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                <title>दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस के मौके पर अमित शाह ने रखी कई परियोजनाओं की आधारशिला, सी4आई दिल्ली की जनता को किया समर्पित</title>
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                        <![CDATA[गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस पर ₹857 करोड़ के 'सेफ सिटी प्रोजेक्ट' और नए 'स्पेशल सेल मुख्यालय' की नींव रखी। 2,100 लाइव कैमरे सुरक्षा को अभेद्य बनाएंगे।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/leads/on-the-occasion-of-79th-foundation-day-of-delhi-police/article-143419"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-02/1200-x-600-px)-(22).png" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया और दिल्ली पुलिस की दस नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया गया है। लगभग 857 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर सेंटर (सी4आई) दिल्ली की जनता को समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्यारह जिला-स्तरीय सीदृढ्ढ केंद्र और पचहत्तर थाना-स्तरीय सीदृढ्ढ इकाइयाँ इस प्रणाली के साथ एकीकृत की जाएंगी।</p>
<p>गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली को 10,000 कैमरों से जोडऩे के कार्यक्रम के तहत, पहले चरण में 2,100 कैमरों को लाइव जोड़ा जा चुका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सुरक्षित शहर परियोजना आने वाले दिनों में दिल्ली की सुरक्षा को काफी हद तक बढ़ाएगी। अमित शाह ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। संसद द्वारा पारित तीन नए आपराधिक कानूनों को इतिहास याद रखेगा। उन्होंने कहा कि अगले तीन वर्षों के भीतर पूर्ण कार्यान्वयन के बाद देश के किसी भी कोने में दर्ज की गई कोई भी प्राथमिकी उच्चतम न्यायालय तक पहुंचेगी, जिससे अपराधियों को सजा और पीड़ितो को न्याय मिलना सुनिश्चित होगा।</p>
<p>गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नए कानूनों में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए एक अलग अध्याय जोड़ा गया है। ई-एफआईआर और जीरो एफआईआर को कानूनी समर्थन दिया गया है, छोटे अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा को वैध बनाया गया है और भारत के बाहर स्थित घोषित अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क और जब्त करने के प्रावधान किए गए हैं।</p>]]>
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                                                            <category>भारत</category>
                                            <category>Top-News</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 18:29:15 +0530</pubDate>
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