जयपुर। यदि आप अपने वाहन के लिए एनएचएआई का एनुअल पास बनवाने की सोच रहे हैं तो जरा संभल जाइए। साइबर ठगों ने अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) की हूबहू नकल कर लोगों को ठगने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। डीजीपी महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम संजय अग्रवाल ने आमजन को इस नए फिशिंग स्कैम के प्रति सजग किया है।

गूगल सर्च के टॉप रिजल्ट में छुपा है ठगी का जाल

डीजीपी अग्रवाल ने बताया कि साइबर अपराधी अब तकनीक का सहारा लेकर बेहद शातिर हो गए हैं। ये ठग गूगल ऐड्स और एसईओ का इस्तेमाल कर अपनी फर्जी वेबसाइटों को सर्च इंजन में सबसे ऊपर रैंक-वन दिखा रहे हैं। आम तौर पर लोग गूगल पर आने वाले पहले लिंक को असली मान लेते हैं जबकि अपराधी पैसे देकर अपनी फर्जी साइट को स्पॉन्सर्ड टैग के साथ ऊपर दिखाते हैं।  एडवाइजरी के अनुसार ये फर्जी वेबसाइटें वार्षिक पास के लिए करीब 3000 रुपए के भुगतान की मांग करती हैं। पेमेंट के लिए वहां एक क्यूआर कोड दिया जाता है। जैसे ही कोई व्यक्तिइसे स्कैन करता है, पैसा सरकारी खाते में जाने के बजाय अपराधियों के म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है।

असली और नकली की पहचान

आधिकारिक प्लेटफॉर्म पास खरीदने या रिन्यू करने के लिए केवल राजमार्ग यात्रा आधिकारिक ऐप या अधिकृत बैंक पोर्टल का ही उपयोग करें।

यूआरएल को गौर से देखें : संदिग्ध लिंक से बचें।

प्राप्तकर्ता का नाम जांचें  : यदि स्कैन करते समय व्यक्तिगत नाम सरिता देवी या किसी अन्य व्यक्ति का नाम आए तो तुरंत रुक जाएं।

सजग रहें : ऑनलाइन भुगतान करते समय विशेष सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध लिंक के माध्यम से अपनी बैंकिंग जानकारी शेयर ना करें।

ठगी होने पर तुरंत यहां करें शिकायत

यदि आप इस तरह के किसी स्कैम में फंस जाते हैं तो समय गंवाए बिना तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। इसके अलावा राजस्थान पुलिस के विशेष हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 या 9257510100 पर भी सूचना दें। अपनी शिकायत आप भारत सरकार के पोर्टल पर भी दर्ज करवा सकते हैं।

कोटा। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग की ओर से दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलने से परेशान हो रहे बुजुर्ग पेंशनरों को अब राहत मिलने लगी है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने बजट जारी कर दिया है। ऐसे में जिले के पेंशनरों के खाते में एक माह की पेंशन जमा हो गई है। आगामी दिनों में बकाया दो माह की पेंशन भी जमा हो जाएगी। पिछले तीन माह से बुजुर्ग पेंशन का इंतजार कर रहे थे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग की ओर से तय समय पर पेंशन के बिल निदेशालय में भेज दिए गए थे। वित्त विभाग द्वारा बजट जारी नहीं करने से पेंशन अटकी हुई थी। अब पेंशन मिलने से बुजुर्गो में खुशी की लहर दौड़ गई है। 

पेंशनरों को अब इतने मिल रहे रुपए
75 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर्स को 1150 रुपए और 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर्स को 1250 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। वृद्धावस्था पेंशनर को 1150 रुपए, एकल नारी पेंशन के तहत 75 वर्ष से कम आयु की विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला को 1150 और 75 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला को 1500 रुपए प्रतिमाह मिलता है। राज्य में नई सरकार के बनने के बाद पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है।

तीन माह से कर रहे थे इंतजार
कोटा जिले में करीब 2 लाख 17 पेंशनर हैं जिनको सरकार की ओर से तय पेंशन दी जाती है। इनमें एकल नारी पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि शामिल हैं। पेंशन नहीं आने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। पेंशनरों का कहना है कि पिछले तीन माह से पेंशन नहीं मिलने से रोजाना ई-मित्र केन्द्रों पर चक्कर लगाने जाते थे, लेकिन वहां से कोई उचित जवाब नहीं मिलता था। इस कारण निराश होकर लौटना पड़ता था। अब एक माह की पेंशन खाते में जमा हो गई है। इससे काफी राहत मिली है। इससे गुजर-बसर करने में आसानी हो जाएगी।  

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था मामला
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग की ओर से दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलने से जिले के बुजुर्ग पेंशनरों को हो रही परेशानी के सम्बंध में 10 सितम्बर के अंक में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। इसमें बताया था कि निदेशालय की ओर से तीन माह से बजट ही जारी नहीं किया गया है। इसके चलते खाते में पेंशन नहीं आई है। पेंशन नहीं आने पर पेंशनर कभी बैंक, कभी ई-मित्र, कभी ट्रेजरी के चक्कर काटने को मजबूर हैं। जिले में कई बुजुर्गो के घर का खर्चा पेंशन की राशि से ही चलता है। अब वित्त विभाग की बजट जारी करने से पेंशन खातों में जमा होने लगी है।

इनका कहना है
तीन माह की पेंशन नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब एक माह की पेंशन खाते में जमा हो गई है। इससे काफी राहत मिली है। उसके घर का खर्चा पेंशन की राशि से ही चलता है।
- लक्ष्मी कंवर, बुजुर्ग पेंशनर

विभाग की ओर से तय समय पर पेंशन सम्बंधी बिल निदेशालय को भेज दिए गए थे। तीन माह की पेंशन बकाया चल रही थी। अब वित्त विभाग की ओर से बजट जारी होने के बाद पेंशन मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 
- सविता कृष्णिया, संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग कोटा

कोटा । सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग की ओर से दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलने से जिले के बुजुर्ग पेंशनरों को इस तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है। मुख्यालय की ओर से तीन माह से बजट ही जारी नहीं किया गया है। इसके चलते खाते में पेंशन नहीं आई है। पेंशन नहीं आने पर पेंशनर कभी बैंक, कभी ई-मित्र, कभी ट्रेजरी तो कभी सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। जिले में कई बुजुर्गो के घर का खर्चा  पेंशन की राशि से ही चलता है। अब पिछले दो माह से पेंशन की राशि खातों में जमा नहीं हो पाई है। इस कारण बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

भूखे मरने की आई नौबत
कोटा जिले में करीब 2 लाख 17 पेंशनर हैं जिनको सरकार की ओर से तय पेंशन दी जाती है। इनमें एकल नारी पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि शामिल हैं। ये सभी जरूरतमंद लोग हैं जिनके घर का खर्चा ही पेंशन से चलता है। पेंशन नहीं आने से भूखे मरने की नौबत आ गई है। पेंशनरों का कहना है कि पिछले तीन माह से पेंशन नहीं मिलने से रोजाना ई-मित्र केन्द्रों पर चक्कर लगाने जाते हैं, लेकिन वहां से कोई उचित जवाब नहीं मिलता है। इस कारण निराश होकर लौटना पड़ता है। विभागीय कार्यालय में जाने पर वहां से बताया जाता है कि जयपुर से बजट नहीं आया है, आते ही खातों में पेंशन की राशि डाल दी जाएगी।  

21 हजार ने नहीं करवाया सत्यापन
इधर, विभाग की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाले पेंशनर का सत्यापन करवाया जा रहा है, जिसमें से अभी तक 90 प्रतिशत पेंशनर ने ही सत्यापन करवाया है। अभी करीब 10 प्रतिशत पेंशनर का वार्षिक सत्यापन होना शेष है। जिले के 21 हजार पेंशनर ने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है। कई बार तिथि बढ़ाने के बावजूद इन पेंशनरों ने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को 1150 रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान की जाती है। 

 केस- 1 मेरे चार बेटे हैं लेकिन कोई भी मुझे कमाकर नहीं देता, पति भी मर चुके हैं। अब पेंशन का ही सहारा है। तीन महीने से पेंशन नहीं आई है। ई-मित्र पर भी कोई जवाब नहीं मिलता, विभाग को भी नहीं पता की पेंशन कब आएगी।
-सुमन देवी, पेंशनर

केस-2 मेरे पति को मरे हुए कई साल हो गए, घरों में बर्तन धोकर पेट भरती हूं। मेरी पेंशन दो महीने से नहीं आई है। एक-एक पैसे की मोहताज हो गई हूं। लोगों से उधार मांगकर काम चला रही हूं। घर में राशन भी खत्म हो गया। 
-लैला देवी, पेंशनर हुअ

जयपुर मुख्यालय की ओर से पिछले तीन माह से पेंशन का बजट नहीं दिया है। इसके चलते पेंशन नहीं आ रही है। पेंशनरों की संख्या अधिक है इसलिए टुकडों में बजट दिया जाता है। करीब 21 हजार पेंशनरों का सत्यापन नहीं हुआ है। इनकी भी पेंशन नहीं आ रही है। बजट जारी होते ही खातों में जमा करवा दी जाएगी।
-सविता कृष्णिया, संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग कोटा

जयपुर। शहरी क्षेत्र के निवासियों को सौ दिन के रोजगार की गारंटी के तहत रोजगार पाने के लिए जनआधार से रजिस्ट्रेशन करना होगा। योजना पर 800 रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है।  मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की है। स्थानीय निकाय क्षेत्र निवासियों में 18 से 60 वर्ष के सदस्य का जनआधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन होगा। योजना में अनुमत कार्य करवाने के लिए राज्य, जिला या निकाय स्तर पर कमेटियों के जरिए काम मंजूर होंगे। सामान्य प्रकृति के काम मंजूरी और कराने की सामग्री, लागत व पारिश्रमिक लागत का अनुपात 25:75 तथा विशेष प्रकृति के कार्यों के लिए सामग्री लागत तथा पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 75:25 होगा।

उदयपुर। राजस्थान विद्यापीठ के स्पोर्ट्स विभाग  की मेजबानी में श्रमजीवी महाविद्यालय में जारी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पावर लिफ्टिंग महिला वर्ग में शुक्रवार को शुभारंभ कुलपति प्रो. एसएस सारंगदेवोत, सचिव डॉ. भवानी पाल सिंह राठौड़ आदि ने किया। आयोजन सचिव डॉ. भवानीपाल सिंह ने  बताया कि शुक्रवार  को 47, 52 किलो ग्राम वर्ग के खिलाड़ियों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 47  किलो महिला भार वर्ग में मुम्बई विवि की रसीका आवरे सी. ने स्कवेट में 177.5 किलो, बेंच प्रेस में 75 किलो, डैड लिफ्ट में 147.5 किलाग्राम सहित  कुल 400 किलोग्राम वजन उठा स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पीएएच सोलापुर विवि की कापल के.  भाखरे ने  स्कवेट में 162.5 किलो, बेंच प्रेस में 100 किलो, डैड लिफ्ट में 135 किलाग्राम सहित  कुल 397.5 किलोग्राम वजन उठा रजत पदक अपने नाम किया। वीबीएसपी विवि जोनपुर की सीता ने  स्कवेट में 175 किलो, बेंच प्रेस में 70 किलो, डैड लिफ्ट में 150 किलाग्राम सहित  कुल 395 किलोग्राम वजन उठा कांस्य  पदक जीता। 52  किलो महिला भार वर्ग में जीजे विवि हिसार हरियाणा की कोमल ने  स्कवेट में 182.5 किलो, बेंच प्रेस में 82.5 किलो, डैड लिफ्ट में 167.5 किलाग्राम सहित  कुल 432.5 किलोग्राम वजन उठा स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पीएएचएस सोलापुर विवि की  कामिनी गणेश  ने  स्कवेट में 170 किलो, बेंच प्रेस में 97.5 किलो, डैड लिफ्ट में 157.5 किलाग्राम सहित  कुल 425 किलोग्राम वजन उठा रजत पदक अपने नाम किया। चंडीगढ़ विवि मोहाली की कंचन स्वामी ने  स्कवेट में 175 किलो, बेंच प्रेस में 105 किलो, डैड लिफ्ट में 145 किलाग्राम सहित  कुल 425 किलोग्राम वजन उठा कास्य  पदक जीता। शनिवार को सुबह 8 बजे 63, 69, 76 किलो भार के मुकाबले होंगे।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने पिछले छह दिन में पांचवी बार ईंधन की कीमत बढ़ाई है और वह लगातार लोगों को लूटने का काम कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता संजय निरुपम और पवन खेड़ा ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि मोदी सरकार ने 157 दिन तक तेल के दाम इसलिए नहीं बढ़ाएं, क्योंकि विधानसभा चुनाव चल रहे थे और तब इसका नकारात्मक परिणाम मिल सकता था, लेकिन अब वह लगातार तेल के दाम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि तेल पर कर से सरकार ने 26 लाख करोड़ रुपये कमाए हैं और उसे देश के लोगों को इस कमाई का हिसाब देना चाहिए।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेट्रोल के दाम 50 पैसे बढ़ाए गए हैं और मोदी भक्त इस बात से खुश है कि ईंधन के दाम 80 पैसे की बजाय 50 पैसे बढ़ाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस वृद्धि का लगातार विरोध करती रहेगी।

 जयपुर। गृह निर्माण सहकारी समितियों के बैकडेट में पट्टे काटकर लाखों का कारोबार करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त निर्णय लिया है। अब सहकारी समिति केवल राज्य सरकार व स्थानीय निकायों से भूमि आवंटित करवाकर ही योजना विकसित कर सकेंगी। अन्य संस्थाओं अथवा व्यक्तियों, खातेदारों से सीधे भूमि का क्रय नहीं कर  सकेंगी। सोसायटी किसी भी स्थिति में केवल एक ही योजना सृजित कर सकेंगी, इससे ज्यादा योजना विकसित करने पर कानूनी रोक रहेगी। सहकारिता विभाग ने गृह निर्माण सहकारी समितियों के उपनियम संशोधित करते हुए आदर्श उपनियम का प्रारूप तैयार कर सभी उप पंजीयक सहकारी समितियों को निर्देश प्रदान किए है। विभाग ने यह प्रारूप राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के एक मामले में दिए गए निर्णय के बाद राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 एवं नियम 2003 के अन्तर्गत तैयार किया गया है। इसके बाद रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने नियमों को संशोधित करने के निर्देश दिए है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी को अवसायन में लाया जा सकेगा।

एक माह में जमा नहीं कराने पर आवंटन निरस्त
यदि कोई सदस्य भवन-फ्लैट के आवंटन के कार्य के बाद इसके लिए मांगी गई रकम को मांगपत्र मिलने के एक माह के भीतर जमा ना कराए तो समिति उसके आवंटन को निरस्त कर सकेगी और उसकी ओर से जमा कराई गई समस्त निर्माण राशि, पांच प्रतिशत कमी कर उसको लौटा दी जाएगी। निरस्तीकरण के नोटिस के एक माह के भीतर समिति समस्त बढ़ी हुई राशि एवं उस पर शास्ति, जो समिति की ओर से निर्धारित की जाए, अदा होने पर निरस्तीकरण वापस ले सकेगी। यदि कोई सदस्य सोसायटी की ओर से निर्मित गृह पर आधिपत्य कर लेने के बाद ऋण की किश्तों एवं अन्य देय राशियों को जमा कराने में असफल रहेगा अथवा किश्तों की देय एवं कर की राशि को समय पर जमा न कराए, तो उससे समस्त बकाया ऋण राशि, एक मुश्त वसूल की जा सकेगी और उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी तथा बकाया राशि को उस गृह की नीलामी करके या किसी अन्य सदस्य को आवंटित करके वसूल कर ली जाएगी। आवंटित भवन का विभाजन, परिवर्तन, नवीन निर्माण, सोसायटी की एवं स्थानीय निकाय की स्वीकृति के बिना नहीं हो सकेगा।

योजना के अनुमोदन के बाद ही सदस्यों को भवन-फ्लैट का आवंटन
सोसायटी के नियमों में कार्यकलाप का स्पष्ट प्रावधान किया गया है, जिसमें सदस्यों के गृह निर्माण के लिए नक्शा तैयार करा सकेगी और उस पर अनुमानित व्यय की योजना बनाकर रजिस्ट्रार सहकारी समिति से सहमति लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर परिषद, नगर निगम व नगरपालिका से स्वीकृति ले सकेंगी। योजना के निर्माण के लिए राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, प्राधिकरण से योजना का अनुमोदन करवाने के बाद ही सदस्यों को भवन व फ्लैट का आवंटन कर सकेगी। योजना में आंतरिक विकास कार्य करना सोसायटी की जिम्मेदारी होगी।

सदस्यों पर सख्ती, 250 से अधिक नहीं
सोसायटी में सदस्यता की पात्रता का लेकर प्रावधान किया गया है कि कोई भी वह व्यक्ति जो कम से कम 18 साल का हो, स्वस्थ मस्तिष्क तथा संविदा करने के लिए सक्षम हो तथा अधिनियम एवं नियम में रखी गई पात्रताओं की पूर्ति करता हो, वह सोसायटी का सदस्य हो सकेगा। सोसायटी का पंजीकरण किए जाने के लिए कम से कम 15 सदस्य होंगे। सोसायटी में सदस्यों की अधिकतम संख्या वहीं होगी, जो स्थानीय निकाय की ओर से भवनों अथवा फ्लैटों की संख्या स्वीकृत की गई है, लेकिन यह 250 से अधिक नहीं होगी।

वर्तमान में क्या करती हैं सोसायटी
शहरी क्षेत्रों में बिना भूमि की खरीद किए बिना ही सोसायटियां पट्टा काट देती है, जबकि उस भूमि का नामांतरण सोसायटी के नाम होना जरुरी है। साथ ही बैकडेट में पट्टा काटकर प्रति वर्गगज चार्ज लेकर कारोबार कर रही है। जिन सोसायटियों को अवसायन में लाया जा चुका है, वे भी इस कारोबार में जुटी है। प्रदेश की करीब 2500 हजार ऐसी गृह निर्माण सहकारी समितियों के खिलाफ आए दिन विभाग को भी शिकायते मिलती रहती है।

जयपुर। मैं मालवीय नगर एमएलए कालीचरण सराफ बोल रहा हॅूं, मेरे एक रिश्तेदार के परेशानी हो रही है। मेरा पीए आपको उसके खाते की डिटेल मैसेज कर रहा है, उसमें 25301 रुपए ट्रांसफर कर दो। अगर किसी के पास इस तरह का फोन आए तो सावधान रहना और उसकी बातों में आकर रुपए ट्रांसफर मत करना। यह कोई गिरोह है, जो लोगों को फोन कर उनसे ठगी कर रहा है।  घटना की जानकारी मिलने के बाद मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने जयपुर के पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। सराफ ने पुलिस को कुछ सबूत भी दिए हैं। इसके साथ ही सराफ ने सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन को भी सावचेत किया है कि मेरे नाम से कोई फोन आए और खाते में रुपए ट्रांसफर करने के लिए बोले तो मत करना। मेरे नाम से कोई ठगी कर रहा है। सराफ ने नवज्योति को बताया कि जिस नंबर से फोन किया है, वह किसी साहिल नाम के व्यक्ति का बताया गया है। पता भी मेरे निवास मकान नंबर ए-7 अम्बेनगर टोंक रोड का बताता है। खुद को मेरा पीए बताता है। इसके साथ ही जो अकाउंट नंबर बताता है, वह बलिन्दर पाल सिंह के नाम है। सराफ ने बताया कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति मेरा पीए नहीं हैं।

यूं करते हैं ठगी
पहले कोई व्यक्ति एमएलए का पीए बनकर फोन करता है। वह कहता है कि मैं एमएलए साहब के घर से बोल रहा हूं और एमएलए साहब आप से बात करेंगे। कुछ देर फोन होल्ड रखकर आवाज बदल कर बोलता है कि मैं कालीचरण सराफ बोल रहा हूं। एक छोटा सा मनी ट्रांसफर का काम है, कर दोगे ना। सामने वाले के हां कहने पर वह कहता है कि मेरे निकट के रिश्तेदार को परेशानी है, मेरा पीए आपको बैंक अकाउंट की डिटेल नोट करवा देगा, उस खाते में ट्रांसफर करवा दो।