हरदोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए वर्तमान में हो रहे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाएगी। पीएम मोदी ने यह बात मेरठ और प्रयागराज के बीच विकसित 'गंगा एक्सप्रेसवे' को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि देश के पांच राज्यों में हो रहे इन चुनावों के चार मई को आने वाले नतीजे 'विकसित भारत' के संकल्प को मजबूत करेंगे और देश के विकास की गति को नई ऊर्जा से भरेंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि कुछ समय पहले जब बिहार में चुनाव हुए थे, तब भाजपा एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने प्रचंड जीत दर्ज कर इतिहास रचा था। उन्होंने उल्लेख किया कि कल ही गुजरात में महानगरपालिका, नगरपालिका, जिला पंचायत, नगर पंचायत और तहसील पंचायत के चुनाव परिणाम आए हैं, जिनमें 80 से 85 प्रतिशत निकायों और पंचायतों में भाजपा ने जीत हासिल की है। इसी संदर्भ में उन्होंने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत की हैट्रिक की बात दोहराई।

प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में चल रहे दूसरे चरण के मतदान का उल्लेख करते हुए कहा, "आज लोकतंत्र के उत्सव का एक अहम दिन है। बंगाल में इस समय दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और जो खबरें आ रही हैं, उनसे पता चलता है कि वहां भारी मतदान हो रहा है।" उन्होंने कहा कि पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है; मतदान केंद्रों पर लंबी-लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं।

पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले छह दशकों में जो नहीं हुआ और जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में इस बार बंगाल में मतदान हो रहा है। लोग भयमुक्त होकर वोट दे रहे हैं, जो देश के संविधान और मजबूत होते लोकतंत्र का प्रतीक है। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस राजमार्ग का नाम 'मां गंगा' के नाम पर रखा है। इसमें विकास का विजन भी झलकता है और हमारी विरासत के दर्शन भी होते हैं। उन्होंने इस राजमार्ग के शुरू होने पर प्रदेश की जनता को बधाई दी।

सिलीगुड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अमित शाह ने सिलीगुड़ी के पास सुकना में दार्जिलिंग, कर्सियांग और कलिम्पोंग निर्वाचन क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवारों के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि राज्य सरकार की देखरेख में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कई गोरखा मतदाताओं के नाम काट दिए गए थे।

उन्होंने कहा कि राज्य में जैसे ही भाजपा सत्ता में आएगी, तो वैसे सभी नाम मतदाता सूची में वापस जोड़ दिए जाएंगे जिनके नाम काटे गए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेतृत्व वाली सरकारों पर दार्जिलिंग की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो इस क्षेत्र के मुद्दों का स्थायी समाधान कर सकती है। अमित शाह ने गोरखा मुद्दे का जिक्र करते हुए सुश्री बनर्जी पर आरोप लगाया कि बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद उन्होंने इस मसले पर चर्चा करने को दिल्ली में हुई बैठकों में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि एक वार्ताकार नियुक्त किया गया है और एक रिपोर्ट तैयार की गयी है, जिसके आधार पर भाजपा सरकार बनाने के बाद संवैधानिक ढांचे के भीतर गोरखा लोगों की आकांक्षाओं और मांगों को पूरा करेगी।

अमित शाह ने गोरखा आंदोलन के दौरान व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए राजनीतिक रूप से प्रेरित सभी मामले वापस लिए जाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, "हम गोरखा मुद्दे को इस तरह से हल करेंगे कि लोगों को फिर से आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।"
अमित शाह ने भाजपा के चुनावी घोषणापत्र पर बात करते हुए क्षेत्र के कई विकास पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) की स्थापना शामिल है। उन्होंने गोरखा समुदाय को समर्पित एक खेल विश्वविद्यालय, एक जनजातीय विश्वविद्यालय और एक वन अनुसंधान संस्थान की योजनाओं की भी घोषणा की।

उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में बात की, जिसमें न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का उन्नयन शामिल है। उन्होंने दावा किया कि भविष्य में बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी सिलीगुड़ी से काशी विश्वनाथ मंदिर तक की यात्रा के समय को कम कर देगी। श्री शाह ने चाय बागान का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा चाय बागानों को फिर से जिंंदा करेगी और चाय मजदूरों की रोजाना की मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपये से अधिक कर देगी।

खड़गपुर। पश्चिम बंगाल में खड़गपुर सदर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिसे जनसांख्यिकीय रूप से एक 'लघु भारत' कहा जा सकता है, शायद ही कभी मुख्य धारा के साथ चला है, और इसके परिणाम अक्सर पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में देखे जाने वाले रुझानों के विपरीत रहे हैं। चुनाव विश्लेषक इसे 'अल्प अंतर वाली सीट' कह सकते हैं। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के इस निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम अक्सर विजेताओं और हारने वालों के बीच मतों के बहुत कम अंतर से तय होते रहे हैं। खड़गपुर सदर,  दशकों तक, कांग्रेस का गढ़ रहा, और विशेष रूप से बंगाल की राजनीति के सम्मानित ‘चाचा’ - ज्ञान सिंह सोहनपाल का, जिन्होंने 1969 से 2011 के बीच 10 बार जीत दर्ज की, जब तक कि 2016 में अपने अंतिम चुनाव में वे भाजपा के दिलीप घोष से हार नहीं गये। भगवा दल ने 2021 में भी इस सीट पर अपना कब्जा बनाये रखा, जब उसने बंगाली फिल्म और टीवी अभिनेता हिरण चटर्जी को उम्मीदवार बनाया था।

जहां सोहनपाल की अधिकांश जीत तब हुई जब राज्य में वामपंथी मोर्चे ने भारी बहुमत प्राप्त किया था, वहीं 2016 और 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल की सत्ता पर प्रचंड बहुमत के साथ कब्जा किया। चूंकि राज्य विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 23 अप्रैल को इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होना है, यहां की राजनैतिक लड़ाई लहर के बजाय जाति, समुदाय, मतदान प्रतिशत और अब मतदाताओं की अनुपस्थिति पर अधिक केंद्रित है।

इस प्रतियोगिता के केंद्र में भाजपा के दिलीप घोष और तृणमूल कांग्रेस के प्रदीप सरकार के बीच एक बड़ा मुकाबला है, ये दो ऐसे नेता हैं जिनका खड़गपुर सदर में चुनावी इतिहास गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन व्यक्तित्वों से परे, यह चुनाव तीन निर्णायक कारकों के आधार पर आकार ले रहा है: मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) का प्रभाव, निर्वाचन क्षेत्र की जटिल जनसांख्यिकीय संरचना और औद्योगिक क्षमता एवं वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के बीच निरंतर बना हुआ अंतर।

इस बार सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाला कारक चुनाव आयोग के एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से लगभग 44,000 नामों का हटाया जाना है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में 2021 का परिणाम केवल 3,771 मतों से तय हुआ हो, वहां यह कोई मामूली बदलाव नहीं,- बल्कि एक संरचनात्मक परिवर्तन है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि न तो भाजपा और न ही तृणमूल कांग्रेस आत्मविश्वास के साथ यह कह सकती है कि इन कटौतियों का सबसे ज्यादा असर कहां पड़ा है। खड़गपुर के एक स्थानीय राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, “ यदि हटाये गये मतदाताओं का 10-15 प्रतिशत भी विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रित था, तो यह बूथ स्तर के समीकरणों को पलट सकता है। यह चुनाव लहर के बजाय इस बात पर निर्भर करेगा कि शेष मतदाताओं में से कौन मतदान प्रतिशत को बेहतर ढंग से प्रबंधित करता है।”

यह मुकाबला हालांकि केवल द्विध्रुवीय नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के उम्मीदवार मधुसूदन रॉय और कांग्रेस की उम्मीदवार पापिया चक्रवर्ती इस दौड़ में और गहराई जोड़ते हैं, जिससे मतों के विभाजन की संभावना बढ़ जाती है। खड़गपुर के बार-बार राज्यव्यापी रुझान के विरुद्ध जाने का कारण आंशिक रूप से इसकी जनसांख्यिकीय बनावट में निहित है। खड़गपुर जंक्शन और आई.आई.टी. खड़गपुर की उपस्थिति के कारण यह एक रेलवे और औद्योगिक शहर है, जहां गैर-बंगाली और प्रवासी मूल की बड़ी आबादी, जैसे तेलुगु, हिंदी, मराठी और ओडिया भाषी समुदाय — निवास करती है। इनकी मतदान प्राथमिकताएं अक्सर ग्रामीण बंगाल से भिन्न होती हैं।

एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी एस. नारायणन ने कहा, "रेलवे कॉलोनियों में लोग नौकरियों, तबादलों और पेंशन के बारे में बात करते हैं - स्थानीय राजनीति के बारे में नहीं। यहां बहुत से लोगों को लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दे अधिक मायने रखते हैं, इसलिए भाजपा को लाभ मिलता है। लेकिन पुराने खड़गपुर और आस-पास के क्षेत्रों में तृणमूल का स्थानीय नेटवर्क मजबूत है।" यह दोहरी स्थिति वह पैदा करती है, जिसे राजनैतिक रणनीतिकार "विभाजित निर्वाचन क्षेत्र" कहते हैं, जहां राष्ट्रीय विमर्श और स्थानीय शासन एक साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और अक्सर एक-दूसरे के प्रभाव को शून्य कर देते हैं। भाजपा के लिए श्री घोष की वापसी रणनीतिक और प्रतीकात्मक दोनों है। 2016 में पहली बार कांग्रेस के गढ़ को तोड़ने वाले श्री घोष आज भी उन गिने-चुने नेताओं में से एक हैं जिनका व्यक्तिगत जनाधार सभी समुदायों में फैला है। उनका अभियान कानून-व्यवस्था, प्रवासन और पहचान की राजनीति के विषयों पर केंद्रित रहा है। साथ ही वे यह तर्क भी दे रहे हैं कि केंद्र के साथ तालमेल बिठाने से रुकी हुई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी आ सकती है।

घोष ने मीडिया से कहा, "विकास की कमी एक प्रमुख मुद्दा है। सड़कें खस्ताहाल हैं। खराब जल निकासी व्यवस्था और अपर्याप्त पेयजल अन्य समस्याएं हैं। निर्वाचन क्षेत्र के विशाल क्षेत्रों में औद्योगिक प्रदूषण अधिक है। खड़गपुर एक ऐसा क्षेत्र है, जहां से हमें पिछले कुछ चुनावों में लगातार बढ़त मिली है। यहां तक कि 2024 के लोकसभा चुनावों में हम मेदिनीपुर से हार गये, लेकिन खड़गपुर सदर ने हमारे उम्मीदवार को बढ़त दी थी।" तृणमूल कांग्रेस ने प्रदीप सरकार की सुलभता और संगठनात्मक पहुंच पर केंद्रित एक स्थानीय रणनीति अपनायी है। 2021 में मामूली अंतर से हारने वाले सरकार का अभियान बूथ स्तर की मजबूती और जन कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित है। मालंचा की निवासी शम्पा दास ने कहा, "वे यहीं रहते हैं, हम उन तक पहुंच सकते हैं। चुनाव के बाद भी वे हमसे जुड़े रहते हैं।"

खड़गपुर सदर जैसे बहुत कम निर्वाचन क्षेत्र विरोधाभासों को समेटे हुए हैं। यहां भारत के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक और महत्वपूर्ण रेलवे बुनियादी ढांचा है, फिर भी यह बुनियादी नागरिक समस्याओं से जूझ रहा है। निवासी बार-बार रुकी हुई परियोजनाओं, खराब जल निकासी, पानी की कमी और पास की फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण की ओर इशारा करते हैं। एन.एच.-16 के पास एक दुकानदार सलीम खान ने कहा, "फैक्ट्रियां रहें, लेकिन धूल और धुआं तो बंद हो।"

ऐसी धारणा भी बढ़ रही है कि राज्य और केंद्र के बीच राजनैतिक मतभेदों ने विकास की गति धीमी कर दी है। खड़गपुर कॉलेज के बाहर एक पहली बार मतदाता बने युवा ने कहा, "यदि एक ही दल सत्ता में हो, तो काम तेजी से हो सकता है।" पिछले रुझान बताते हैं कि 2026 का परिणाम संभवतः किसी बड़ी लहर के बजाय मामूली बढ़त,- जैसे बूथ प्रबंधन, मतदान प्रतिशत और अपने मूल मतदाताओं को बनाये रखते हुए प्रतिद्वंद्वी के आधार में सेंध लगाने की क्षमता - से तय होगा। फिलहाल, जमीन पर माहौल न तो निर्णायक रूप से सत्ता के पक्ष में है और न ही सत्ता विरोधी है। यह सतर्क और व्यावहारिक है। गोल बाजार के पास एक बुजुर्ग मतदाता ने कहा, “हर बार विजेता बदलता है, लेकिन हमारा जीवन नहीं बदलता।”

पटना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो)संसद में महिला आरक्षण विधेयक एवं संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार के विरोधी महागठबंधन में शामिल पार्टियों के खिलाफ 22 अप्रैल को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में धिक्कार मार्च निकालेगी। रालोमो के प्रदेश प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा ने रविवार को बताया कि लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक एवं संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार के विरोध में वोट देकर कांग्रेस एवं महागठबंधन की पार्टियों ने देश की आधी आबादी को लोकसभा एवं विधानसभाओ में जाने से रोका है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मिल रहे अधिकारों से उनको वंचित किया है।

सिन्हा ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद उपेंद्र कुशवाहा पार्टी की ओर से संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार के तहत बिहार में आवाज बुलंद करते रहे है, लेकिन इस अभियान को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही विपक्षी दलों ने संसद में इसका विरोध कर रोक दिया। उन्होंने कहा कि यदि यह बिल कानून का रूप लेता तो बिहार में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या डेढ़ गुना बढ़ जाती। यदि संसद में यदि विपक्ष का सहयोग मिलता तो 33 प्रतिशत सीटों पर महिलाएं सासंद और विधायक बनती, लेकिन महागठबंधन के सांसदों ने ऐसा नहीं होने दिया।संसद में विपक्ष की इस रवैया के खिलाफ राष्ट्रीय लोक मोर्चा 22 अप्रैल को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में धिक्कार मार्च निकालेगी।

चेन्नई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सत्तारूढ़ द्रमुक पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन का मुख्य लक्ष्य अपने बेटे और उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाना है। इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दक्षिणी जिले तेनकासी के वासुदेवनल्लूर (आरक्षित) चुनाव क्षेत्र में रोड शो किया और भाजपा उम्मीदवार अनंतन अय्यासामी के लिए प्रचार किया ।

अमित शाह ने रविवार को इरोड जिले के मोदाकुरिची चुनाव क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार सुश्री कृतिका के पक्ष में एक रोड शो में उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अन्नाद्रमुक के साथ एक विजयी गठबंधन बनाया गया है। द्रमुक शासन पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव के बाद राज्य में राजग सरकार के सत्ता में आते ही द्रमुक शासन के तमाम भ्रष्ट कारनामों पर लगाम लगा दी जायेगी और तमिलनाडु का खोया गौरव बहाल किया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि द्रमुक शासन के तहत जो कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है, उसे फिर से दुरुस्त किया जायेगा।

अमित शाह ने द्रमुक दौर में परिवारवाद की राजनीति जारी रहने की बात कहते हुए कहा कि दिवंगत नेता एम. करुणानिधि के बाद उनके बेटे स्टालिन मुख्यमंत्री बने। अब स्टालिन के बेटे श्री उदयनिधि ने चुनावी राजनीति में कदम रखा है और उन्हें उपमुख्यमंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया, "स्टालिन का एकमात्र मकसद अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और वे इसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं।" अमित शाह ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले महिला आरक्षण विधेयक पर द्रमुक और उसकी सहयोगी कांग्रेस, दोनों की आलोचना की और कहा कि ये दोनों पार्टियां इस विधेयक के खिलाफ थीं, जो संसद में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी सुनिश्चित करने

इससे पहले, बीती रात कोयंबटूर पहुंचे शाह तिरुपुर जिले के अविनाशी पहुंचे, जहां से वे हेलीकॉप्टर से मोदाकुरिची के शिवगिरी पहुंचे और शिवगिरी सरकारी अस्पताल से धीरन चिन्नामलाई प्रतिमा जंक्शन तक खुली जीप में रोड शो किया। सड़क के दोनों ओर भाजपा कार्यकर्ताओं और राज्य में राजग का नेतृत्व कर रहे अन्नाद्रमुक सहित पीएमके, एएमएमके, टीएमसी और अन्य गठबंधन दलों के सदस्यों की भारी भीड़ जमा थी।

बाद में अमित शाह कोयंबटूर लौटे और चेन्नई के लिए रवाना हो गये, जहां वे आज शाम मायलापुर चुनाव क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार और पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तमिलिसाई सुंदरराजन के समर्थन में और रोड शो करेंगे। सुश्री सुंदरराजन पुड्डुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल भी रही हैं। शाह मायलापुर के प्रसिद्ध कपालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद अपना रोड शो शुरू करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिणी जिले तेनकासी के वासुदेवनल्लूर (आरक्षित) चुनाव क्षेत्र में रोड शो किया और भाजपा उम्मीदवार अनंतन अय्यासामी के लिए प्रचार किया। चिंतामणि जंक्शन से कामराज प्रतिमा जंक्शन तक रोड शो के पूरे रास्ते में भारी संख्या में लोग सड़कों के दोनों ओर कतारबद्ध थे।

कोयंबटूर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम पर परिवार की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि द्रमुक राज्य की सत्ता बाहर हो रही है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) प्रवेश कर रहा है। पीएम मोदी ने शनिवार को यहां चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। राज्य की जनता एक साफ़ संदेश दे रही है कि राजग अंदर आ रहा है और द्रमुक बाहर जा रही है। उन्होंने कहा, "अभी कुछ ही दिन पहले, हमारे तमिल भाई-बहनों ने पूरी दुनिया में पुथांडु मनाया। इस मौके पर मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूँ।"

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में तमिलनाडु में दो चीजें रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी हैं, एक सत्ताधारी परिवार की संपत्ति और दूसरा राज्य पर कर्ज का बोझ। उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के परिवार के भीतर 'बेटे और दामाद' के बीच लूट की प्रतिस्पर्धा होने का दावा करते हुए कहा कि राज्य का पैसा जनहित के बजाय एक परिवार की तिजोरी में जा रहा है, जिससे तमिलनाडु के प्रत्येक नागरिक पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।

उन्होंने द्रमुक और भाजपा के बीच फर्क समझाते हुए कहा कि द्रमुक के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और दिल्ली में मौजूद उनके प्रमुख सांसद ये सभी एक ही परिवार से आते हैं। यहाँ तक कि फ़िल्म उद्योग, मीडिया और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी एक ही परिवार के नियंत्रण में हैं। उन्होंने कहा, "श्री सी. पी. राधाकृष्णन का कोई राजनीतिक वंश नहीं था। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया। आज, कोयंबटूर का यह बेटा हमारे उपराष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा कर रहा है।"

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाएँ चला रही है। करोड़ों बैंक खाते, पक्के घर, पानी के कनेक्शन और मुद्रा ऋण इन सभी का लोगों के जीवन पर गहरा और सकारात्मक असर पड़ा है। उन्होंने कहा, "25 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला गया है। हमें आपकी बचत की परवाह है। आज आपको 12 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। यह एक सीधी बचत है।" प्रधानमंत्री ने कहा, "हमने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें कम करके राहत की एक और परत जोड़ी है, ताकि लोगों को कम पैसे देने पड़ें। ज़रा सोचिए कि हमारे मध्यम वर्ग को इससे कितना फ़ायदा होता है।"

उन्होंने कहा कि जन औषधि स्टोर पर दवाएँ 80 प्रतिशत तक सस्ती मिलती हैं। अनुमान बताते हैं कि इन जन औषधि केंद्रों के ज़रिए हर परिवार ने लगभग 12 हज़ार रुपये बचाए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस योजना के तहत गरीबों को मुफ़्त डायलिसिस की सुविधा मिलती है। मोदी ने कहा, "पिछले साल नवंबर में मैं प्राकृतिक खेती पर एक शिखर सम्मेलन के लिए कोयंबटूर में था। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं कभी नहीं भूलूँगा। तमिलनाडु के मेहनती किसानों ने अपनी नई सोच और हुनर का प्रदर्शन किया।" उन्होंने कहा, "मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि तमिलनाडु में 'डबल-इंजन सरकार' उनके जीवन को बेहतर बनाएगी।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को 14 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा दिए हैं। यह पैसा कर में हिस्सेदारी, राजमार्ग, हवाई अड्डा , रेलवे और जन-कल्याणकारी योजनाओं के रूप में मिला है। यह उस रकम से कहीं ज़्यादा है जो तमिलनाडु को तब मिली थी, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी।" उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज तमिलनाडु में महिलाएँ और यहाँ तक कि छोटी बच्चियाँ भी अपराधियों से सुरक्षित नहीं हैं।

देहरादून । उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य के दौरे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है साथ ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को उत्तराखंड वासियों के लिए सौगात बताया है, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया, किंतु इस लोकार्पण के साथ ही देहरादून में जाम भी बढ़ेगा और बॉटल नेक भी खड़े होंगे। देहरादून के डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए, क्योंकि चुनाव का वक्त अब नजदीक है, और यह सब चुनावी झमेला है।

उन्होंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे को उत्तराखंड के लिए सौगात बताते हुए कुछ खामियां भी गिनाई है। हरीश रावत ने कहा की प्लानिंग की कमी के कारण आने वाले दो, ढाई साल से या उससे भी अधिक समय तक देहरादून को घुटन का सामना करना पड़ सकता है। देहरादून में जाम भी बढ़ेगा और बोटलनेक खड़े होंगे। आने वाले समय में देहरादून वासियों के सामने जाम की समस्या खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के निवासियों को एक्सप्रेस वे तो चाहिए था, लेकिन इसके साथ हमको इंटरनल रोड़ कनेक्टिविटी में सुधार करने की भी आवश्यकता है।

तभी इस एक्सप्रेसवे के साथ तारतम्य बनाया जा सकता है। इसी तारतम्य के अभाव की वजह से एक्सप्रेस वे उत्तराखंड वासियों के लिए कुछ समय तक मुसीबत का कारण बन सकता है। हालांकि उन्होंने माना कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उत्तराखंड के लिए सौगात स्वरूप है। मगर इसके साथ-साथ आंतरिक प्लानिंग की कमी और राज्य सरकार की अदूरदर्शिता के कारण यह एक्सप्रेस वे हमारे लिये वरदान की बजाय कुछ समय तक के लिए परेशानी का सबब बनने जा रहा है।

हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आंतरिक मार्गों के सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई थी, मगर उन प्रक्रियाओं को वर्तमान भाजपा सरकार इन नौ वर्षों में आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि मेरे मन में यह भाव आया कि आज मानवता के शिखर पुरुष संविधान रचयिता बाबा साहब की 135वीं जयंती है। इस एक्सप्रेसवे का नामकरण अगर उनके नाम पर हो जाता, तो बहुत अच्छा होता।

कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करने के साथ विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री आज उत्तरी बंगाल के कूच बिहार के ऐतिहासिक रास मेला मैदान में एक "विजय संकल्प सभा" को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही, चुनावों की घोषणा के बाद पार्टी राज्य के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत होगी।

यह जनसभा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पार्टी का "जनता का आरोप पत्र" पेश किए जाने के कुछ दिनों बाद हो रही है। श्री शाह ने इस आरोप पत्र में राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएससी) के भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को उजागर किया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि श्री मोदी इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और कूच बिहार रैली से "विकसित पश्चिम बंगाल" के लिए पार्टी के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य के अनुसार, प्रधानमंत्री का संबोधन विकास, रोजगार और राज्य की समृद्धि को बहाल करने पर केंद्रित होगा। पीएम मोदी ने 2021 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी इसी स्थान पर रैलियों को संबोधित किया था।हालांकि, पिछले आम चुनावों में भाजपा ने पूरे उत्तरी बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वह कूच बिहार सीट हार गई थी। इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने भाजपा के निशीथ प्रमाणिक को हराया था।

पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और केंद्रीय बल, स्थानीय पुलिस तथा विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) व्यवस्थाओं की देखरेख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग दो बजे हेलीकॉप्टर से कूच बिहार हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से रैली स्थल जायेंगे।

केरल। केरलम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा ने अपनी पहली सूची में कुल 47 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है।

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— PB-SHABD (@PBSHABD) March 16, 2026

जानकारी के अनुसार, केरल की 140 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होंगे और 4 मई को वोटों की गिनती होगी।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने श्री सुवेंदु अधिकारी को उनके मौजूदा विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम के साथ-साथ भवानीपुर सीट से भी उम्मीदवार बनाया है जहां से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समय विधायक हैं। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार घोष को बोलपुर से टिकट दिया गया है।

इसके अलावा कूचबिहार उत्तर (एससी) सीट से सुकुमार रॉय, सीतलकुची (एससी) से सावित्री बर्मन, दिनहाटा से अजय रॉय और तूफानगंज से मालती रावा रॉय को उम्मीदवार बनाया गया है। कुमारग्राम (एसटी) से मनोज कुमार ओरांव, कालचिनी (एसटी) से विशाल लामा और अलीपुरद्वार से परितोष दास को टिकट दिया गया है।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की 12 मार्च को हुयी बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। विचार विमर्श के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी गई।

भाजपा नेतृत्व का कहना है कि उम्मीदवारों का चयन संगठन की मजबूती, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए किया गया है। पार्टी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की योजनाओं के आधार पर राज्य में उसे व्यापक जनसमर्थन मिलेगा।

ढाका। बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष तारिक रहमान मंगलवार को देश के नये प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हालिया आम चुनाव में बीएनपी की निर्णायक जीत के बाद पार्टी लगभग दो दशक बाद सत्ता में लौट रही है। यह चुनाव दिसंबर 2025 में पूर्व प्रधानमंत्री और तारिक रहमान की मां खालिदा जिया के निधन के बाद कराया गया था। 

नये मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह ढाका स्थित जातीय संसद (जातीयो संगसद) के साउथ प्लाजा में अपराह्न चार बजे आयोजित होगा। बाद में राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन तारिक रहमान और उनके मंत्रिमंडल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बीएनपी ने अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद हुए पहले आम चुनाव में कुल 297 निर्वाचित सीटों में से 209 पर जीत दर्ज की है। तारिक रहमान दशकों में इस पद पर आसीन होने वाले पहले पुरुष नेता होंगे। 

तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति तथा बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान के ज्येष्ठ पुत्र हैं। जियाउर रहमान की 1981 में एक सैन्य तख्तापलट के दौरान हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद खालिदा जिया ने राजनीति में प्रवेश किया और 1991 में पहली बार प्रधानमंत्री बनीं। रहमान 2018 में अपनी मां की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे।

इस बीच, 297 नव-निर्वाचित सांसदों को मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन संसद के शपथ कक्ष में शपथ दिलाएंगे। हालांकि, प्रस्तावित संवैधानिक सुधार परिषद को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। बीएनपी नेताओं का कहना है कि मौजूदा संविधान में केवल सांसदों के शपथ ग्रहण का प्रावधान है, किसी संवैधानिक सुधार परिषद का नहीं।

चुनाव आयोग के अनुसार एक संविधान सुधार आयोग के गठन की भी प्रक्रिया चल रही है। बारह फरवरी 2026 को हुए जनमत संग्रह में बहुमत से हां मत मिलने के बाद संसद के 180 दिनों तक आयोग के रूप में कार्य करने की संभावना जतायी गयी है। बीएनपी ने आयोग के सदस्य के रूप में दूसरी शपथ लेने से इनकार करते हुए जनमत संग्रह का औपचारिक समर्थन नहीं किया है, जबकि जमात पार्टी ने इसे स्वीकार किया है। चुनाव आयोग के अनुसार, जनमत संग्रह में 60 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने समर्थन दिया। 

शपथ ग्रहण समारोह में करीब 1,200 देशी-विदेशी विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोबगे, भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसन इकबाल, नेपाल के बाला नंद शर्मा और श्रीलंका के नलिंदा जयतिस्सा शामिल होंगे।

यह समारोह मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल की समाप्ति का प्रतीक होगा। अपने विदाई संबोधन में यूनुस ने संस्थागत सुधारों और जुलाई चार्टर के मसौदे पर सरकार के फोकस को रेखांकित किया, जिसे विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हुआ और हालिया जनमत संग्रह में अनुमोदित किया गया। चार्टर का उद्देश्य बांग्लादेश में अधिनायकवाद की पुनरावृत्ति रोकना और लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थिरता सुनिश्चित करना है।