जयपुर। प्रदेश के खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न आधार पर नौकरी देने और अनुदान राशि के लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए अब खेलमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सीधे तौर पर निगरानी शुरू कर दी है। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान में आ रही देरी को गंभीरता से लेते उन्होंने सख्त कदम उठाए हैं। खेलमंत्री के निर्देश पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीओआईटी) के आठ प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से दक्ष कर्मचारियों की टीम को राजस्थान खेल परिषद में तैनात किया गया है। इनमें से छह कर्मचारियों ने मंगलवार को ही सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित खेल परिषद कार्यालय में कार्यभार संभाल लिया। ये लंबित फाइलों का त्वरित निस्तारण करेंगे और भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाएंगे।

अनुदान के 8 हजार से ज्यादा मामले लंबित :

पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलने वाली अनुदान और प्रोत्साहन राशि के आठ हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं। इसके साथ ही करीब डेढ़ सौ से ज्यादा आउट ऑफ टर्न नौकरी के आवेदन लंबित हैं।

खिलाड़ियों से मिले फीडबैक के बाद ली कर्मचारियों की क्लास :

गौरतलब है कि हाल ही में खेलमंत्री जब सवाई मानसिंह स्टेडियम के दौरे पर पहुंचे थे, तब उन्हें बड़ी संख्या में लंबित मामलों की शिकायतें मिली थीं। खिलाड़ियों ने आउट ऑफ टर्न नियुक्ति और अनुदान व प्रोत्साहन राशि के भुगतान में अनावश्यक देरी की बात रखी थी। ये भी शिकायत आई कि प्रशिक्षक ग्राउण्ड पर नहीं पहुंचते और कर्मचारी अपनी सीटों पर नहीं मिलते। इसके बाद खेलमंत्री ने परिषद स्टाफ के साथ मीटिंग की, जिसमें वे खासे नाराज नजर आए।

बदला अनुदान शाखा का प्रभारी :

खिलाड़ियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए खेलमंत्री ने तत्काल प्रभाव से अनुदान और आउट ऑफ टर्न शाखा के प्रभारी को हटा दिया और स्पोर्ट्स मैनेजर नरेंद्र भूरिया को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। यही नहीं आउट ऑफ टर्न नियुक्ति और अनुदान राशि भुगतान के लिए एक स्पेशल सेल बनाने के भी निर्देश दिए। खेलमंत्री परिषद कर्मचारियों की काम की रफ्तार पर भी खासे नाराज नजर आए।

जयपुर। प्रदेश के खेलमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि पदक विजेता खिलाड़ियों की लंबित इनामी राशि का भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा। साथ ही अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न आधार पर सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया भी तेज गति से आगे बढ़ाई जा रही है। राजस्थान खेल परिषद में मीडिया से बातचीत करते हुए खेलमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता खिलाड़ियों को बेहतर खेल मैदान और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि प्रदेश के खिलाड़ी अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लें और पदक जीतकर राजस्थान का नाम रोशन करें।

खिलाड़ियों को सम्मान प्राथमिकता :

राठौड़ ने दावा किया कि पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मान और सुविधाएं देने के मामले में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले दो वर्षों में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच पिछली सरकार ने पांच वर्षों में 248 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी थी, जबकि मौजूदा सरकार ने केवल दो वर्षों में 186 खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान की है। इसके अलावा 135 खिलाड़ियों की सूची प्रक्रिया में है, जिन्हें शीघ्र ही नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि जून 2026 तक यह आंकड़ा 300 के पार पहुंच जाएगा।

अनुदान और प्रोत्साहन में भी तेजी से हुआ है कार्य :

खिलाड़ियों को अनुदान और प्रोत्साहन राशि के विषय में भी खेलमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार ने पांच वर्षों में खिलाड़ियों को 72 करोड़ रुपये की अनुदान राशि दी थी, जबकि वर्तमान सरकार ने मात्र दो वर्षों में ही 40 करोड़ रुपये वितरित कर दिए हैं।

लंबित इनामी राशि होगी जल्द जारी :

खेलमंत्री ने कहा कि अनुदान और प्रोत्साहन राशि से संबंधि सभी लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाएंगे। उन्होंने कहा कि लंबित दावों के निस्तारण के लिए खेल परिषद में एक विशेष सेल का गठन किया गया है, जो पेंडिंग मामलों को प्राथमिकता से सुलझा रहा है।

प्रमाणपत्रों के सत्यापन में देरी से होती है असुविधा :

राज्यवर्धन राठौड़ ने स्पष्ट किया कि आउट ऑफ टर्न नियुक्ति का मामला हो या अनुदान राशि के भुगतान की प्रक्रिया हो, खिलाड़ियों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन आवश्यक होता है, जिसमें समय लगता है। कुछ खेल संघ अपने रिकॉर्ड व्यवस्थित रखते हैं, जिससे सत्यापन प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो जाती है, लेकिन कई संघ अभी भी कागजी कार्यप्रणाली पर निर्भर हैं। इसी कारण प्रमाणपत्रों के सत्यापन में विलंब होता है और खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलने में देरी होती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए आवश्यक सुधार कर रही है, ताकि खिलाड़ियों को समय पर उनका अधिकार मिले।