जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सचिवालय में राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया कंजरवेशन सोसायटी (आरपीएसीएस) की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में संरक्षित क्षेत्रों में आवास पुनर्स्थापन, जैव विविधता संरक्षण तथा ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में आरपीएसीएस के सचिव एवं अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू) ने बताया कि सोसायटी के तहत आक्रामक प्रजातियों को हटाने और प्राकृतिक आवास के पुनर्स्थापन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इससे स्थानीय जैव विविधता को मजबूती मिली है। संवेदनशील वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवारों का निर्माण कराया गया है तथा जल संरक्षण और आवास सुधार के कार्य भी किए गए हैं, जिससे वन्यजीवों के लिए वर्षभर संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

बैठक में यह भी बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक कार्य योजना अप्रैल में प्रस्तुत की जाएगी। संरक्षण कार्यों की ‘सफलता की कहानियां’ राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं के माध्यम से साझा की जाएंगी तथा आगामी गवर्निंग बॉडी बैठकों में विषय विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा।

वन विभाग इन प्रयासों के प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया अभियान चलाएगा और एक कॉफी टेबल बुक भी प्रकाशित करेगा। साथ ही ग्राम पुनर्वास कार्यक्रम को गति देने, विभागीय विश्राम गृहों के नवीनीकरण और आधुनिक इंटरप्रिटेशन सेंटर विकसित करने की योजना पर भी चर्चा हुई।

जयपुर। राजस्थान के आर्थिक विकास को गति देने और प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को सुदृढ़ करने के उद्देश्य सेजयपुर में 'स्टेट क्रेडिट सेमिनार' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए 'स्टेट फोकस पेपर 2026-27' का विमोचन किया। रीको चेयरमैन और अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग और वाणिज्य शिखर अग्रवाल भी उपस्थित रहे।

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. आर रवि बाबु ने बताया कि इस दस्तावेज में आगामी वित्त वर्ष के लिए कृषि, एमएसएमई (MSME), शिक्षा, ऊर्जा, आवास और सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण आवश्यकताओं का विस्तृत आकलन किया गया है।

विकसित राजस्थान@2047 पर केंद्रित है ऋण योजना :

इस वर्ष का स्टेट फोकस पेपर विशेष रूप से 'विकसित राजस्थान@2047' के विज़न को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड की नीतियों का समावेश किया गया है ताकि आधार स्तर पर संस्थागत ऋण के प्रवाह को बेहतर दिशा दी जा सके।

सेमिनार की मुख्य बातें :

ऋण आकलन : राज्य की उपलब्ध संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं के आधार पर ऋण की संभावनाओं को चिन्हित किया गया है।
समीक्षा : सेमिनार के दौरान पिछले और चालू वर्ष में बैंकों व नाबार्ड द्वारा की गई पहलों की समीक्षा की गई।
रणनीति : आगामी वित्त वर्ष में ऋण वितरण को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों और बैंक प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई।

यह सेमिनार राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।