नेपाल विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री बालनंद शर्मा की फरवरी के पहले हफ्ते में भारत यात्रा के दौरान समझौते पर साइन करने की चर्चा हुई थी। लेकिन यात्रा स्थगित कर दी गई और अगर चुनाव से पहले समझौते पर साइन करने को लेकर सहमति बनती है, तो कानून मंत्री अनिल सिन्हा नेपाल सरकार की ओर से समझौते पर साइन कर सकते हैं।