जयपुर। अंत्योदय की मूल भावना के अनुरूप राज्य सरकार नागरिक केन्द्रित दृष्टिकोण को अपनी नीतियों एवं योजनाओं का प्रमुख अंग बना रही है। सरकार का उद्देश्य नागरिकों के परिवादों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करते हुए उन्हें सुगम एवं सुलभ सेवाएं प्रदान करना है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 2026-27 के बजट में डिजिटल शासन और पारदर्शी प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, जो जनसेवा के उच्चतम मापदंड स्थापित करने में कारगर होंगे।   

बजट 2026-27 में प्रदेशवाासियों को त्वरित एवं प्रभावी सुविधाएं सुनिश्चित करने के क्रम में नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म्स की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत वन्स ओनली प्रिंसिपल को लागू किया जा रहा है। इसमें नागरिकों एवं उद्यमियों से सिर्फ एक बार ही दस्तावेज लिया जाएगा, जिसे विभाग आपस में साझा करेंगे। इसी प्रकार, लोक कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता निर्धारण को बेहतर बनाने के लिए जनाधार डेटाबेस को विभिन्न विभागों के मापदंडों और पोर्टल्स से जोड़ने का प्रावधान भी किया गया है। इससे पात्र नागरिकों को सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सकेगी। 

वाट्सएप के जरिए मिलेगी 100 सेवाएं

राज्य सरकार ने बजट में प्रमुख सेवाओं को वाट्सएप प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू करने की बड़ी घोषणा भी की है। इसमें आमजन को 100 प्रमुख सेवाएं मिल सकेगी। इसी प्रकार, 25 हजार युवाओं एवं महिलाओं को मिनी ई-मित्र के रूप में अधिकृत किया जाएगा, जो मोबाइल आधारित सेवाएं प्रदान करेंगे। वहीं, समस्त नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से स्मार्ट सेवा केन्द्र स्थापित कर आमजन को जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, फायर एनओसी एवं अन्य अनुज्ञा पत्र संबंधी सेवाएं ऑनलाइन करने का प्रावधान भी किया गया है।  

सीएम-प्रमाण से होगा प्रभावी नीतियों का निर्माण

राज्य सरकार ने डिजिटल राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीन आईटी पॉलिसी की महत्वपूर्ण घोषणा की है। वहीं, स्टेट डेटा सेंटर की विभिन्न सेवाएं स्टार्टअप्स, एमएसएमई और नागरिकों को किफायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटेशन पॉलिसी और आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन, कृषि एवं पर्यावरण निगरानी में निर्णय क्षमता संवर्धन के लिए जिओ स्पेसियल पॉलिसी की घोषणा भी की गई है। परिणामोन्मुखी जनकल्याणकारी योजनाओं और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए सीएम-प्रमाण (पॉलिसी, रिसर्च एंड एनालिटिक्स फोर मेजरेबल एक्शन एण्ड नेक्सस) यूनिट स्थापित की जाएगी। वहीं, नीति आयोग की तर्ज पर गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉरमेशन एण्ड इनोवेशन (रीती) के 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

राजकीय कार्यालयों में विकास कार्यों के लिए 3 हजार करोड़ का प्रावधान

नागरिकों के लिए सेवाओं और सुविधाओं का विस्तार करने के लिए में राजकीय कार्यालयों का निरंतर निर्माण और उन्नयन हो रहा है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने नवगठित 8 जिलों में मिनी सचिवालय और अन्य प्रमुख कार्यालयों से संबंधित भवन निर्माण, 94 नवीन पंचायत समितियों तथा 3 हजार 467 ग्राम पंचायतों में आधारभूत संरचना सहित विभिन्न विकास कार्यों के लिए 3 हजार करोड़ का बजट में प्रावधान भी किया है। वहीं, सुशासन और जनसहभागिता को प्रोत्साहित करने के क्रम में राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0 की बजट में घोषणा की गई है।

राजकिसान साथी पोर्टल के जरिए किसानों को 3 हजार 566 करोड़ की डीबीटी

वर्ष 2025-26 की आर्थिक समीक्षा ने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायगी को रेखांकित किया गया है। इसके अनुसार राजस्थान सम्पर्क 181 के माध्यम से वर्ष 2025 में कुल 34.43 लाख पंजीकृत परिवादों में से 33.88 लाख परिवादों (98 प्रतिशत से अधिक) का निस्तारण हुआ है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क को उन्न्नत करते हुए राजस्थान सम्पर्क 2.0 भी शुरू किया है। वहीं, डिजिटल सेवाओं के माध्यम से किसानों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। राजकिसान साथी पोर्टल के जरिए दिसम्बर, 2025 तक किसानों को कुल 3 हजार 566 करोड़ रुपये की डीबीटी का हस्तांतरण किया जा चुका है। 1.53 करोड़ से अधिक सीड मिनीकिट्स एवं 1.35 लाख से अधिक बीजों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के गुणवत्ता नियंत्रण नमूने की सुविधा भी मिल चुकी है।

राजस्थान का बजट 2026-27 सामाजिक सरोकारों की जीवंत अभिव्यक्ति है। विशेष रूप से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक जनकल्याण और मानवीय गरिमा से जोड़कर देख रही है। बजट में किए गए प्रावधानों का विश्लेषण यह सिद्ध करता है कि यह बजट निरोगी राजस्थान की दिशा में ठोस, संरचनात्मक और दूरगामी सोच का परिणाम है। सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना का निर्णय ऐतिहासिक है। इसके साथ ही जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना, जिला चिकित्सालयों में मनोचिकित्सकों के साथ मनोवैज्ञानिक काउंसलर की नियुक्ति तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्ट्रेस मैनेजमेंट एवं मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाने का प्रावधान, मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह पहल न केवल अवसाद, तनाव और आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने में सहायक होगी, बल्कि युवाओं और विद्यार्थियों के बीच सकारात्मक मानसिक वातावरण भी निर्मित करेगी।

जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता :

जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता और रोकथाम पर विशेष बल दिया गया है। पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविरों का आयोजन कर मातृ शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नॉन कम्युनिकेबल एवं लाइफस्टाइल रोगों की जांच और परामर्श सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय व्यापक जनहित का परिचायक है। इससे ग्रामीण और वंचित वर्ग तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी और समय रहते रोगों की पहचान संभव हो सकेगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत ऐसे असहाय, विमंदित और लावारिस रोगियों को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की घोषणा की गई है, जो दस्तावेजों के अभाव में अब तक उपचार से वंचित रह जाते थे। यह निर्णय प्रशासनिक दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही मानवीय संवेदना से भी परिपूर्ण है। इससे स्पष्ट है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अधिकार के रूप में देख रही है, न कि सुविधा के रूप में।

चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम :

बच्चों की चिकित्सा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जेके लोन चिकित्सालय, जयपुर में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टावर की स्थापना 75 करोड़ रुपये की लागत से किए जाने का प्रावधान किया गया है। बच्चों के लिए उन्नत उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराना भविष्य की पीढ़ी को स्वस्थ बनाने की दिशा में निवेश है। यह कदम प्रदेश में बाल स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई देगा। चिकित्सा शिक्षा और विशेषज्ञता के विस्तार की दिशा में भी बजट दूरदर्शी है। चिकित्सा महाविद्यालयों में पीजी सीटों में 150 सीटों की वृद्धि तथा नॉन टीचिंग अस्पतालों में 150 डीएनबी सीटों पर कोर्स प्रारंभ करने का निर्णय चिकित्सा क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही जेरियाट्रिक केयर में पीजी नर्सिंग एवं फिजियोथेरेपी कोर्स प्रारंभ किए जाने का प्रावधान वृद्धजनों की विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। यह पहल जनसंख्या के बदलते आयु ढांचे के अनुरूप है।

आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान :

चिकित्सा उपकरणों के आधुनिकीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। राजमेस के अंतर्गत संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 31 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि से विभिन्न उपकरण स्थापित किए जाने का प्रावधान है। यह निवेश गंभीर रोगियों के उपचार में क्रांतिकारी सुधार लाएगा। अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए फायर डिटेक्शन सिस्टम, स्प्रिंकलर और अन्य उपकरण स्थापित करने हेतु लगभग 300 करोड़ रुपए व्यय किए जाने का निर्णय लिया गया है। हाल के वर्षों में अस्पतालों में आग की घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय समयोचित और अत्यंत आवश्यक है। इससे मरीजों और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

अत्याधुनिक विश्राम गृह :

मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों के मुख्य चिकित्सालयों में 500 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक विश्राम गृह स्थापित किए जाएंगे। यह पहल विशेष रूप से दूर दराज से आने वाले मरीजों के परिवारों के लिए राहतकारी सिद्ध होगी। स्वास्थ्य सेवा केवल ऑपरेशन थिएटर या वार्ड तक सीमित नहीं होतीय यह मरीज और उसके परिजन दोनों के लिए सहायक वातावरण निर्मित करने का दायित्व भी निभाती है। आयुष चिकित्सा पद्धति के सुदृढ़ीकरण पर भी बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। आयुर्वेद चिकित्सालयों को जिला आयुर्वेद चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करना, विभिन्न ब्लॉकों में आयुर्वेद चिकित्सालयों का उन्नयन, नए आयुष चिकित्सालयों की स्थापना तथा जर्जर भवनों के जीर्णोद्धार हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के पुनरुत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

2047 के लक्ष्य की दिशा में :

मानसिक स्वास्थ्य से लेकर जेरियाट्रिक केयर तक, बाल चिकित्सा से लेकर आयुष चिकित्सा तक,और उपकरणों के आधुनिकीकरण से लेकर अग्नि सुरक्षा तक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह बजट केवल रोग के उपचार की नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के संरक्षण की बात करता है। पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविरों के माध्यम से जागरूकता, विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य सत्रों के माध्यम से निवारक दृष्टिकोण, और असहाय रोगियों के लिए निःशुल्क उपचार एक मानवीय, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन की पहचान हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में इस प्रकार की व्यापक, संरचनात्मक और बहु आयामी पहलें राजस्थान को विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करती हैं। राजस्थान का यह बजट केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, संवेदनशील और समावेशी समाज के निर्माण का रोडमैप है।

-कालीचरण सर्राफ
विधायक एवं पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान
(यह लेखक के अपने विचार हैं) 

जयपुर। राजस्थान राजस्थान सरकार की ओर से 11 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत बजट में राज्य कर्मचारी, संविदा एवं मानदेय कर्मियों के हितों की अनदेखी करने के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर राज्य भर में आक्रोशित कर्मचारियों ने 41 जिला मुख्यालय पर बजट प्रतियों की होली जलाई। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को बजट घोषणा के नाम पर कमेटियों के जाल में फंसाना चाह रही है। राज्य सरकार की ओर से मांगे मानना तो दूर अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में कर्मचारी महासंघ से एक भी बार द्विपक्षीय वार्ता तक नहीं की गई है। सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में कर्मचारी सड़कों पर नजर आना सरकार की पूरी तरह से विफलता साबित हो रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार पिछली बजट घोषणा के बावजूद कर्मचारियों का कैडर पुनर्गठन नहीं कर रही है और इस बार तो पदोन्नति एवं वेतन विसंगति दूर करने के नाम पर समिति गठन की घोषणा कर कर्मचारियों की मांगों को हवा में लटकाने का काम कर रही है। प्रदेश के लाखों संविदा एवं मानदेय कार्मिकों के संबंध में बजट में एक भी शब्द नहीं बोलना सरकार की जबरदस्त असंवेदनशीलता है। अब भी सरकार महासंघ के सात संकल्पों पर द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से समाधान नहीं निकाला गया तो महासंघ इसी बजट सत्र के दौरान बड़ा आंदोलन करेगा। जयपुर में कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र कुमार तिवारी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर सैंकड़ो कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बजट की प्रतियां जलाई। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन किया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने तीसरे बजट में प्रदेश की  जनता के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। करीब 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। दस स्तम्भों में बांट कर पेश किए गए करीब दो घंटे 54 मिनट के इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की और दावा किया कि हमारी सरकार के विजन से राजस्थान बहुत तेजी से प्रगति करेगा। हमारी सरकार की दूरगामी सोच के साथ बनी नीतियां इस मरू प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। वित्त मंत्री ने बजट में आंगनबाड़ी केंद्रों को कई बड़ी सौगातें दी। 

आंगनबाड़ियों में मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण सम्बन्धी कार्यो के लिए 246 करोड़
रुपए की लागत से मरम्मत कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में, आगामी वर्ष में 7 हजार 500 आंगनबाड़ियों को 'नन्द घर' के रूप में विकसित करने के लिए 225 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। लगभग 3 हजार 800 आंगनबाड़ी केन्द्रों के मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य 80 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाएंगे। विद्युत कनेक्शन से वंचित राजकीय भवनों में संचालित 17 हजार 95 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विद्युत कनेक्शन कराए जाएंगे। 
प्रदेश में भरतपुर तथा कोटा में समेकित बाल विकास सेवाएं तथा महिला अधिकारिता कार्यालयों के लिए 'महिला एवं बाल शक्ति संकुल' बनाए जाने प्रस्तावित हैं।
 वर्तमान में एसप्रिरेशनल जिलों-करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर एवं सिरोही में संचालित किशोरी बालिका योजना का विस्तार करते हुए राज्य के समस्त 27 एसप्रिरेशनल ब्लॉक में किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। इससे योजनान्तर्गत 50 हजार (पचास हजार) से अधिक बालिकायें लाभान्वित होंगी।
प्रदेश में जरूरतमंद एवं असुरक्षित बच्चों की समुचित देखभाल व संरक्षण की दृष्टि से बाल देखरेख संस्थाओं, ओवजरवेशन होम, चिल्ड्रन होम आदि की स्थापना एवं विकास के कार्य लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से किए जाएंगे। इसमें 40 बाल देखरेख संस्थाओं के भवनों के जीणार्ेद्धार एवं बुनियादी सुविधाओं के कार्य, नवगठित जिलों में बालकों के लिए 25-25 क्षमता के बाल गृह तथा बाल अपचारियों के लिए 50-50 क्षमता के ओवजरवेशन होम स्थापित करने के लिए 27 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, हनुमानगढ़, जोधपुर, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर एवं उदयपुर में चिल्ड्रन होम के लिए भवन उपलब्ध करवाए जाएंगे, इस पर लगभग 19 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। 30 बाल कल्याण समिति एवं 29 किशोर न्याय बोर्ड के भवनों का निर्माण करवाया जाएगा।
राजकीय बौद्धिक दिव्यांग पुनर्वास गृह, जामडोली-जयपुर में बालक व बालिका विंग की क्षमता 125 से बढ़ाकर 250 की जाएगी।
 जहाजपुर-भीलवाड़ा में अम्बेडकर बालक छात्रावास, जैतारण-ब्यावर में सावित्राी बाई फूले बालिका छात्रावास, भिनाय-अजमेर में देवनारायण बालक आवासीय विद्यालय, लवाण-दौसा में देवनारायण बालक छात्रावास तथा ठंडी बेरी (पिण्डवाड़ा)-सिरोही में जनजाति बालिका छात्रावास खोले जाएंगे। इसके साथ ही देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय-कोलर (शिवगंज)-सिरोही में विज्ञान संकाय शुरू किया जाएगा। 
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित 42 आवासीय विद्यालयों के 15 हजार विद्यार्थियों को बेहतर लर्निंग आउटकम तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की तैयारी के उद्देश्य से आईआईटी दिल्ली के सहयोग से एआई आधारित 24 गुणा लाइव एकेडमिक मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी।
पालनहार योजना से लाभान्वित बच्चों को उच्चतर शिक्षा एवं एम्पलॉयमेंट ऑरियेन्टेड प्रशिक्षण के लिए उनकी रूचि अनुसार विकल्प प्रदान करते हुए इन्ड्रस्ट्री लिंक्ड एम्पलायमेंट अवसर उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया जाएगा।
प्रदेश के बारां जिले में निवासरत सहरिया व खैरवा तथा उदयपुर जिले के कथौड़ी जनजाति परिवारों को प्रतिमाह घी, तेल एवं दाल वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए योजना में पात्रा परिवारों की महिला मुखिया को एक हजार 200 रुपए प्रतिमाह डीबीटी किया जाएगा, इसके लिए 55 करोड़ रुपए का व्यय कर लगभग 38 हजार (अड़तीस हजार) परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।

प्रदेश के जनजातीय युवकों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आंवला, शहद, इमली, महुआ आदि के उत्पादों की प्रोसेसिंग के लिए बांसवाड़ा व उदयपुर जिला मुख्यालयों पर माइनर फोरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- श्रमिकों के कल्याण एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि के लिए श्रम-सेतु मोबाइल एप शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से श्रमिक पंजीकरण, पहचान-पत्र, रोजगार की मांग एवं आपूर्ति के लिए डिजिटल लेबर चौक, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तथा बीओसीडब्ल्यू सैस के ऑनलाइन असेसमेंट एवं भुगतान की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

घुमन्तू एवं अर्द्ध-घुमन्तू समुदाय के लिए अस्थायी शिक्षा शिविर 
घुमन्तू एवं अर्द्ध-घुमन्तू समुदाय यथा-गाड़िया लोहार, बंजारा इत्यादि एवं मजदूर वर्ग के परिवारों को जीवनयापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। इन परिवारों के बच्चे औपचारिक शिक्षा से वंचित न रह जाए, इस दृष्टि से क्षेत्रों में अस्थायी शिक्षा शिविर संचालित होंगे।

पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए मेजर शैतान सिंह प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना 
पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, पूर्व सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण की सुविधा दिए जाने के लिए जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाएगी। सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं तथा उनके आश्रितों को विभिन्न सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए जोधपुर, टोंक, शेरगढ़, फ लौदी, खैरथल, ब्यावर, झुंझुनूं तथा श्रीगंगानगर में सैनिक कॉम्पलेक्स की स्थापना। इसका निर्माण 36 करोड़ की लागत से होगा। एक अप्रेल, 1999 के बाद विभिन्न युद्धों में शहीद हुए सैनिकों के बच्चों-कक्षा एक से 12 में पढ़ने वाले प्रतिभावान पुत्रियों की  छात्रवृत्ति 2 हजार, 500 रुपए वार्षिक दी जाएगी। 

लर्निंग गेप को पूरा करने के लिए 'पर्सनलाइज्ड लर्निंग लेब्स' की स्थापना 
प्रदेश में कक्षा छह से आठवीं तक के विद्यार्थियों के भाषा एवं गणित में लर्निंग गेप को पूरा करने के लिए प्रदेश 
के एक हजार विद्यालयों में स्मार्ट लर्निंग इको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लेब्स की स्थापना।

संस्कृत अकादमी अब संस्कृत विभाग के अधीन 
राजस्थान संस्कृत अकादमी को संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाएगा। अकादमी के अधीन संचालित वेद विद्यालयों में ज्योतिष आदि से सम्बन्धित विषयों की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इन विद्यालयों में स्नातक/ शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ होंगे। संस्कृत शिक्षा मंे अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में 500 सीटों की बढ़ोतरी। 

अल्पसंख्यक समुदाय के समय पर चुकारा करने पर ब्याज में छूट
अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम से लिए जाने वाले ऋण का समय पर चुकारा किए जाने पर ब्याज दर में दो प्रतिशत छूट। 

ग्राम पंचायतों में ओपन जिम
ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतियोगिता के लिए तैयार करने के लिए ढाई हजार से अधिक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में ओपन जिम। चयनित खेल स्टेडियम व अकादमियों में पीपीपी मोड और सीएसआर से खेल उपकरण, खेल प्रशिक्षण व खेल मैदानों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। क्रीड़ा परिषद् की ओर से संचालित 22 आवासीय खेल अकादमियों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। भरतपुर शहर में बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबाल, फु टबाल आदि खेल सम्बन्धी विकास कार्य 15 करोड़ रुपए की लागत से कराए जाएंगे।

चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी स्टेडियम पर सिंथेटिक एथेलेटिक ट्रेक 
 चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी स्टेडियम पर सिंथेटिक एथेलेटिक ट्रेक की स्थापना 10 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। नाथद्वारा-राजसमंद में राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना। श्री गंगानगर में हैण्डबॉल अकादमी शुरू की जाएगी। खेलों को बढ़ावा दिए जाने लिए राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रति खेल राशि 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए किया जाना प्रस्तावित है। 

महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए अब एक करोड़
प्रदेश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत महिला/एसएचजी को दिए जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए।

11 हजार अमृत पोषण वाटिकाओं का निमाण
 ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केन्द्रों व स्कूलों में मिड-डे मिल के लिए स्थानीय स्तर पर फ ल, सब्जी आदि उपलब्ध कराने के साथ-साथ महिला एसएचजीएस के आजीविका संवर्द्धन की दृष्टि से 11 हजार अमृत पोषण वाटिकाओं का निमाण। 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण राजस्थान स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर डवलपमेंट एण्ड एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अर्ली चाइल्डहुड केयर एण्ड एजुकेशन कोर्स कराया जाएगा। 

पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर
राजस्थान देशी एवं विदेशी पर्यटकों के लिए अग्रणी पसंद है। पर्यटन विकास को गति देने के लिए हमारे द्वारा पर्यटन नीति, 2025 लागू की गयी है। प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय फिल्म निर्माण का केन्द्र बिन्दु बनाने की दिशा में फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, 2025 भी लागू की गई है। 'विकास भी, विरासत भी' की सोच के साथ राज्य को पर्यटन प्रदेश के रूप में स्थापित करने तथा पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए पांच हजार करोड़ रुपए से अधिक के कायार्ें के लिए राजस्थान ट्यूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड (आरटीआईसीएफ) का गठन भी किया गया है। इसी भावना के साथ राजस्थान को वर्ष 2047 तक एक ग्रामीण, वैश्विक व इको ट्यूरिज्म तथा सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने के लिए प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के साथ-साथ हैरिटेज संरक्षण व धार्मिक पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इसमें पर्यटन तथा धार्मिक आस्था की दृष्टि से तनोट-जैसलमेर के समग्र विकास के लिए कॉप्रेहेंसिव प्लान बनाया जाएगा। हैरिटेज शहरों यथा-पुष्कर, खाटूश्यामजी, नाथद्वारा, केशोरायपाटन, डीग तथा चित्तौड़गढ़ में हैरिटेज वॉक वे का 30 करोड़ रुपए व्यय कर निर्माण करवाया जाएगा। जयपुर स्थित आमेर किले एवं सम्पूर्ण आमेर कस्बे में विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधाएं यथा-डिजीटल म्यूजियम, सिगनेज, लाइट, पार्किंग आदि के लिए 50 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। गढ़ पैलेस-झालावाड़, मंदिर समूह किराडू-बाड़मेर, सरवाड़ किला-अजमेर तथा सुनहरी कोठी-टोंक में संरक्षण एवं जीणार्ेद्धार के कार्य 18 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाएंगे। दौसा जिले के बांदीकुई में संत श्री दुर्बलनाथ जी का पेनोरमा, सिवाना-बालोतरा में वीर दुर्गादास पेनोरमा तथा सलूम्बर में हाड़ी रानी पेनोरमा का निर्माण किया जाएगा। 

वीर तेजाजी पेनोरमा, खरनाल-नागौर में विकास कार्य करवाए जाएंगे। एमडीएस विश्वविद्यालय-अजमेर में महर्षि दयानन्द सरस्वती के पेनोरमा का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से राजसमंद में अन्नपूर्णा माताजी मंदिर से दयाशाह किला तक रोप-वे निर्माण तथा मुखर्जी चौराहे से इरिगेशन पाल होते हुए द्वारिकाधीश मंदिर (लाल बंगला) तक एलिवेटेड/रिंग रोड, पार्किंग आदि के निर्माण के लिए फेसेबिलिटी स्टडी करवाई जाएगी। इसके साथ ही, बाकी माता, रायसर (जमवारामगढ़)-जयपुर के प्राचीन मंदिर में रोप-वे का निर्माण किया जाएगा। 

16 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया गया
राज्य की 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर रुरल वूमेन बीपीओ स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना में लखपति दीदियों को ब्याज अनुदान पर दिए जा रहे ऋण की सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर एक लाख, 50 हजार किए जाएंगे। राजीविका के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सफ ल उद्यमी के रूप में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक केपिटल की व्यवस्था करने के साथ क्षमता संवर्द्धन बनाने के लिए संभागीय मुख्यालयों पर राज सखी स्टोरर्स प्रारम्भ किए जाएंगे। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने तीसरे बजट में प्रदेश की  जनता के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। करीब 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। दस स्तम्भों में बांट कर पेश किए गए करीब दो घंटे 54 मिनट के इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की और दावा किया कि हमारी सरकार के विजन से राजस्थान बहुत तेजी से प्रगति करेगा। हमारी सरकार की दूरगामी सोच के साथ बनी नीतियां इस मरू प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। वित्त मंत्री ने बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खोला पिटारा, की कई अहम घोषणाएं।  

पूंछरी का लौठा स्वास्थ्य केन्द्र उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत
स्वास्थ्य केन्द्र से उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत - पूंछरी का लौठा-डीग, लाडपुरा कोटा में प्रथम चरण में 75 बेड का चिकित्सालय। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन- हाथीदेह (श्रीमाधोपुर)-सीकर, बड़ाखेड़ा-ब्यावर, शेरगढ़-बांसवाड़ा,  शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-खिरनी फाटक-जयपुर  नवीन आयुष्मान आरोग्य मंदिर- रानीखेड़ा (निम्बाहेड़ा) पालड़ी जोधा-नागौर, कीरों की ढाणी सांगानेर, दुराना मण्डावा-झुंझुनूं। उप स्वास्थ्य केन्द्र से आयुष्मान आरोग्य मंदिर में क्रमोन्नयन- बिरमी खालसा (तारानगर) मालासर (लूणकरणसर), गुडा, हिरनोदा (फु लेरा), कलालिया (जैतारण)-ब्यावर, पाटा (रामगढ़)-अलवर, काशीनगर (मकराना)-नागौर। नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र- थुंबा (आहोर), शिवपुरा पुरोहितान (बावतरा)-जालौर, कुहारा-कोटपूतली बहरोड, मेडास (खींवसर)-नागौर, धनवाड़ा (माण्डलगढ़)-भीलवाड़ा, रणजीतपुरा-जोधपुर। 
-भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में नवीन यूनिट के लिए मेडिकल उपकरण, अन्य आधारभूत कार्य और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपजिला चिकित्सालयों में विभिन्न उपकरण क्रय किए जाएंगे। 

126 सीएचसी में एक्स रे मशीन 
तीन सेटेलाइट चिकित्सालयों, 126 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स रे मशीन और 129 सीआर सिस्टम उपलब्ध कराए जाएंगे। महाराणा भूपाल चिकित्सालय-उदयपुर के अन्तर्गत रिजनल कैंसर सेन्टर सम्बन्धी उपकरण पीपीपी मोड पर उपलब्ध होंगे। पीबीएम चिकित्सालय-बीकानेर स्थित हल्दीराम मूलचन्द राजकीय कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज एण्ड रिसर्च सेंटर में अवसंरचना सुदृढ़ीकरण कार्य। 

राज-सुरक्षा योजना लागू
सड़क दुर्घटना और हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, इसके लिए राज-सुरक्षा योजना लागू की जाएगी। स्थानीय स्तर पर ही हृदयाघात की समय पर पहचान कर रोगियों का जीवन बचाया जा सके, इसके लिए सीएचसी पर ही ईसीजी/ टेल/ ईसीजी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर कम करने के लिए ड्राईिवंग लाइसेंस धारकों के लिए सीपीआर शिक्षण अनिवार्य। आपातकालीन सेवाओं के 500 कार्मिकों को एम्स दिल्ली ट्रेनिंग कराई जाएगी। आपातकालीन परिस्थितियों में आमजन की जीवन रक्षा हेतु प्राथमिक उपचार दिए जाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता संवर्द्धन के लिए अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा एवं जोधपुर में बेसिक लाइफ स्पोर्ट की स्थापना।  

एसएमएस में सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन मेंटल हैल्थ की स्थापना
एसएमएस में सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन मेंटल हैल्थ की स्थापना की जाएगी। मानसिक रोगों की शीघ्र पहचान कर परामर्श, उपचार, पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालयों पर साइक्लोजिक कांउसलर लगाए जाएंगे। आमजन में रोगों की समय पर पहचान व रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य की जांच, परामर्श सेवाएं, नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाने एवं वंचित पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविरों का आयोजन।  

जेके लोन अस्पताल में पांच सौ बेड का आईपीडी टावर
जेके लोन चिकित्सालय-जयपुर में 500 बैड क्षमता का आईपीडी टावर की स्थापना। गम्भीर बीमारियों यथा-कैंसर, हृदय रोग से पीड़ित अन्य चिकित्सालयों से रैफर होकर आने वाले मरीजों के लिए, चिकित्सा शिक्षा से सम्बद्ध चिकित्सालयों में पृथक से रेफरल आउटडोर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मरीजों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ कानूनी प्रक्रियाओं में त्वरित व पारदर्शी सुविधा प्रदान किए जाने के लिए मेडिको लीगल रिपोर्ट्स ऑनलाइन की जाएगी। भीड़ प्रबन्धन, महिला सुरक्षा तथा आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा शिक्षा से सम्बद्ध चिकित्सालयों को अभय कमाण्ड सेन्टर से जोड़ा जाएगा।

विमन्दित, लावारिस रोगी का दस्तावेजों के अभाव में हो सकेगा इलाज
असहाय, विमन्दित, लावारिस रोगी जिन्हें दस्तावेजों के अभाव में समुचित चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है, उन्हें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं निरोगी राजस्थान योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाएगा। 

मरीजों और उनके परिजनों के ठहरने के लिए अत्याधुनिक विश्राम गृह
मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए ठहरने की सुविधा के लिए जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा व जोधपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों के मुख्य चिकित्सालयों में अत्याधुनिक विश्राम गृह स्थापित किए जाएंगे। 

मरीजों, परिजनों के लिए उचित दर पर अटल आरोग्य फूड कोर्ट
चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध अस्पतालों में मरीजों, उनके परिजनों, स्टाफ  एवं विद्यार्थियों को उचित दर पर पौष्टिक भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अटल आरोग्य फू ड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। 

आयुर्वेद को बढ़ाया जाएगा, ये बनेंगे जिला अस्पताल
फ लौदी, खैरथल-तिजारा, सलूम्बर एवं कोटपूतली-बहरोड़ के आयुर्वेद चिकित्सालयों को जिला आयुर्वेद चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। तलवाड़ा (गढ़ी)-बांसवाड़ा, चौहटन-बाड़मेर, सुमेरपुर-पाली, छोटी सादड़ी (निम्बाहेड़ा)-चित्तौड़गढ़ सहित आगामी वर्ष 30 ब्लॉक में संचालित चिकित्सालय/औषधालयों को ब्लॉक आयुर्वेद चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। नवीन आयुर्वेदिक औषधालय-समेलिया (दूदू)-जयपुर, सुभाष नगर-कोटा।

मोक्ष वाहिनी योजना शुरू होगी
दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतक के पार्थिव शरीर को चिकित्सालय की मोर्चरी से घर तक पहुंचाने के लिए मोक्ष वाहिनी योजना शुरू की जाएगी।  

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने तीसरे बजट में प्रदेश की जनता के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। करीब 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। दस स्तम्भों में बांट कर पेश किए गए करीब दो घंटे 54 मिनट के इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की और दावा किया कि हमारी सरकार के विजन से राजस्थान बहुत तेजी से प्रगति करेगा। हमारी सरकार की दूरगामी सोच के साथ बनी नीतियां इस मरू प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। वित्त मंत्री का राजधानी जयपुर पर विशेष फोकस। शहर के सौन्दर्याकरण और विकास को नई पहचान देने के लिए वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की।

जयपुर में पुल, अंडरपास और आरओबी का होगा निर्माण

इन कार्यों में जयपुर में अरण्य भवन से आरओबी जगतपुरा तक एलीवेटेड रोड का निर्माण (4.40 किमी.) 560 करोड़, हल्दी घाटी से डिग्गी मालपुरा रोड के बीच आरयूबी का निर्माण (सांगानेर)-जयपुर 10 करोड़, न्यू सांगानेर रोड तथा मुहाना मंडी रोड के बीच मास्टर ड्रेनेज का कार्य-जयपुर 100 करोड़, कालवाड़ रोड में मास्टर ड्रेनेज का कार्य-जयपुर 100 करोड़, बेनाड़ रोड, कालवाड़ रोड, खातीपुरा रोड व मानसरोवर आदि क्षेत्रों में सेक्टर सड़क के विकास कार्य-जयपुर 125 करोड़, बेनाड़ रोड, मुरलीपुरा, झोटवाड़ा, इण्ड्ट्रिरयल एरिया से निवारू रोड व आसपास के क्षेत्रा के लिए ड्रेनेज संबंधी कार्य-जयपुर 58 करोड़, हरमाड़ा व बढ़ारना के वार्ड 4 एवं 5 की विभिन्न कॉलोनियों में विश्वकर्मा, आकेड़ा डूंगर आदि में स्थित विभिन्न औद्योगिक एवं अन्य इकाइयों में निवासरत श्रमिकों व निवासियों को सीवरेज सुविधा के लिए एफएसटीपी का कार्य-जयपुर 15 करोड़, प्रतापनगर-जयपुर में 128 फ्लेट की योजना (चिनाब अपार्टमेंट) 32 करोड़, यातायात सुरक्षा कार्य मिडियन, रेलिंग, जंक्शन, इंप्रूवमेंट जयपुर 30 करोड़, पुरानी चुंगी जंक्शन, अजमेर रोड-जयपुर पर अंडरपास का निर्माण 20 करोड़, एचटी लाइनों को भूमिगत करने का कार्य-जयपुर 60 करोड़, थर्ड, चतुर्थ, पंचम श्रेणी नगरों के लिए नया मास्टर प्लान तैयार कर जीआईएस प्लेटफार्म पर अद्यतन करना 11 करोड़ 15 लाख, चौपासनी स्कीम, जोधपुर में 288 फ्लेट्स की योजना (उद्यान अपार्टमेंट) 210 करोड़, लूणी पंचायत समिति से राजाराम शिक्षण संस्थान तक फूट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य-जोधपुर 5 करोड़, मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए राव जोधा मार्ग (घोड़ा घाटी रोड) के विकास, सौन्दर्यीकरण एवं लाईिटंग के कार्य-जोधपुर 10 करोड़, जोधपुर शहर में भाटी चौराहा, जलजोग चौराहा व अन्य स्थानों पर अंडरपास का निर्माण कार्य-जोधपुर 50 करोड़, कोटडी ग्रेड सेपरेटर से बड़ तिराहे तक फ्लाईओवर का निर्माण-कोटा 38 करोड, झालावाड़ रोड पर लॉयन्स क्लब के पास अण्डरपास का निर्माण-कोटा 20 करोड़, विश्व प्रिय शास्त्री पार्क-भरतपुर में विभिन्न विकास कार्य 10 करोड़, भरतपुर शहर में आवासीय/एजुकेशन हब, आईटी हब के लिए योजनाओं की डीपीआर का कार्य-भरतपुर एक करोड़, जोड़बीड़ योजना एवं बीछवाल योजना में पेयजल व्यवस्था का कार्य-बीकानेर 30 करोड, प्रतापनगर-बलीचा 4-लेन सड़क के मध्य स्टेट हाईवे 32 की क्रॉसिंग पर स्थित 2-लेन अंडरब्रिज एवं आयड़ नदी पर स्थित मौजूदा 2-लेन ब्रिज को 4-लेन के विस्तारीकरण का कार्य-उदयपुर 41 करोड़, फतहसागर झील परिधि में स्थित रानी रोड की रेट्रोफिटिंग कार्य की डीपीआर उदयपुर 25 लाख, नगर विकास न्यास, सीकर के लिए नवीन कार्यालय भवन निर्माण का कार्य-सीकर 10 करोड़, गायत्री आश्रम से रामधाम तक एलीवेटेड रोड भीलवाड़ा 250 करोड़, साबुन मार्ग के पास आरयूबी निर्माण भीलवाड़ा 10 करोड़, कोठारी नदी के किनारे रिवर फ्रंट तथा गांधी सागर तालाब का सौन्दर्यीकरण भीलवाड़ा 27 करोड़, बेड़च नदी पर भोईखेड़ा से बीसीडब्ल्यू चंदेरिया पर कॉज-वे का निर्माण कार्य चित्तौड़गढ़ 5 करोड़ तथा पन्नाधाय सेतु से महाराणा प्रताप सेतु के मध्य  गम्भीरी रिवर फ्रंट का विकास कार्य-चित्तौड़गढ़ 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने तीसरे बजट में प्रदेश की जनता के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। करीब 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। दस स्तम्भों में बांट कर पेश किए गए करीब दो घंटे 54 मिनट के इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की और दावा किया कि हमारी सरकार के विजन से राजस्थान बहुत तेजी से प्रगति करेगा। हमारी सरकार की दूरगामी सोच के साथ बनी नीतियां इस मरू प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। वित्त मंत्री ने बजट में डिजिटल सेवाओं को आसान और तेज तरीके से आमजन तक पहुंचाने के लिए बड़ा एलान किया है। 

सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन 

प्रदेशवासियों को सेवाओं की सुलभ, त्वरित एवं प्रभावी पहुंच सुनिश्चित हो। इसके लिए नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफोर्म लाये जाने की घोषणा करती हूं। इनके अन्तर्गत-वन्स ऑनली प्रिसीपल को लागू किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें विभाग आपस में डेटा साझा करेंगे।  वर्तमान में प्रदेशवासियों को ई-मित्र के माध्यम से 600 से अधिक सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आगामी वर्ष में प्रथम चरण में 100 प्रमुख सेवाओं को वाट्सएप पर भी शुरू किया जाएगा। मोबाइल आधारित सेवा प्रदान करने के लिए 25 हजार युवाओं एवं महिलाओं को मिनी ई-मित्र के रूप में अधिकृत किया जाएगा।

एआई इकोसिस्टम को प्रोत्साहन दिये जाने के लिए जीपीयू स्थापित करते हुए हाई पॉवर कम्प्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, जिसे रियायती दर पर स्टार्टअप को भी उपलब्ध करवाया जाएगा। आमजन एआई का पूरा लाभ ले सके, इसके लिए नागरिकों को एआई रैडी बनाने के लिए प्रथम चरण में दस हजार नागरिकों को आरकेसीएल के माध्यम से एआई स्किल इनहेंसमेंट के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के निकायों में वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ किए जाने के लिए आईटी आधारित अकाउंटिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा।

राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने का रोडमैप तैयार करने के लिए हमारे द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान इन्स्टीट्यूट फॉर ट्रांसफोरमेशन एंड इनोवेशन का गठन किया गया है। आगामी वर्ष, इसके सुदृढ़ीकरण व अन्य सुविधायें विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। 

100 नगरीय निकायों में आधुनिक जन सुविधा केन्द्रों/नगर पालिका भवनों का निर्माण कार्य चरणबद्ध रूप से करवाया जाना प्रस्तावित है। इस पर 400 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। 

खान विभाग में 10 सहायक खनिज अभियंता कार्यालयों का खनिज अभियंता कार्यालयों में क्रमोन्नयन, 15 नवीन कार्यालयों की स्थापना तथा 137 नवीन पद सृजित किए जाएंगे। 

राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने एव स्टेक होल्डर्स को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एनबीसीसी पैटर्न पर राजस्व मंडल-अजमेर के नवीन भवन का निर्माण 150 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाएगा।    

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने तीसरे बजट में प्रदेश की  जनता के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। करीब 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। दस स्तम्भों में बांट कर पेश किए गए करीब दो घंटे 54 मिनट के इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की और दावा किया कि हमारी सरकार के विजन से राजस्थान बहुत तेजी से प्रगति करेगा। हमारी सरकार की दूरगामी सोच के साथ बनी नीतियां इस मरू प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। वित्त मंत्री ने बजट में उच्च और तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए भी घोषणाएं की हैं। 

उच्च शिक्षा के विस्तार और तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा

आगामी दो साल में 106 कॉलेजों में 100 करोड़ लागत से प्रयोगशाला कक्षों का निर्माण होगा। विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं में नवाचार, रिसर्च आदि को बढ़ावा देने के लिए 50 उच्च शिक्षण संस्थानों में आईपीआर-टीटी सेल का गठन होगा।  
कोटा यूनिवर्सिटी में भगवान बिरसा मुंडा शोधपीठ की स्थापना।
सभी संभाग स्तरीय आईटीआई में एडवांस्ड सीएनसी मशीनिंग टेक्नीशियन व सेमी कन्डक्टर टेक्नीशियन के ट्रेड्स शुरू होंगे।    
युवाओं को मिलेंगी ये सौगातें
हॉस्पिटिलिटी, आईटी व स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कस्टमर सेन्टिक क्षेत्रों में एक हजार युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन व कोरियन भाषा में ट्रेनिंग दी जाएगी।
असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत अनुभवी 20 हजार कामगारों को रिकॉगनेशन ऑफ पीरियड लर्निंग माध्यम से ट्रेड अनुसार मूल्यांकन और प्रमाणीकरण कराया जाएगा। 
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के तहत हर जिले में इंडस्ट्री पार्टनर जोड़ते हुए इंस्टीटयूट ऑफ स्किल डवलपमेंट एंड वोकेशनल टे्रनिंग शुरू करना प्रस्तावित।
स्टार्टअप्स बढ़ावे के लिए अजमेर, भरतपुर और कोटा में टिंकेंरिग लैब डीप-टेक लैब, डेटा व एआई लैब जैसी नेक्स्ट जेनरेशन टेक्नोलॉजी युक्त नई टेक्नो हब बनेंगे, 30 करोड़ खर्च होगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इस साल 500 और स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी, 51.10 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
स्कूली बच्चों को मिलेगा प्रोत्साहन
कक्षा आठवीं, दसवीं और बारहवीं में मेधावी विद्यार्थियों को खुद टेबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए ई-वाउचर माध्यम से 20 हजार रुपए तक सहायता मिलेगी। 
कक्षा एक से आठ के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निशुल्क यूनीफॉर्म के लिए डीबीटी की जाएगी, 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
सरकारी स्कूलों में छात्रों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में रजिस्टर्ड तीन से छह आयुवर्ग बच्चों को पात्रतानुसार लाभ देने के लिए फेसिअल रिकॉगनाईजेशन सिस्टम बायोमेट्रिक आधारित उपस्थिति रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। 
2,500 जर्जर भवन स्कूलों की मरम्मत व जीर्णोद्धार के लिए 550 करोड़ खर्च होंगे। 300 भवन विहीन और जर्जर स्कूलों के भवनों का 450 करोड़ रुपए लागत से निर्माण कराया जाएगा। 
आधारभूत संरचना संबंधी कार्यों के तहत स्कूलों में 1500 से अधिक क्लासरूम, लैब्स, कम्प्यूटर लैब्स आदि का 200 करोड़ रुपए लागत से निर्माण होगा।  

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने तीसरे बजट में प्रदेश की  जनता के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। करीब 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। दस स्तम्भों में बांट कर पेश किए गए करीब दो घंटे 54 मिनट के इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की और दावा किया कि हमारी सरकार के विजन से राजस्थान बहुत तेजी से प्रगति करेगा। हमारी सरकार की दूरगामी सोच के साथ बनी नीतियां इस मरू प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। वित्त मंत्री ने औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन को लेकर भी घोषणा की। 

-औद्योगिक विकास तथा हसल फ्री निवेश नजरिए से डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी दिसम्बर तक जारी रखना प्रस्तावित।
- जयपुर के फागी, चौंमू, मौजमाबाद व दूदू, अजमेर के भिनाय, डीडवाना-कुचामन के परबतसर, टोंक के निवाई, फलौदी के आऊ व फलौदी, खैरथल तिजारा के मुण्डावर, कोटपुतली-बहरोड़ के नीमराणा, कोटा के रामगंजमंडी व लाडपुरा, धौलपुर के बिजौली तथा सीकर के दातारामगढ़ तहसील क्षेत्र में नए औद्योगिक पार्क बनेंगे।
-बिचून, कुंज बिहारीपुरा, विश्वकर्मा, ईपीआईपी, सीतापुरा-जयपुर, भिवाड़ी, कहरानी, चौपानकी-खैरथल तिजारा, उद्योग विहार-श्रीगंगानगर, आईजीसी खारा-बीकानेर, नीमराना, ईपीआईपी-नीमराना-कोटपुतली, बहरोड़, कुबेर-कोटा, गेगल-अजमेर सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और आधारभूत सुविधाओं के लिए एक हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। 
- औद्योगिक क्षेत्र और आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए लैंड एग्रीगेशन के विकल्प का उपयोग करने के लिए जरूरी विधिक प्रावधान प्रस्तावित।                    
- लघु व छोटे उद्यमयों के लिए सभी संभाग मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले फेसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एन्टरप्राइजेज 350 करोड लागत से बनेंगे।
-प्रवासी राजस्थानियों से संवाद व जुड़ाव के लिए गठित डॉमेस्टिक एंडा ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स में कार्यशील 26 राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर के अलावा आगामी वर्ष में दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि सहित 14 नए चैप्टर शुरू होंगे।
-माटी कलाकारों को आगामी साल में पांच हजार इले्ट्रिरक चाक और मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध कराएंगे, 15 करोड़ का बजट।

10 करोड़ रुपए की लागत से मंदिरों के विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके साथ ही जवाहर कला केन्द्र-जयपुर में शिल्पग्राम का 15 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्माण करवाया जाएगा। 

पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुष्कर, खाटूश्यामजी, देशनोक, पोकरण, डिग्गी एवं मण्डावा नगरीय निकायों में मुख्य प्रवेश मार्ग को मोडल रोड के रूप में विकसित किए जाने एवं सौन्दर्यीकरण के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 

हवेली को पर्यटन इकाई के रूप में परिवर्तित करने वाले हवेली स्वामी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए आगामी 2 वषोंर् में 200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा।  

भरतपुर में अत्याधुनिक ब्रज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण 100 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। प्रदेश की बावड़ियां हमारे प्राचीन जल संरक्षण परम्परा का प्रतीक हैं, इनको भावी पीढि़यों के लिए सहेजना हमारा दायित्व है। इस दृष्टि से राज्य की चिन्हित बावड़ियों के जीणार्ेद्धार सम्बन्धी कार्य करवाए जाएंगे।  
 

जयपुर। वर्ष 2047 तक राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में ग्रामीण कनेक्टिविटी का विस्तार वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में क्रमश: 10 हजार व 5 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ के निर्माण करवाए जाने की घोषणा की गयी थी। इसी कड़ी में आगामी वर्ष 250 अटल प्रगति पथों के 500 करोड़ की लागत के कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। 

दो साल में एक हजार किमी लंबी सड़कें बनेंगी स्टेट हाईवे
आगामी दो वर्षों में एक हजार किलोमीटर लम्बाई से अधिक की सड़कों को राज्य राजमागार्ें में एवं दो हजार किलोमीटर लम्बाई से अधिक की सड़कों को मुख्य जिला मागार्ें में क्रमोन्नत किया जाएगा। राज्य राजमागोंर् के सुदृढ़ीकरण के लिए स्पीड वायलेशन डीटेक्शन सिस्टम व वरिबल मैसेज साइन बोर्ड को सम्मिलित करते हुए इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम आधारित लगभग 500 किलोमीटर लम्बाई के स्टेट हाइवे मय पुलिया व बाइपास 2 हजार 700 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित किए जाएंगे। साथ ही, सुरक्षित, आरामदायक व सुविधाजनक यात्रा के लिए इन राज्य राजमार्गों पर वे साइट अमेनिटिज भी विकसित की जाएंगी।

2047 तक सड़क हादसों में 90 फीसदी कमी लाने का लक्ष्य
प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष औसतन 11 हजार 700 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होना चिन्ता का विषय है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में वर्ष 2047 तक 90 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके के लिए राष्ट्रीय/राज्य राजमागोंर् एवं शहरों में सुदृढ़ आईटीएमस के लिए चरणबद्ध रूप से लगभग दो हजार कैमरे 100 करोड़ की लागत से स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए समस्त 35 ड्राइविंग ट्रैक का ऑटोमेशन किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2028-29 तक सभी के लिए आवास
आवास सुविधा से वंचित 28 लाख से अधिक परिवारों के सर्वे का काम पूरा। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2029 तक पात्र परिवारों को आवास निर्माण के लिए मिलेगा अनुदान। बेहतर आधारभूत संरचना तथा गुणवत्तायुक्त आवास निर्माण के लिए 35 हजार व्यक्तियों को मैसन सम्बन्धी ट्रेनिंग दी जाएगी। 

नगर निकायों में 7 लाख स्ट्रीट लाईटें '
- ऊर्जा बचत के साथ पर्याप्त रोशनी के लिए राज्य के नगर निकायों में 7 लाख स्ट्रीट लाईटें लगाई जाएंगी। 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होगा।

ड्रेनेज सिस्टम होंगे दुरुस्त
जयपुर में 500 करोड़ रुपए एवं अजमेर में 200 करोड़ रुपए के ड्रेनेज सिस्टम के कार्य सहित अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर, कोटा, चूरू, पाली, नागौर एवं भरतपुर के नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा के लिए कुल एक हजार 20 करोड़ रुपए के कार्य होंगे। जिला स्तरीय नगरीय निकायों के लिए 40 करोड रुपए लागत से मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाए जाएंगे। आपदाओं से बचाव के प्रबंध के लिए  60 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

ये जनकल्याण कार्य होंगे
 1. जयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा व जोधपुर शहरों में पीपीपी मोड पर स्मार्ट पार्किंग निर्माण में दस करोड़ लागत आएगी।  
2. नगर निगमों के प्रमुख 100 पार्किंग स्थलों पर चरणबद्ध रूप से पीपीपी मोड पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। 

ये भी प्रमुख घोषणाएं
पंचगौरव योजना के अन्तर्गत जिलों में 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 
आर्थिक विकास के लिए स्थानीय निकायों एवं राजकीय उपक्रमों के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इनोवेटिव फाइनेंसिंग सुलभ कराने के लिए राज-सेतु की स्थापना होगी।  

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने तीसरे बजट में प्रदेश के सभी 41 जिलों की करीब आठ करोड़ जनता के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। करीब 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपए के इस लोक लुभावने बजट में किसान, युवा, महिला, मजदूर और उद्योगपति वर्गों का पूरा ख्याल रखा गया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। दस स्तम्भों में बांट कर पेश किए गए करीब दो घंटे 54 मिनट के इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की और दावा किया कि हमारी सरकार के विजन से राजस्थान बहुत तेजी से प्रगति करेगा। हमारी सरकार की दूरगामी सोच के साथ बनी नीतियां इस मरू प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी।    

राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की होगी स्थापना :

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बड़ी घोषणा की कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी। इसमें ऑनलाइन टेस्ट सुविधा सहित परीक्षाओं के आयोजन की सुविधा होगी। कॉलेज स्टूडेंट के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा, अगले साल 50 हजार छात्रों को इसका फायदा मिलेगा।

सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए गोल्डन ऑवर मैनेजमेंट :

इस बजट में सरकार ने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकने के लिए गोल्डन आॅवर मैनेजमेंट का फैसला लिया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि करीब 150 करोड़ की लगात से राज्य की नई ट्रॉमा और इमरजेंसी पॉलिसी लाई जाएगी। प्रदेश के बेड़े में 250 आधुनिक एम्बुलेंस चरणबद्ध तरीके से शामिल किए जाएंगे। हाईवे पर बने रेस्ट एरिया में एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी ताकि एक्सीडेंट होने पर रिस्पांस टाइम कम से कम हो।

महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मजबूती :

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में घोषणा की, कि लखपति दीदी श्रेणी की महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए ब्याज अनुदान पर मिलने वाले ऋण की सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सौ करोड़ खर्च कर शिक्षित महिलाओं के लिए जिला स्तर पर रूरल वूमेन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस बजट में मरीजों के परिजनों को बड़ी राहत देने के लिए प्रदेश के 6 शहरों में हाई-टेक विश्रामगृह और अटल आरोग्य फूड कोर्ट बनाए जाएंगे। इनमें जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर शामिल हैं। अटल आरोग्य फूड कोर्ट के लिए सरकार ने सौ करोड़ की व्यवस्था की है।

बिजली की एआई से होगी मॉनिटिरिंग :

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की, कि अब बिजली की मॉनिटिरिंग एआई से होगी। प्रदेश में 220 केवीए के 6 नए जीएसएसए 132 केवी के 13 जीएसएसए 33 केवी के 110 नए जीएसएस बनाए जाएंगे। बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़ खर्च कर नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे। बिजली सिस्टम की रीयल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अजमेर डिस्काम सेंटर को एआई से जोड़ा जाएगा।

संरक्षित होंगी शेखावाटी की हवेलियां :

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में कहा कि शेखावटी के हवेलियों के संरक्षण के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस पैसे से शेखावटी की हवेलियों की सूरत बदली जाएगी। इसके साथ ही यूनेस्को की विश्व हेरिटेज की सूची में शामिल कराने का प्रयास किया जाएगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर होगा हार्ट का इलाज :

ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हार्ट अटैक की पहचान और प्राथमिक उपचार संभव होगा। टेली एक्स थ्रांबोसिस तकनीक के माध्यम से गांवों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह पर तत्काल इंजेक्शन और उपचार दिया जा सकेगा, जिससे अस्पताल पहुंचने से पहले होने वाली मौतों को रोका जा सके। वित्त मंत्री ने बजट में कहा कि राजस्थान में अब सभी के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था की जाएगी।

शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में होगा आवागमन सुलभ :

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुलभ बनाने के लिए 1800 करोड़ की लागत से राज्यीय मार्ग पर आरओबी, आरयूबी, फ्लाइओवर, एलिवेटेड रोड और ब्रिज बनाए जाएंगे। इसी प्रकार नॉन-पेचेबल एवं क्षतिग्रस्त सड़को के लिए 1400 करोड तथा मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों को तोहफा :

इस बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा दिया गया है। इसके लिए सैलेरी एकाउट पैकेज की घोषणा की गयी है। इस पैकेज में डिजिटल बैकिंग, सस्ते दरों पर लोन और बीमा सुविधाएं शामिल होगी। ये सुविधा 70 वर्ष के पेंशनर्स को भी मिलेगी। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया जाएगा। अधिकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग देकर प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने की योजना बनायी गई है।

जलदाय विभाग में 3 हजार संविदाकर्मी होंगे नियुक्त :

अगले वित्तीय वर्ष में जलदाय विभाग में तीन हजार संविदाकर्मी नियुक्ति किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार नई जल नीति लाएगी। करीब 6500 गांवों को हर घर नल-हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा। करीब 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार 30 हजार युवाओं को सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक ब्याज फ्री-कर्ज अनुदान देगी।

दूसरे राज्य से निजी वाहन लाना हुआ सस्ता :

राजस्थान में अन्य राज्यों से निजी वाहन लाना सस्ता होगा। वित्त मंत्री ने राजस्थान बजट 2026-27 में रजिस्ट्रेशन टैक्स में छूट को बढ़ा दिया हैं। इस नई व्यवस्था के तहत अब यदि किसी अन्य राज्य से गैर-परिवहन वाहन जैसे कार या बाइक खरीदकर राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50 फीसदी की छूट मिलेगी। पहले यह छूट 25 फीसदी थी, जिसे अब सरकार ने दोगुना 50 फीसदी कर दिया है।

वन-टाइम पेमेंट का विकल्प का प्रस्ताव :

वित्त मंत्री ने 16.5 टन से अधिक भारी मालवाहक वाहनों के लिए अब हर साल टैक्स भरने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। सरकार ने वन-टाइम पेमेंट (एकमुश्त भुगतान) का विकल्प देने का प्रस्ताव रखा है।

41.39 प्रतिशत बढ़ी अर्थव्यवस्था :

अर्थव्यवस्था का आकार गत वर्ष की तुलना में 41.39 प्रतिशत बढ़कर 2026-27 में 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ किया गया है।

प्रति व्यक्ति आय 2,02,349 हुई :

प्रति व्यक्ति आय भी जो 1 लाख 67 हजार रुपए थी। वे बढ़कर वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर 2 लाख 2 हजार 349 हो गई है। 

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। कुमारी ने राज्य की भजनलाल सरकार का यह तीसरा बजट प्रस्तुत किया। यह उनका लगातार तीसरा बजट भाषण है। उन्होंने पूर्वाह्न ग्यारह बजे सदन की कार्यवाही के शुरु होने के साथ ही अपना बजट भाषण शुरु किया और दो घंटे 54 मिनट तक बजट भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विभिन्न घोषणाएं की। बजट भाषण में कहा कि संस्कृति हमारी उड़ान है, विकास हमारी पहचान है, दोनों को आगे लेकर बढ़ा रहा है राजस्थान। इस दौरान उन्होंने मेडिकल और हेल्थ को लेकर भी कई घोषणाएं की। 

कुमारी ने बजट में चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न घोषणाएं की। उन्होंने किहा कि जो लोग दस्तावेजों के अभाव में इलाज से वंचित रह जाते है। उन लोगों को भी अब मुफ्त में ईलाज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री चिकित्सा आरोग्य योजना एवं निरोगी राज्य योजना के तहत उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाया जाएगा। 

हेल्थ को लेकर प्रमुख घोषणाएं : 

जिला अस्पतालों में मेंटल हेल्थ केयर सेंटर खोलने की घोषणा। 

जयपुर के जेके लोन अस्पताल में 75 करोड़ की लागत से नया आईपीडी टावर बनेगा। 

गंभीर मरीजों और एक्सीडेंट के मामलों में तत्काल इलाज मिलेगा। इसके लिए नई योजना शुरू होगी। 

अस्पतालों में फायर सेफ्टी उपकरणाों के लिए 300 करोड़ खर्च करने की घोषणा। 

अस्पतालों में मरीजों और परिजनों के रुकने के लिए धर्मशालाएं बनाई जाएगी। 

हाईवे पर एंबुलेंस तैनात होगी। 

जिला अस्पतालों में मेंटल हेल्थ केयर सेंटर खोलने की घोषणा। 

आत्महत्याएं रोकने और मानसिक स्वास्थ्य पर राज ममता के नाम से नया प्रोग्राम शुरू करेंगे। 

जिन मरीजों के पास दस्तावेज नहीं है, उन्हें भी मुफ्त ईलाज का लाभ दिया जाएगा। 

कॉलेजों में मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग के लिए काउंसलर भेजे जाएंगे।