जयपुर। राजस्थान विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अपने संबोधन में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, विश्वविद्यालयों की स्थिति और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर चिंता जताई। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर हल्के-फुल्के अंदाज में सियासी टिप्पणी भी की।

राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि जब उन्होंने “टीकाराम” नाम सुना तो पहले लगा नहीं कि यह वही होंगे, क्योंकि उनकी उम्र अभी कम है। उन्होंने कहा कि टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब दूसरे टीकाराम कब मुख्यमंत्री बनेंगे, यह भविष्य की बात है। उन्होंने विपक्ष की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीति में कब क्या हो जाए, इसका भरोसा नहीं रहता। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष रहने के दौरान का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां दो नेता प्रतिपक्ष बाद में सत्तापक्ष में शामिल होकर मंत्री बन गए थे। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह टिप्पणी टीकाराम जूली के संदर्भ में नहीं थी। राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका को लेकर भी अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का सबसे महत्वपूर्ण काम विधायकों को “नीचे बैठने” के लिए कहना होता है। अपने संबोधन में राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि राजस्थान में कई विश्वविद्यालय केवल नाम के रह गए हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में पिछले तीन वर्षों से एक भी छात्र का नामांकन नहीं हुआ है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को जल ग्रहण विकास कार्यों की जांच का मुद्दा गूंजा। विधानसभा में सोजत विधानसभा क्षेत्र में जल ग्रहण कार्य को लेकर सवाल उठा।

विधायक शोभा चौहान ने सवाल कर पूछा कि टेंडर कब कब हुए और कितनी राशि थी। थर्ड पार्टी से गुणवत्ता जांच कराई जाए। पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने जवाब दिया कि 1197.41 लाख के कार्य स्वीकृत हो चुके है। 554 कार्य पूर्ण हो चुके है। आपकी इच्छा है तो कार्यों की गुणवत्ता इंस्पेक्शन करा लेंगे।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को आहोर विधानसभा क्षेत्र में पटवार मंडलों के गठन को लेकर सवाल उठा। विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने सवाल पूछा कि शंखवाली को आहोर तहसील से जोड़ा जाए।

जवाब में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि आहोर में 11 पटवार मंडल है। नवीन गठन के लिए विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है। रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई जारी है। हाल ही में 3320 नए पटवारियों को जिला आवंटन किया गया। नए पटवार मंडलों के गठन को लेकर पंवार समिति के आधार नए संशोधन किया जाएंगे।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को रानीवाड़ा में फसल भंडारण हेतु गोदाम निर्माण को लेकर सवाल उठा। विधायक रतन देवासी ने सवाल उठाते हुए कहा कि रानीवाड़ा के भंडारण के लिए सुमेरपुर जाना पड़ता है 150 किमी दूर है, जबकि गुजरात पास है।

मुख्यालय तो ग्राम पंचायत है 4-5 किमी रेडियस में भंडारण गोदाम के लिए जमीन चिन्हित की जा सकती है। सहकारिता मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि अभी जालोर जिले में 17 हजार मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम है। नए वेयरहाउस के लिए वायबिलिटी चेक कराया जाएगा। इसके बाद वित्तीय संसाधनों के आधार पर खोला जा सकेगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को आसींद विधानसभा में उद्योगों की स्थापना को लेकर सवाल उठा। विधायक जब्बर सिंह सांखला ने सवाल उठाते हुए कहा कि आसींद विधानसभा क्षेत्र माइनिंग का हब है।

उद्योग लगेगा तो हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसलिए सर्वे कराकर सिरेमिक जोन बनाया जाए। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जवाब में कहा कि वहां पर रॉ मेट्रियल है, सोनियाना सिरेमिक जोन है आसींद के पास है। अभी 44 भूखंड वहां खाली है वहां बनाया जा सकता है।

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कर्तव्य और संवेदना का उदाहरण बने। माताजी के निधन के बाद सोमवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विधानसभा सत्र में शामिल होने पहुंचे।

जूली ने व्यक्तिगत शोक के बीच जनता के कर्तव्य को सर्वोच्च स्थान दिया। दुख की घड़ी में भी विधानसभा में लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने पहुंचे। जूली को रिसीव करने कांग्रेस के कई विधायक पीतल द्वार पहुंचे। जूली कई दिन बाद आज सदन में फिर से एक्शन में नजर आए।

जयपुर। विधानसभा में कल हुए गतिरोध के बाद आज सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से शुरू हुई। कार्यवाही के दौरान स्पीकर ने सदस्यों को अनुशासन और गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी और स्पष्ट कहा कि चेयर की मर्यादा का उल्लंघन किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्पीकर ने कहा, “चेयर पर पहले भी अध्यक्ष बैठते रहे हैं और आगे भी दूसरे अध्यक्ष बैठेंगे, लेकिन यह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि चेयर का सम्मान है। इसका अपमान पूरे सदन का अपमान है।” उन्होंने सदस्यों को निर्देश दिया कि इस प्रकार की गलती या निर्देशों की अवहेलना दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि एक ही सदस्य कई-कई बार खड़े होकर बोलने की कोशिश कर रहे थे। स्पीकर ने कहा, “एक ही व्यक्ति 10 से 15 बार, कुछ तो 40 बार तक खड़े हुए हैं।

यदि किसी को बोलना है तो आसान की अनुमति से ही बोले।” उन्होंने कहा कि कई सदस्य तीन-चार बार बोले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हर मांग पर एक ही व्यक्ति का सातों बार खड़ा होना उचित नहीं है। स्पीकर ने सदन से अपील की कि विषय को अनावश्यक रूप से न खींचा जाए और सभी मिलकर सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा, “सदन अनुशासन और गरिमा के साथ चले, हम बहस करें, वाद-विवाद करें और अपनी बात प्रभावी तरीके से रखें। अगर तालमेल से चलेंगे तो बेहतर रहेगा, अन्यथा समय सीमा समाप्त होते ही चर्चा रोक दी जाएगी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को स्कूलों के क्रमोन्नत होने का मुद्दा सदन में उठा। विधायक अर्जुन लाल ने प्रश्नकाल में बिलाड़ा में स्कूलों के क्रमोन्नयन से जुड़ा प्रश्न उठाया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि प्रयोगशाला में एक अप्रेल से सामग्री दे देंगे। दिलावर ने शेष पदों पर भी सकारात्मक जवाब दिया। विधायक ने पूछा कब तक स्कूल क्रमोन्नत करेंगे।

इस पर मंत्री दिलावर ने कहा कि इसके लिए नियम बने हुए हैं। नए स्कूल खोलेंगे तब विचार करेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्टाफिंग पैटर्न का सवाल पूछा तो मंत्री ने कहा कि एक अप्रेल तक स्टाफिंग पैटर्न पूरा हो जाएगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल में विधायक सुभाष मील ने खंडेला विधानसभा क्षेत्र में तारबंदी योजना के लाभार्थियों से जुड़ा सवाल उठा।

कृषि मंत्री डॉ .किरोडी लाल मीणा ने कहा कि लघु सीमांत कृषकों को लाभ 400 रनिंग मीटर तक इकाई लागत का 60 फीसदी और अधिकतम 48 हजार दिए जाते हैं। सामान्य कृषक  को 50 फीसदी अधिकतम राशि 40हजार और सामुदायिक स्तर पर 70 फीसदी या अधिकतम राशि 56 हजार तक दी जाती है। वन अधिकार पट्टा धारक कृषकों को 90 फीसदी राशि और 72हजार की राशि का अनुदान दी जाने के प्रावधान है। खंडेला में बचे हुए किसानों के लिए वित्तीय प्रावधान होंगे शिथिलता है भी दी जाएगी। किस को लागत कम करने के लिए शिथिलता है। भी दी जाती है,खंडेला में बड़ी संख्या में कृषक अपात्र हुए हैं जिसमें कई कारण है। मौके पर बताए गए क्षेत्र नंबर का क्षेत्रफल कम होना, आवेदक कृषक की मृत्यु होना तारबंदी पहले से पाया जाना सामूहिक तारबंदी में किसी कृषक का सहमत ना होना समेत कई कारण है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज सदन में एक अनोखी स्थिति देखने को मिली, जब राजस्व विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के बीच बीजेपी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बोलते समय अपने बैग से छोटी बोतल निकालकर पानी पी लिया। विधायक के इस कृत्य पर सदन की कार्यवाही संचालित कर रहे सभापति फूल सिंह मीणा ने तत्काल व्यवस्था दी।

सभापति ने स्पष्ट कहा कि बिना आसन की अनुमति कोई भी सदस्य सदन के अंदर पानी नहीं पी सकता। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नियमों के अनुसार सदन के भीतर पानी की बोतल ले जाना अनुमन्य नहीं है। सभापति की इस टिप्पणी के बाद सदन में कुछ समय के लिए हलचल का माहौल रहा, हालांकि बाद में कार्यवाही सामान्य रूप से जारी रही। इस घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही कि सदन की गरिमा और नियमों के पालन को लेकर आसन ने सख्त रुख अपनाया।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में शनिवार को राजस्व विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। चर्चा में कांग्रेस विधायकों ने राजस्व विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए लोगों को आ रही परेशानी उठाई। वंही भाजपा विधायकों ने राजस्व विभाग की कार्यशैली को सराहते हुए विपक्ष के आरोपों को नकारा। चर्चा में शामिल होते हुए कांग्रेस विधायक रीटा चौधरी ने शायराना अंदाज में कहा कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। रीटा चौधरी ने सदन में कहा कि चारागाह और जोहड़ की भूमि को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी बननी चाहिए, इनसे जुड़ी शिकायतों से राजस्व न्यायालय भरे पड़े। रीटा चौधरी ने कहा कि सरकार में लोगों की सुनवाई की क्या उम्मीद करें, जब विपक्ष के विधायकों को सदन के नेता ही नहीं पहचाने। उन्होंने सीएम से मुलाकात के दौरान उन्हें नहीं पहचाने जाने की बात कही। विधायक अजय किलक ने कहा कि अब्दुल रहमान मामले में अदालत के निर्णय के बाद राजस्व विभाग ने हजारों मामलों में नोट लगा दिए। सभी मामलों में अब्दुल रहमान से जुड़े न्यायिक मामले को लेकर नोट लगा दिए। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण और गंदे पानी का निस्तारण की बात करते हुए कहा कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। चारागाह भूमि की तारबंदी होनी चाहिए।

उनसे अतिक्रमण हटाकर मोनिटरिंग होनी चाहिए। किलक ने कहा कि डेगाना की भेरूंदा को तहसील के रूप में क्रमोन्नत नहीं किया गया, स्थानीय लोगों को कार्य के लिए मेड़ता जाना पड़ता है। बीजेपी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि 2294 राजस्व गांव का सृजन हमारी सरकार ने किया। अजमेर की रेवेन्यू बिल्डिंग का रेनोवेट किया जा रहा। राजस्थान हित में चिंतन होना चाहिए। 2 साल में हमने वो किया जो पिछली सरकार ने पांच साल में नहीं किया। टोडारायसिंह से चुनाव जीते थे चतुर्भुज चौधरी, उनके मन में सोच थी दो पहाड़ों के बीच में डैम की, आज वो बीसलपुर बांध लोगों की पेयजल और सिंचाई की जरूरत पूरी कर रहा, लेकिन डैम विस्थापितों को आज भी मुआवजा नहीं मिला। बीसलपुर विस्थापितों की जमीनों को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने करीबियों को अलॉट की, राजे सरकार में जांच हुई हम कोर्ट में गए, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, 400 करोड़ का घोटाला है, एक सामान्य से गांव में इसकी जांच होनी चाहिए।

कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी ने चर्चा में कहा कि राजस्व भूमि सुधार को लेकर बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सलाहकार समितियां बननी चाहिए, जिससे राजस्व से जुड़ी विसंगतियों को दूर किया जा सके। राजस्थान में कृषकों के साथ भेदभाव हो रहा है। हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान में भूमि का मालिक काश्तकार होना चाहिए, जैसे हरियाणा में प्रावधान है वैसे यहां होने चाहिए। निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने कहा कि 6 लाख हैक्टर भूमि हमारे यहां ओरण गोचर है। हमारे यहां कहा जाता है, घी ढुळ्यां म्हारो की नी जासी....पाणी ढुळ्यां म्हारो जी बळे, गोचर, ओरण, गोवंश को बचाने के लिए सरकार को आगे आने की जरूरत है। बॉर्डर एरिया में संरक्षण की आवश्यकता है। ओरण नहीं बचा तो आगामी पीढ़ी को घी दूध नहीं मिलेगा। कांग्रेस विधायक नरेन्द्र बुडानिया ने भी राजस्व विभाग से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाते हुए तारानगर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के मामले भी उठाए।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज प्रातः 11 बजे आरम्भ होगी। आज सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। कार्यसूची के अनुसार याचिकाओं का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा तथा विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श होगा। दोपहर 2 बजे से सदन में राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल पर चर्चा होगी। इस दौरान वर्तमान सरकार की उपलब्धियों और कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही विपक्ष द्वारा पूर्व कांग्रेस सरकार के पाँच वर्ष के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए तुलनात्मक चर्चा की जाएगी।

सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य सरकार के दो वर्ष तथा कांग्रेस के पाँच वर्ष के कार्यों का तुलनात्मक लेखा-जोखा सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान भी प्रस्तावित है। गिरदावरी, मार्ग विवाद, तहसील एवं पटवार कार्यालयों की कार्यप्रणाली तथा राजस्व मंडल से संबंधित विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है।