जयपुर। राजस्थान के मुख्य सचिव एवं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज (IIAS) के अध्यक्ष वी. श्रीनिवास अगले सप्ताह इटली के रोम में लोक प्रशासन और गवर्नेंस से जुड़े प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का दृष्टिकोण साझा करेंगे। श्रीनिवास 25 अगस्त को सैपिएन्जा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में आयोजित 51वें यूरोपियन ग्रुप फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (EGPA) वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्षीय संबोधन देंगे। इस वर्ष 24 से 27 अगस्त तक आयोजित होने वाला ईजीपीए वार्षिक सम्मेलन लोक प्रशासन के क्षेत्र में संगठन का प्रमुख आयोजन है। प्रत्येक वर्ष अलग-अलग यूरोपीय देश में आयोजित होने वाला यह सम्मेलन दुनियाभर के शिक्षाविदों, लोक प्रशासन से जुड़े प्रैक्टिशनर्स और युवा शोधकर्ताओं को सार्वजनिक प्रशासन, गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी के नवीनतम विषयों पर संवाद और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए साझा मंच प्रदान करता है। EGPA 2026 सम्मेलन में 600 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है, जबकि 70 से अधिक देशों से लगभग 900 शोध प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

सम्मेलन में ईजीपीए की अध्यक्ष प्रो. सबीने कुहलमान तथा ईजीपीए-2026 सम्मेलन की अध्यक्ष एवं सैपिएन्जा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम की प्रो. नोएमी रॉसी सहित विभिन्न देशों के प्रतिष्ठित शिक्षाविद्, विशेषज्ञ और लोक प्रशासन से जुड़े प्रतिनिधि भाग लेंगे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मुलाकात की। छह माह का सेवा विस्तार मिलने के बाद मुख्यमंत्री से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान दोनों के बीच प्रशासनिक एवं शासन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को हाल ही में छह माह का सेवा विस्तार दिया गया है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उनके कार्यकाल के दौरान राज्य में प्रशासनिक सुधारों, सुशासन और विभिन्न विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप विभागों के बीच बेहतर समन्वय और योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया। मुख्य सचिव ने भी राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। यह मुलाकात शिष्टाचार भेंट के रूप में हुई।

जयपुर। राजस्थान के मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास को पद पर छह माह का एक्सटेंशन मिल गया है। अब वे फरवरी 2027 तक प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी के मुखिया बने रहेंगे। श्रीनिवास का 31 अगस्त को सेवाकाल समाप्त हो रहा था यानी वे रिटायर होने जा रहे थे। जुलाई माह के आखिरी सप्ताह में प्रदेश सरकार ने उनका कार्यकाल एक साल बढ़ाने की अनुशंसा केन्द्र सरकार को की थी। फिलहाल छह माह कार्यकाल बढ़ाया गया है।

वी. श्रीनिवास 1989 बैच के वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी हैं। केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने उनके एक्सटेंशन के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल  राइजिंग राजस्थान के एमओयू को जमीन पर उतारने के लिए उनकी मेहनत और केन्द्र व राज्य की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर उनकी मोनिटरिंग व समीक्षा बैठकों से परर्फोमेंस दिखाने, जमीनी स्तर पर काम करने को उनकी सेवा अवधि बढ़ाने की अनुशंसा के पीछे मुख्य कारण बताया जा रहा है।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राज्य को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग, जांच और उपचार की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सचिवालय में टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए कम प्रदर्शन वाले जिलों पर विशेष ध्यान देने, नियमित मॉनिटरिंग करने और अभियान में आमजन की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में टीबी उन्मूलन के प्रयासों को और प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को जिलावार प्रगति की नियमित समीक्षा करने तथा जहां अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं, वहां विशेष कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए।

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि राजस्थान में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2022 में जहां प्रदेश में केवल 29 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त थीं, वहीं वर्ष 2025 तक इनकी संख्या बढ़कर 6,547 हो गई है। उन्होंने अभियान के तहत जांच, उपचार और जागरूकता गतिविधियों की प्रगति से भी अवगत कराया।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की पहल पर मिशन कर्मयोगी के तहत राजस्थान में वरिष्ठ अधिकारियों की क्षमता संवर्धन और नागरिक केन्द्रित शासन को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने राजस्थान में आयोजित ‘कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम’ की सराहना करते हुए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की पहल और नेतृत्व की प्रशंसा की है। कमीशन ने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए इस तरह की पहल करने वाले राज्यों में राजस्थान को अग्रणी बताया है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की पहल पर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के सहयोग से एचसीएम रीपा में 10 अगस्त को ‘कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम’ के वरिष्ठ अधिकारी संस्करण का आयोजन किया गया। दो बैच में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के 70 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रशासन में उद्देश्य और मूल्यों की भूमिका, नागरिक केन्द्रित शासन तथा लोक सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के विभिन्न पहलुओं पर मंथन किया गया।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सचिवालय में सचिव समिति (सीओएस) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य में चल रहे विभिन्न सुधारात्मक एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में रिफॉर्म उत्सव, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, हर घर तिरंगा अभियान-2026, राजस्थान संपर्क 181 तथा मिशन हरियालो राजस्थान सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने विभागों को आमजन को बेहतर एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी के लिए अनावश्यक प्रक्रियाओं को कम किया जाए और नागरिकों को समय पर सुविधाएं मिलें। राजस्थान संपर्क 181 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि शिकायतों का समाधान केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि इससे नागरिक संतुष्टि में वास्तविक सुधार दिखाई देना चाहिए। मुख्य सचिव ने राज्य सरकार के प्रमुख अभियानों में आमजन की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। अधिकारियों को हर घर तिरंगा अभियान और मिशन हरियालो राजस्थान जैसे अभियानों को जनभागीदारी से प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी प्रगति की भी समीक्षा की गई।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (आरयूआईडीपी) के तहत संचालित और प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में आरयूआईडीपी के फेज-3 और फेज-4 की प्रगति के साथ वर्ष 2026-35 के लिए प्रस्तावित फेज-5 के रोडमैप पर चर्चा की गई, जिसमें प्रदेश के 84 शहरों में शहरी आधारभूत ढांचा विकास परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की नियमित मॉनिटरिंग, परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करने वाली रिपोर्ट तैयार करने, शहरी आधारभूत ढांचे की परिसंपत्तियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने तथा परियोजनाओं की उपलब्धियों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि आरयूआईडीपी की वेबसाइट को नियमित रूप से अपडेट किया जाए, जिसमें परियोजनाओं की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियां, प्रदर्शन मानक, सफलता की कहानियां और प्रमुख उपलब्धियां शामिल हों। मुख्य सचिव ने परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, सतत निगरानी और समयबद्ध प्रगति पर विशेष जोर देते हुए कहा कि शहरी विकास कार्यों का लाभ आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचे, इसके लिए सभी एजेंसियां समन्वय के साथ कार्य करें।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में इस वर्ष बीकानेर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय मुख्य समारोह की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने समारोह से जुड़े सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समयसीमा में सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समारोह के आयोजन से जुड़े प्रत्येक कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं, ताकि कार्यक्रम का सफल एवं गरिमापूर्ण आयोजन हो सके।

बैठक में सुरक्षा, यातायात, मंच व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अतिथि प्रबंधन, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करें और किसी भी प्रकार की कमी न रहे। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लेकर अपने-अपने विभागों की तैयारियों की जानकारी दी तथा समारोह को सफल बनाने के लिए आवश्यक कार्ययोजना पर चर्चा की गई।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्रत्येक हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिला को सीएचसी, उपजिला अस्पताल, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में मैप किया जाए और हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिला की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिला को एक एएनएम के साथ निगरानी में रखे और आवश्यकता पर डॉक्टर को तुरंत दिखाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। श्रीनिवास शनिवार को स्वास्थ्य भवन स्थित सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएचओ, आरसीएचओ, पीएमओ, संयुक्त निदेशक जोन, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों व अस्पताल के अधीक्षकों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लेबर रूम एवं ओटी के लिए जारी प्रोटोकॉल की पालना प्रतिदिन सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि हाई रिस्क गर्भवती महिला से जुड़ी एएनएम प्रति तीन दिन बाद व्यक्तिगत सम्पर्क करेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक मातृ मृत्यु की समीक्षा संस्था स्तर पर एवं सामुदायिक स्तर पर रहे कारणों के साथ की जाए और अस्पतालों में बनाई गई मातृ मृत्यु ऑडिट कमेटी में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए भी समीक्षा की जाए।

नियमित रूप से एक-एक दिन की देनी होगी रिपोर्ट :

सीएस ने कहा कि प्रतिदिन अस्पतालों में ओटी, आईसीयू, लेबर रूम आदि की क्रियाशीलता, उनमें उपचारित मरीजों की संख्या सहित अन्य जानकारी की प्रतिदिन रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज की मृत्यु चिकित्सकीय लापरवाही से नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के न्यूट्रिशन एवं सुरक्षित प्रसव के संबंध में स्त्री रोग विशेषज्ञों से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सर्जन के रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए। इस दौरान बीकानेर, जोधपुर, कोटा, अजमेर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों, जनाना अस्पताल, महिला चिकित्सालय जयपुर, जनाना अस्पताल कोटा के विशेषज्ञों और झालावाड़ जिले के सीएमएचओ से गर्भवती महिलाओं के उपचार में दी जा रही सुविधाओं, प्रोटोकॉल की पालना, ब्लड बैंक, आईसीयू, लेबर रूम, ओटी, प्रतिदिन होने वाले सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन प्रसव, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लक्षण सहित अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की और सुझाव लिए। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने विभाग द्वारा अब तक उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।  

जयपुर। बैंक ऑफ बड़ौदा के संयोजन में कार्यरत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), राजस्थान की ओर से भारत सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस 5.0) पर राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास रहे। उन्होंने कहा कि ईसीएलजीएस 5.0 योजना वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और विशेषकर पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न तरलता (लिक्विडिटी) संबंधी समस्याओं से जूझ रहे उद्यमों के लिए प्रभावी सहारा साबित होगी तथा एमएसएमई क्षेत्र को नई मजबूती प्रदान करेगी।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, एसएलबीसी, राजस्थान की संयोजक एवं बैंक ऑफ़ बड़ौदा की महाप्रबंधक परिमिता मिश्रा, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्येन्द्र कुमार, भारतीय रिज़र्व बैंक के एफआईडीडी के उप महाप्रबंधक राव क्षितिजराज सिंह, एमएसएमई-डीएफओ के निदेशक प्रदीप ओझा, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष महेन्द्र मिश्रा तथा एनसीजीटीसी की सहायक महाप्रबंधक मेधा गुरव ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक की सकारात्मक नीतियों के कारण वैश्विक भू-राजनीतिक संकटों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ईसीएलजीएस 5.0 का उद्देश्य संकटग्रस्त उद्यमों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा, आवास, पेयजल एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को मिशन मोड में निर्धारित समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। श्रीनिवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम-जनमन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा किसी भी प्रकार की बाधा को तत्काल दूर कर कार्यों को गति दी जाए।

उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, आवास, पेयजल, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास से वहां के लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति से मुख्य सचिव को अवगत कराया।

जयपुर। राज्य की महत्वाकांक्षी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, पचपदरा (बालोतरा) में पेट्रोल और डीजल उत्पादन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेट्रो उत्पादों का उत्पादन शीघ्र शुरू किया जाए तथा शेष कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं। बैठक में मुख्य सचिव ने परियोजना की प्रगति, आधारभूत सुविधाओं के विकास और विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि रिफाइनरी में इसी माह पेट्रोल एवं डीजल उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए आवश्यक तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं।

श्रीनिवास ने कहा कि एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे निवेश, रोजगार और राजस्व सृजन के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए परियोजना से जुड़े लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, खान एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा, विशिष्ट शासन सचिव नम्रता वृष्णि सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।