जयपुर। राज्य सरकार के जन शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म ‘राज संपर्क’ पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रदेशभर में कुल 9334 शिकायतों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया है।

मुख्य सचिव के अनुसार जिलों के प्रदर्शन में जयपुर जिला 943 शिकायतों के निपटारे के साथ पहले स्थान पर रहा है। वहीं 584 शिकायतों के निस्तारण के साथ जोधपुर दूसरे स्थान पर और 339 शिकायतों के समाधान के साथ सीकर तीसरे स्थान पर रहा।

विभागवार शिकायत निस्तारण के आंकड़ों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) ने सबसे अधिक 1545 शिकायतों का समाधान किया है। इसके बाद पंचायतीराज विभाग ने 846 शिकायतों का निस्तारण किया, जबकि स्वायत्त शासन विभाग (एलएसजी) ने 821 शिकायतों का समाधान किया।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता दे रही है और राज संपर्क पोर्टल के माध्यम से लोगों को पारदर्शी एवं प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके।

जयपुर। मध्य-पूर्व एशिया में जारी संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय गैस आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान में एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जिला कलक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, जिला रसद अधिकारियों और तेल कंपनियों के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।

भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेश के अनुसार फिलहाल एलपीजी की आपूर्ति प्राथमिकता से घरेलू उपभोक्ताओं को सुनिश्चित की जाएगी। अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिए वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति फिलहाल सीमित रखी जाएगी। अन्य व्यवसायों को गैस आपूर्ति के मामलों की समीक्षा के लिए तीनों तेल विपणन कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक समिति गठित की गई है।

सरकार के निर्देशों के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति 25 दिन के अंतराल पर की जाएगी और डिलीवरी उपभोक्ता के घर पर ही की जाएगी। इसके लिए आधार आधारित ओटीपी और डिजिटल ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) प्रणाली लागू की गई है, जिससे केवल पंजीकृत उपभोक्ताओं को ही सिलेंडर मिल सके।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए आम उपभोक्ता घबराकर अनावश्यक बुकिंग या भंडारण न करें। जिला प्रशासन को सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने तथा सोलर कुकर और इंडक्शन चूल्हे जैसे वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही जिलों में जिला सतर्कता यूनिट का गठन कर अवैध रिफिलिंग, अवैध भंडारण, ऊंचे दामों पर बिक्री और कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है। उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और एलपीजी (आपूर्ति विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि गैस आपूर्ति से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए 181, 112 और 14435 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज (CoS) की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS), प्रमुख सचिव एवं सचिव स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान विभागवार पेंडिंग बिंदुओं, ई-फाइलिंग की प्रगति, औसत फाइल निस्तारण समय, तथा जन शिकायतों की लंबित स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ताकि कार्यों में पारदर्शिता और गति लाई जा सके। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए तथा विभागीय स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था मजबूत की जाए। साथ ही, जिन विभागों में फाइल निस्तारण की औसत अवधि अधिक है, वहां विशेष अभियान चलाकर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा है कि प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार निरंतर, समन्वित और प्रभावी प्रयास कर रही है। आमजन में जागरूकता बढ़ाने से लेकर साइबर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई तक सभी कदम सुनियोजित ढंग से उठाए जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव सोमवार को शासन सचिवालय में साइबर अपराध नियंत्रण संबंधी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा साइबर सुरक्षा से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। उन्होंने राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थित साइबर सेल की कार्यप्रणाली की जानकारी लेते हुए क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में भी साइबर सेल शीघ्र स्थापित करने को कहा, ताकि तकनीकी जांच क्षमता मजबूत हो सके।

बैठक में बताया गया कि ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे नए साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं तथा प्रदेशभर में साइबर हेल्पडेस्क स्थापित कर त्वरित सहायता दी जा रही है। मुख्य सचिव ने बैंकों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ बेहतर समन्वय, संदिग्ध खातों की निगरानी, एआई तकनीक के उपयोग और सुरक्षित डिजिटल लेन-देन पर विशेष जोर दिया। स्कूलों और कॉलेजों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम चलाने के भी निर्देश दिए।