जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 को जनआंदोलन का स्वरूप देने और नागरिक सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया है। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, उपयोग किए गए जल के प्रबंधन, जनजागरूकता और क्षमता निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने शहरी निकायों को श्रेष्ठ कार्यप्रणालियां साझा करने, नियमित कार्यशालाएं आयोजित करने और अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों में तकनीकी एकरूपता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जयपुर के 1000 टीपीडी क्षमता वाले वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट और अमृत 2.0 परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।

स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि मिशन के तहत राज्य में 4,804.94 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत हैं। वर्तमान में 27 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र संचालित हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 97.43 लाख घनमीटर लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक निस्तारण कर लगभग 729.79 एकड़ भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाया जा चुका है। बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त राजस्थान अभियान और डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा है कि राज्य में नीलाम (ऑक्शन) खानों को शीघ्र परिचालन में लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए संबंधित विभागों को फेसिलिटेटर की भूमिका निभाते हुए सभी आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लानी होगी, ताकि खनन क्षेत्र में निवेश, रोजगार और राजस्व वृद्धि के नए अवसर सृजित हो सकें। सचिवालय के चिंतन कक्ष में आयोजित अंतरविभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने बताया कि राज्य में 101 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है और अब इन खानों को जल्द परिचालन में लाना जरूरी है, जिससे वैध खनन को बढ़ावा मिलेगा और केंद्र सरकार से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

मुख्य सचिव ने स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी (सीया) को पर्यावरणीय स्वीकृतियां समयबद्ध तरीके से जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवेदकों से आवश्यक औपचारिकताएं एक बार में पूरी करवाई जाएं और लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाई जाए। साथ ही वन विभाग को वन एनओसी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन से जुड़ी सभी जानकारियां पोर्टल पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। खनिज परिवहन में सुरक्षा को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई।

जयपुर। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की कमी नहीं है तथा आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। यह बात मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रदेश के विभिन्न पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में कही। बैठक का उद्देश्य राज्यभर में ईंधन एवं रसोई गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की जमीनी स्थिति का आकलन करना था। विभिन्न जिलों के पेट्रोल पंप डीलरों ने बताया कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति सुचारु रूप से जारी है तथा उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मुख्य सचिव ने डीलरों से सीधे संवाद कर निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए।

बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीष कुमार, पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा, अतिरिक्त महानिदेशक (साइबर क्राइम एवं तकनीकी सेवाएं) विजय कुमार सिंह, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम सागर सहित एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल के वरिष्ठ अधिकारी एवं निजी तेल कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शनों के विस्तार और एलपीजी वितरण व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी बुकिंग के तीन दिन के भीतर की जा रही है। साथ ही मार्च-अप्रैल की तुलना में 5 किलोग्राम एफटीएल (फ्री ट्रेड एलपीजी) सिलेंडरों की बिक्री में लगभग 250 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

जयपुर। राज्य सरकार के जन शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म ‘राज संपर्क’ पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रदेशभर में कुल 9334 शिकायतों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया है।

मुख्य सचिव के अनुसार जिलों के प्रदर्शन में जयपुर जिला 943 शिकायतों के निपटारे के साथ पहले स्थान पर रहा है। वहीं 584 शिकायतों के निस्तारण के साथ जोधपुर दूसरे स्थान पर और 339 शिकायतों के समाधान के साथ सीकर तीसरे स्थान पर रहा।

विभागवार शिकायत निस्तारण के आंकड़ों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) ने सबसे अधिक 1545 शिकायतों का समाधान किया है। इसके बाद पंचायतीराज विभाग ने 846 शिकायतों का निस्तारण किया, जबकि स्वायत्त शासन विभाग (एलएसजी) ने 821 शिकायतों का समाधान किया।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता दे रही है और राज संपर्क पोर्टल के माध्यम से लोगों को पारदर्शी एवं प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके।

जयपुर। मध्य-पूर्व एशिया में जारी संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय गैस आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान में एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जिला कलक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, जिला रसद अधिकारियों और तेल कंपनियों के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।

भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेश के अनुसार फिलहाल एलपीजी की आपूर्ति प्राथमिकता से घरेलू उपभोक्ताओं को सुनिश्चित की जाएगी। अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिए वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति फिलहाल सीमित रखी जाएगी। अन्य व्यवसायों को गैस आपूर्ति के मामलों की समीक्षा के लिए तीनों तेल विपणन कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक समिति गठित की गई है।

सरकार के निर्देशों के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति 25 दिन के अंतराल पर की जाएगी और डिलीवरी उपभोक्ता के घर पर ही की जाएगी। इसके लिए आधार आधारित ओटीपी और डिजिटल ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) प्रणाली लागू की गई है, जिससे केवल पंजीकृत उपभोक्ताओं को ही सिलेंडर मिल सके।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए आम उपभोक्ता घबराकर अनावश्यक बुकिंग या भंडारण न करें। जिला प्रशासन को सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने तथा सोलर कुकर और इंडक्शन चूल्हे जैसे वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही जिलों में जिला सतर्कता यूनिट का गठन कर अवैध रिफिलिंग, अवैध भंडारण, ऊंचे दामों पर बिक्री और कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है। उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और एलपीजी (आपूर्ति विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि गैस आपूर्ति से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए 181, 112 और 14435 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज (CoS) की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS), प्रमुख सचिव एवं सचिव स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान विभागवार पेंडिंग बिंदुओं, ई-फाइलिंग की प्रगति, औसत फाइल निस्तारण समय, तथा जन शिकायतों की लंबित स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ताकि कार्यों में पारदर्शिता और गति लाई जा सके। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए तथा विभागीय स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था मजबूत की जाए। साथ ही, जिन विभागों में फाइल निस्तारण की औसत अवधि अधिक है, वहां विशेष अभियान चलाकर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा है कि प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार निरंतर, समन्वित और प्रभावी प्रयास कर रही है। आमजन में जागरूकता बढ़ाने से लेकर साइबर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई तक सभी कदम सुनियोजित ढंग से उठाए जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव सोमवार को शासन सचिवालय में साइबर अपराध नियंत्रण संबंधी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा साइबर सुरक्षा से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। उन्होंने राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थित साइबर सेल की कार्यप्रणाली की जानकारी लेते हुए क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में भी साइबर सेल शीघ्र स्थापित करने को कहा, ताकि तकनीकी जांच क्षमता मजबूत हो सके।

बैठक में बताया गया कि ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे नए साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं तथा प्रदेशभर में साइबर हेल्पडेस्क स्थापित कर त्वरित सहायता दी जा रही है। मुख्य सचिव ने बैंकों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ बेहतर समन्वय, संदिग्ध खातों की निगरानी, एआई तकनीक के उपयोग और सुरक्षित डिजिटल लेन-देन पर विशेष जोर दिया। स्कूलों और कॉलेजों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम चलाने के भी निर्देश दिए।