खाद्य पदार्थों में मिलावट आज एक बहुत ही गंभीर सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन चुकी है। आज के समय में अधिक लाभ कमाने के लालच में भोजन में हानिकारक एवं निम्न गुणवत्ता वाले पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थ कैंसर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी तथा अन्य अनेक गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए शुद्ध भोजन केवल उपभोक्ता का अधिकार ही नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है।

कहना गलत नहीं होगा कि आज हमारे देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट एक विकराल समस्या बन गई है। इससे न केवल शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का संकट पैदा हो गया है, बल्कि लोग अनेक स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से भी जूझ रहे हैं।

मिलावट की भयावह स्थिति :

यह बहुत ही दुखद है कि केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम दावों के बावजूद मुनाफाखोरी के इस अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के ताजा आँकड़े भी यही संकेत देते हैं कि मिलावटी खाद्य पदार्थों का बाजार लगातार फल-फूल रहा है। बहरहाल, यदि हम यहां पर आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2025–26 में देशभर में पाँच लाख से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान दो लाख से अधिक खाद्य नमूने लिए गए, जिनमें से लगभग 40 हजार नमूने गैर-मानक पाए गए। इनमें सबसे अधिक लगभग 20 हजार नमूने उत्तर प्रदेश के थे। हालांकि, अन्य राज्यों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है।

गुणवत्ता संबंधी खामियाँ :

अक्सर देखा जाता है कि जब भी खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच होती है, उनमें से बड़ी संख्या में मिलावट या गुणवत्ता संबंधी खामियाँ सामने आती हैं। यहां पाठकों को बताता चलूं कि खाद्य मिलावट के मामलों में बांग्लादेश को सबसे कठोर कानून वाले देशों में माना जाता है। वहाँ की कुछ कानूनी व्यवस्थाओं के अनुसार यदि खाद्य मिलावट के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या अत्यंत गंभीर जनहानि हो, तो दोषी को आजीवन कारावास तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में मृत्युदंड तक का प्रावधान है। हालांकि मृत्युदंड केवल अत्यंत गंभीर मामलों में ही लागू किया जाता है और इसका प्रयोग अत्यंत दुर्लभ है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम :

भारत में खाद्य मिलावट के मामलों पर मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 लागू होता है। इस कानून के अंतर्गत मिलावट की गंभीरता के आधार पर दोषी पर भारी आर्थिक दंड, कारावास अथवा दोनों का प्रावधान है। यदि मिलावटी खाद्य पदार्थ के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो दोषी को आजीवन कारावास तथा कम से कम 10 लाख के जुर्माने की सजा दी जा सकती है। वहीं कम गंभीर मामलों में जुर्माना तथा 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के कारावास का भी प्रावधान है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कठोर कानून पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उनका सख्त और प्रभावी क्रियान्वयन भी उतना ही आवश्यक है।

चिंता का विषय है :

यहां सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर कठोर कानूनी प्रावधानों के बावजूद खाद्य पदार्थों में मिलावट का अवैध कारोबार लगातार क्यों बढ़ रहा है? जिस सरकारी तंत्र पर खाद्य पदार्थों की नियमित जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जिम्मेदारी है, क्या वह अपना दायित्व पूरी ईमानदारी से निभा रहा है? जो मामले दर्ज होते हैं, उनमें भी यदि दोषियों को सजा मिलने की दर बेहद कम रहती है, तो यह चिंता का विषय है। कई बार कुछ कर्मियों की लापरवाही के कारण मिलावट करने वाले बच निकलते हैं। यही कारण है कि इस अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के मन से कानून का भय समाप्त होता जा रहा है। यहां यही कहूंगा कि इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार को खाद्य पदार्थों की निगरानी और जांच व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनाना होगा।

नागरिक भी जागरूक हों :

जांच करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा मिलावटखोरों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, आम नागरिकों को भी जागरूक होकर केवल विश्वसनीय एवं प्रमाणित स्थानों से ही खाद्य सामग्री खरीदनी चाहिए और संदिग्ध वस्तुओं की शिकायत संबंधित अधिकारियों तक पहुँचानी चाहिए। वास्तव में, सच तो यह है कि मिलावट केवल कानून का ही उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के साथ किया जाने वाला गंभीर अपराध है। सरकार, प्रशासन और समाज-तीनों के संयुक्त प्रयासों से ही इस बुराई पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। स्वस्थ समाज की आधारशिला शुद्ध भोजन है, इसलिए मिलावट के विरुद्ध जनजागरण और कठोर कार्रवाई समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

-सुनील कुमार महला

यह लेखक के अपने विचार हैं।

नई दिल्ली। प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की बर्बाद फसलों की भरपाई के लिए दी जाने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि के समय पर भुगतान का मुद्दा शुक्रवार को राज्यसभा में उठाया गया। कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने शून्य काल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि किसानों को फसल बीमा के नाम पर 10 रुपए से भी कम भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में तो यह राशि केवल तीन रुपए तक होती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत किसानों को भुगतान पाने के लिए जटिल प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है और कई मामलों में उन्हें कोई ना कोई कारण बता कर भुगतान से मना कर दिया जाता है।

राजीव शुक्ला ने कहा कि सबसे हैरानी की बात यह है कि यह मामूली राशि भी किसान को समय पर नहीं मिल पाती इसलिए उनकी मांग है कि फसल बीमा राशि के भुगतान के लिए एक समय सीमा निश्चित की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बृजलाल ने अर्धसैनिक बलों के जवानों और अधिकारियों को वीरता पदक के लिए दिए जाने वाले पदक भत्ते को बढ़ाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वीरता के लिये दिये जाने वाले राष्ट्रपति पदक की पुरस्कार राशि को 3000 से बढ़कर 6000 किया गया था लेकिन वीरता के लिए पुलिस पदक की पुरस्कार राशि लंबे समय से 2000 रुपए से बढ़ाई नहीं गई है उन्होंने कहा कि इस राशि को बढ़ाकर 4000 किया जाना चाहिए।

आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल और राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव ने निजी अस्पतालों तथा बीमा स्वास्थ्य बीमा कंपनियों की मिली भगत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं और उनके दावों की राशि का पूरा भुगतान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए सख्त कानून बनाए जाने की मांग की।

बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और फलों पर रसायन के छिड़काव तथा उन्हें पकाने के लिए हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन रसायनों का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पर्यटन स्थलों को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किए जाने के लिए नामांकन किए जाने की मांग की।

उन्हीं की पार्टी के बाबूभाई देसाई ने देश में बढ़ते त्वचा कैंसर के मामलों से निपटने के लिए एक व्यापक और दीर्घ कार्यक्रम नीति बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जिला स्तर पर इसके लिए निदान केंद्र भी बनाए जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्रनगर ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो परियोजना का काम जल्द शुरू किए जाने की मांग की। शिवसेना उद्धव ठाकरे की प्रियंका चतुर्वेदी ने एनसीईआरटी की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित अध्याय को लेकर न्यायपालिका की टिप्पणियों और पाठ्यक्रम टीम के संबंध में दिए गए आदेशों पर सवाल खड़ा किया।

तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने पश्चिम एशिया संकट के कारण गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 2014 में जो सिलेंडर 420 रुपए का था वह अब 914 रुपए का हो गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार केवल अच्छे-अच्छे स्लोगन बनाने में माहिर है लेकिन वास्तव में स्थिति कुछ और होती है।

जयपुर। शुद्ध आहार – मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशानुसार एवं अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में प्राप्त सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल, जयपुर प्रथम द्वारा मदीना डेयरी एंड बेकर्स, बालाजी की कोठी, चौकड़ी तोपखाना, हजूरी घाट गेट, जयपुर पर निरीक्षण की कार्रवाई की गई।

निरीक्षण के दौरान मौके पर रखे गए लगभग 650 किलोग्राम पनीर के संबंध में खाद्य कारोबारकर्ता एवं फर्म मालिक मुस्तफा खान से जांच-पड़ताल की गई। पूछताछ में फर्म मालिक द्वारा पनीर को 200 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से रामगढ़, अलवर से मंगवाना बताया गया। साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि उक्त पनीर तेल, मिल्क पाउडर आदि से तैयार किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मौके से पनीर का नमूना संग्रहित किया गया तथा जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शेष लगभग 650 किलोग्राम मिलावटी पनीर को मौके पर ही नष्ट करवाया गया।

इस संबंध में अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के क्रम में संबंधित फर्म को नोटिस जारी किया जाएगा एवं नमूना जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे संदिग्ध एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों की सूचना विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर जनस्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।