जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में “वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026” की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण गतिविधियों को जनभागीदारी, नियमित मॉनिटरिंग और जिला स्तरीय समन्वय के साथ सफल बनाया जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को रात्रि चौपाल, गांवों में रात्रि विश्राम तथा जल संकट प्रभावित जिलों में विशेष फोकस के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के साथ जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि सभी जिलों में अभियान की तैयारियां समय पर पूर्ण की जाएं तथा स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए। उल्लेखनीय है कि “वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026” का आयोजन राज्यभर में 25 मई से 5 जून तक किया जाएगा, जिसके तहत जल संरक्षण एवं जल संवर्धन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय स्थित चिन्तन सभागार में राज्य सहकारी विकास समिति (एससीडीसी) की 9वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में ‘सहकार से समृद्धि’ के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं पहलों की विस्तृत समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कृषि, डेयरी एवं सहकारिता विभाग के मध्य समन्वय को और अधिक मजबूत कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत गोदामों का निर्माण एवं उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। अत: इस पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाए। उन्होंने नवीन डेयरी सहकारी समितियों के गठन में तेजी लाकर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही, ‘सहकारिता में सहकार’ के अंतर्गत अधिक से अधिक डेयरी समितियों व सदस्यों के खाते सहकारी बैंकों में खोले जाने व उनके माध्यम से ट्रांजेक्शन किए जाने पर जोर दिया।

उन्होंने प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की व्यवहार्यता व स्थिति के आकलन के लिए नाबार्ड के स्तर पर विशेषज्ञ समिति का गठन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

जयपुर। प्रदेश के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में डिजिटल जनगणना-2027 के तहत ‘सेल्फ एन्यूमरेशन’ (स्व-गणना) प्रक्रिया पूरी की। उन्होंने आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपना विवरण दर्ज कर सफलतापूर्वक फॉर्म सबमिट किया तथा प्रदेशवासियों से इस महाअभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। मुख्य सचिव ने कहा कि डिजिटल जनगणना की यह प्रक्रिया बेहद सरल, पारदर्शी और समय बचाने वाली है। नागरिक मात्र दो मिनट में 32 प्रश्नों के उत्तर देकर अपनी जनगणना ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 1 मई से 15 मई तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान लोग स्वयं पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल सेंसस केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। यह प्रधानमंत्री Narendra Modi के ‘अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार’ विजन को मजबूती देगा तथा सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी कम करेगा।

मुख्य सचिव ने बताया कि अभियान की सफलता के लिए पंचायत से लेकर जिला स्तर तक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ ही प्रथम चरण में राज्य और जिला स्तर पर स्व-गणना के लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में अटल ज्ञान केंद्र योजना की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित किए जा रहे अटल ज्ञान केंद्रों को ग्रामीण युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन, डिजिटल साक्षरता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों पर निर्धारित अधोसंरचना, डिजिटल सुविधाएं और अध्ययन संसाधन समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराए जाएं तथा कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग हो।

उन्होंने प्रथम चरण में चयनित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर निर्माणाधीन कार्यों की सतत समीक्षा कर लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को आधुनिक अध्ययन सुविधाओं का लाभ मिल सके। पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगा राम ने बताया कि केंद्रों में ई-लाइब्रेरी, प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं, बहुभाषी समाचार-पत्र, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित साहित्य और ई-मित्र सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रथम चरण में 2056 ग्राम पंचायत मुख्यालय शामिल हैं, जिनमें 1687 केंद्रों को वित्तीय स्वीकृति, 508 पर कार्य प्रगति पर और 243 केंद्र पूर्ण हो चुके हैं।

प्रत्येक केंद्र में डिजिटल वर्कस्टेशन, इंटरनेट, फर्नीचर और 20 विद्यार्थियों के बैठने की सुविधा होगी। संचालन के लिए अटल प्रेरक तैनात किए जाएंगे। योजना की घोषणा 25 दिसंबर 2024 को की गई थी।