लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम चिट्टी लिखकर सरकार की उपलब्धियों, युवाओं-महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को प्रमुखता से रखा है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने पत्र में कहा, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बीते वर्षों में नव-निर्माण का स्वर्णिम अध्याय रच चुका है और सुशासन व समावेशी नीति के बल पर प्रदेश देश के शीर्ष राज्यों में स्थान प्राप्त कर रहा है। उन्होंने युवाओं, महिलाओं और अन्नदाताओं को प्रदेश की बदलती तस्वीर का आधार बताया।

पत्र में युवाओं के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्टस, एक्सीलेंस सेंटर, टेक युवा-समर्थ युवा योजना और एआई मिशन जैसी पहलों का उल्लेख किया गया है। साथ ही स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजनाओं की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, 2017 से पहले बुनियादी सुविधाओं के अभाव में छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब बेटियों को यूनिफॉर्म, बैग, जूते, स्वेटर सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं।

महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना और महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजनाओं के जरिए माताओं-बहनों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। श्रमजीवी महिला छात्रावासों की स्थापना से छात्राओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा वृद्धावस्था, दिव्यांगजन और निराश्रित महिला पेंशन के तहत बड़ी संख्या में लाभार्थियों को सहायता राशि बढ़ाने की बात कही गई है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले बिजली कटौती की समस्या व्यापक थी, लेकिन अब लाखों किसानों को नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था को भी सरकार की प्राथमिकता बताया गया है। पत्र में बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर, संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं व स्मारकों के विकास के लिए बजट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का संकल्प दोहराते हुए कहा कि आत्मनिर्भर और सशक्त उत्तर प्रदेश के निर्माण में हर प्रदेशवासी की भागीदारी आवश्यक है। 

यह संदेश उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से जारी किया गया है, जिसमें प्रदेश को तकनीक, शिक्षा, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2026-27 के बजट को उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण की नवगाथा बताते हुए कहा कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश ने अपनी छवि बदलने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज पोटेंशियल हब के रूप में उभरा है और देश की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बना चुका है।

विधानसभा में बजट पेश होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने यह बातें कहीं । मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष का बजट 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है, जो पिछले नौ वर्षों में तीन गुना से ज्यादा बढ़ा है। बजट की थीम सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम रखी गई है। 

उन्होंने कहा, लगभग 43,565 करोड़ रुपये नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए निर्धारित की गई है, जिससे निर्माण कार्यों के माध्यम से रोजगार और विकास को गति मिलेगी।

सीएम योगी ने कहा कि यह उनकी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार किसी मुख्यमंत्री को लगातार दसवीं बार बजट पेश करने का अवसर मिला है। उन्होंने दावा किया कि बीते नौ वर्षों में राज्य में कोई नया कर नहीं लगाया गया। कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन के कारण उत्तर प्रदेश को रेवेन्यू प्लस राज्य के रूप में स्थापित किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश का अनुकूल वातावरण बना है। अब तक 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बेहतर कानून-व्यवस्था और सुरक्षा की गारंटी ने निवेशकों और आम नागरिकों का विश्वास बढ़ाया है। तकनीकी क्षेत्र में प्रगति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्टेट डेटा अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे तथा एआई मिशन की भी शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तकनीक से समृद्ध राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

कृषि क्षेत्र पर बोलते हुए योगी ने कहा कि अन्नदाता को उद्यमी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि में डीजल पंप सेट के माध्यम से सिंचाई क्षमता बढ़ाई गई है और पीएम कुसुम योजना का लाभ भी किसानों को दिया जा रहा है। प्रदेश की 44 चीनी मिलों के आधुनिकीकरण से लगभग 10 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें काशी और मिर्जापुर समेत अन्य क्षेत्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने खुद को अचीवर्स स्टेट के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है और यह बजट उसी दिशा में एक मजबूत कदम है।

गौरतलब है कि, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए 9,12,696 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट राज्य के समग्र, संतुलित और अवस्थापना-प्रधान विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वित्त मंत्री ने बताया कि नीति आयोग द्वारा जनवरी 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स-2024 में उत्तर प्रदेश ने देश के लैंड-लॉक्ड राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो राज्य की निर्यात क्षमता और औद्योगिक प्रगति का प्रमाण है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को सदन में वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए 9,12,696 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट राज्य के समग्र, संतुलित और अवस्थापना-प्रधान विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वित्त मंत्री ने बताया कि नीति आयोग द्वारा जनवरी 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स-2024 में उत्तर प्रदेश ने देश के लैंड-लॉक्ड राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो राज्य की निर्यात क्षमता और औद्योगिक प्रगति का प्रमाण है। कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी कृषि उत्पादन वाला राज्य है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा के उत्पादन में प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक योगदान है।

सिंचाई सुविधाओं में विस्तार पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2016-2017 में जहां ङ्क्षसचित क्षेत्र 2.16 करोड़ हेक्टेयर था, वहीं वर्ष 2024-2025 में इसमें 60 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है। फसल सघनता भी वर्ष 2016-2017 के 162.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024-2025 में 193.7 प्रतिशत हो गई है। ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-2017 की 5,878 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025-2026 (दिसंबर 2025 तक) में 55.16 प्रतिशत वृद्धि के साथ 9,120 मेगावॉट की ताप विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल की गई है।

इसके साथ ही राज्य सरकार हरित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश में अब तक 2,815 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रस्तुत बजट राज्य को आत्मनिर्भर, ऊर्जा सक्षम और कृषि व औद्योगिक ²ष्टि से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लखनऊ। वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वर्तमान युग में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग आवश्यक हो गया है। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में स्टेट डाटा अथॉरिटी तथा डाटा सेंटर क्लस्टर्स स्थापित किए जाएंगे। साथ ही एआई मिशन की स्थापना और टेक युवा-समर्थ युवा योजना लागू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में सभी वर्गों के लिए योजनाओं के साथ-साथ त्वरित और भविष्योन्मुखी विकास के लिए आधुनिक तकनीक एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्रगति में नारी शक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है और युवाओं की ऊर्जा व मेधा विकास की आधारशिला है।

महिला सशक्तीकरण के तहत मुख्यमंत्री मातृ सुरक्षा संकल्प योजना को और सघनता से संचालित किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों एवं महिला उद्यमियों के उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना पर कार्य किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में डीजल आधारित नलकूपों को सौर ऊर्जा आधारित बनाने, कृषि वितरण एवं निर्यात को बढ़ावा देने तथा त्वरित आर्थिक विकास के लिए'सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना लागू करने की घोषणा की गई।

रोजगार पर विशेष जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पीपीपी मॉडल पर कौशल संवर्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र विभिन्न जनपदों में स्थापित किए जाएंगे, जिनमें महिलाओं के लिए पृथक केंद्र भी बनाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। प्रदेश की कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। पुलिस विभाग में 2 लाख से अधिक भर्तियां की गई हैं। अभ्युदय केंद्रों में छात्रों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जा रही है।

वित्त मंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप रैंकिंग में नंबर-1 बना है। गेहूं और आलू उत्पादन में प्रदेश देश में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और प्रति व्यक्ति आय 1.20 लाख रुपये होने का अनुमान है। केंद्रीय बजट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को दिल्ली-वाराणसी तथा वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ा गया है। सारनाथ और हस्तिनापुर के विकास की योजना भी बजट में शामिल है, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया।

इसके अलावा प्रत्येक जिला अस्पताल में इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर, प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल, 10 हजार टूरिस्ट गाइडों का कौशल संवर्धन जैसी योजनाओं का लाभ प्रदेश को मिलेगा। डायबिटीज और कैंसर की दवाओं के मूल्यों में कमी की घोषणा को उन्होंने सराहनीय कदम बताया। विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत एग्री-एक्सपोर्ट हब की स्थापना की जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण में जनविश्वास सिद्धांत के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं और सरल होंगी। डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप योजना पर भी कार्य किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजी निवेश और अवस्थापना विकास के साथ-साथ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें कौशलयुक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मिशन मोड में कौशल संवर्धन अभियान चलाकर प्रदेश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में यह बजट महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।