नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मनरेगा खत्म करने और नया कानून लागू नहीं करने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए सोमवार को कहा कि कोरोना काल में मजदूरों को राहत देने में इस योजना की अहम भूमिका रही है लेकिन केंद्र ने उसे नजरअंदाज किया है। खड़गे ने कहा "एक ओर मनरेगा पर प्रभावी रूप से रोक जैसी स्थिति बना दी गई है, वहीं दूसरी ओर घोषित वीबी-जयराम-जी योजना अब तक लागू नहीं हो पाई है। कई राज्यों में मनरेगा खत्म करने की खबरें हैं जिसके कारण करोड़ों श्रमिकों के समक्ष रोजगार का संकट पैदा हो गया है।"

उन्होंने मनरेगा को लेकर कई राज्यों में आंदोलन होने का दावा किया औऱ कहा कि बिहार के मुजफ्फरपुर में पिछले 87 दिनों से लगभग 12 हजार मजदूर काम न मिलने के कारण आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से मनरेगा के तहत काम बंद होने की खबरें आ रही हैं, जिससे ग्रामीण मजदूरों के सामने रोज़गार का संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने मनरेगा को कमजोर कर करोड़ों मजदूरों के 'काम के अधिकार' को छीना है श्रमिकों को पर चोट पहुंचाई है।

खड़गे ने महाराष्ट्र की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों में से 53 प्रतिशत से भी कम कार्य पिछले पांच वर्षों में पूरे हुए हैं, जबकि करीब 2.5 लाख कार्य शुरू ही नहीं हो सके। रसोई गैस की महंगाई और उद्योगों की बदहाली के कारण शहरों से प्रवासी मजदूरों का पलायन बढ़ रहा है, लेकिन गांवों में उनके लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में मनरेगा ने करोड़ों मजदूरों को राहत दी थी, जिसे आज नजरअंदाज किया जा रहा है।

जयपुर: राजस्थान मजदूर कांग्रेस इंटक संगठन का रविवार को पीसीसी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। बैठक में मजदूर और गिगवर्क्स के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही 21 सूत्री मांग पत्र का प्रस्ताव भी पास कराया  गया। वक्ताओं ने भाजपा सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर भी अपनी बात रखते हुए सरकार पर सवाल उठाए। राजस्थान मजदूर कांग्रेस( इंटक) के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश श्रीमाली ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों सरकारों ने पूंजीपतियों की नीति पर चलते हुए देश और प्रदेश के श्रमिक कानून को बदल दिया है और लेबर कोर्ट के नाम पर मजदूरों को बंधुआ मजदूर बन गुलामी की ओर ले जा रहे हैं।

संगठन ने 13 मार्च को भी जलदाय विभाग के निजीकरण के विरोध में इंटक संगठन ने जलदाय विभाग का घेराव किया था जिसके बाद सरकार की ओर से हमें लिखित में आश्वस्त किया गया है कि जनता विभाग का निजीकरण नहीं किया जा रहा है। श्रीमाली ने कहा कि हमारे 21 सूत्री मांग पत्र में 21 वें संकल्प यही है कि हमने निकाय और पंचायत चुनाव में मंडल, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस पार्टी से मांग की है कि हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को पंचायत और निकाय चुनाव में टिकट वितरण में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसके अलावा लोकसभा विधानसभा में भी हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए।

अगरतला। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस समिति (टीपीसीसी) ने 16 फरवरी को राजभवन तक मार्च निकालने की घोषणा की है, जिसके दौरान राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा जिसमें मनरेगा योजना को बरकरार रखने और उसे मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा।

टीपीसीसी अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने कहा कि यह अभियान मनरेगा को बचाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा शुरू किए गए 45 दिवसीय राष्ट्रव्यापी संघर्ष के अनुरूप है जो 10 जनवरी को शुरू हुआ था। उन्होंने पूरे राज्य में विरोध कार्यक्रमों में त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया।

माणिक साहा ने यह भी कहा कि छह फरवरी को सफलतापूर्वक जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें पश्चिम त्रिपुरा को छोड़कर लगभग सभी जिले में जिला मजिस्ट्रेटों को ज्ञापन सौंपे गए।

उन्होंने अभियान की देखरेख के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति के गठन की बात की और जानकारी दी कि राजभवन मार्च आयोजित करने संबंधी निर्णय को रविवार को हुई बैठक में अंतिम रूप दिया गया।

कांग्रेस को पूरे राज्य से समर्थकों की व्यापक भागीदारी की उम्मीद है क्योंकि ग्रामीण श्रमिकों के लिए मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका है और पार्टी ने इसके संरक्षण के लिए संघर्ष जारी रखने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। कांग्रेस नेतृत्व ने इस बात पर बल दिया कि इस अभियान का उद्देश्य मनरेगा योजना की कथित उपेक्षा को उजागर करना एवं ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अवसरों की रक्षा के लिए जनता का समर्थन जुटाना है।