निवाई।  अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं इडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग व युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर अग्निपथ योजना लागू करने के विरोध में अहिंसा सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया और केन्द्र सरकार का पुतला फूंका।

इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजेश चौधरी, सीताराम कटारा, पवन सांवलिया, पारस पहाड़ी, प्रभु चौधरी, राजेश भट्ट, सुमेर सिंह राजावत, सुदामा चौधरी, जितेंद्र चौधरी, रामेश्वर तिवारी, कैलाश चौधरी, सरपंच संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि पप्पू लाल मीणा, चैनपुरा सरपंच मदनलाल मीणा, बस्सी सरपंच सांवरमल मीणा, सेदरिया सरपंच कानाराम गुर्जर, सीन्दरा सरपंच देवालाल गुर्जर, नोहटा सरपंच पति मोहन बैरवा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।
 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस को छोड़कर विपक्षी दलों का एक मोर्चा बना राष्ट्रीय विकल्प तैयार करने के प्रयास कर रही हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक बयान में कहा कि राज्यों के क्षेत्रीय दलों को अपना एक नेता तय करके 2024 में भाजपा का मुकाबला करना चाहिए। नि:संदेह ममता बनर्जी एक सशक्त नेता बनकर उभरी हैं और पश्चिम बंगाल का लगातार चौथी बार नेतृत्व कर रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पश्चिम बंगाल एक जोरदार अभियान के साथ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को भारी जनादेश मिला और भाजपा की दाल नहीं गल पाई। आज भी भाजपा के तेलंगाना तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल में पांव नहीं जम पाए हैं। इन राज्यों में क्षेत्रीय दल ही ज्यादा प्रभावशाली हैं। हालांकि क्षेत्रीय दल जात-पांत फैलाकर क्षेत्रीयता को उभारने की राजनीति करने के साथ-साथ परिवारवाद की भी राजनीति कर रहे हैं। नि:संदेह इससे देश की एकता व अखण्डता प्रभावित होती है। कुछ राज्यों में तो ऐसे दल हैं, जो भारतीय संविधान को ही नकारने की हिमाकत तक कर रहे हैं। भारत में दशकों तक द्वि-दलीय शासन व्यवस्था चलती रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने सर्वाधिक समय तक देश को नेतृत्व किया है। लेकिन आज कांग्रेस सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल होते हुए भी अपना जनादेश तैयार नहीं कर सकी हैं। भाजपा लगातार दूसरी बार देश को नेतृत्व दे रही है। भारत की राष्ट्रीय राजनीति में आज भी केवल दो ही दलों भाजपा व कांग्रेस को राष्ट्रीय दलों के रूप में स्वीकारा जाता है। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की मजबूती के बावजूद लोकसभा चुनावों में भाजपा ही लोगों की पहली पसंद रही है। ममता बनर्जी शायद यह बात भूल रही हैं। 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे न कि विधानसभाओं के लिए। इसके अलावा आज भी दो सौ लोकसभा की ऐसी सीटें हैं, जिन पर भाजपा व कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्र्रेस के पास देश  को नेतृत्व देने के लिए एक ठोस वैकल्पिक विचारधारा और दृष्टि है जो किसी भी क्षेत्रीय दल के पास नहीं है। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन क्षेत्रीय दलों को एकजुट करना आसान नहीं है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली की सौगात देते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान 300 वर्गमीटर तक की कृषि भूमि से अकृषि के लिए प्रीमियम दरों में 75 प्रतिशत तक की छूट को मंजूरी देने का बड़ा निर्णय किया है। इसी अनुपात में शहरी जमाबंदी (लीज राशि) में भी कमी आएगी। जिससे कृषि भूमि पर बसे लोगों को अभूतपूर्व राहत मिलेगी और उनके लिए फ्री-होल्ड पट्टा लेना आसान होगा।  गहलोत के इस निर्णय से कृषि भूमि पर बसे लोगों में पट्टे लेने के प्रति रूझान बढ़ेगा और इसका लाभ उन्हें सुनियोजित विकास कार्यों एवं विभिन्न सुविधाओं के विकसित होने के रूप में मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य के विभिन्न शहरों में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के अंतर्गत कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा व आवंटन नियम-2012 में 32 प्रकार की प्रीमियम की दरें निर्धारित हैं। जिनमें 300 वर्गमीटर तक के आकार के भूखंडों के पट्टों के लिए प्रीमियम की दरें 90 रूपए से लेकर 384 रूपए प्रति वर्ग मीटर तक निर्धारित थीं। इस कारण कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के पट्टे लेने में कठिनाइयां आ रही थीं।

 गहलोत ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान इनमें एकरूपता लाने एवं इनके सरलीकरण के निर्देश दिए थे। इसके दृष्टिगत नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने नगरीय निकायों की श्रेणियों (नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम) के आधार पर तीन प्रकार की प्रीमियम दरों के निर्धारण का प्रस्ताव दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद 300 वर्गमीटर तक के भूखंडधारियों को पट्टों के लिए प्रीमियम में 75 प्रतिशत तक की कमी आएगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

प्रस्ताव में 300 वर्गमीटर तक की आवासीय कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजन के लिए प्रीमियम की दर नगरपालिका क्षेत्र में 50 रूपए प्रति वर्गमीटर, नगर परिषद क्षेत्र में 75 रूपए प्रति वर्गमीटर तथा नगर निगम क्षेत्र में 100 रूपए प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। यह छूट उन्हीं कॉलोनियों पर लागू होगी जिनके ले-आउट प्लान का अनुमोदन 31 मार्च, 2019 तक हो चुका है। उनमें 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों पर मात्र प्रीमियम राशि, एक मुश्त लीज राशि (प्रीमियम दर की चार गुना पर) एवं 500 रूपए भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क एकमुश्त लेकर फ्रीहोल्ड पट्टा दिया जाएगा।  
इस दौरान 300 वर्गमीटर तक के इन भूखंडधारियों को अतिरिक्त छूट देते हुए आंतरिक एवं बाह्य विकास शुल्क, किसी भी प्रकार की शास्ति, अन्य कोई चार्ज एवं बेसिक सर्विसेज फॉर अरबन पूअर (बीएसयूपी) फंड के नाम से ली जाने वाली राशि भी नहीं ली जाएगी। साथ ही, आवासीय एवं वाणिज्यिक कॉर्नर के भूखण्डों में प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की जाएगी।

जनोपयोगी सुविधाओं के विकास के लिए अलाभकारी : पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को शत-प्रतिशत छूट
इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक एवं धार्मिक कार्याें में अग्रणी एवं अलाभकारी पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन के लिए निर्धारित प्रीमियम दरों, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविरों में इस प्रावधान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाएं जैसे कि-चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठ आश्रम, धर्मशाला, दिव्यांगजन केन्द्र, नशामुक्ति केन्द्र, कन्या आश्रम, बाल गृह आदि के विकास को गति दी जा सके। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना-2021 के तहत अलाभकारी संस्थाओं द्वारा क्रय की गई अथवा लीज पर ली गई अचल संपत्ति के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी में भी शत-प्रतिशत छूट देय है। इससे सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में निवेश करने वाली संस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा।

 दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज ने नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। डीयू की इस भर्ती क तहत कुल 11 रिक्तियों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। रिक्त पदों में जूनियर असिस्टेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट भी शामिल हैं।

संबंधित पद के लिए योग्य अभ्यर्थी भारती कॉलेज की वेबसाइट  के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर 2021 है।

रिक्त पदों की संख्या की डीयू/ यूजीसी नियमों के अनुासर घट या बढ़ भी सकती है।
रिक्तियों का विवरण
प्रशासनिक अधिकारी 1 पद
लाइब्रेरियन 1 पद
निदेशक, शारीरिक शिक्षा 1 पद
ओएमएसपी इंस्ट्रक्टर 1 पद
कनिष्ठ सहायक 3 पद
तबला संगतकार 1 पद
कंप्यूटर लैब अटेंडेंट 1 पद
लाइब्रेरी अटेंडेंट 2 पद
आवेदन योग्यता
अलग-अलग पद के लिए आवेदन की योग्यता भिन्न.भिन्न है।  योग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के जरिए किया जाएगा।
अंतिम तिथि : 13 नवंबर 2021

यहां निकली है दारोगा के 800 पदों की भर्ती, अधिसूचना जारी और इस दिन तक करें आवेदन

जेकेएसएसबी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एसआई भर्ती 2021 जेके पुलिस में होम डिपार्टमेंट के लिए की जाएगी। उम्मीदवार 10 दिसंबर 2021 तक एसआई रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं लिखित परीक्षा की तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी।

 जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड  ने सब इंस्पेक्टर  भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत कुल 800 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 10 नवंबर 2021 से शुरू होगी और 10 दिसंबर 2021 तक चलेगी। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट परआवेदन कर सकते हैं।  जेकेएसएसबी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एसआई भर्ती 2021 जेके पुलिस में होम डिपार्टमेंट के लिए की जाएगी। उम्मीदवार 10 दिसंबर 2021 तक एसआई रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं लिखित परीक्षा की तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार अगले दौर के लिए पात्र होंगे जो कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, पीएसटी है। वहीं भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों रिक्तियों और अन्य विवरणों की जांच कर सकते हैं।