गौतमबुद्धनगर। उत्तर प्रदेश के जिला गौतमबुद्धनगर में शांति बनाए रखने और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी के नेतृत्व में विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले संविदाकारों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अपर श्रमायुक्त ने शनिवार को बताया कि विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत संविदाकारों द्वारा श्रम कानूनों के अनुपालन में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इसी के मद्देनजर शनिवार को कुल 43 संविदाकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके साथ ही गंभीर उल्लंघनों के मामलों में 10 संविदाकारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि पूर्व में जारी नोटिसों के आधार पर जिन संविदाकारों ने नियमों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निरस्त करने के साथ-साथ उन्हें काली सूची में डालने के लिए श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रस्ताव भेजा गया है। श्रम विभाग ने कहा कि जनपद की औद्योगिक इकाइयों में शांति व्यवस्था बनाए रखना, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना उनकी प्राथमिकता है। ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संविदाकार को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों ने सभी औद्योगिक इकाइयों और संविदाकारों से अपील की है कि वे श्रम कानूनों का पूरी तरह पालन करें। नियमों की अनदेखी करने पर भविष्य में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी

तिरुवनंतपुरम। केंद्र के श्रम विरोधी कानून और दूसरे नीतिगत फैसलों के खिलाफ केन्द्रीय श्रमिक संघों की 24 घंटे की देशव्यापी आम हड़ताल से गुरुवार को केरल में आम जनजीवन प्रभावित रहा। हड़ताल का असर आधी रात से ही शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में दिखने लगा, परिवहन सेवाएं रुक गईं, दुकानें बंद रहीं और कार्यालय में बहुत कम लोग आए। 

हड़ताल का सबसे ज्यादा असर सार्वजनिक परिवहन सेवा पर पड़ा। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बसें ज्यादातर डिपो से सड़कों से नदारद रहीं, जबकि निजी बसें, ऑटोरिक्शा और टैक्सी सेवाएं भी हड़ताल में शामिल हो गईं, जिससे तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड और दूसरे बड़े शहरों में सड़कें सूनसान रहीं। बैंक, सरकारी कार्यालय में बहुत कम लोग आए। स्कूल और कॉलेज समेत कई शिक्षण संस्थाओं ने हड़ताल को देखते हुए काम रोक दिया तथा कुछ तय परीक्षाएं स्थगित कर दी गयी।  

कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर हड़ताल में शामिल होने की संभावना को देखते हुए केरल सरकार ने हड़ताल के दिन को कर्मचारियों के लिए डीज नॉन घोषित कर दिया था और चेतावनी दी थी कि बिना इजाजत के गैरहाजिरी होने पर वेतन का नुकसान होगा। अधिकारियों ने विभाग प्रमुख को ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा पक्का करने का भी निर्देश दिया। बड़े पैमाने पर बंद के बावजूद जरूरी सेवाओं को हड़ताल से छूट दी गई थी। इनमें अस्पताल, फार्मेसी, एम्बुलेंस सर्विस, दूध वितरण, दमकल और बचाव सेवाएं और अखबारों का वितरण शामिल है।

केरल में हड़ताल को वाम दलों से जुड़े बड़े श्रमिक संघों और किसान संगठनों का जबरदस्त समर्थन मिला। हालांकि, भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने खुद को इस हड़ताल से दूर कर लिया और इसे राजनीति से प्रेरित बताया और अपने श्रमिकों को काम जारी रखने का निर्देश दिया।