जयपुर। जिले की बस्सी तहसील में अवैध खनन के खिलाफ खान विभाग द्वारा पिछले एक माह से चलाए जा रहे विशेष प्रिवेंटिव एक्शन अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। विभाग का दावा है कि हरड़ी, हरध्यानपुरा, घाटा, कुठाड़ा तथा आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने में सफलता मिली है और वर्तमान में क्षेत्र में अवैध खनन पूरी तरह बंद है।

खनि अभियंता जयपुर श्याम कापड़ी ने बताया कि अधीक्षण खनि अभियंता जयपुर एन.एस. शक्तावत तथा अधीक्षण खनि अभियंता (विजिलेंस) प्रताप मीणा के मार्गदर्शन में 13 जून से यह विशेष अभियान शुरू किया गया था, जिसने रविवार को एक माह पूरा कर लिया।

उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान लगातार निगरानी, नियमित गश्त, संयुक्त कार्रवाई और सख्त प्रवर्तन के जरिए अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने समन्वित कार्रवाई करते हुए कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया, जिससे क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगी।

खनि अभियंता श्याम कापड़ी ने कहा कि अवैध खनन और अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, ताकि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश बना रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राजस्थान के खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 13 प्रतिशत वृद्धि के साथ 10,394 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व संग्रहण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा ने बताया कि यह पहली बार है, जब माइनिंग सेक्टर का राजस्व 10 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंचा है। उन्होंने बताया कि यह राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 1163.73 करोड़ रुपये अधिक है। वहीं, मार्च माह में भी 1506 करोड़ रुपये से अधिक का संग्रहण हुआ, जो किसी एक माह का अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है।

विभाग की इस उपलब्धि के पीछे नियमित मॉनिटरिंग, संभावित राजस्व क्षेत्रों पर फोकस और टीम वर्क को प्रमुख कारण बताया गया है। अरोरा ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों, ऑक्शन और खनन गतिविधियों में बाधाओं के बावजूद विभाग ने यह सफलता हासिल की है। वर्ष 2021-22 में 6394.89 करोड़ से बढ़कर यह आंकड़ा लगातार बढ़ते हुए 2024-25 में 9228.21 करोड़ तक पहुंचा था। उन्होंने विभाग के सभी अधिकारियों और कार्मिकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।

जयपुर। राज्य के माइंस विभाग ने वर्ष 2026-27 की 11 बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए विस्तृत रणनीति बनानी शुरू कर दी है। प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी घोषणाओं के लिए ठोस कार्ययोजना और आवश्यक प्रस्ताव शीघ्र तैयार किए जाएं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में माइंस सेक्टर को आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना से जोड़ते हुए मिशन मोड पर क्रियान्वयन की तैयारी की जा रही है। पहली बार राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक के माध्यम से क्रिटिकल व स्ट्रेटेजिक खनिजों की खोज, जियो-फिजिकल सर्वे, ड्रिलिंग कार्य और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के सहयोग से अत्याधुनिक खनिज कोर लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी।

प्रमुख सचिव ने निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर क्रियान्वयन की रूपरेखा तय की। योजनाओं के प्रारूप, नियमों में आवश्यक संशोधन और आदेशों का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो तीन दिन में रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

विभाग ने बजट घोषणाओं को तीन श्रेणियों-ए, बी और सी में विभाजित किया है। पहली श्रेणी में वे घोषणाएं हैं जिन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और विभागीय स्तर पर ही लागू किया जा सकेगा। दूसरी श्रेणी में अन्य विभागों की सहमति आवश्यक होगी, जबकि तीसरी श्रेणी की घोषणाओं पर वित्तीय व्यय होगा।

विभाग का कहना है कि इन पहलों से खनिज खोज, निवेश, राजस्व और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा प्रदेश में खनन क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी।