जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (आरयूआईडीपी) के तहत संचालित और प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में आरयूआईडीपी के फेज-3 और फेज-4 की प्रगति के साथ वर्ष 2026-35 के लिए प्रस्तावित फेज-5 के रोडमैप पर चर्चा की गई, जिसमें प्रदेश के 84 शहरों में शहरी आधारभूत ढांचा विकास परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की नियमित मॉनिटरिंग, परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करने वाली रिपोर्ट तैयार करने, शहरी आधारभूत ढांचे की परिसंपत्तियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने तथा परियोजनाओं की उपलब्धियों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि आरयूआईडीपी की वेबसाइट को नियमित रूप से अपडेट किया जाए, जिसमें परियोजनाओं की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियां, प्रदर्शन मानक, सफलता की कहानियां और प्रमुख उपलब्धियां शामिल हों। मुख्य सचिव ने परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, सतत निगरानी और समयबद्ध प्रगति पर विशेष जोर देते हुए कहा कि शहरी विकास कार्यों का लाभ आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचे, इसके लिए सभी एजेंसियां समन्वय के साथ कार्य करें।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में इस वर्ष बीकानेर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय मुख्य समारोह की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने समारोह से जुड़े सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समयसीमा में सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समारोह के आयोजन से जुड़े प्रत्येक कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं, ताकि कार्यक्रम का सफल एवं गरिमापूर्ण आयोजन हो सके।

बैठक में सुरक्षा, यातायात, मंच व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अतिथि प्रबंधन, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करें और किसी भी प्रकार की कमी न रहे। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लेकर अपने-अपने विभागों की तैयारियों की जानकारी दी तथा समारोह को सफल बनाने के लिए आवश्यक कार्ययोजना पर चर्चा की गई।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्रत्येक हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिला को सीएचसी, उपजिला अस्पताल, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में मैप किया जाए और हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिला की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिला को एक एएनएम के साथ निगरानी में रखे और आवश्यकता पर डॉक्टर को तुरंत दिखाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। श्रीनिवास शनिवार को स्वास्थ्य भवन स्थित सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएचओ, आरसीएचओ, पीएमओ, संयुक्त निदेशक जोन, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों व अस्पताल के अधीक्षकों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लेबर रूम एवं ओटी के लिए जारी प्रोटोकॉल की पालना प्रतिदिन सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि हाई रिस्क गर्भवती महिला से जुड़ी एएनएम प्रति तीन दिन बाद व्यक्तिगत सम्पर्क करेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक मातृ मृत्यु की समीक्षा संस्था स्तर पर एवं सामुदायिक स्तर पर रहे कारणों के साथ की जाए और अस्पतालों में बनाई गई मातृ मृत्यु ऑडिट कमेटी में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए भी समीक्षा की जाए।

नियमित रूप से एक-एक दिन की देनी होगी रिपोर्ट :

सीएस ने कहा कि प्रतिदिन अस्पतालों में ओटी, आईसीयू, लेबर रूम आदि की क्रियाशीलता, उनमें उपचारित मरीजों की संख्या सहित अन्य जानकारी की प्रतिदिन रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज की मृत्यु चिकित्सकीय लापरवाही से नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के न्यूट्रिशन एवं सुरक्षित प्रसव के संबंध में स्त्री रोग विशेषज्ञों से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सर्जन के रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए। इस दौरान बीकानेर, जोधपुर, कोटा, अजमेर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों, जनाना अस्पताल, महिला चिकित्सालय जयपुर, जनाना अस्पताल कोटा के विशेषज्ञों और झालावाड़ जिले के सीएमएचओ से गर्भवती महिलाओं के उपचार में दी जा रही सुविधाओं, प्रोटोकॉल की पालना, ब्लड बैंक, आईसीयू, लेबर रूम, ओटी, प्रतिदिन होने वाले सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन प्रसव, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लक्षण सहित अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की और सुझाव लिए। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने विभाग द्वारा अब तक उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।  

जयपुर। बैंक ऑफ बड़ौदा के संयोजन में कार्यरत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), राजस्थान की ओर से भारत सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस 5.0) पर राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास रहे। उन्होंने कहा कि ईसीएलजीएस 5.0 योजना वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और विशेषकर पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न तरलता (लिक्विडिटी) संबंधी समस्याओं से जूझ रहे उद्यमों के लिए प्रभावी सहारा साबित होगी तथा एमएसएमई क्षेत्र को नई मजबूती प्रदान करेगी।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, एसएलबीसी, राजस्थान की संयोजक एवं बैंक ऑफ़ बड़ौदा की महाप्रबंधक परिमिता मिश्रा, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्येन्द्र कुमार, भारतीय रिज़र्व बैंक के एफआईडीडी के उप महाप्रबंधक राव क्षितिजराज सिंह, एमएसएमई-डीएफओ के निदेशक प्रदीप ओझा, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष महेन्द्र मिश्रा तथा एनसीजीटीसी की सहायक महाप्रबंधक मेधा गुरव ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक की सकारात्मक नीतियों के कारण वैश्विक भू-राजनीतिक संकटों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ईसीएलजीएस 5.0 का उद्देश्य संकटग्रस्त उद्यमों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा, आवास, पेयजल एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को मिशन मोड में निर्धारित समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। श्रीनिवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम-जनमन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा किसी भी प्रकार की बाधा को तत्काल दूर कर कार्यों को गति दी जाए।

उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, आवास, पेयजल, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास से वहां के लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति से मुख्य सचिव को अवगत कराया।

जयपुर। राज्य की महत्वाकांक्षी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, पचपदरा (बालोतरा) में पेट्रोल और डीजल उत्पादन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेट्रो उत्पादों का उत्पादन शीघ्र शुरू किया जाए तथा शेष कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं। बैठक में मुख्य सचिव ने परियोजना की प्रगति, आधारभूत सुविधाओं के विकास और विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि रिफाइनरी में इसी माह पेट्रोल एवं डीजल उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए आवश्यक तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं।

श्रीनिवास ने कहा कि एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे निवेश, रोजगार और राजस्व सृजन के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए परियोजना से जुड़े लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, खान एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा, विशिष्ट शासन सचिव नम्रता वृष्णि सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। आमजन को त्वरित और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे “शहरी सेवा शिविर-2026” का मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) परिसर स्थित नागरिक सेवा केन्द्र में निरीक्षण किया। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग आलोक गुप्ता भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने शिविर में पहुंचकर आवेदकों से बातचीत की और उनकी समस्याओं एवं प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने टोकन व्यवस्था, आवेदन पंजीकरण, ई-मित्र काउंटर, अभिलेख संधारण, प्रतीक्षालय सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक नागरिक को सरल, सुगम और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि शहरी सेवा शिविर केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आमजन की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम हैं।

शिविरों के जरिए नागरिकों को संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन का अनुभव होना चाहिए। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने मुख्य सचिव को शिविर की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि भू-प्रबंधन, लीज, नामांतरण, पट्टा, भवन निर्माण स्वीकृति, राजस्व वसूली सहित विभिन्न मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है। शिविर के प्रथम दिवस में ही 327 प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक समय नहीं लगे।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सचिवालय में सचिवों की समिति (कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिवों ने भाग लिया। इस दौरान विभागीय योजनाओं की प्रगति, बजटीय प्रावधानों के उपयोग तथा जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए ई-फाइलों के निस्तारण की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा विभिन्न स्तरों की संख्या कम करने पर जोर दिया, ताकि निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बन सके। बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों को बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों में समाज की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष बल देते हुए शिकायत निवारण अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। साथ ही विधानसभा सदस्यों के लंबित प्रश्नों के त्वरित एवं तथ्यपरक उत्तर उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में विभागों के बीच बेहतर समन्वय और राजनिवेश पोर्टल सहित उत्कृष्ट कार्यों की भी सराहना की गई।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 को जनआंदोलन का स्वरूप देने और नागरिक सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया है। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, उपयोग किए गए जल के प्रबंधन, जनजागरूकता और क्षमता निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने शहरी निकायों को श्रेष्ठ कार्यप्रणालियां साझा करने, नियमित कार्यशालाएं आयोजित करने और अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों में तकनीकी एकरूपता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जयपुर के 1000 टीपीडी क्षमता वाले वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट और अमृत 2.0 परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।

स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि मिशन के तहत राज्य में 4,804.94 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत हैं। वर्तमान में 27 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र संचालित हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 97.43 लाख घनमीटर लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक निस्तारण कर लगभग 729.79 एकड़ भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाया जा चुका है। बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त राजस्थान अभियान और डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा है कि राज्य में नीलाम (ऑक्शन) खानों को शीघ्र परिचालन में लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए संबंधित विभागों को फेसिलिटेटर की भूमिका निभाते हुए सभी आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लानी होगी, ताकि खनन क्षेत्र में निवेश, रोजगार और राजस्व वृद्धि के नए अवसर सृजित हो सकें। सचिवालय के चिंतन कक्ष में आयोजित अंतरविभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने बताया कि राज्य में 101 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है और अब इन खानों को जल्द परिचालन में लाना जरूरी है, जिससे वैध खनन को बढ़ावा मिलेगा और केंद्र सरकार से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

मुख्य सचिव ने स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी (सीया) को पर्यावरणीय स्वीकृतियां समयबद्ध तरीके से जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवेदकों से आवश्यक औपचारिकताएं एक बार में पूरी करवाई जाएं और लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाई जाए। साथ ही वन विभाग को वन एनओसी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन से जुड़ी सभी जानकारियां पोर्टल पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। खनिज परिवहन में सुरक्षा को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई।

जयपुर। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की कमी नहीं है तथा आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। यह बात मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रदेश के विभिन्न पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में कही। बैठक का उद्देश्य राज्यभर में ईंधन एवं रसोई गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की जमीनी स्थिति का आकलन करना था। विभिन्न जिलों के पेट्रोल पंप डीलरों ने बताया कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति सुचारु रूप से जारी है तथा उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मुख्य सचिव ने डीलरों से सीधे संवाद कर निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए।

बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीष कुमार, पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा, अतिरिक्त महानिदेशक (साइबर क्राइम एवं तकनीकी सेवाएं) विजय कुमार सिंह, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम सागर सहित एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल के वरिष्ठ अधिकारी एवं निजी तेल कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शनों के विस्तार और एलपीजी वितरण व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी बुकिंग के तीन दिन के भीतर की जा रही है। साथ ही मार्च-अप्रैल की तुलना में 5 किलोग्राम एफटीएल (फ्री ट्रेड एलपीजी) सिलेंडरों की बिक्री में लगभग 250 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

जयपुर। राज्य सरकार के जन शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म ‘राज संपर्क’ पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रदेशभर में कुल 9334 शिकायतों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया है।

मुख्य सचिव के अनुसार जिलों के प्रदर्शन में जयपुर जिला 943 शिकायतों के निपटारे के साथ पहले स्थान पर रहा है। वहीं 584 शिकायतों के निस्तारण के साथ जोधपुर दूसरे स्थान पर और 339 शिकायतों के समाधान के साथ सीकर तीसरे स्थान पर रहा।

विभागवार शिकायत निस्तारण के आंकड़ों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) ने सबसे अधिक 1545 शिकायतों का समाधान किया है। इसके बाद पंचायतीराज विभाग ने 846 शिकायतों का निस्तारण किया, जबकि स्वायत्त शासन विभाग (एलएसजी) ने 821 शिकायतों का समाधान किया।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता दे रही है और राज संपर्क पोर्टल के माध्यम से लोगों को पारदर्शी एवं प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके।