नई दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के सोने के गहने नहीं खरीदने की सलाह और सोने-चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाने के फैसले को ज्वेलरी उद्योग पर हमला बताते हुए सरकार से 3.5 करोड़ से अधिक सुनारों, स्वर्णकारों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों के लिए विशेष आर्थिक राहत पैकेज देने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से सोने के गहने नहीं खरीदने की अपील तथा सरकार के सोने और चांदी पर आयात शुल्क छह प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने से ज्वेलरी क्षेत्र पर गंभीर संकट आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे 3.5 करोड़ से अधिक सुनारों, स्वर्णकारों, दुकानदारों, व्यापारियों, कारीगरों और कामगारों की आजीविका प्रभावित होने वाली है।

उन्होंने कहा कि देश में स्वर्ण आभूषण सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और करोड़ों महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा का माध्यम भी हैं। यह देश में 90 प्रतिशत से अधिक ज्वेलरी कारोबार एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ा है, जिससे करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी चलती है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सोने के गहने नहीं खरीदने की सलाह और आयात शुल्क में बढ़ोतरी से ज्वेलरी कारोबार पर दोहरी मार पड़ेगी तथा इससे तस्करी बढ़ने की आशंका भी है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार के पहले ही नोटबंदी, कर नीतियों, जीएसटी और अनिवार्य हॉलमार्किंग जैसे फैसलों से यह क्षेत्र प्रभावित रहा है।

उन्होंने सरकार से स्वर्ण आभूषण उद्योग से जुड़े 3.5 करोड़ सुनारों, स्वर्णकारों, दुकानदारों, व्यापारियों, कारीगरों और कामगारों के लिए विशेष आर्थिक राहत पैकेज की तत्काल घोषणा करने की मांग है ताकि वे सरकार की नीतियों से उत्पन्न संकट से उबर सकें। कांग्रेस ने यह भी मांग की कि सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने के बजाय घरेलू गोल्ड मोबिलाइजेशन, रिसाइक्लिंग, ‘आइडियल गोल्ड स्टॉक्स’ के उपयोग तथा आयकर कानून में संशोधन कर परिवारों को अपनी पसंद के ज्वेलर्स को सोना उधार देने की अनुमति जैसे विकल्पों पर विचार किया जाए। पार्टी ने कहा कि वह इस मुद्दे को संसद से सड़क तक उठाएगी।

वॉशिंगटन। भारतीय सोलर उद्योग को अमेरिका से बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने भारत से आयात होने वाले सोलर सेल और सोलर पैनलों पर 126% काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) लगाने की घोषणा की है। इसी तरह इंडोनेशिया पर 104.38% और लाओस पर 80.67% ड्यूटी तय की गई है।

अमेरिका का कहना है कि इन देशों की कंपनियों को सरकारी सब्सिडी मिलती है, जिससे अमेरिकी सोलर कंपनियों को नुकसान होता है। यह फैसला अमेरिकी सोलर कंपनियों के एक समूह की याचिका के बाद लिया गया है।

बीजिंग। चीन ने कहा कि वह अमेरिकी आयात शुल्क का विरोध करता है और अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जवाबी कदम उठाएगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बयान में कहा कि चीन इसका विरोध करता है और अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जवाबी कदम उठाएगा। बयान में कहा गया कि नए अमेरिकी शुल्क कई वर्षों की बहुपक्षीय व्यापार में हासिल किए गए हितों के संतुलन को नजरअंदाज करते हैं। साथ ही कहा गया है कि ये उपाय व्यक्तिपरक एकतरफा आकलन पर आधारित हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों का पालन नहीं करते हैं और इसमें शामिल पक्षों के वैध अधिकारों और हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं।

बयान में कहा गया कि चीनी पक्ष अमेरिका से एकतरफा टैरिफ उपायों को तुरंत हटाने और समान बातचीत के माध्यम से व्यापारिक भागीदारों के साथ मतभेदों को ठीक से हल करने का आह्वान करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अन्य देशों से आयात पर पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की। आधार दर 10 प्रतिशत होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका अन्य देशों द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर लगाए जाने वाले टैरिफ का लगभग आधा शुल्क लगाएगा। 

बाद में व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका 5 अप्रैल को सभी विदेशी आयातों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाएगा जबकि सबसे बड़े व्यापार घाटे वाले देशों के लिए उच्च टैरिफ नौ अप्रैल से प्रभावी होंगे। बाद में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि चीनी आयातों पर नए टैरिफ पहले से मौजूद उपायों में जोड़े गए हैं और अब 54 प्रतिशत तक पहुँच गए हैं। 

जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर को किसी भी सरकारी कैंप में ड्यूटी के लिए रिलीव नहीं करने के आदेश दिए हैं। पिछले लंबे समय से स्कूल में नियुक्त कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा केंद्रों पर क्लर्क का कार्य कर रहे हैं, जबकि स्कूल में कम्प्यूटर धूल फांक रहे हैं। इस मामले में को शासन सचिव नवीन जैन ने गंभीरता से लेते हुए सभी कलेक्टर को निर्देश दिए है कि वह स्कूल में लगे कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर को किसी कैंप में ड्यूटी पर नहीं लगाए।

जैन ने कलेक्टर को लिखा है कि अगर कैंप में कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर नहीं होगा, तो काम थोड़ा प्रभावित होगा, लेकिन स्कूल में अगर इंस्ट्रक्टर नहीं होगा, तो बच्चों का भविष्य खराब होगा, जिन विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब संचालित हो रहे हैं, वहां से किसी भी इंस्ट्रक्टर को कैंप में आगे से ड्यूटी नहीं दी जाएगी। 

जी स्टूडियोज और अहमद खान द्वारा प्रस्तुत, ए पेपर डॉल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन, जी स्टूडियोज, शायरा खान और अहमद खान द्वारा निर्मित, इस फिल्म का निर्देशन कपिल वर्मा ने किया है। फिल्म ‘राष्ट्र कवच ओम’ में एक्टर आदित्य रॉय कपूर अपनी हाई-ऑक्टेन एक्शन-थ्रिलर के लिए लगातार सुर्खियां में रहे हैं। 200 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म उस मापदंड में खरी नहीं उतरती, जितना इस फिल्म का हाईप और प्रमोशन हुआ था । इस फिल्म में जैकी श्रॉफ उर्फ देव राठौड़ एक वैज्ञानिक हैं। वह सरकार के साथ मिलकर एक मिशन पर होते हैं, लेकिन उनके अचानक लापता होने की खबर से हंगामा मच जाता है। इसी साइंटिस्ट की तलाश का जिम्मा आदित्य रॉय कपूर को मिलता है, जो पैरा कमांडो के किरदार में है। फिल्म की कहानी में मोड़ तब आता है, जब वैज्ञानिक को देशद्रोही समझ लिया जाता है और ये मामला धीरे-धीरे देशद्रोह तक पहुंच जाता है फिर देश की एजेंसियां उनकी तलाश में लग जाती हैं। आदित्य रॉय कपूर, जैकी श्रॉफ की तलाश में किन-किन दिक्कतों से जूझते हैं, आखिर ये गुत्थी किस तरह सुलझती है। असली देशद्रोही कौन है, उनका मकसद क्या था। यह तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा।

फिल्म में सब घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलते हैं, इतनी तेजी से की दर्शक असमंजस में पड़ जाता है की ये कैसे हुआ। कहानी ठीक है, लेकिन उसकी पटकथा में इतने ट्विस्ट एंड टर्न भर दिए हैं कि सर ही चकरा जाता है। पारिवारिक समस्याएं और देश के प्रति कर्तव्य के बीच एक्शन से भरी इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर ने काफी मेहनत की है। उन्होंने अपनी चॉकलेट बॉय वाली इमेज से एक रफ टफ कमांडो के किरदार को दिल से जिया है। उनका दर्द लोगों को छूता है। यादशत और अपने बीते कल की कश्मकश में उलझा हुआ कमांडो अपने खून की हर बूंद देश को समर्पित करने वाले किरदार को साकार करता है। फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म में जान भरने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया है, पर कमी साफ झलकती है। पटकथा कमजोर और पुरानी लगती है। जैकी श्रॉफ ने अपनी भूमिका से न्याय किया है, संजना संघी दिल बेचारा के बाद एक रॉ एजेंट की भूमिका में अच्छी लगती हंै, उनकी आदित्य के साथ केमिस्ट्री खूब जमी है। आशुतोष राणा और प्रकाश राज जैसे मंझे हुए कलाकार अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं। ये एक हार्ड-कोर मास फिल्म है। साउंड ट्रैक बहुत अच्छा है, लेकिन वी एफ एक्स इफेक्ट्स में करने के लिए बहुत कुछ गुंजाइश थी। खैर फिल्म में सब कुछ था मगर उस मुकाम तक पहुंचने में नाकामयाब होती है, जितनी इससे उम्मीद थी।
-दानिश राही

जयपुर। तेज गर्मी बरस रही है। शहर के 357 पाइंट्स पर ड्यूटी करने वाले 1000 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को दो पल के लिए ना छाया मिल रही और ना ही पीने का पानी मिल रहा है। इन पाइंट्स पर धूप से बचने के लिए ना गुमटियां हैं और न कोई दूसरा सहारा। इन्हें पीने का पानी, टिफिन और चालान बुक रखने की जगह भी नहीं मिल पाती है। जिन चौराहों पर गुमटिया हैं, उनमें पंखे नहीं हैं। लिहाजा वे कहीं बैनर की ओट लेते हैं, तो कहीं टीनशेड की। धूप से बचने के लिए मेट्रो के पिलर भी बड़ा सहारा है।  

रिद्धि-सिद्धि चौराहा
यहां तैनात राजेन्द्र का कहना है कि चौराहे पर गुमटी नहीं है। पुलिसकर्मी छाया की तलाश में आस-पास दीवारों के सहारे खड़े रहते हैं।

गुर्जर की थड़ी
यहां तैनात भीकचंद का कहना है कि धरने-प्रदर्शन पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पेड़-पौधे नहीं होने से गुमटी तपती रहती है। छाया की व्यवस्था गुमटी के ऊपर भी होनी चाहिए।

सोडाला तिराहा
यहां तैनात हरलाल सिंह का कहना है कि तेज धूप में मेट्रो पिल्लर का सहारा लेना पड़ता है। यहां पेड़-पौधे नहीं और गुमटी की व्यवस्था नहीं। टीनशेड लगाकर अस्थायी गुमटी बना रखी है, उसमें पंखा नहीं है।

तेज गर्मी के चलते ट्रैफिक पाइंट पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को कई समस्याएं हो रही हैं। इनको ध्यान में रखते हुए गुमटियों को दुरस्त करवाएंगे और जहां गुमटिया नहीं है वहां पर छाया की व्यवस्था की जाएगी।
- श्वेता धनखड़, डीसीपी ट्रैफिक

जयपुर।  मुख्यमंत्री अशोक  गहलोत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, पुलिस इसी भावना को ध्यान में रखकर हर मामले में निष्पक्षता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाना पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि थाने से लेकर पुलिस मुख्यालय स्तर तक फरियादियों की संवेदनशीलता के साथ सुनवाई कर उनकी पीड़ा को दूर किया जाए। हार्डकोर अपराधियों एवं संगठित अपराधों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित पुलिस महानिरीक्षकों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों की दो दिवसीय बैठक में गुरूवार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस महकमे का प्रतिबद्धता के साथ सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण कर रही है। संसाधनों को लेकर किसी तरह की कमी नहीं रखी जा रही है। अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में अपराधों पर अंकुश लगाने और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के दायित्व का पूरे समर्पण के साथ निर्वहन करे।

मुख्यमंत्री ने पुलिस हिरासत में मौतों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को सख्ती से रोका जाए। पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि पुलिस हिरासत में मौतें न हों। उन्होंने कहा कि न्याय में देरी भी न्याय नहीं मिलने के समान है। इसे ध्यान रखते हुए सभी जिलों के पुलिस अधिकारी तफ्तीश के समय को और कम करने का प्रयास करें तथा थानों में लम्बित मामलों को न्यूनतम स्तर पर लाएं। प्रदेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नवाचार अपनाएं तथा भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गंभीर घटनाओं को लेकर समय-समय पर प्रेस ब्रीफिंग करें। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसी भी पुलिसकर्मी की अपराधियों के साथ मिलीभगत पाई जाए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। ऐसे पुलिसकर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति और बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ऐसे कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए गठित समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं।

 गहलोत ने बदमाशों द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से पुलिस का इकबाल कमजोर होता है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला पुलिस अधीक्षक ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगायें। कोई घटना होने पर कार्रवाई या धरपकड़ के लिए पर्याप्त जाब्ता भेजें ताकि पुलिस के साथ मारपीट जैसी घटनाएं न हों। उन्होंने कहा कि देशभर में साम्प्रदायिकता, तनाव और हिंसा का माहौल बढ़ रहा है। ऐसे में पुलिस के लिए आने वाला समय चुनौतीपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस ऐसे मामलों में कानून के अनुरूप सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे चाहे ऐसी घटनाओं में लिप्त व्यक्ति किसी भी जाति अथवा धर्म का हो।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीआईडी सीबी में केस स्थानान्तरण के लिए पुलिस महानिदेशक एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एक प्रोटोकॉल तैयार करें ताकि उन्हीं केस को सीआईडी सीबी को सौंपा जाए जिनकी तफ्तीश वहां से होना आवश्यक है। इससे सीआईडी सीबी पर अनावश्यक केसों का दबाव कम होगा और जांच की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मरक्षा कौशल का अधिकाधिक प्रशिक्षण दिया जाए। इससे उनका मनोबल मजबूत होगा और अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी।

 गहलोत ने शेखावाटी सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में गैंगवार की घटनाओं को रोकने, महिला उत्पीड़न, छुआछूत एवं दलित समाज के व्यक्तियों के साथ अत्याचार के मामलों को गंभीरता से लेने तथा फरियादियों की उचित माहौल में सुनवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस जनप्रतिनिधियों एवं जनता से निरन्तर संवाद भी कायम रखे। सुनवाई की व्यवस्था बेहतर होने से पुलिस को निष्पक्ष फीडबैक प्राप्त करने में आसानी होती है, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है।

मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाने में आरोपी की मौजूदगी में पुलिस कार्मिकों द्वारा होली मनाए जाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए उन सभी पुलिस कार्मिकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जिन्हें आरोपी के संबंध में जानकारी थी। उन्होंने मेवात एवं अन्य क्षेत्रों में टटलूबाजी, एटीएम लूट, नकली सामान बनाने, ठगी आदि की घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय लोगों को जागरूक करने एवं शिक्षा से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसमें एनजीओ आदि संगठनों का भी सहयोग लिया जा सकता है।

गृह राज्य मंत्री राजेन्द्र यादव ने कहा कि जिन जिलों में प्रकरणों के निस्तारण की पेंडेंसी राज्य औसत से कम है, वहां अभियान चलाकर पेंडेंसी को कम किया जाए। उन्होंने पड़ोसी राज्यों से अवैध हथियारों की तस्करी तथा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए योजनाबद्ध रूप से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार को रोकने के लिए ड्रग्स निर्माता कंपनियों के रिकॉर्ड की भी जांच की जाए।

 चौमूं। गोविन्दगढ़ थाना इलाके के सिंगोद खुर्द गांव में सोमवार देर रात को एक मां ने दो बच्चों को फंदे पर लटकाकर उनकी हत्या कर खुद भी फंदा लगाकर सुसाइड कर ली। घटना की जानकारी परिजनों को मंगलवार सुबह जाग होने पर लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर चौमूं सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। गोविंदगढ़ सीओ संदीप सारस्वत ने बताया कि आरएसी बटालियन जयपुर में तैनात रविंद्र सेठी परिवार सहित सिंगोद खुर्द गांव में रहता है। परिवार में उसके पिता, पत्नी मनीषा सेठी (32) बेटी नम्रता (10) और डेढ़ साल का बेटा काव्यांश है। जानकारी में आया है कि जवान रविंद्र सेठी एक माह की छुट्टी लेकर अपने घर आया था। छुट्टी खत्म होने पर सोमवार दोपहर करीब 2 बजे वह अपनी ड्यूटी पर लौट गया। रात करीब 10 बजे दोनों बच्चों को लेकर मनीषा कमरे में सोने चली गई। देर रात दोनों बच्चों को फंदे से लटकाकर मार दिया। उसके बाद खुद ने भी फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर गोविन्दगढ़ थाना पुलिस एवं सीओ संदीप सारस्वत मौके पर पहुंचे व एफएसएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए। वहीं पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में घटना की वजह पारिवारिक झगड़ा माना जा रहा है।  

कमरे का दरवाजा बजाते ही रहे
परिजनों के अनुसार सुबह करीब 8 बजे तक मनीषा कमरे से बाहर नहीं आई। चाय बनाने के लिए कहने के लिए ससुर देर तक कमरे का गेट खटखटाते रहे। जब कोई आवाज नहीं आई तो धक्का देकर गेट खोला। दोनों बच्चे और बहू साड़ी के फंदे से लटके मिले। शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जुट गई।

 

भारतीय वायु सेना आइएएफ ने फ्लाईंग ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन और ग्राउंट ड्यूटी टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल दोनो में पर्मानेंट कमीशन एवं शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनो में कुल 317 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। आइएएफ द्वारा रोजगार समाचार सप्ताह 27 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 में जारी विज्ञापन के अनुसार इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन वायु सेना द्वारा आयोजित किए जाने वाले एयर फोर्स कॉमन ऐडमिशन टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। वायु सेना द्वारा जनवरी 2023 में शुरू होने वाले कोर्सेस में एएफकैट 01/2022 बैच एवं एनसीसी स्पेशल एंट्री से आवेदन और चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया
वायु सेना द्वारा एएफकैट 01/2022 बैच एवं एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू की जाएगी और उम्मीदवार एएफकैट आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को 250 रुपये का परीक्षा शुल्क भरना होगा,जिसका भुगतान उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यमों से कर पाएंगे। एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए परीक्षा शुल्क नहीं है।

योग्यता मानदंड
वायु सेना द्वारा एएफकैट बैच 01/2022 भर्ती विज्ञापन के अनुसार फ्लाईंग ब्रांच के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2023 को 20 वर्ष से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानि कि उनका जन्म 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2003 के बीच हुआ हो। वहीं एएफकैट ग्राउंट ड्यूटी ब्रांच के लिए आयु सीमा 20 से 26 वर्ष है। दोनों ही प्रकार की एंट्री के लिए उम्मीदवारों को आयु सीमा के साथ-साथ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक मानदंडों की शर्तों को भी पूरी करना जिसकी जानकारी वायु सेना द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जाने वाले एएफकैट 01/2022 विस्तृत अधिसूचना से ले पाएंगे।
आखिरी तारीख : 30 दिसंबर 2021

शिमला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद एवं देश के पीठासीन अधिकारियों का बुधवार को आह्वान किया कि आज़ादी के अमृत काल में अगले 25 साल तक सदनों में बार बार ‘कर्तव्य’ के मंत्र पर जोर दें तथा विधायी निकायों के सदनों में गुणवत्तापूर्ण परिचर्चा के लिए अलग से समय निर्धारित करें जिसमें मर्यादा, गंभीरता एवं अनुशासन हो तथा इससे स्वस्थ लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त हो।

संसद एवं विधानमंडलों के अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के शताब्दी सम्मेलन का VC से उद्घाटन 
प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को यहां संसद एवं विधानमंडलों के अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के शताब्दी सम्मेलन का नई दिल्ली से वीडियो लिंक के माध्यम से उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में 82वें पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन 16, 17 एवं 18 नवंबर को यहां हो रहा है। देश के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की शुरुआत 1921 में हुई थी और पहला सम्मेलन शिमला में हुआ था। इसलिये शताब्दी सम्मेलन का आयोजन भी शिमला में किया जा रहा है।

सदन में हमारा खुद का भी आचार-व्यवहार भारतीय मूल्यों के हिसाब से हो, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है: मोदी
सम्मेलन में बिरला के साथ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी संबोधित किया। सम्मेलन मेंदेश के सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारी शामिल हुए। मोदी ने अपने संबोधन में सदन में नयी कार्यप्रणाली को लेकर अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा, “हमारे सदन की परम्पराएँ और व्यवस्थाएं स्वभाव से भारतीय हों, हमारी नीतियाँ, हमारे कानून भारतीयता के भाव को, ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को मजबूत करने वाले हों, सबसे महत्वपूर्ण, सदन में हमारा खुद का भी आचार-व्यवहार भारतीय मूल्यों के हिसाब से हो, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है।

नकारात्मक भाव को कम करके उनसे जुड़ने और स्वयं राजनीति से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी
उन्होंने पीठासीन अधिकारियों के समक्ष विचारणीय प्रश्न रखते हुए कहा, “क्या साल में 3-4 दिन सदन में ऐसे रखे जा सकते हैं जिसमें समाज के लिए कुछ विशेष कर रहे जनप्रतिनिधि अपना अनुभव बताएं, अपने समाज जीवन के इस पक्ष के बारे में भी देश को बताएं। आप देखिएगा, इससे दूसरे जनप्रतिनिधियों के साथ ही समाज के अन्य लोगों को भी कितना कुछ सीखने को मिलेगा।” उन्होंने कहा कि इससे रचनात्मक समाज के लोगों को भी राजनीतिज्ञों के प्रति नकारात्मक भाव को कम करके उनसे जुड़ने और स्वयं राजनीति से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार से राजनीति में बहुत परिवर्तन आएगा।

सदन में ताज़गी लाने और नयी कार्यप्रणाली विकसित करने की जरूरत
उन्होंने विधायी निकायों में परिचर्चा को स्वस्थ बनाने के लिए पीठासीन अधिकारियों को सुझाव देते प्रश्न किया, “हम गुणवत्तापूर्ण परिचर्चा के लिए भी अलग से समय निर्धारित करने के बारे में सोच सकते हैं क्या? ऐसी परिचर्चा जिसमें मर्यादा का, गंभीरता का पूरी तरह से पालन हो, वह राेजमर्रा की राजनीति से मुक्त हो और कोई किसी पर राजनीतिक छींटाकशी ना करे। एक तरह से वो सदन का सबसे स्वस्थ समय हो, स्वस्थ दिवस हो।” उन्होंने कहा कि सदन में ज्यादातर सदस्य पहली बार चुन कर आये होते हैं और उनमें जनता के मुद्दों को लेकर बहुत ऊर्जा होती है। सदन में ताज़गी लाने और नयी कार्यप्रणाली विकसित करने की जरूरत है। नए सदस्यों को सदन से जुड़ी व्यवस्थित ट्रेनिंग दी जाए। सदन की गरिमा और मर्यादा के बारे में उन्हें बताया जाए। हमें सतत संवाद बनाने पर बल देना होगा। राजनीति के नए मापदंड भी बनाने ही होंगे। इसमे सभी पीठासीन अधिकारियों की भूमिका भी बहुत अहम है।

“वन नेशन-वन राशन कार्ड की तर्ज पर मेरा एक विचार ‘वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म’ का है: मोदी
प्रधानमंत्री ने सदन की उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए नियमों में बदलाव के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। हमारे कानूनों में व्यापकता तभी आएगी जब उनका जनता के हितों में सीधा जुड़ाव होगा। इसके लिए सदन में सार्थक चर्चा और परिचर्चा बहुत जरूरी है। सदन में युवा सदस्यों को, आकांक्षी क्षेत्रों से आने वाले जनप्रतिनिधियों को, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। उन्होंने तकनीक को भी प्रमुख स्थान दिये जाने पर बल देते हुए कहा, “वन नेशन-वन राशन कार्ड की तर्ज पर मेरा एक विचार ‘वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म’ का है। एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी तकनीकी बल दे, बल्कि देश की सभी लोकतान्त्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी काम करे।”

मोदी ने आजादी के अमृतकाल से लेकर आजादी के शताब्दी वर्ष के बीच 25 वर्ष के दौरान देश में कर्त्तव्य को सर्वाधिक महत्व दिये जाने का आह्वान करते हुए कहा, “अगले 25 वर्ष, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें हम एक ही मंत्र को चरितार्थ कर सकते हैं क्या - कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य।” उन्होंने कहा कि हर बात में कर्त्तव्य सर्वोपरि है। 50 साल की कार्यशैली में कर्त्तव्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सदनों में ये संदेश बार बार दोहराया जायेगा तो देश के नागरिकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यह 130 करोड़ भारतीयों को कर्त्तव्य का बोध कराके देश को कई गुना बढ़ाने का मंत्र है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए लोकतन्त्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। लोकतन्त्र तो भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रकृति है। उन्होंने कहा कि हमें आने वाले वर्षों में, देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। ये संकल्प ‘सबके प्रयास’ से ही पूरे होंगे। और लोकतन्त्र में, भारत की संघीय व्यवस्था में जब हम ‘सबका प्रयास’ की बात करते हैं तो सभी राज्यों की भूमिका उसका बड़ा आधार होती है।

उन्होंने कहा कि चाहे पूर्वोत्तर की दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान हो, दशकों से अटकी-लटकी विकास की तमाम बड़ी परियोजनाओं को पूरा करना हो, ऐसे कितने ही काम हैं जो देश ने बीते सालों में किए हैं, सबके प्रयास से किए हैं। अभी सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने कोरोना का भी है। उन्होंने कहा कि हमारा देश विविधताओं से भरा है। अपनी हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हम इस बात को अंगीकृत कर चुके हैं कि विविधता के बीच भी, एकता की भव्य और दिव्य अखंड धारा बहती है। एकता की यही अखंड धारा, हमारी विविधता को संजोती है, उसका संरक्षण करती है। तीन दिन के इस सम्मेलन के समापन समाराेह के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे।

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर केन्द्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर लगाई जा रही एक्साइज ड्यूटी को और कम करने का आग्रह किया है ताकि महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत मिल सके। गहलोत ने लिखा कि केन्द्र एक्साइज ड्यूटी कम करने के साथ ही राज्यों का वैट आनुपातिक रूप से अपने आप ही कम हो जाता है। केन्द्र सरकार के पेट्रोल पर पांच रुपए प्रति लीटर तथा डीजल पर 10 रु. प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम करने से राज्य में वैट की दर में पेट्रोल पर 1.8 रु. प्रति लीटर व डीजल पर 2.6 रु. प्रति लीटर की कमी स्वत: हो गई है। इससे राज्य के वैट राजस्व में लगभग 1800 करोड़ रु. प्रति वर्ष की हानि होगी।  सेस और एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी का लाभ केन्द्र को, राज्यों का हिस्सा घटा: गहलोत ने लिखा कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2014 से उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए पेट्रोल पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी 6 रु. से बढ़ाकर 11 रु. प्रति लीटर और अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी 2 रु. से बढ़ाकर 18 रु. प्रति लीटर तथा डीजल पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी शून्य से बढ़ाकर 8 रु. प्रति लीटर तथा अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी 2 रु. से बढ़ाकर 18 रु. प्रति लीटर कर दी है। वर्ष 2021 के केन्द्रीय बजट में नवीन उपकर एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट सेस 2.50 रु. प्रति लीटर पेट्रोल पर और चार रुपए प्रति लीटर डीजल पर लगा दिया है। इस बढ़ोतरी का लाभ केवल केन्द्रीय राजस्व को मिलता है, जबकि डिविजीबल पूल में आने वाली बेसिक एक्साइज ड्यूटी में उत्तरोत्तर कमी की है, इससे राज्यों को मिलने वाले करों के हिस्से में कमी आई है।

जीएसटी राशि का बकाया हमारे लिए चुनौतीपूर्ण:
गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने कोविड-19 से हुई राजस्व में कमी के बावजूद विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के कार्यों को गति दी है। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को जीएसटी पुनर्भरण के 5,963 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया होना राज्य के वित्तीय प्रबन्धन के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसलिए वित्तीय संघवाद को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार से पुन: आग्रह है कि यह बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए और राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति पुनर्भरण की अवधि वर्ष 2027 तक बढ़ाई जाए।


जनवरी में हमने दो प्रतिशत वैट घटाया
उन्होंने कहा कि जनता को राहत देने के लिए हमारी सरकार ने 29 जनवरी, 2021 को वैट में दो प्रतिशत की कमी की थी। इससे राज्य को वैट राजस्व में एक हजार करोड़ रुपए प्रति वर्ष की हानि हुई। अब राज्य के कोष पर कुल 2800 करोड़ प्रति वर्ष की राजस्व हानि का भार आ गया है।

जनहित में नुकसान उठाने को तैयार: मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से अपील की कि केन्द्र एक्साइज ड्यूटी में और कमी करके महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत प्रदान करे। कोरोना के प्रभाव और अन्य सभी वित्तीय चुनौतियों के बावजूद केन्द्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी और कम किए जाने पर राजस्थान सरकार जनहित में राज्य के वैट राजस्व में होने वाली हानि उठाने को तैयार है।

कांग्रेस शासित पंजाब में पेट्रोल दस और डीजल पांच रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ
चंडीगढ़। केंद्र और अन्य पड़ोसी राज्यों का अनुसरण करते हुये पंजाब सरकार ने भी पेट्रोल और डीज़ल पर वैट में क्रमश: दस रुपए और पांच रुपए प्रति लीटर की कटौती करने की रविवार को घोषणा की। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उनकी अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैक के बाद मीडिया को सम्बोधित करते हुए यह जानकारी दी। ये कीमतें रविवार आधी रात से प्रभावी होंगी। केंद्र और राज्य सरकारों के पेट्रोल-डीजल पर करों में कटौती से तेल की कीमतों में लगभग 15 रुपए तक की कमी आने की संभावना है।

मंत्रिमंडल संविधान के अनुसार संयुक्त उत्तरदायित्व से चलता है। चूंकि पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी राजस्थान के राजस्व मंत्री है। वे मंत्रिमंडल के सदस्य है। जब पंजाब सरकार ने डीजल-पेट्रोल पर वैट घटा दिया तो राजस्थान में वैट में कमी क्यों नहीं कर रहे। - राजेन्द्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष, विधानसभा

जयपुर। करवा चौथ भारतीय महिलाओं का विशेष त्योहार हैं और दिनभर बिना पानी ग्रहण करें अपने पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं, लेकिन इस बार व्रत के साथ-साथ खड़े रह कर पटवार परीक्षा में वीक्षक की ड्यूटी देनी होगी।
राजस्थान कर्मचरी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली परीक्षा में बोर्ड ने शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं की ड्यूटी बतौर वीक्षक लगाई है। दो पारियों में होने वाली इस परीक्षा में उन्हें दिन भर खड़े रहकर ड्यूटी देनी होगी। गौरतलब है कि चयन बोर्ड ने करवा चौथ को ध्यान में रखते हुए महिला अभ्यार्थियों की परीक्षा 24 अक्टूबर के स्थान पर 23 अक्टूबर को करवाने का निर्णय लिया है, लेकिन महिला शिक्षिकाओं को अधीनस्थ बोर्ड भूल गया। ऐसे में अब इन महिला शिक्षिकाओं के लिए परेशानी खड़ी हो गई है।अब राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ सहित अन्य शिक्षक संघों ने बोर्ड से मांग की है कि महिला शिक्षिकाओं को वीक्षक की ड्यूटी से मुक्त किया जाए।

भारतीय संस्कृति के अनुसार महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण त्योहार करवा चौथ है, इस दिन वे विशेष व्रत रखती हैं। परीक्षा में करीब 65 हजार महिला कार्मिक की ड्यूटी लगाई गई है, जो निरस्त होनी चाहिए।
-शशिभूषण व विपिन प्रकाश शर्मा, शिक्षक नेता

महिला शिक्षिकाओं से अपील है कि वह परीक्षा के सफल आयोजन में प्रशासन की मदद करें। जिस प्रकार की भावना उनकी अपने व्रत के प्रति हैं, उसी प्रकार की भावनाएं वह इन परीक्षाओं के प्रति भी रखें।
-हरिप्रसाद शर्मा, अध्यक्ष, कर्मचारी चयन बोर्ड