जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास से शनिवार सुबह पुलिस महानिदेशक राजस्थान राजीव कुमार शर्मा ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्य सचिव कार्यालय में हुई इस मुलाकात के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, अपराधों की रोकथाम तथा पुलिसिंग व्यवस्था को और मजबूत करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही, आमजन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और सामुदायिक पुलिसिंग को प्रभावी बनाने से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई।

मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के बीच प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली तथा बदलते अपराध के स्वरूप के अनुरूप पुलिस तंत्र को और सक्षम बनाने को लेकर भी विचार साझा किए गए।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह से भेंट कर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन पर उन्हें बधाई दी।

मुख्य सचिव ने नगरीय निकाय चुनावों में अब तक का सर्वाधिक मतदान दर्ज होने पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा सफल चुनाव संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के प्रयासों की सराहना की।

जयपुर। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने पोद्दार मूक-बधिर स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद उन्होंने प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। मुख्य सचिव ने कहा कि इस बार मतदान को लेकर प्रशासन की ओर से शानदार व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने आमजन से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की।

वहीं, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) अखिल अरोड़ा ने भी परिवार सहित मतदान किया। उन्होंने अपनी पत्नी आईएएस अपर्णा अरोड़ा और बेटियों के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में सचिवों की समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शासन और विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने विभागों को बजट घोषणाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बजट में घोषित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए और स्वीकृत बजट का समय पर उपयोग सुनिश्चित हो। उन्होंने विभागों में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण तथा ई-फाइल व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया।

बैठक में हरियालो राजस्थान, राज निवेश, शिकायतों के निस्तारण और विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी तरीके से संचालित करते हुए योग्यता एवं मेरिट का पूरा ध्यान रखने और इन्हें निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने राज निवेश की प्रगति की सराहना की। साथ ही, हरियालो राजस्थान अभियान के तहत हुए कार्यों पर संतोष जताते हुए इसकी गति बनाए रखने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से विभागीय लक्ष्यों की नियमित निगरानी कर परिणाम आधारित कार्यप्रणाली अपनाने की अपेक्षा की।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रदेश में कृषि उपज को प्रसंस्करण, बाजार और निर्यात से जोड़कर किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रस्तावित एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स की फसल एवं क्षेत्रवार विस्तृत मैपिंग कर आर्थिक, निवेश और निर्यात संभावनाएं चिन्हित करने तथा ठोस कार्ययोजना तैयार करने को कहा। शासन सचिवालय में आयोजित हितधारकों की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि क्लस्टर्स को केवल उत्पादन और प्रसंस्करण तक सीमित नहीं रखा जाए। छंटाई, श्रेणीकरण, पैकेजिंग, शीत भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, आपूर्ति, ब्रांड निर्माण और बाजार से जुड़ाव की पूरी मूल्य श्रृंखला विकसित की जाए। इससे फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आएगी और किसानों को बेहतर बाजार एवं मूल्य मिल सकेगा।

मुख्य सचिव ने नाबार्ड को क्लस्टर्स की आर्थिक संभावनाओं के साथ किसान उत्पादक संगठनों की मैपिंग के निर्देश दिए। उद्योग विभाग ने बड़े कृषि प्रसंस्करण उद्यमों और निजी निवेश को आकर्षित करने पर जोर दिया। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अनुसार राजस्थान फूड पार्क डेवलपमेंट पॉलिसी-2026 के तहत 39 फूड पार्क प्रस्तावित हैं, जिनमें 35 स्थानों पर भूमि आवंटित हो चुकी है। प्रदेश में 2 मेगा फूड पार्क, 4 एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स और 6 आरआईआईसीओ/स्पाइस पार्क उपलब्ध हैं। मूंग, सरसों, सोयाबीन, किन्नू, अनार, अमरूद, संतरा, इसबगोल, जीरा और लहसुन आधारित 10 क्लस्टर्स विकसित किए जा रहे हैं।

जयपुर। जोजरी नदी में बढ़ते प्रदूषण की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर राज्य सरकार ने संबंधित विभागों को गंभीरता से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में जोजरी नदी प्रदूषण मामले में गठित इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन ग्रुप (आईसीजी)की बैठक हुई। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना और अब तक की कार्रवाई की समीक्षा की गई।

बिना उपचार प्रदूषित पानी रोकने पर फोकस :

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप विभागवार एक्शन प्लान तैयार करें। कार्ययोजना केवल तात्कालिक राहत तक सीमित नहीं हो, बल्कि जोजरी नदी क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति में दीर्घकालिक सुधार सुनिश्चित करे। उन्होंने बिना उपचार के प्रदूषित पानी नदी में जाने की घटनाओं की जांच कर तत्काल रोकथाम के निर्देश दिए।

मिट्टी, फसल और भूजल की जांच :

कृषि विभाग को प्रभावित क्षेत्र में विशेषज्ञ टीम भेजकर मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कराने तथा फसलों पर प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही फसल पैटर्न में बदलाव और कृषि भूमि पर पड़ रहे प्रभाव के आधार पर दीर्घकालिक सुधारात्मक योजना तैयार करने को कहा गया। पीएचईडी और भूजल विभाग को भूजल व पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जांच तथा अतिरिक्त पिजोमीटर लगाने के निर्देश दिए गए।

शिकायतों के लिए बनेगा समर्पित पोर्टल :

वन विभाग को वन क्षेत्रों में जमा कचरे और वनस्पति की स्थिति की जांच कर कार्रवाई करने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग को गंभीर बीमारियों से संबंधित शिकायतों के मद्देनजर स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य निगरानी के निर्देश दिए गए। एसआईटी की ओर से दर्ज मामलों की समीक्षा कर पुलिस को दोषियों के खिलाफ  कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। बैठक में आरएसपीसीबी अध्यक्ष अपर्णा अरोड़ा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर। फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास से मुलाकात कर उन्हें आगामी राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट (आरडीटीएम) और मारवाड़ ट्रैवल मार्ट (एमटीएम) के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। साथ ही, बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाली 2 दिवसीय बीटूबी एग्जीबिशन में भी आने का उन्हें आमंत्रण दिया। दोनों आयोजनों के आमंत्रण पर मुख्य सचिव ने अपनी सहमति जताई। इस अवसर पर एफएचटीआर प्रतिनिधिमंडल के साथ-साथ राजस्थान पर्यटन सचिव शुचि त्यागी भी उपस्थित रहीं।

एफएचटीआर प्रतिनिधिमंडल की ओर से एफएचटीआर के अध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह शाहपुरा; एफएचटीआर के सेक्रेटरी जनरल, तरुण कुमार बंसल; कोषाध्यक्ष, राजेंद्र सिंह जोधा; संस्थापक सदस्य, खालिद खान और राटो के अध्यक्ष, महेंद्र सिंह राठौड़ शामिल रहे।

उल्लेखनीय है कि आरडीटीएम और एमटीएम का आयोजन फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) द्वारा राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। आरडीटीएम के छठे संस्करण का आयोजन जयपुर में 17 से 19 सितंबर 2026 तक, जबकि पहला मारवाड़ ट्रैवल मार्ट (एमटीएम) जोधपुर में 20 से 22 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास से दक्षिण पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत ने शिष्टाचार भेंट की।

भेंट के दौरान नागरिक-सैन्य समन्वय को और सुदृढ़ करने, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत में बेहतर समन्वय, पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों के कल्याण तथा ‘अग्निपथ’ योजना के अंतर्गत युवाओं की रोजगारपरक क्षमताओं के संवर्धन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के माध्यम से प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री की मंशानुरूप आगामी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस तक अधिकाधिक एमओयू ग्राउंड ब्रेकिंग के लक्ष्य की दिशा में प्रभावी एवं समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव शासन सचिवालय में आयोजित राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हुए एमओयू की प्रगति एवं उनके क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित प्रकरणों की स्थिति की जानकारी लेते हुए इनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि निवेश परियोजनाओं से संबंधित आवश्यक प्रस्ताव एवं फाइलें शीघ्र प्रस्तुत की जाएं। साथ ही, संबंधित जिला कलक्टरों के साथ सतत समन्वय स्थापित कर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से ऊर्जा एवं राजस्व विभाग से अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

मुख्य सचिव ने भूमि संबंधी प्रकरणों के त्वरित निस्तारण को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि की पहचान एवं आवंटन से जुड़े मामलों का शीघ्र समाधान किया जाए, ताकि निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब न हो और परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग शिखर अग्रवाल ने विभागवार प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव विभिन्न चरणों में हैं। इनमें 8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि आगामी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिन प्रकरणों में स्वीकृति दी जानी है, उनमें अनावश्यक विलंब न हो और उन्हें शीघ्र अनुमोदित किया जाए। वहीं, जिन प्रकरणों में स्वीकृति संभव नहीं है, उनमें भी तत्काल निर्णय लेकर उन्हें लंबित न रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करते हुए अनावश्यक रूप से कोई प्रकरण लंबित नहीं रखा जाए। बैठक में विभागवार निर्धारित लक्ष्यों एवं उनके विरुद्ध अर्जित प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निवेश प्रस्तावों से जुड़े प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाई जाए। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे एवं संबंधित जिला कलक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ें।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास से शासन सचिवालय में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी रूप से लागू करने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में एसीबी की ओर से भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में की जा रही कार्रवाई और प्रकरणों के त्वरित निस्तारण से संबंधित विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। विशेष रूप से उन लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई, जिनमें अभियोजन स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। मुख्य सचिव ने भ्रष्टाचार निरोधक कार्रवाई को प्रभावी बनाने तथा लंबित मामलों में आवश्यक प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई के साथ-साथ सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई।

एसीबी महानिदेशक ने ब्यूरो की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और प्रकरणों की स्थिति से मुख्य सचिव को अवगत कराया। बैठक में लंबित अभियोजन स्वीकृतियों के शीघ्र निस्तारण सहित भ्रष्टाचार निरोधक व्यवस्था को और मजबूत करने से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में राजस्थान राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 170वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश में ऋण प्रवाह, वित्तीय समावेशन, कृषि एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की गई। बैठक में सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, बैंकिंग सेवाओं के विस्तार तथा आमजन तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के समाधान और पात्र लाभार्थियों तक ऋण एवं योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया। बैंकिंग सेवाओं के बढ़ते डिजिटलीकरण के बीच ग्राहकों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने और जागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया।

बैठक में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, राज्य सरकार तथा विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने प्रदेश में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने से जुड़े विषयों पर विचार साझा किए।

जयपुर। नमो भारत रेल कॉरिडोर के तहत दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी-अलवर क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के बावल-बहरोड़ खंड की पूरक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने समीक्षा की। शासन सचिवालय में हुई बैठक में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए राज्य सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति से जुड़े बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाकर पूरक डीपीआर को शीघ्र अनुमोदन के लिए भेजने और सक्षम स्तर से मंजूरी प्राप्त कर राज्य सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति केंद्र सरकार को जल्द भेजने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि परियोजना से क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा और औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। सराय काले खां से बहरोड़ तक प्रस्तावित कॉरिडोर की कुल लंबाई 129.05 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में 25.16 किलोमीटर हिस्सा होगा। राजस्थान में शाहजहांपुर-नीमराणा-बहरोड़, शाहजहांपुर, नीमराणा और बहरोड़ चार एलिवेटेड स्टेशन प्रस्तावित हैं। बावल-बहरोड़ खंड की अनुमानित लागत 7,747 करोड़ रुपये है। इसमें 5,167.28 करोड़ मूल लागत, करीब 640 करोड़ भूमि लागत और 1,861 करोड़ उद्यम निधि शामिल है। बैठक में वित्तपोषण, चरणबद्ध व्यय और राज्य के वित्तीय दायित्वों पर भी चर्चा हुई।