मास्को। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शनिवार को कहा कि मास्को को वर्तमान में रूस के हितों का सम्मान करने के लिए अमेरिका की कोई प्रतिबद्धता नजर नहीं आ रही है क्योंकि वाशिंगटन मास्को को सभी ऊर्जा बाजारों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है।

लावरोव ने एक रूसी टीवी कार्यक्रम में कहा, "हमें सभी वैश्विक ऊर्जा बाजारों से बाहर धकेला जा रहा है। अंततः केवल हमारा अपना क्षेत्र ही शेष रहेगा। अमेरिकी हमारे पास आएंगे और कहेंगे कि वे हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम अपने क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लाभकारी परियोजनाएं लागू करने और अमेरिकियों को उनकी रुचि की चीजें उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं और अपने हितों को ध्यान में रखते हैं, तो उन्हें भी हमारे हितों पर विचार करना चाहिए। अभी तक हमें ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है।"

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका ने यूरोपीय ऊर्जा बाजारों में रूस के हाशिए पर चले जाने का स्वागत किया है और करता रहेगा, जो उनके अनुसार, विश्व स्तर पर ऊर्जा प्रभुत्व का एक खुला दावा है। लावरोव ने कहा, "यह एक असामान्य स्थिति है एक ऐसे दौर में वापसी जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए कोई संरचना नहीं था। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अमेरिका के हित किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते से ऊपर हैं।"

लावरोव ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजरायल की कार्रवाइयों के गंभीर परिणाम आने वाले बहुत लंबे समय तक महसूस किए जाएंगे। रूसी विदेश मंत्री ने कहा, "हालाँकि यह एक नाटक जैसा प्रतीत होता है और मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसे समझते हैं,लेकिन हमारे अमेरिकी सहयोगियों द्वारा, इस मामले में इजरायलियों के साथ मिलकर किए जा रहे कार्यों के परिणाम अत्यंत गंभीर हैं। इनके दूरगामी परिणाम लंबे समय तक दिखाई देंगे।"

मॉस्को। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) ज्यादातर मामलों में सर्वसम्मति के आधार पर फैसले करते हैं, जबकि नाटो के फैसले अमेरिका पर निर्भर करते हैं। 

विदेश मंत्री लावरोव ने रूस के एक यूट्यूब चैनल एमपाशिया मनुची प्रोजेक्ट के साथ बातचीत में कहा, ज्यादातर मामलों में अंतरराष्ट्रीय समझौतों का पालन किया जाता है। जब बात हमारे पश्चिमी साथियों की हो तब नहीं, बल्कि जब उन प्रतिनिधियों की होती है जिन्हें हम वैश्विक बहुमत कहते हैं, जैसे ब्रिक्स, एससीओ, और सोवियत के बाद वाले सीएसटीओ, ईएईयू, और सीआईएस। इन ढांचों में आम सहमति ज्यादातर बनी रहती है। आप नाटो की तरह आसानी से फ़ैसले नहीं ले सकते, जहां अमेरिकी कहते हैं'चुप रहो और हमें दिखता है कि यह सब कैसे काम करता है।

इसके आगे विदेश मंत्री लावरोव ने कहा, यूरोपीय संघ भी फैसलों पर असर डालता है। यूरोपीय संघ की तरह, जहां ब्रसेल्स में बिना चुने हुए नौकरशाह देश की चुनी हुई सरकारों को बताते हैं कि क्या करना है, कैसे बर्ताव करना है, किसके साथ व्यापार करना है और किसके साथ नहीं करना है। हमारे हंगरी के साथियों ने ब्रसेल्स के हाल के गलत कामों पर साफ और समझने लायक टिप्पणी की है।

हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने दिसंबर 2025 में  कहा था कि यूरोपीय संघ यूक्रेनी संघर्ष को लंबा खींचने के लिए व्यवस्थित तरीके से कानून को रौंद रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ में कानून का राज ब्रसेल्स की तानाशाही से बदल गया है। 

मॉस्को। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मंगलवार को कहा कि नयी सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि (न्यू स्टार्ट) की अवधि समाप्त होने के बाद अब रूस इस बात पर बारीकी से नजर रखेगा कि अमेरिका क्या कदम उठाता है। लावरोव ने रूस के राष्ट्रीय टीवी चैनल के एक साक्षात्कार में कहा, किसी भी प्रतिबंध की औपचारिक अनुपस्थिति के बाद अब हम बहुत करीब से देखेंगे कि अमेरिकी पक्ष कैसे कार्य करेगा। साथ ही, हम इस स्थिति को पूरी जिम्मेदारी के साथ संभालेंगे और तनाव बढ़ाने की दिशा में पहल करने वाले पहले पक्ष नहीं बनेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि रूस तनाव बढ़ाने की दिशा में पहला कदम नहीं उठाएगा।

विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन और फ्रांस की क्षमताओं को ध्यान में रखे बिना भविष्य में किसी बहुपक्षीय हथियार नियंत्रण समझौते की कल्पना करना कठिन है। इसके आगे विदेश मंत्री लावरोव ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा है कि अब चीनियों के साथ समझौता करना आवश्यक है। चीन ने कई बार अपना रुख स्पष्ट किया है और हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर इस प्रक्रिया का ध्यान इस तरह के त्रिपक्षीय मोड की ओर स्थानांतरित किया जाता है, तो यह केवल मुद्दे के मूल सार को किनारे करने की इच्छा हो सकती है।