आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की नायडू सरकार ने राज्य में 13 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला लिया है और इसके लिए सरकार 90 दिनों के अंदर कानून लागू कर देगी। सीएम नायडू ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा, उनकी सरकार 13 से 16 साल के टीनएजर्स के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने पर फैसला करेगी और इसके जल्द ही राज्य सरकार कानून भी पारित करेगी। सीएम नायडू ने कहा कि उनकी सरकार ने ये निर्णय इसलिए लिया है ताकि सोशल मीडिया से बच्चों पर बुरा असर न पड़े। 

जानकारी के अनुसार, सीएम नायडू की ये घोषणा उनके कर्नाटक के समकक्ष सिद्धारमैया के उस घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो  कर्नाटक और आंध्र प्रदेश देश के पहले राज्य बन जाएंगे जो बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाएंगे। इससे पहले दिसंबर में, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया था। हाल ही में, ब्रिटेन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉमर्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रोक लगाने के बारे में अभिभावकों से राय मांगी थी।

जयपुर। जयपुर दक्षिण के पुलिस उपायुक्त राजर्षि राज (IPS) के निर्देशन में साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की गई है। 1 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक चलाए गए विशेष साइबर अभियान के दौरान वर्ष 2025 में दर्ज कुल 7483 साइबर शिकायतों में से 4249 शिकायतों (लगभग 57 प्रतिशत) का निस्तारण किया गया।

121 मोबाइल फोन बरामद

जयपुर दक्षिण के सभी थानों में चलाए गए अभियान के तहत जनवरी-फरवरी 2026 में CEIR पोर्टल और अन्य तकनीकी माध्यमों की सहायता से गुम हुए 121 मोबाइल फोन (करीब 30 लाख रुपये कीमत) ट्रेस कर बरामद किए गए और परिवादियों को सुपुर्द किए गए।

ऑपरेशन वज्र प्रहार 2.0 में बड़ी सफलता

पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन वज्र प्रहार 2.0” के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 जनवरी 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कुल 8,54,66,571 रुपये साइबर अपराधियों के खातों में होल्ड करवाए गए। इसके अलावा साइबर धोखाधड़ी के मामलों में 27,56,889 रुपये की राशि रिकवर कर पीड़ितों के खातों में रिफंड भी करवाई गई।

साइबर जागरूकता अभियान

साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा 15 स्कूल और कॉलेजों में अभियान चलाकर 5000 से अधिक लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

300 साइबर अपराधियों की तलाश

समन्वय पोर्टल के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में वांछित 300 साइबर अपराधियों की तलाश कर नोटिस तामील करवाए गए और संबंधित थानों को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया।

पुलिस टीम का गठन

पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण राजर्षि राज ने बताया कि जयपुर पुलिस आयुक्त के निर्देश पर त्योहारी सीजन को देखते हुए इनामी अपराधियों, हार्डकोर अपराधियों और फरार हिस्ट्रीशीटरों पर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ललित शर्मा  के सुपरविजन में सहायक पुलिस आयुक्तों, थाना अधिकारियों और साइबर सेल जयपुर दक्षिण की संयुक्त टीमों ने कार्रवाई की।

साइबर शिकायतों का विवरण (2025)

अशोक नगर सर्किल: 696 शिकायतें, 437 निस्तारित
चाकसू सर्किल: 1520 शिकायतें, 725 निस्तारित
सोडाला सर्किल: 2141 शिकायतें, 1038 निस्तारित
मानसरोवर सर्किल: 3126 शिकायतें, 2049 निस्तारित
कुल मिलाकर 7483 शिकायतों में से 4249 शिकायतों का निस्तारण किया गया, जबकि शेष मामलों में जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि गुम मोबाइल फोन और साइबर फ्रॉड से संबंधित लंबित मामलों में अनुसंधान लगातार जारी है और आने वाले समय में और भी रिकवरी की उम्मीद है।

नई दिल्ली। सरकार ने डीपफेक और भ्रामक एआई कंटेंट पर रोक लगाने के लिए सख्त आईटी नियम अधिसूचित किए हैं। नए कानून के तहत एआई से बने या बदले गए फोटो, वीडियो और ऑडियो को स्पष्ट रूप से लेबल करना अनिवार्य होगा। इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म को भी ऐसे कंटेंट पर साफ चेतावनी देनी होगी, ताकि यूजर्स गुमराह न हों। शिकायत निवारण की समयसीमा घटाकर दो घंटे में शिकायत स्वीकार और सात दिन में समाधान तय किया गया है। इन कदमों का उद्देश्य ऑनलाइन पारदर्शिता बढ़ाना, एआई के दुरुपयोग को रोकना और डिजिटल धोखाधड़ी पर तेजी से कार्रवाई करना है।