जयपुर। उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में नॉन पेचेबल और क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। बजट घोषणा वर्ष 2026-27 में इस उद्देश्य से 1400 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है, ताकि आमजन को बेहतर और सुरक्षित सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कई सड़कें समय के साथ जर्जर हो गई हैं, जिनके कारण यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती है। ऐसे में सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर इन सड़कों के सुधार का निर्णय लिया है।

विभाग द्वारा सड़कों और पुलियाओं का चयन पारस्परिक प्राथमिकता, यातायात दबाव और तकनीकी सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। दिया कुमारी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सड़क अवसंरचना को मजबूत बनाकर विकास कार्यों को गति देना है। बेहतर सड़क नेटवर्क से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत कार्यों को तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि जनता को शीघ्र लाभ मिल सके।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने तीसरे बजट में प्रदेश की  जनता के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। करीब 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। दस स्तम्भों में बांट कर पेश किए गए करीब दो घंटे 54 मिनट के इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की और दावा किया कि हमारी सरकार के विजन से राजस्थान बहुत तेजी से प्रगति करेगा। हमारी सरकार की दूरगामी सोच के साथ बनी नीतियां इस मरू प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। वित्त मंत्री ने बजट में सौर ऊर्जा और जीएसएस से जुड़ी मुख्य घोषणाएं की। 

सौर ऊर्जा में अग्रणी राजस्थान नए जीएसएस का होगा निर्माण 
आज राजस्थान का अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षमता में देश में अग्रणी प्रदेश बन गया है। राजस्थान को ऊर्जा प्रदेश बनाए जाने की दिशा में प्रदेश में विद्युत तंत्रा के और अधिक विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 220 केवी के छह, 132 केवी के तेरह तथा 33 केवी के 110 जीएसएस का निर्माण किया जाएगा। इसमें 220 केवी जीएसएस निर्माण कार्य-मंडा (चौमूं)-जयपुर, मालपुरा-टोंक, सलारपुर (तिजारा)-खैरथल तिजारा एवं कालीबंगा (पीलीबंगा)-हनुमानगढ़, 220 केवी जीएसएस में क्रमोन्नयन-बूढ़ादीत (दीगोद)-कोटा; रसूलपुरा (निम्बाहेड़ा)-चित्तौड़गढ़, 132 केवी जीएसएस निर्माण कार्य- बगरू रवाण (सांगानेर)-जयपुर; खातोली (इटावा), सुभाष नगर-कोटा; चाखरी-सवाई माधोपुर; चांदपुरा-सीकर; भियाड (शिव)-बाड़मेर; 113 आरडी एसबीएस (मोहनगढ़)-जैसलमेर; बीकानेर शहर-बीकानेर, लालगढ़-श्रीगंगानगर; सोप (उनियारा), तहरोली (टोडारायसिंह) व नासिरदा (देवली)-टोंक, जोधपुर 33/11 केवी जीएसएस निर्माण कार्य- कायड़ (पुष्कर), खातौली (किशनगढ़)-अजमेर, अम्बेडकर नगर, नंगली मेछा (रामगढ़), खोह (कठूमर)-अलवर, फूंसरा (अंता)-बारां, सिणधरी ग्रामीण (सिवाना)-बालोतरा, रीछौली (बयाना)-भरतपुर, महमदपुर -दिदावली (नगर)-डीग, बरोदा तलोदा (जहाजपुर), आटूण (माण्डल), सांगव्(सुवाणा)-भीलवाड़ा, हनुमाननगर (खाजूवाला)-बीकानेर, लसाडिया कलां (कपासन), पिपलवास (भदेसर)-चित्तौड़गढ़, बिरमी खालसा (तारानगर)-चूरू, लाखनपुर (लालसोट), मुनापुरा खौंचपुरी (महवा)-दौसा, खुड़ी पावा-डीडवाना कुचामन, वरसिंहपुर (सागवाड़ा)-डूंगरपुर, बिलोचिया (रायसिंहनगर)-श्रीगंगानगर, पूरबसर (नोहर)-हनुमानगढ़, रिंग रोड मुहाना (बगरू), सामोद (चौमूं), साली (दूदू)-जयपुर, टोरडा गुजरान, लाडाकावास (विराटनगर), बहराम का बास (बानसूर)-कोटपूतली बहरोड़, कपूरिया (फतेहगढ़)-जैसलमेर, उनडी (सायला)-जालोर, जगदीशपुरा, बनी (डग), टोडरी जगन्नाथ (मनोहरथाना), रोशनबाड़ी, दोबड़ा, माधोपुर (झालरापाटन), नूरजी गाडरवाजी पनवाड (खानपुर)-झालावाड़, देवीपुरा बनी (नवलगढ़)-झुंझुनूं, चैनपुर (सपोटरा), जमूरा-मासलपुर-करौली, खुलवाना (सुमेरपुर)-पाली, सुहागपुरा-प्रतापगढ़, नन्दावट (भीम)-राजसमंद, कांसरडा (खंडेला)-सीकर, आमली रोड (पिंडवाड़ा-आबू), सरतरा बागसीन-सिरोही, कातनवाड़ा-सलम्बूर, गेनाणा-नागौर सहित 110 जीएसएस का निर्माण बीकानेर में मेहरासर-दीनसर-बराला व सवाईसर-करणीसर भाटियान-बिकोलोई तथा जैसलमेर में राघवा-सेहुआ क्षेत्रा में लगभग 4 हजार 830 (चार हजार आठ सौ तीस) मेगावॉट क्षमता के सौर पाकोंर् का विकास ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से किया जाएगा। इस पर लगभग 2 हजार 900 करोड़ (दो हजार नौ सौ करोड़) का व्यय किया जाएगा। प्रदेश के विद्युत प्रसारण तंत्र को संचालित करने वाले स्टेट लॉड डिस्पेच सेंटर की साइबर एवं नेटवर्क सुरक्षा के लिए सिक्यूरिटी ऑपरेशन सेंटर तथा नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर स्थापित किए जाने के लिए 21 करोड़ का व्यय किया जाएगा। विद्युत तंत्र के आधुनिकीकरण तथा विद्युत सेवाओं को अधिक पारदर्शी व सुलभ बनाए जाने की दृष्टि से- निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ-साथ विद्युत तंत्रा के ट्रांसफार्मर, फीडर और सबस्टेशन की लॉट सेंसर द्वारा रियल टाइम मॉनिटरिंग विद्युत फॉल्ट के पूर्व अनुमान तथा पारदर्शी मीटर बिलिंग के लिए अजमेर डिस्कॉम के अन्तर्गत ग्रिड को एआई एनेबल किया जाएगा। इमरजेंसी अलर्ट व डिजिटल भुगतान प्रक्रिया तथा कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं, कल्याणकारी योजनाओं एवं विद्युत आपूर्ति की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एआई आधारित डिजिटल प्लेटफार्म विकसित किया जाएगा।

शहरों के बनेंगे कॉम्प्रेंशिव मॉबिलिटी प्लान
गत वर्ष बजट में की गई घोषणा के तहत बनाए गए कॉम्प्रेशिव मॉबिलिटी प्लान को लागू करते हुए समस्त संभागीय मुख्यालयों पर चिह्नित सड़कों पर आईटीएम, अर्बन मॉबिलिटी एप, सड़क व चौराहा सुधार, फ्लाईओवर, अंडरपास, ट्राफिक सॉल्यूशन, सिग्नल फ्री ट्रैफिक, पार्किंग सम्बन्धी कार्य कराए जाएंगे। इसके तहत जयपुर के लिए एक हजार करोड़ को शामिल करते हुए कुल 2 हजार 325 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सौन्दर्यीकरण, पुनरूद्धार एवं उन्नयन सम्बन्धी विविध कार्य लगभग 3 हजार करोड़ की लागत से कराए जाएंगे। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने तीसरे बजट में प्रदेश की  जनता के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। करीब 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। दस स्तम्भों में बांट कर पेश किए गए करीब दो घंटे 54 मिनट के इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की और दावा किया कि हमारी सरकार के विजन से राजस्थान बहुत तेजी से प्रगति करेगा। हमारी सरकार की दूरगामी सोच के साथ बनी नीतियां इस मरू प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। वित्त मंत्री ने बजट में 400 से अधिक पेयजल योजनाओं कार्यादेश जारी किए हैं। 

400 से अधिक पेयजल योजनाओं के कार्यादेश

सरकार ने वर्ष 2047 तक प्रदेश में रोबूस्ट गर्वनेंस, सस्टेनेबल कंजरवेशन एवं इक्यूटेबल यूटिलाइजेशन के माध्यम से जल सुरक्षा का लक्ष्य रखा है। 'हर घर नल से जल' सुविधा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं तथा 24 हजार करोड़ की लागत की 400 से अधिक पेयजल परियोजनाओं के कार्यादेश जारी किए गए हैं।  साथ परवन अकावद परियोजना के अन्तर्गत बारां, कोटा एवं झालावाड़ के लिए 3 हजार 500 करोड़ तथा नवनेरा परियोजना के तहत कोटा एवं बूंदी के गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक हजार 100 करोड़ से अधिक के कार्यादेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश के समस्त शहरों के मास्टर प्लान में दर्शाए गए पेरी-अरबन एरिया के 6 हजार 245 गांवों को सम्मिलित किया जाएगा। इसके लिए 5 हजार करोड़ का व्यय कर चरणबद्ध रूप से पेयजल आधारभूत संरचना सम्बन्धी कार्य कराए जाएंगे।

अमृत 2.0 के तहत पानी के तीन लाख कनेक्शन देंगे
 मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) द्वितीय चरण के अन्तर्गत 2 हजार 530 करोड़ का व्यय कर 83 शहरों में जलापूर्ति के सर्विस लेवल संवर्द्धन के कार्य कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अमृत 2.0 योजना के तहत आगामी वर्ष 3 लाख पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। प्रदेश के बीकानेर, जोधपुर, जालोर, सांचोर एवं बालोतरा शहरों में जलापूर्ति अंतराल को सतत रूप से कम किए जाने के लिए स्रोत निर्माण, उच्च-स्वच्छ जलाशय, पम्प लाइन सम्बन्धी कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही देशनोक-बीकानेर में 24 घंटे पेयजल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 750 करोड़ का व्यय किया जाएगा। नगरीय पेयजल योजना जैसलमेर के लिए मोहनगढ़ से गजरूप सागर तक अतिरिक्त पाइप लाइन व 30 एमएलडी फिल्टर प्लांट तथा डिग्गी का निर्माण लगभग 196 करोड़ की लागत से कराया जाएगा।

पेयजल की आठ परियोजनाओं पर खर्च होंगे 160 करोड़
प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 160 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य कराए जाएंगे। इनमें लूणी-जोधपुर के विभिन्न गांवों को पेयजल सप्लाई में सुधार के लिए तख्त सागर से कुड़ी होद की पाइपलाइन को बदलने एवं अन्य सुदृढ़ीकरण के कार्य पर 65 करोड़, जैसलमेर, बाड़मेर एवं बालोतरा के 851 गांवों में पेयजल उपलब्धता में सुधार के लिए बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना के मोहनगढ़ स्थित हैडवर्क्स पर सुदृढ़ीकरण के कार्य पर 50 करोड़, जाखम बांध आधारित वृहद् पेयजल परियोजना के अन्तर्गत निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ एवं छोटी सादड़ी-प्रतापगढ़ कस्बे व ब्लॉक में लघु परियोजनाओं से लाभान्वित ग्रामों को बल्क वाटर उपलब्ध कराने के लिए डीपीआर एक करोड़ 37 लाख, राजगढ़ शहर की पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण कार्य-अलवर 3 करोड़, श्रीमाधोपुर व अजीतगढ़ में विभिन्न पेयजल योजनाओं एवं विभिन्न ट्यूबवैल/टंकी व पाइप लाइनों के कार्य-सीकर 15 करोड़, नालबड़ी, भानीपुरा से नोखादया, बदरासर, छतरगढ़ जल योजना के सुधार एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (खाजूवाला)-बीकानेर 15 करोड़ 97 लाख, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबवैल व टंकियों के निर्माण कार्य (खण्डेला)-सीकर 9 करोड़ 50 लाख, सांगोद के समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल समस्या समाधान हेतु राजगढ़ सहित विभिन्न ग्रामों में नवीन नलकूप, पेयजल पाइप लाइन के कार्य-कोटा 3 करोड़ खर्च होंगे।

गर्मियों के लिए 600 ट्यूबवैल और 200 हैडपंप लगेंगे
प्रदेशवासियों को ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से आगामी वर्ष 600 ट्यूबवैल व एक हजार 200 हैडपंप लगाए जाएंगे। साथ ही कंटीजेंसी प्लान के अन्तर्गत प्रत्येक जिला कलक्टर को एक करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना 10 करोड़ की लागत से की जाएगी। साथ ही ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिसिएंसी की स्थापना कर जयपुर में एचसीए रीपा, सचिवालय एवं जल भवन में पायलट बेसेज पर वाटर डि्ट्रिरब्यूशन इफिशिएंसी के संवर्द्धन सम्बन्धी कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब का संचालन किया जाएगा। 

शहरी सीमा में शामिल 92 गांवों को मिलेगा बीसलपुर का पानी
जयपुर जिले के चाकसू व बस्सी तथा टोंक जिले के निवाई, टोडारायसिंह कस्बों तथा टोरडी, तिलांजू, डूंगरी, मांडोलाई, दातोब सहित एक हजार 92 गांवों की लगभग 20 लाख आबादी को बीसलपुर से पेयजल का आपूर्ति स्तर बेहतर करने के लिए सूरजपुरा से चाकसू तक नवीन ट्रांसमिशन लाइन सम्बन्धी कार्य 650 करोड़ की लागत से कराए जाएंगे।

ट्रीट पानी के उपयोग के लिए बनेगी नई जल नीति
प्रदेश में आमजन को पेयजल सुविधा तथा नॉन घरेलू एवं औद्योगिक यूनिट्स के लिए पानी उपलब्ध कराने के दृष्टिगत राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लाई जाएगी। इसमें पेयजल के साथ-साथ रॉ वाटर एवं ट्रीटेड वाटर के वितरण के सम्बन्ध में नीतिगत प्रावधान किए जाएंगे। प्रदेश में 'जल सुरक्षा एवं अनुकूलता' के लिए आइटी का उपयोग करते हुए समयबद्ध जलापूर्ति योजनाओं की विभिन्न गतिविधियों के डिजिटल प्रबंधन एवं रखरखाव के लिए इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग लागू की जाएगी। आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने तथा पाइप्ड पेयजल योजनाओं के समुचित ऑपरेशन एवं मेंटीनेंस के लिए एक हजार 50 तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों के संविदा केडर में वृद्धि करते हुए 3 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। कुमारी ने राज्य की भजनलाल सरकार का यह तीसरा बजट प्रस्तुत किया। यह उनका लगातार तीसरा बजट भाषण है। उन्होंने पूर्वाह्न ग्यारह बजे सदन की कार्यवाही के शुरु होने के साथ ही अपना बजट भाषण शुरु किया और दो घंटे 54 मिनट तक बजट भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विभिन्न घोषणाएं की। बजट भाषण में कहा कि संस्कृति हमारी उड़ान है, विकास हमारी पहचान है, दोनों को आगे लेकर बढ़ा रहा है राजस्थान। वित्त मंत्री ने युवाओं को लेकर भी कई घोषणाएं की। 

वित्त मंत्री ने कहा कि सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक ब्याज फ्री कर्ज,अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से 30 हजार युवा लाभान्वित होंगे। प्रदेश में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी। कॉलेज छात्रों  के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाने की भी बजट में घोषणा की गई।  नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान के 10 हजार युवाओं को कई भाषाओं में ट्रैनिंग दी जाएगी। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़कर सेंटर खोलने की घोषणा भी बजट में की गई। नए टेक्नो हब बनाए जाएंगे, इसके लिए 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स पहले फेज में जोधपुर, टोंक और शेरगढ़ में बनाए जाएंगे।

युवाओं के लिए घोषणाएं : 

• प्रदेश में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना होगी।
• कॉलेज छात्रों  के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाएं जाएंगे। 
• नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। 
• राजस्थान के 10 हजार युवाओं को कई भाषाओं में ट्रेनिंग दी जाएगी। 
• आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़कर सेंटर खोला जाएगा। 
• नए टेक्नो हब बनाए जाएंगे, इसके लिए 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 
• इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स पहले फेज में जोधपुर, टोंक और शेरगढ़ में बनेंगे।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। कुमारी ने राज्य की भजनलाल सरकार का यह तीसरा बजट प्रस्तुत किया। यह उनका लगातार तीसरा बजट भाषण है। उन्होंने पूर्वाह्न ग्यारह बजे सदन की कार्यवाही के शुरु होने के साथ ही अपना बजट भाषण शुरु किया और दो घंटे 54 मिनट तक बजट भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विभिन्न घोषणाएं की। बजट भाषण में कहा कि संस्कृति हमारी उड़ान है, विकास हमारी पहचान है, दोनों को आगे लेकर बढ़ा रहा है राजस्थान। वित्त मंत्री ने टैक्स को लेकर भी घोषणाएं की। अब प्रदेश में किसी अन्य राज्य से वाहन खरीदकर रजिस्टर करवाने पर 50% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा बजट में स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में कटौती की  घोषणा की गई है। लोन पर स्टैंप ड्यूटी अब केवल 0.125% होगी, जबकि रजिस्ट्रेशन शुल्क 0.5% कर दिया गया है। 

बजट में टैक्स को लेकर घोषणाएं : 

• सरकारी बिल्डिंग के निर्माण में 50 प्रतिशत तक एम सैंड का इस्तेमाल होगा, इसे 25 फीसदी से बढ़ाते हुए 50 प्रतिशत किया जाएगा।
• भूमि कर, खनन, परिवहन से जुड़े बकाया टैक्सों के लिए एमनेस्टी स्कीम्स लाई जाएगी।
• जीएसटी के मामलों में सुनवाई का सरलीकरण होगा। रजिस्ट्रेशन की अपीलों को 60 दिन में निपटारा होगा।
• कर्ज दस्तावेजों पर पंजीयन दर 1 प्रतिशत से कम कर के  0.5 प्रतिशत और अधिकतम एक लाख की।